Il tema del volume è Il problema delle persone giuridiche in diritto romano.
L'aggiornamento di quest'anno dà conto degli eventi politici, che l'edizione precedente descriveva sino alle dimissioni del Governo Draghi. Quindi si descrivono gli esiti delle elezioni del 2022 e della formazione del nuovo Governo. Si è deciso di mantenere, un po' semplificandola, la narrazione delle elezioni, della formazione dei Governi e delle loro dimissioni a partire dagli anni '90, perché crediamo utile agli studenti, che quelle vicende non hanno vissuto né, probabilmente, conoscono attraverso altri canali, capire attraverso quali tortuosi passaggi il sistema istituzionale è giunto all'assetto attuale. Siamo convinti che qualche pillola di storia costituzionale recente sia indispensabile per studiare la "forma di governo" italiana. Si è introdotta anche una breve spiegazione della c.d. autonomia differenziata, dato che di essa sarà inevitabile sentire molto parlare, essendo diventato argomento "divisivo" ma rientrante nel programma di governo. Inoltre si è proceduto alla costante opera di aggiornamento dei dati, correzione dei refusi e semplificazione della scrittura delle pagine la cui rilettura ha fatto avvertire eccessi di complessità e di inutile pesantezza. Quanto al sito, le innovazioni preannunciate nelle edizioni precedenti sono ormai consolidate: il sito ospita una sezione che può essere autonomamente gestita dai docenti che adottano il manuale e che possono usarla per offrire ai propri studenti dispense, registrazioni di lezioni, esercizi, simulazioni di esami, materiali, ecc.; sono rese disponibili in un canale You Tube una serie di introduzioni metodologiche che aiutano gli studenti a meglio capire come studiare, offrendo loro una chiave di lettura del tema che stanno per affrontare. È un esperimento che sembra dare buoni frutti e incontrare l'approvazione di molti studenti: va a sommarsi agli altri "servizi" che il sito offre da sempre ai suoi utenti, cioè agli studenti. Altre importanti innovazioni sono in corso di realizzazione: l'intento è di portare una grande innovazione nelle metodologie dello studio della materia.
La nuova edizione di questi Lineamenti di diritto amministrativo ha rappresentato l'occasione per una radicale rivisitazione della sistematica dell'opera (la parte relativa all'organizzazione amministrativa precede ora quella dedicata all'attività amministrativa) e per una integrazione delle parti che necessitavano di ulteriori approfondimenti, come l'accesso documentale, l'accesso civico, i principi che reggono l'agire amministrativo, il bilancio dello Stato, il regime delle responsabilità della P.A. e altri temi ancora. L'arco temporale trascorso dall'ultima edizione ha poi imposto i dovuti aggiornamenti, sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, che hanno coinvolto trasversalmente numerosi ambiti di questa complessa materia. A distanza ormai di dieci anni dalla scomparsa del Prof. Elio Casetta, rinnoviamo il ricordo affettuoso e tutta la nostra riconoscenza al comune Maestro.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal; dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal - dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
«Questo Manuale è stato concepito inizialmente per rispondere alle specifiche esigenze del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza dell'Università di Firenze. Nella redazione dell'opera, peraltro, si è inteso allargarne la fruibilità agli studenti di altri corsi triennali, che vogliano unire ad un'esposizione - che si propone di essere chiara e puntuale benché inevitabilmente sintetica - dei principali aspetti istituzionali dell'Unione europea, anche un'analisi di alcune delle politiche più significative di quest'ultima nel campo sia delle relazioni internazionali, che della circolazione delle persone. La seconda parte del testo concerne la politica estera e di sicurezza, inclusi gli sviluppi più recenti della difesa comune, e le normative in materia di immigrazione e di asilo, la cui centralità non necessita di essere sottolineata. Un ultimo capitolo, di rilevante interesse per chi si occupa di Scienze della sicurezza, attiene infine alla cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi membri. Considerata la destinazione dell'opera a studenti di corsi triennali, o iscritti a lauree afferenti a discipline non giuridiche, si è adoperato un linguaggio per quanto possibile semplice e chiaro, facendo ampi riferimenti alla giurisprudenza e alla prassi, al fine di valorizzare l'incidenza pratica dei principi descritti e di rendere più comprensibili le nozioni contenute nel testo. Il frequente uso di rinvii interni tra le diverse parti della trattazione si propone di favorire una comprensione generale del sistema, correlando le varie tematiche. Il volume è frutto di un lavoro comune e di un costante confronto tra le autrici per rendere omogenee le modalità di esposizione dei singoli temi. Ad Adelina Adinolfi va comunque attribuita la redazione dei Capitoli 2, 4, 7, 8, 14 e 15, a Claudia Morviducci quella dei Capitoli 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Un sincero ringraziamento va alla collega Chiara Favilli per i preziosi suggerimenti relativi ad alcune parti del volume e alle dottoresse Marcella Ferri, Nicole Lazzerini e Monica Parodi per il loro attento e proficuo aiuto nella revisione del Manuale.» (dalla Premessa di Adelina Adinolfi e Claudia Morviducci)
