Con i contributi di: Massimo Borghesi, Giulia Paola Di Nicola, Pier Davide Guenzi, Francisco Mele, Philippe Portier, Verónica Roldán, Monica Simeoni. Il libro si propone di comprendere, da differenti punti di vista e con studiosi di diverse nazionalità, le origini teologiche, filosofiche e sociologiche di Francesco, nel suo percorso di formazione. I saggi proposti cercano di approfondire, andando alle fonti, il pensiero e il Magistero di Bergoglio. Il suo Pontificato appare sempre più illuminato dalle premesse del Concilio Vaticano II, identificato come faro per le problematiche spirituali e sociali contemporanee, dall'immigrazione alle molte diseguaglianze presenti e discriminanti in ogni società. L'obbiettivo, nel comprendere i gesti e la filigrana degli insegnamenti di Francesco, è quello di inserire, nella trama delle sue riflessioni, collegamenti e relazioni con concetti chiave, sociologici e teologici, caratteristici dei suoi primi dieci anni di Pontificato. Prefazione di Enzo Pace.
Uno sguardo sintetico complessivo sulla storia e la teologia dell'anglicanesimo da un punto di vista coinvolto ma non polemico. La rottura con Roma durante il regno di Enrico VIII fu soltanto politica o aveva anche autentiche motivazioni religiose? Gli anglicani sono evangelici oppure no? Che cosa credono gli anglicani? A queste tipiche domande del lettore italiano il libro offre risposte complesse e stimolanti, nel tentativo di offrire un contributo al dialogo ecumenico. Il libro "Gli anglicani. Un profilo storico e teologico" è nato dalla constatazione dell'assenza di un singolo volume in lingua italiana che presenti l'anglicanesimo in sintesi. Esistono studi specialistici che affrontano temi specifici e pochi altri scritti piuttosto datati o polemici. La posizione abbastanza singolare dell'autore di teologo anglicano bi-culturale (Italia e Stati Uniti) lo ha quasi obbligato a percorrere l'avventura di scrivere questo volume che si divide in tre parti: un profilo storico, un profilo teologico, e un'appendice di documenti tradotti in lingua italiana, oltre ad alcuni riquadri che spiegano singole parole o temi. La bibliografia finale tiene conto dei libri consultati, ma per ragioni di scorrevolezza sono state ridotte al minimo le citazioni dirette, specialmente nella parte storica. Sono stati inseriti dei rimandi interni al libro stesso tra i diversi capitoli che permettono al lettore di fare interagire specialmente la parte storica con quella teologica. La divisione stessa tra storia e teologia è artificiale, ma è parso necessario non appesantire il flusso del racconto storico con troppe specificazioni teologiche. In un certo senso, la seconda parte può essere letta come un approfondimento tematico della prima. La terza parte include alcuni documenti mai tradotti prima in lingua italiana moderna.
In questo libro, curato da Raniero La Valle, sono presenti due fonti rimaste finora inedite sulla vita di Benedetto Calati, il monaco camaldolese più importante del Novecento. Si tratta della lunga conversazione che padre Benedetto nel 1994 ha avuto con don Innocenzo Gargano e Filippo Gentiloni (all'epoca informatore religioso del "Manifesto"). In questa intervista, fino ad oggi nascosta, con sincerità e senza ombra di censura padre Benedetto, interrogato dai due amici, ricostruisce tutto il suo itinerario e la sua vita. La seconda fonte è la personale esperienza di amicizia e confronto di Raniero La Valle con padre Benedetto. Ne scaturisce il racconto straordinario di una vita che si è manifestata come paternità, si è svolta nell'esodo, si è compiuta nell'amore; una vita che è stata un cammino attraverso le stazioni della libertà. Benedetto Calati (1914-2000). Monaco camaldolese, fu testimone profetico del Concilio, riformatore della vita religiosa nel suo Ordine religioso e soprattutto un monaco amante della Parola di Dio. Benedetto Calati è rimasto nella memoria di molti per il suo dialogo con i non credenti, le altre religioni, il mondo ebraico ma è anche ricordato per la sua passione per la lectio divina e per aver traghettato, da priore generale dei camaldolesi per 18 anni (1969-87), i suoi monaci nella difficile temperie del post-Concilio.
