Se c'è una parola che non perde mai di attualità questa è sicuramente la parola "liberazione". È su di essa che si sofferma il monaco benedettino, biblista e teologo della liberazione, il brasiliano Marcelo Barros, illuminandone il significato alla luce dei testi biblici e in particolare del tema giubilare, ma anche rispetto a quella riflessione in cui si è distinta la teologia latinoamericana a partire dall'inizio degli anni '70. In piena fedeltà al metodo tipicamente latinoamericano del "vedere, giudicare, agire" (prima osservando i "segni dei tempi" provenienti dalla realtà dei popoli, poi interpretandoli alla luce della Parola di Dio e infine traducendo tutto ciò in esortazioni e impegni concreti) Marcelo Barros riflette sul significato di una teologia e di una spiritualità liberatrici per il nostro presente, come risposta all'invito divino a trasformare il mondo e a costruire resurrezione laddove si incontrano oppressione e morte. Nella convinzione che la ricerca di liberazione sia una questione di fede, un tema teologale e teologico. E che, per questo, ogni autentica teologia cristiana non possa non essere, in qualche modo, una Teologia della Liberazione.
Quel che sembra una contestazione alla nostra Chiesa in realtà è un invito a tutti a riflettere sul Vangelo e ad accettarlo – singoli e comunità – come norma di vita, come esercizio, a tutti i livelli, di un potere da vivere con spirito di servizio. Questo emerge nella preghiera conclusiva, dove si chiede scusa a chi si sentisse offeso, ma si auspica che “i poveri che leggeranno questo testo si rallegrino, si sentano interpretati, felici”; ed emerge anche dalle risposte cordiali, incoraggianti, che, prima il Cardinale Martini poi lo stesso Papa Francesco, tramite la sua Segreteria, han voluto dare, su questi temi, a don Vincenzo Zambello e alla sua comunità del Brasile.
“Grazie davvero per questo libro: farà del bene a chi lo legge con animo attento e sincero, e a tutta la Chiesa.” (Mons. Luigi Bettazzi)
Dal destino dell'anima alle sfide per la pace, dalla famiglia di oggi al precariato dei giovani. I dubbi e le paure si confrontano con la fede e la speranza. Questi i temi affrontati dall'arcivescovo di Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini che, a colloquio con il giornalista Giovanni Panettiere, ripercorre in questo libro le tappe della sua vita. Umana prima ancora che pastorale. Lui, il vescovo anti ndrangheta, il ministro del Welfare della Conferenza episcopale italiana, l'ex seminarista operaio... Soprattutto il pastore che crede nell'ascolto dell'altro, nel dialogo tra la terra e il cielo.
Alla luce del nuovo pontificato di Papa Francesco, i contributi raccolti in questo libro sono attraversati, anche se in modalità diverse, dalla speranza che nella chiesa cattolica si faccia strada una diversa coniugazione tra potere e servizio. Una tale attesa è alimentata dallo stesso messaggio evangelico dove si afferma che il potere affidato alla chiesa è il potere di servire. È un'attesa che porta dentro di sé un'urgenza sempre più diffusa: di una vera riforma della chiesa cattolica nel senso di una sua rigenerazione sotto l'imperativo del servizio, come segnale da offrire a tutti i popoli e nazioni, alle diverse chiese e comunioni cristiane, alle altre religioni, al mondo secolarizzato, dominato dalla finanza e dalla tecnica. Una riforma che se deve essere interiore, nel pensiero, nella spiritualità e nella parola liberata, deve incidere necessariamente e profondamente la dimensione strutturale della chiesa, pena l'inefficacia di ogni tentativo, anche sincero. In questo il ruolo del successore di Pietro è giunto a un momento di svolta epocale: ha la possibilità di comunicare a livello simbolico - nella somiglianza percepibile con l'unico Pastore - attivando un processo che non può esaurirsi nella povertà e nell'ascetismo personale, ma deve esprimere un'energia di trascinamento che coinvolga la chiesa anche nelle sue strutture organizzative e nei vari ministeri di direzione.
In occasione del 50° anniversario dall'inizio del concilio Vaticano II e nella consapevolezza che le resistenze al concilio non hanno fatto che accrescersi nel corso degli ultimi anni, lasciando in ombra quell'invito alla riforma della chiesa e alla conversione del cuore di cui parla il decreto sull'ecumenismo ai paragrafi 6 e 7, l'Autore e l'Editore ritengono opportuno ripubblicare una ricerca apparsa alcuni anni or sono, in quanto conserva tutta la sua attualità, pur essendo da lungo tempo esaurita. Si è ritenuto utile, inoltre, ripubblicare in appendice la postfazione preparata per la seconda edizione di "Divorzio Nuove Nozze e Penitenza nella chiesa primitiva". La chiesa cattolica potrebbe tornare a prendere coscienza del potere ricevuto da Cristo di assolvere tutti i peccati, anche quelli più gravi, come il peccato di avere infranto il proprio patto coniugale e di essere entrato in una seconda unione. Si tratta dell'esempio concreto di una riforma che può essere già oggi realizzata e che appare sempre più urgente sia per motivi pastorali che ecumenici.