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. A partire da questo enunciato, contenuto nell’art. 1 della Dichiarazione universale del 1948, la comunità internazionale ha dato vita a un sistema di protezione dei diritti umani, formato da convenzioni internazionali sia universali che regionali, le quali pongono obblighi di varia natura in capo agli Stati e istituiscono organi e procedure finalizzati a garantire il rispetto di quegli obblighi. In parallelo, a partire dagli anni novanta, riprendendo un percorso interrotto dopo la celebrazione dei processi di Norimberga e di Tokyo, si è sviluppato un sistema internazionale di accertamento e punizione dei crimini internazionali degli individui. Anche il sistema collettivo di mantenimento della pace, intesa – quest’ultima – in un significato particolarmente ampio, si è fatto carico di compiti di protezione dei diritti fondamentali delle persone. Infine, al sistema intergovernativo di protezione dei diritti umani si è affiancato un movimento “popolare” per i diritti umani, di cui fanno parte numerose organizzazioni non governative, che con il primo interagiscono in vario modo. Questo volume si propone di esaminare il fenomeno della protezione internazionale dei diritti umani nel suo complesso, adottando una chiave di lettura realistica e dinamica, dando conto dei risultati ottenuti ma anche, al tempo stesso, del lungo tratto di strada ancora da percorrere in vista dell’obiettivo del pieno rispetto dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare:
- che cos'è accaduto nell'Unione Europea dal "whatever it takes" al New Generation EU
- il PNRR dal Governo Conte II al Governo Draghi
- le nuove misure di semplificazione amministrativa
- i diritti delle nuove generazioni
- nuovi nodi nel filo rosso in tema di pandemia da Covid-19
Il libro"Lezioni di diritto amministrativo" tratta dei principali profili del diritto amministrativo sostanziale: i principi, l’organizzazione, il personale, i beni, l’attività delle pubbliche amministrazioni. Segue una parte sulle disfunzioni. Si considera il contesto storico e comparativo.
Nella quinta edizione si dà conto delle maggiori novità intervenute negli ultimi due anni, anzitutto a seguito della pandemia da Covid-19: in particolare, in materia di contratti pubblici, di ulteriori semplificazioni procedimentali, di responsabilità erariale e di abuso d’ufficio.
Vengono sottolineate, inoltre, alcune innovazioni giurisprudenziali concernenti, tra l’altro, la trasparenza, la colpa della pubblica amministrazione, il controllo giudiziale sulla discrezionalità tecnica. Sono state ampliate diverse parti del libro, come quelle sul golden power e sui provvedimenti ablatori e sanzionatori. Si è aggiornata la bibliografia.
Nell’immagine della copertina Mosè è rappresentato nell’atto di rompere le Tavole della Legge di fronte all’idolatria del vitello d’oro. Ma con quest’atto i frantumi dei principi di diritto naturale penetrano nelle regole e nelle legislazioni di tutti i popoli seppur in modo confuso, disordinato, caotico e non rare volte contraddittorio. Tuttavia questi principi germinali, nonostante la loro imperfezione, conservano il ruolo di difesa dal vitello d’oro del diritto, cioè dall’idolatria della legge umana in quanto non vincolata da qualsivoglia contenuto, l’idolatria della mera legalità. Questa storia recente del diritto naturale intende illustrare quest’idea mostrando che nel pensiero giuridico sono presenti ragioni che non si sa da dove vengono e che spingono il giurista a guardare oltre le mani dell’uomo.
Nei cinquanta anni che ci separano dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, molti sono stati i cambiamenti che la società ha vissuto e maturato nell'ambito delle relazioni familiari, di coppia e genitoriali. Il diritto di fonte legislativa e giurisprudenziale ha dovuto dare forma legale a tali cambiamenti, in tempi non sempre congrui e con soluzioni non sempre, o non per tutti, appaganti e forse non ancora definitive. La materia, infatti, è in continuo movimento, mai arrestatosi dalla riforma complessiva del 1975, proprio perché sollecitata da istanze di tutela sempre nuove, che trovano risposta a volta nelle aule giudiziarie prima ancora che in sede normativa, ponendo all'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto questioni e temi che solo pochi anni fa non sarebbero stati immaginabili e che ora vanno inquadrati nella più ampia cornice europea. Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi il 6 dicembre 2019 nell'Università di Roma Tre, diretto a suggerire una riflessione ad ampio spettro, sollecitando un dibattito che, da diversi angoli visuali, facesse il punto sul diritto di famiglia, oggi.