Generalmente si intende per terrorismo la deliberata volontà di diffondere terrore colpendo la popolazione inerme considerata nemica. Terrorismo, dunque, come creazione di terrore. Francesco Benigno contesta tale approccio ricorrendo alla storia. La produzione di “terrore” non è stata infatti storicamente l’unica dimensione del “terrorismo” e anzi esso può essere meglio compreso come la costruzione di un evento clamoroso, capace di risvegliare le masse dal loro sonno politico, qualcosa che “parla” anzitutto al proprio popolo e che gli anarchici chiamavano “propaganda col fatto”. Allo stesso tempo però la storia ci insegna che il terrorismo è anche una tecnica bellica usata in tempi di pace, la continuazione della politica con mezzi esplosivi. In questo senso esso è quindi uno spazio di opportunità aperto ad una pluralità di attori, statali e non statali, che usano il terrore (e il contro-terrore) come strumento di lotta politica interna e internazionale.
L'Europa può ancora credere in una moneta unica? Si può uscire dallo stato di paralisi che sta vivendo il Vecchio Continente? L'euro si può salvare? Dopo aver spiegato come le misure promosse in questi anni, specie nei confronti dei paesi in crisi, abbiano ulteriormente aumentato il divario che separa le economie più forti da quelle più deboli, Stiglitz delinea tre possibili vie di uscita: riforme fondamentali e politiche economiche da imporre ai paesi membri; un abbandono controllato dell'esperimento dell'euro come valuta unica; oppure un coraggioso nuovo sistema definito «l'euro flessibile». Una spietata requisitoria contro l'Europa che ha adottato una moneta comune senza approntare le istituzioni per sostenerla, promuovendo un'integrazione economica che corre più veloce di quella politica.
Nel 2018 sono passati trent'anni dal rapimento di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978 venne rapito dalle Br in via Fani, a Roma. Nei 55 giorni di prigionia scrisse numerosissime lettere, alcune delle quali furono secretate dal Parlamento dopo il primo processo. I politici italiani, nonché i giornalisti, si affannarono a dichiarare che le lettere erano prive di valore perché risultanti da una costrizione. Erano certo lettere criptiche, allusive, scritte da un uomo che vedeva progressivamente chiudersi gli spazi di ascolto. Miguel Gotor riordina cronologicamente l'intero carteggio, con alcune lettere mai prima d'ora pubblicate, e ne offre un'edizione critica cui applica il rigore interpretativo della filologia storiografica. Il risultato è un quadro impressionante dell'Italia di quegli anni, con un uomo prigioniero al culmine della sua carriera politica che giudica la nazione e i colleghi politici; senza ipotesi immaginifiche ma con una serie di informazioni suggestive e inquietanti.
I populismi si alimentano di un'illusione, che può essere pericolosa: il recupero della sovranità. Ma si tratta di una promessa che non si può mantenere, perché le leve del potere sono, ormai, inesorabilmente altrove.
Di fronte a problemi che nessun governo nazionale è in grado di risolvere, elettori e politici, sfiduciati verso la globalizzazione, inseguono le sirene del populismo. Spaventati dai fantasmi di una sovranità che sembra svanire, stiamo cosí distruggendo proprio quegli strumenti che ci consentirebbero di ricostruirla in un mondo che non è piú quello dominato dagli Stati nazionali. Frustrati per l'impressione di non riuscire a far sentire la nostra voce e di non avere piú il controllo sulle nostre vite, ci rassegniamo a uno stato di natura del tutti contro tutti, incapaci di quella fiducia reciproca - tra persone e nazioni - che ci permetterebbe di riprendere in mano il nostro destino. Si è rotto il compromesso della delega, nemica giurata dei populismi, travolta da referendum, progetti di uscita dall'euro e ostilità a ogni élite politica e tecnocratica. L'errore finora è stato cercare di preservare il patto sociale che ha retto l'Europa nel lungo Dopoguerra - integrazione come garanzia di pace e di prosperità - invece che dare alla sovranità condivisa una base di legittimità piú attuale. Che può essere soltanto protezione e identità, sicurezza e difesa dalle conseguenze della globalizzazione.
In questo libro, Edward Luce affronta con chiarezza il progressivo indebolirsi dell'egemonia occidentale e la crisi del liberalismo, problemi di cui i populismi che proliferano in Europa e in America sono un sintomo, non la causa. Abbiamo imboccato, a detta di Luce, una traiettoria discendente. I motivi? L'arroganza delle élite nei confronti degli ultimi, dei dimenticati dal mercato, e l'errata convinzione che il sistema dovesse durare per sempre. Non si può guarire senza una diagnosi, per quanto severa possa apparire. E secondo Luce, a meno che l'Occidente non riesca a costruire un'economia capace e di cui possano beneficiare quante più persone possibile, la sua libertà corre seri pericoli. Unendo giornalismo ed esperienze di prima mano a una sintesi di alto livello della letteratura economica e sociologica più recente, Luce offre un ritratto del mondo contemporaneo e una ricetta per coloro che credono nei valori nati dall'Illuminismo e vogliono difenderli dagli attacchi cui sono sottoposti ogni giorno.