“Questo ulteriore volume curato dal Prof. Jan Mikrut della Pontificia Università Gregoriana offre un quadro ampio e articolato delle vittime del Nazionalsocialismo nell’Europa centro-orientale. Gli autori degli studi hanno rintracciato ed esaminato con lodevole acribia storica migliaia di documenti presenti nei numerosi archivi europei, portando alla luce motivazioni, comportamenti e ambizioni sia dei carnefici sia delle vittime, che restano i veri protagonisti in positivo di questo triste censimento.
La lettura di quest’opera sarà di grande edificazione per tutti. I numerosi martiri della Chiesa, alcuni dei quali già elevati agli onori degli altari, ci interpellano ogni giorno sulla nostra vita di coerenza cristiana. Non disperdiamo come acqua sulla sabbia, il grande dono della fede. Il Vangelo ha ancora oggi bisogno di testimoni credibili.”
Angelo Card. Amato, SDB
Questa nuova edizione di La Chiesa romana, opera di Ernesto Buonaiuti, teologo, accademico, antifascista, storico del cristianesimo, uno dei massimi esponenti del modernismo italiano, rappresenta uno dei testi più significativi della sua vastissima produzione letteraria. Scritto, come afferma Buonaiuti stesso, «per un indeclinabile comando della coscienza, in un momento risolutivo della mia vita», è una riflessione sulla bimillenaria storia della Chiesa così come un accorato appello affinché ritorni a proporre al mondo il messaggio evangelico nella sua originaria purezza. Le posizioni espresse da Ernesto Buonaiuti sono di una sorprendente attualità e rendono testimonianza di una figura complessa di sacerdote e di studioso che attende ancora il giusto riconoscimento.
Lo scoppio della Rivoluzione d’ottobre del 1917 segna l’inizio dell’eliminazione del cristianesimo nel territorio dell’ex Unione sovietica. Il volume presenta la “Via Crucis” che la Chiesa cattolica, di ambedue i riti, attraversò a partire da quella data, in maniera cronologica e tematica, secondo queste parti:
“Dalla Rivoluzione d’ottobre alla Seconda guerra mondiale 1917-1939”;
“I territori occupati dall’Urss e dalla Germania 1939-1945”;
“La Chiesa cattolica in Unione Sovietica 1945-1991”;
“La testimonianza dei cattolici nella vita quotidiana”;
“La Chiesa romano-cattolica nelle Repubbliche sovietiche occidentali 1945-1991”.
La grande moltitudine dei sacerdoti perseguitati dai regimi totalitari (ma anche dei religiosi e delle religiose, di uomini, donne e famiglie cristiane) viene ricordata nei testi del prof. Roman Dzwonkowski sac, del prof. don Tadeusz Krahel, e da molti altri autori, alcuni dei quali presenti in questo libro.
Nei paesi dell’ex URSS, le singole chiese locali conservano nei loro archivi il materiale analitico relativo ai tempi del governo sovietico e dell’occupazione nazifascista. Ogni pubblicazione relativa ai tempi così difficili come quelli dell’ateismo militante e delle persecuzioni della Chiesa da parte dei fascisti è importante e preziosa (Dalla prefazione dell’Arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita di Minsk e Mahileu).
Il volume è il quarto in ordine di uscita nella Collana “Storia della Chiesa in Europa centro-orientale” curata dal prof. Jan Mikrut, dell’Università Gregoriana.
