In "Piccolo Cesare" aveva analizzato la figura e le ambizioni di grandezza di Silvio Berlusconi; in "Basso Impero" si era concentrato sul maldestro e violento Impero americano di George W. Bush. In questo volume Giorgio Bocca denuncia la società italiana e la sua crescente e passiva accettazione del "regime" berlusconiano. Il giornalista vede il risorgere del pericolo autoritario proprio nell'atteggiamento rassegnato e cinico diffuso anche tra coloro che non si riconoscono nel progetto di smantellamento della Costituzione, della giustizia e della solidarietà sociale perseguito, a suo parere, dalla Destra.
Il fenomeno-Berlusconi è il segnale di un'involuzione politica più generale, di una degenerazione della democrazia che coinvolge non solo l'Italia, ma tutto il mondo occidentale. Mentre alcuni aspetti del fenomeno possono apparire folcloristici, altri non lo sono affatto, e sono anzi l'anticamera di una qualche forma postdemocratica di società: ne sono un esempio il governare, secondo il giornalista, esclusivamente per i propri interessi, l'uso sistematico della menzogna, la demonizzazione degli avversari, lo screditamento di tutte le istituzioni, la furia di produrre a ogni costo leggi nuove che eliminino le tracce del sistema precedente.
Tre interventi nel vivo della politica mondiale: la globalizzazione pone ai politici il compito di riorganizzare i rapporti tra stati secondo una prospettiva cosmopolitica. Ma tale riorganizzazione per Habermas, deve essere concepita come una "rete" in grado di far interagire politiche regionali, nazionali e sovranazionali, senza chiedere ai cittadini di rinunciare a pratiche, forme di vita e valori materiali specifici.
Il volume racconta una spedizione itinerante organizzata dalla Comandanzia General del Comitato clandestino rivoluzionario indigeno EZLN e dal CNI (Congresso nazionale indigeno), che ha raccolto tra villaggi e città almeno un milione di sostenitori e alla quale hanno aderito molti giovani "occidentali", tra cui un centinaio di italiani. Obiettivo del subcomandante Marcos era di lanciare un segnale di apertura e pace al nuovo governo attraverso un'operazione di "visibilità". In questo contesto si svolge l'esperienza del viaggio di Luca "Zulù" Persico, cantante della 99 Posse, che narra il rapporto affascinate e problematico con gli indios e la loro cultura, l'emozione di lavorare con il "sub", le difficoltà della vita "on the road".
Rumiz compie un viaggio attraverso le mentalità, le tradizioni e i simboli del Nord (i fiumi, i campanili, i ponti ...) per ritrovare il senso della parola perduta e l'origine del successo della Lega. Scopre che tra noi è cresciuta silenziosamente una nuova figura, quella dello "spaesato", dell'uomo uscito dalla cultura di paese ma non ancora entrato in quella "globale", dell'uomo che non chiede risposte razionali ma simboli per radicarsi in uno spazio vitale. A questa vaga domanda di identità ha cercato di dare risposta il movimento di Bossi, che occupa un luogo immaginario, mitico, metaforico e simbolico prima che politico.
Mentre vengono meno le promesse della cultura industriale e della tradizione democratica liberale, le condizioni di vita e il livello morale negli Stati Uniti si deteriorano ogni giorno di più, come dimostra il crescere del divario tra gli estremi della scala sociale, l'aumento del crimine e della violenza, la crisi dei modelli comportamentali, la degenerazione del tessuto sociale urbano. Eppure le élite politiche e intellettuali non sono in grado di fare fronte al problema, hanno perso i contatti con la realtà in cui vivono. Lo stesso dibattito ideologico si indirizza quasi solo a problemi d'importanza marginale (le polemiche sul "politicamente corretto" e simili). Un quadro desolante, un'analisi disincantata della società americana contemporanea.
"E' il 1958, e questo libro di Lelio Basso coglie la Costituzione italiana come sospesa tra due epoche. Da una parte i lunghi anni dell'inattuazione costituzionale, cominciata all'indomani stesso dell'entrata in vigore della Costituzione e della quale Basso dà una descrizione giustamente impietosa, dall'altra i segni dell'incipiente 'disgelo costituzionale', che avvierà una stagione nuova e consentirà di tornare alla Costituzione con spirito e occhi diversi. L'analisi di Basso è ispirata da una convinzione che va al di là delle contingenze: il rispetto della legalità costituzionale è un valore in sé, l'attuazione dei diritti riconosciuti è un imperativo politico e morale." Dalla Prefazione di Stefano Rodotà
Un pellegrinaggio alle radici: il ritorno in Palestina-Israele, una terra che non ha ancora trovato la pace ed è già irriconoscibile, è l'occasione per mettere a fuoco torti e ragioni di due popoli storicamente e fisicamente uniti. Il volume si compone di due brevi memorie di viaggio che si possono leggere come due intensi pamphlet: l'uno, contro Israele; l'altro, contro Arafat. Più intimo e personale, il primo; più esplicitamente politico, il secondo.
Il 10 dicembre 1948 veniva approvata la Dichiarazione universale dei diritti umani. Il tema dei diritti umani di natura universale è al centro di un dibattito tanto nel mondo accademico quanto in quello delle associazioni e delle organizzazioni non governative. In particolare, ci si interroga sulla necessità di superare il sistema delle Nazioni Unite e sul rapporto tra diritti umani e democrazia. I diritti umani possono essere intesi come l'applicazione di un sistema di governo democratico? Se la democrazia è diventata un sistema di valori universale, sono adeguati i dispositivi finora esistenti per concertare le scelte politiche dei singoli stati? E' forse necessario estendere la democrazia anche ai rapporti tra stati?
Negli ultimi anni, Luca Ricolfi ha analizzato in molti articoli e libri la difficile condizione del nostro paese e i fallimenti della nostra politica: un'analisi spesso impietosa e pessimistica, che lascia poco spazio alla speranza che i problemi italiani possano essere risolti. Ma davvero siamo senza speranza? Non c'è proprio niente da fare? Destra e sinistra continueranno a opporsi irriducibilmente su questioni di principio, per poi, una volta al governo, tradire quegli stessi principi accontentandosi di vivacchiare, mentre la nave affonda? Non ci sono idee, proposte, modelli da seguire per far ripartire il paese? In poche pagine che contengono molte idee, Ricolfi prova a indicare una strada politica possibile per risolvere il rebus italiano. E lancia una sfida alla destra come alla sinistra: governare all'altezza dei valori che proclamano a gran voce, concentrandosi sui mezzi concreti e non litigando sui fini ultimi.