La democrazia non si trova in natura: è un prodotto artificiale, frutto della ragione e del desiderio di libertà. Se non è curata, alimentata e potenziata, appare inevitabile la sua crisi di fronte all'apparente maggiore efficacia del dispotismo: oggi solo il 40 per cento della popolazione mondiale, una minoranza, vive in democrazia. Inoltre, stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, segnato dalla crescita della globalizzazione e dalla digitalizzazione: le politiche pubbliche dei diversi Stati sono interdipendenti; l'infosfera ha compresso il tempo e lo spazio; le grandi migrazioni hanno messo in crisi il senso di identità di milioni di persone; la quarta rivoluzione industriale cambierà i processi produttivi e le relazioni sindacali; crescono le diseguaglianze; la sfiducia nelle élites esperte anima populismi e nazionalismi etnici. È dunque necessaria una nuova cultura politica per sostenere la democrazia.
Dove corre il confine fra «paesaggio» e «città»? E come giudicare o indirizzare gli interventi sull'uno e sull'altra, o la continua crescita delle periferie? Devono prevalere i valori estetici (un paesaggio da guardare) o quelli etici (un paesaggio da vivere)? L'architetto è il mero esecutore dei voleri del committente, anche quando vadano contro l'interesse della collettività, o deve mostrarsi attento al bene comune? Sfidare i confini difficili fra città e paesaggio, decostruire i feticci di un neomodernismo conformista (il grattacielo e la megalopoli) e le sue conseguenze (i nuovi ghetti urbani) vuol dire tentare il recupero della dimensione sociale e comunitaria dell'architettura. In un paesaggio inteso come teatro della democrazia, l'impegno etico dell'architetto può contribuire al pieno esercizio dei diritti civili. Diritto alla città, diritto alla natura, diritto alla cultura meritano questa scommessa sul nostro futuro.
Il populismo si è manifestato in forme molto diverse nel corso della storia, tra la fine dell'Ottocento e l'intero secolo breve; e anche oggi, la nuova disseminazione populista in Europa e negli Stati Uniti presenta differenze interne notevolissime, quelle che passano ad esempio tra la vittoria di Donald Trump e l'ascesa di Marine Le Pen. Ma un denominatore comune c'è: il populismo è sempre indicatore di un deficit di democrazia, cioè di «rappresentanza». Un deficit «infantile», per cosi dire, per i populismi delle origini, sintomo di una democrazia non ancora compiuta; e un deficit «senile», quando cresce il numero di cittadini che non se ne sentono più «coperti». Il populismo attuale - questa la tesi centrale del libro - è del secondo tipo: rappresenta una sorta di «malattia senile della democrazia». Il sintomo di una crisi di rappresentanza che si estende alla forma democratica stessa. È il segno più preoccupante del rapido impoverimento delle classi medie occidentali sotto il peso della crisi economica; ma anche della sconfitta storica del lavoro - e delle sinistre che lo rappresentarono - nel cambio di paradigma socio-produttivo che ha accompagnato il passaggio di secolo.
Il volume raccoglie l'intero corpus epistolare di un uomo che fu al centro delle questioni culturali, artistiche e politiche nei primi, decisivi decenni del Cinquecento.
Si approfondirà ancora il baratro fra i principî della Carta fondamentale e le pratiche di governo? Nella Costituzione troviamo scritti la sovranità popolare, il diritto al lavoro, alla salute, alla cultura, il precetto di orientare l'economia e la proprietà secondo il principio supremo dell'utilità sociale (cioè del bene comune). Troviamo un orizzonte dei diritti dei cittadini, non ancora pienamente attuato, per cui possiamo dire con Calamandrei che «lo Stato siamo noi». Lo Stato, non i governi. Perché i governi hanno fatto il contrario: hanno smontato lo Stato, ridotto lo spazio dei diritti, svenduto le proprietà pubbliche, anteposto il profitto delle imprese al pubblico interesse. Dobbiamo essere con lo Stato in nome della Costituzione, anche contro i governi che non la rispettino e vogliano, anzi, distorcerla con improprie manovre. Dobbiamo misurare i drammi dell'economia sul metro della Costituzione, cercarvi soluzioni rivolte al bene comune, principio supremo che informa ogni sua parola.
I beni comuni emergono nelle lotte contro la privatizzazione, ossia la sottrazione di spazi e il diniego dell'accesso a luoghi comuni (fisici o simbolici) che alcuni detentori di potere concentrato perpetrano nei confronti di tutti gli altri. A partire da essi si è sviluppata un insieme di idee che si sono tradotte e si traducono in azione politica. L'espressione "benicomunismo" inaugurata dispregiativamente da qualcuno, è stata invece adottata con orgoglio ed è evocativa di una teoria che in nome dei beni comuni sta articolando una critica radicale al modello neoliberale. A questo proposito Mattei ha dichiarato in un'intervista che "i beni comuni sono la nuova frontiera della rappresentanza e della democrazia". La critica teorica benicomunista si articola tanto contro il settore privato quanto contro il settore pubblico e vuole ridurre ad unità teorica le varie e articolate prassi di lotta che hanno come comune obiettivo la difesa dei beni comuni. Questo agile volume fa il punto sullo stato della teoria e replica alle obiezioni e critiche sollevate in questi anni.
Quando Laura Boldrini giunge a Montecitorio e diventa la terza donna a presiedere la Camera dei deputati, appare subito come un presidente anomalo. Lei, che si è occupata per anni di diritti umani, di conflitti, di rifugiati e migranti, vuole aprire un dibattito sulle grandi questioni della società, e trasformare il Parlamento nella "casa della buona politica". E la buona politica è fatta di giustizia civile e sociale, di riconoscimento della dignità, di restituzione della speranza a chi sembra averla perduta. Raccontando dall'interno l'istituzione di cui ha accettato di mettersi al servizio, Laura Boldrini conferma la volontà di farla divenire anche il luogo di una nuova cittadinanza, dimostrando che la rotta può essere invertita.