Nell'ultimo dopoguerra, nei paesi della zona sovietica, la Chiesa cattolica fu sottoposta a diverse forme di persecuzione religiosa da parte dei governi comunisti, talvolta molto raffinate, altre assai brutali. L'obiettivo del potere comunista era quello di annientare qualsiasi forma di religiosità, tanto più se organizzata e strutturata, che si opponesse alla visione atea della società che si pretendeva di costruire. Lo scopo di questo volume è ricordare e rendere presenti quelle persecuzioni, attraverso le esperienze personali o collettive dei protagonisti, raccontate sapientemente da storici provenienti dai paesi che le subirono. Il lettore si renderà subito conto di come il regime comunista in qualche modo si "inculturasse" nei diversi paesi che dominava, usando strumenti e metodi diversi per pervenire comunque allo stesso fine: non era la stessa cosa, per un cattolico, vivere in Polonia o in Albania... Nonostante tutto, dai racconti emerge con chiarezza che, pur in un clima sociale e politico ostile, i credenti hanno continuato a professare la loro fede in Cristo e nella Chiesa, spesso a costo della loro stessa vita.
Tra l’ampia produzione letteraria, frutto di un attento esame analitico e critico, relativa all’Ostpolitik vaticana degli anni tra la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del sistema sovietico, mancava finora uno studio sistematico, e sintetico insieme, riguardante in particolare l’atteggiamento del regime di Mosca verso la Polonia e i rapporti tra la Santa Sede, il governo comunista e la gerarchia polacca, nel difficile “gioco a tre”, di volta in volta scontro e dialogo. Questo studio è il primo tentativo di ricostruire lo stato delle relazioni Santa Sede – Governo comunista – Chiesa polacca, nell’evoluzione della nuova forma del paese dal 1945 al 1989. Il lavoro è basato su indagini da fonti edite e specialmente da quelle archivistiche oggi disponibili: corrispondenza Governo-Episcopato, relazioni di incontri ed eventi, verbali, documenti vari, rapporti d’ambasciata e d’intelligence, alla ricerca delle motivazioni, dei metodi e degli obiettivi che hanno guidato le parti in causa nel loro affrontarsi per affermarsi nella gestione della guida del Paese. Condotta con particolare cura, l’analisi della politica interna ed estera del governo comunista fornisce un quadro preciso delle complesse relazioni tra le tre parti, inserite nel contesto internazionale, inquieto e mutevole lungo quegli anni. L’opera, divisa in cinque capitoli, analizza i fatti nella seconda metà del XX secolo, inseriti nel gioco internazionale, presentando i grandi protagonisti del periodo: il primate Wyszyński e il Concilio Vaticano II, Gierek e la “normalizzazione”, il pontificato di Giovanni Paolo II, che ha raccolto l’eredità dell’immane fatica di quegli anni aprendo il destino della Polonia ad un nuovo orizzonte. La ricca e documentata “storia a tre” procede come una narrazione appassionata e argomentata, dove gli eventi scorrono attraverso l’esposizione oggettiva e l’intonazione celebrativa, con uno stile discorsivo e insieme un tono epico che tradisce la partecipazione personale dell’autore senza sminuire con ciò il valore delle tesi esposte e rendendo interessante la lettura anche ai non addetti ai lavori. Senza pesantezza, anche se con ritmo incalzante, il testo si offre all’apprezzamento di studiosi e appassionati, di chi comunque sia interessato a conoscere il volto e l’anima di quel particolarissimo periodo del secolo scorso quando in Polonia saltarono tutti i precedenti equilibri e dal travaglio dello scontro tra gli eredi della sua storia nacque una novità intorno al gigante Giovanni Paolo II che restituì alla storia stessa la dimensione della Speranza, rendendo possibile l’inimmaginabile.
L'opera inaugura una nuova Collana scientifica, dedicata alla Storia della Chiesa cattolica nei paesi dell'Europa centro-orientale. Seguiranno altri due titoli interamente dedicati all'Unione Sovietica. Questo primo volume esamina la travagliata storia dei paesi governati dai regimi comunisti con una particolare attenzione alla storia della Chiesa Cattolica, che subì persecuzioni notevoli. Gli autori sono esperti in materia, provenienti da diversi paesi dell'area in esame. Varia ed articolata nei contenuti, fornita di bibliografia accurata ed estesa, l'opera appare una lettura interessante per ricchezza e competenza di informazioni e sollecita a chiarire i fatti, spesso riportati in modo confuso o ambiguo, riguardanti quello squarcio di secolo, fondamentale nell'assetto della storia europea.
