Scritto agli inizi della Guerra Fredda e dedicato alla Madonna, questo libro mette in guardia dai pericoli del comunismo: l'atteggiamento nei confronti della famiglia, l'ostilità nei confronti della religione, la volontà di mettere la storia sotto processo, di riscriverla e spiegarla in termini di lotta di classe. Con la sua pretesa di cancellare la proprietà privata e negare l'anima, il comunismo cancella le due garanzie della libertà umana, quella economica e quella spirituale. Siccome però l'uomo ha bisogno di una fede e di un assoluto in cui credere, molti hanno creduto di ravvisare questo assoluto proprio nel comunismo, un'ideologia il cui fascino principale è apparire come una religione, ma che in realtà è una contro-religione.
Chiusure, allarmismi, distanziamento, passaporti vaccinali, violazione delle libertà fondamentali, misure punitive nei confronti dei contestatori della narrazione dominante: la recente pandemia ha prodotto una gestione basata su un'errata concezione di bene comune inteso come assenza di malattia senza considerare la dimensione psicofisica, mentale e spirituale delle persone. Ma cosa c'è dietro? Quale visione di uomo si vuole far emergere da parte di chi ha in mano le leve del potere? Questo libro risponde a tali domande, evidenziando l'emergere di un nuovo tipo di totalitarismo basato sulla manipolazione della paura e sulla continua gestione delle emergenze: un regime che rende suoi complici anche coloro ai quali il totalitarismo è rivolto.
La cura dei poveri è stata una caratteristica del cristianesimo sin dalle sue origini, e in questo senso si sono espresse le moderne encicliche sociali dei papi. Il contesto economico è cambiato radicalmente dalla Rivoluzione industriale in poi. L'autore di questo libro ci aiuta a comprendere questo contesto, nella convinzione che la dottrina sociale della Chiesa trarrebbe beneficio da un'analisi delle fonti e dei vantaggi della creazione della ricchezza: bisogna creare benessere, non impoverire la società. Creare ricchezza significa migliorare la vita di tutti, ed è quindi un presupposto necessario per alleviare la povertà e procurare mezzi per migliorare il benessere materiale dei più vulnerabili. Prefazione di Salvatore Rebecchini.
Lo chiamano “bene comune” ma è appiattimento, soddisfazione di desideri, statalismo. La chiamano “sussidiarietà” ma è deregolamentazione e mano libera per poter fare quello che si vuole. Non esistono altri principi politici come quelli del bene comune e della sussidiarietà così fraintesi, deformati e strumentalizzati. Ne parlano anche i trattati europei, ma l’Unione li ha applicati alla rovescia; sono contemplati anche dalla Costituzione italiana ma sono nati nuovi centralismi operativi. Eppure, senza questi due principi, diventa impossibile fare la politica vera, quella che riconosce un ordine organico e finalistico di cui mettersi a servizio, quella che non rinuncia all’autorità ma nemmeno ai corpi intermedi e alle società naturali, quella che nello Stato vede solo uno strumento e non la sintesi della comunità politica. Riappropriarsi del vero significato di questi due principi vuol dire respirare politicamente, fare i conti con teorie contrattualiste e volontariste, vedere la comunità politica così come dovrebbe essere.
Le elezioni del febbraio 2013 hanno sancito la definitiva consacrazione del ciclone Beppe Grillo, ormai divenuto leader politico capace di organizzare un'efficace comunicazione sulla Rete e raccogliere la protesta contro i partiti politici e la "casta". Ma cos'è veramente il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo? Un movimento qualunquista? Un'utopia libertaria di democrazia legata alla rete in cui ognuno può far sentire la sua voce? Una vera alternativa al sistema dei partiti? Questo libro analizza le motivazioni che stanno dietro al fenomeno Grillo e in particolare il pensiero di Casaleggio, esposto dai video Gaia e Prometeus, che si riassume in una profezia apocalittica.
Questo libro è un vademecum per far carriera. Dimostra che non è difficile passare da una fattoria delle campagne di Bra (Cuneo) all'olimpo dell'establishment mondiale. Dopo gli aborti, viene l'elezione in Parlamento, nel 1976, dove si rimane fino al 2013, con un intermezzo di 5 anni da Commissaria europea. Si gira il mondo a frequentare i potenti della terra. Da Hillary Clinton a George Bush. Da George Soros a Madeleine Albright. Si partecipa alle riunioni del Gruppo Bilderberg. Si ricevono prestigiosi premi internazionali per l'affermazione dei diritti umani e si fanno campagne per l'eutanasia. Alla fine, si può anche diventare Presidente della Repubblica. Prefazione di Gianfranco Amato. Postfazione di Luisella Saro.
Una conversione straordinaria dopo 20 anni di militanza nel più anti-cristiano partito italiano. Pannella, la Bonino e il potere. Una vicenda equivoca e ambigua. Raccontata da chi ha lavorato con loro per vent'anni, che all'improvviso riconosce l'esistenza della Verità e comprende che la sua vita non ha più senso in quella realtà.