L’opera offre un ventaglio molto ampio di studi sull’istituzione monastica femminile come una delle vie privilegiate in cui le donne del passato consumarono la propria vita, contribuendo anche in modo attivo a gestire le istituzioni e a trasformarle. Numerosi ricercatori italiani e stranieri, autori di questo volume, hanno trovato un momento di convergenza e confronto nel convegno tenutosi nel 1995 a S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) organizzato da Gabriella Zarri e promosso dalla Scuola di Memoria Storica del Piceno e dal Centro di Studi Farfensi che da anni conducono una riflessione sul fenomeno monastico nelle sue articolazioni regionali ed europee. Questa ricerca induce a riflettere particolarmente sullo sviluppo istituzionale del monachesimo femminile in Italia in rapporto alla società, a partire da unampia periodizzazione, adatta a tratteggiare i momenti e gli aspetti più significativi di tale sviluppo, che può dirsi compiuto alla fine del secolo XVII, momento in cui listituto monastico perde vigore sia per la flessione del reclutamento sia per lincipiente contestazione della clausura che preluderà alla soppressione dei conventi in età napoleonica. Allinterno di questa percorso si sono voluti privilegiare il periodo delle origini e i momenti di svolta, quelli in cui si attuano le trasformazioni più profonde, con un’attenzione particolare alle realtà monastiche del Meridione, in modo da riequilibrare il divario finora esistente nella storiografia, in gran parte dedicata allItalia centro-settentrionale. La riflessione storica è, inoltre, accompagnata in questo volume da un confronto con la realtà monastica del nostro tempo: vengono accolte, come testimoni e come studiose, voci di religiose diverse, appartenenti ad istituti che avevano e hanno tuttora un più stretto rapporto con il passato, come le benedettine claustrali e le terziarie, o che sono sorti nel XIX secolo, come le salesiane. Ricostruzione storica del monachesimo femminile e riflessione metodologica sul come scrivere la storia monastica si accompagnano in questo libro al tentativo di dar voce al “soggetto” che costituisce argomento delle diverse indagini, in un rapporto tra passato e presente che non si esaurisce nello storico e nellinterpretazione storica ma che trova il suo perno nellistituzione monastica e nella sua millenaria tradizione.
Contributi di: L. Aiello, G. Barone, M. Battelli, M. Campanelli, A. Facchiano, M. Farina, C. Filannino, G. Jenal, G. Lunardi, R. Mariani, F. Medioli, E. Novi Chavarria, E. Occhipinti, V. Polonio, A. Scattigno, L. Sebastiani, M. Sensi, I. Sutto, G. Zarri
Di Leopoldina Naudet (Firenze 1773 - Verona 1834), fondatrice delle Sorelle della Sacra Famiglia, poco sappiamo degli anni precedenti la sua venuta a Verona. Per questo motivo, la pubblicazione di alcune sue Conferenze, tenute alle Dilette tra il 1800 e il 1806, risultano particolarmente significative, perché offrono indicazioni preziose in un periodo delicato per la comunità religiosa che si stava definendo. Le Conferenze, qui edite per la prima volta, mettono in evidenza una Naudet amabile e sensibile oratrice, che svolge un importante ruolo di direzione spirituale per esortare, correggere e animare le sorelle della comunità, facendole camminare nelle vie della virtù. Nelle parole di Leopoldina confluiscono la spiritualità carmelitana di Teresa d'Avila, che educa nella disciplina dell'orazione, la teologia della soavità, espressa da Francesco di Sales e da Giovanna Francesca de Chantal, che conduce per le vie della carità accogliente, la corrente francescana, che indirizza verso la sequela Christi all'insegna della semplicità e il modello ignaziano, che apre le porte dell'apostolato. Ma in queste Conferenze emergono anche elementi nuovi che anticipano le delicate caratteristiche della spiritualità delle Sorelle della Sacra Famiglia, che sono chiamate a seguire con semplicità Gesù, maestro misericordioso di umiltà e di pazienza, vivendo nella trasparenza di vita che, sostenuta dalla preghiera e dall'amore dei gesti quotidiani, si oppone all'ambiguità delle parole, all'ipocrisia...