Se la destra è un'invenzione della sinistra, non rimane che riconoscere, con Madiran, che fuori della sinistra non vi è che il Cristianesimo. Fuori dal mondo salvato dall'Uomo, dall'Utopia, dal messianismo politico comunista o nazionalsocialista, dalla statolatria, dallo scientismo, dall'ecologismo eccetera, non vi è che l'uomo creato da Dio e salvato da Cristo. Oltre la giustizia e l'eguaglianza imposte dall'alto, dallo Stato che prende il posto di Dio, non vi è che la rivoluzione "interiore e personale", la conversione dei cuori, la libertà cercata nel cammino spirituale. Fuori dalle religioni atee della politica, non c'è un altro partito, un'altra rivoluzione, un altro Potere mondano, perché "la porta stretta del Cristianesimo è - sicuramente di cercare dapprima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto sarà donato in sovrappiù".
In Italia è attiva la Laogai Research Foundation Italia che collabora con l’omonima associazione di Washington con la quale condivide gli obiettivi e gli scopi. La Laogai Research Foundation Italia è impegnata in una campagna di informazione sui laogai, i campi di concentramento, dove sono costretti al lavoro forzato diversi milioni di persone a vantaggio economico del regime comunista cinese. Nei Laogai spariscono, con i criminali comuni, sacerdoti e vescovi cattolici, monaci tibetani, religiosi di ogni confessione, uomini, donne, bambini, oppositori politici, figure invisibili, condannate con iniqui processi. Il loro lavoro è a costo zero. La Laogai Research Foundation Italia organizza mostre fotografiche, conferenze stampa e convegni per sensibilizzare i mass media e le autorità politiche italiane ai laogai e alla continua violazione dei diritti umani nella Cina comunista, come le esecuzioni pubbliche di massa, la vendita degli organi dei condannati a morte e la criminale politica del figlio unico. La sua azione è stata determinante per l’approvazione di tre risoluzioni di condanna del sistema carcerario cinese nell’ottobre 2007 da parte del Parlamento italiano. Attualmente si batte contro la piaga del lavoro forzato dei laogai e dei laboratori clandestini in Italia. A questo scopo è stata presentata in Parlamento una proposta di legge bi’partisan contro l’importazione ed il traffico dei prodotti del lavoro forzato.
“Avvenire”, “Il Sussidiario.net”, “l’Occidentale”, “l’Opinione delle Libertà” e altre testate giornalistiche italiane. Il criterio utilizzato nella redazione degli articoli è quello di un giudizio che scaturisce dalla valutazione di un preciso fatto di cronaca, con uno sguardo particolarmente rivolto a ciò che sta accadendo in Gran Bretagna, possibile futuro paradigma dei rischi che corriamo. I temi toccati – che spaziano dalla bioetica alla libertà religiosa – non sono mai affrontati nell’ottica di un’astrazione intellettuale, ma vengono analizzati partendo sempre dall’osservazione di un episodio realmente accaduto, dalla concretezza dell’ordinario vissuto quotidiano. Questo metodo della narrazione cronachistica rende ancora più immediatamente percettibili i pericoli che sta correndo la società contemporanea nel suo disperato tentativo di esiliare Dio. Il titolo scelto per il libro, Un anno alla finestra, nasce proprio dal desiderio di osservare la realtà con uno sguardo umano libero e intelligente, ovvero cristiano. L’arco temporale preso in considerazione è di dodici mesi esatti: dal marzo 2009 al marzo 2010, e la lettura sequenziale degli articoli riesce a mostrare un’impressionante vision d’ensemble dei mutamenti antropologici in atto nella società contemporanea. Un solo anno è più che sufficiente per rendere efficacemente l’idea di quello che sta accadendo attorno a noi, e per offrirci la fotografi a impietosa di una civiltà che sta per smarrire il senso della sua stessa esistenza.
Gianfranco Amato è nato a Varese nel 1961 e si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esercita la professione di avvocato dal 1988, e opera attivamente nel campo della bioetica. Collabora con “Avvenire”, “Il Sussidiario.net”, “l’Occidentale” ed altre testate giornalistiche. È Presidente dell’Associazione “Scienza & Vita” di Grosseto, di cui è stato socio fondatore. È membro e consulente legale dell’organizzazione britannica CORE Comment on Reproductive Ethics, con sede a Londra, per conto della quale collabora in diverse azioni legali intentate su tematiche bioetiche. È rappresentante per l’Italia dell’organizzazione Advocates International. Coniugato, con tre figli, vive attualmente a Saturnia, nella Maremma grossetana.
La verita' storica del '68 con gli occhi di un cronista cattolico. Il sessantotto e' entrato ormai lentamente nella mitica, che se ne parla come un evento storico, di una svolta epocale, di un 'movimento' che ha comunque portato l'Italia a svegliarsi, a cambiare, a uscire dal suo torpore. Ma siamo sicuri che tanta retorica non nasconda altro, soprattutto per chi ottenne carriere politiche e tanti altri vantaggi? Una rilettura storica precisa e documentata ci parla di un sessantotto che fu anche esplosione di violenza, distruzione di valori, senza averne altri validi da proporre, scuola di prevaricazione e di odio. Questo libro e' la cronaca di un uomo che in quegli anni era studente del quinto anno del liceo, e poi matricola in Universita', che vide e visse quegli avvenimenti e che ora li ricorda, nella loro crudezza e nella loro sostanza. E' brutto parlare di violenza, si sopraffazione, di svilimento della figura femminile, di gioventu' smarrita, usata e tradita. Ma queste sono le cose che l'Autore ha visto, vissuto e che ora racconta.