Il libro"Lezioni di diritto amministrativo" tratta dei principali profili del diritto amministrativo sostanziale: i principi, l’organizzazione, il personale, i beni, l’attività delle pubbliche amministrazioni. Segue una parte sulle disfunzioni. Si considera il contesto storico e comparativo.
Nella quinta edizione si dà conto delle maggiori novità intervenute negli ultimi due anni, anzitutto a seguito della pandemia da Covid-19: in particolare, in materia di contratti pubblici, di ulteriori semplificazioni procedimentali, di responsabilità erariale e di abuso d’ufficio.
Vengono sottolineate, inoltre, alcune innovazioni giurisprudenziali concernenti, tra l’altro, la trasparenza, la colpa della pubblica amministrazione, il controllo giudiziale sulla discrezionalità tecnica. Sono state ampliate diverse parti del libro, come quelle sul golden power e sui provvedimenti ablatori e sanzionatori. Si è aggiornata la bibliografia.
Nell’immagine della copertina Mosè è rappresentato nell’atto di rompere le Tavole della Legge di fronte all’idolatria del vitello d’oro. Ma con quest’atto i frantumi dei principi di diritto naturale penetrano nelle regole e nelle legislazioni di tutti i popoli seppur in modo confuso, disordinato, caotico e non rare volte contraddittorio. Tuttavia questi principi germinali, nonostante la loro imperfezione, conservano il ruolo di difesa dal vitello d’oro del diritto, cioè dall’idolatria della legge umana in quanto non vincolata da qualsivoglia contenuto, l’idolatria della mera legalità. Questa storia recente del diritto naturale intende illustrare quest’idea mostrando che nel pensiero giuridico sono presenti ragioni che non si sa da dove vengono e che spingono il giurista a guardare oltre le mani dell’uomo.
Nei cinquanta anni che ci separano dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, molti sono stati i cambiamenti che la società ha vissuto e maturato nell'ambito delle relazioni familiari, di coppia e genitoriali. Il diritto di fonte legislativa e giurisprudenziale ha dovuto dare forma legale a tali cambiamenti, in tempi non sempre congrui e con soluzioni non sempre, o non per tutti, appaganti e forse non ancora definitive. La materia, infatti, è in continuo movimento, mai arrestatosi dalla riforma complessiva del 1975, proprio perché sollecitata da istanze di tutela sempre nuove, che trovano risposta a volta nelle aule giudiziarie prima ancora che in sede normativa, ponendo all'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto questioni e temi che solo pochi anni fa non sarebbero stati immaginabili e che ora vanno inquadrati nella più ampia cornice europea. Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi il 6 dicembre 2019 nell'Università di Roma Tre, diretto a suggerire una riflessione ad ampio spettro, sollecitando un dibattito che, da diversi angoli visuali, facesse il punto sul diritto di famiglia, oggi.
Il volume "Diritto di famiglia" è giunto alla quinta edizione della nuova serie, iniziata a partire dal 2011. Esso è aggiornato alla luce della normativa vigente e degli indirizzi più recenti della giurisprudenza interna e della Corte EDU.
Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine.
Il volume trova origine in una precedente opera dei due autori, i Lineamenti di diritto dell'Unione europea, avviata nel 2008 e destinata a proseguire il suo autonomo percorso, sempre per i tipi della Giappichelli Editore.
Se i Lineamenti conservano l'originario intento di fornire uno strumento, a fini essenzialmente didattici, per lo studio dei principali profili del sistema giuridico-istituzionale dell'Unione europea (istituzioni, fonti, tutela giurisdizionale dei diritti), il presente e ben più corposo volume ha l'ambizione di rappresentare un'opera manualistica più ampia, destinata a consentire una lettura di quei profili anche alla luce delle competenze materiali dell'Unione e delle concrete realizzazioni in cui esse si sono tradotte. Nelle sei Parti in cui essa è suddivisa, vengono infatti illustrati tanto i diversi aspetti in cui si articola l'assetto istituzionale, normativo e giurisdizionale dell'Unione, quanto gli specifici ambiti di attività nei quali le sue istituzioni sono chiamate ad esercitare le loro competenze.
La ragione di questa ben più impegnativa impresa risiede essenzialmente nella convinzione dell'assoluta utilità di integrare l'offerta editoriale italiana, al pari di quanto avviene da tempo in altri Paesi, con una trattazione della dimensione giuridica del processo d'integrazione europea tendenzialmente completa, ma al tempo stesso omogenea perché condensata all'interno di un unico volume degli stessi autori. Scelta, questa, che ha ovviamente costretto gli autori a uno sforzo supplementare per contenere quanto più possibile le dimensioni dell'opera senza tuttavia compromettere la qualità e la completezza della trattazione e la comprensione del senso e della portata delle concrete realizzazioni del processo d'integrazione.
L'opera è ovviamente aggiornata fino ai più recenti sviluppi di questo processo, dando conto anche di quelli dovuti alla Brexit e al dilagare della pandemia del COVID-19.
Roberto Adam, già professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e Capo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Antonio Tizzano, già vicepresidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, è professore emerito di Diritto dell'Unione europea presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
Nel manuale "Diritto del Lavoro" è esposta la disciplina legislativa e le problematiche relative al contratto di lavoro subordinato privato, agli obblighi, ai diritti e ai poteri che ne derivano, alle vicende del rapporto di lavoro e alle modalità e ai limiti della sua estinzione, alle indennità di fine rapporto e alla tutela dei diritti dei lavoratori. Il manuale assolve ad una funzione didattica, ma non si limita a fornire informazioni. Tiene conto della problematica derivante da ciò che il diritto del lavoro, più ancora di ogni altro ramo del diritto, si caratterizza per essere un diritto "meticcio" e, cioè, un diritto che proviene da una pluralità di fonti. Ed infatti, la disciplina legislativa coesiste con quella dettata dall'autonomia sindacale di natura privatistica e ad esse si aggiunge l'apporto determinante della giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Ogni capitolo è completato da indicazioni bibliografiche dalle quali risultano i più importanti contributi.
Il volume, destinato agli studenti dei primi anni di Giurisprudenza, viene aggiornato ogni anno per seguire le vicende che sono sempre attuali e costituiscono sempre una fonte di riflessione sull'adattamento del Diritto costituzionale alla realtà. È un testo ben collaudato (arrivato alla XXI edizione), che descrive il funzionamento delle istituzioni costituzionali italiane, con frequenti riferimenti storici e comparatistici agli altri ordinamenti e, in particolare, all'ordinamento europeo. È scritto in un linguaggio volutamente semplice, attento a definire sempre i termini tecnici che sono indispensabili: esamina le istituzioni centrali e periferiche della Repubblica, i rapporti con l'Unione europea, il sistema delle fonti del diritto, l'organizzazione della giustizia e della Corte costituzionale, i diritti e le libertà fondamentali. Il testo è supportato da un sito in cui lo studente può trovare tutto il materiale necessario allo studio.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti del giudicato. Connessione e concorso di azioni – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Parte, capacità, legittimazione e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. La disciplina del rito ordinario di cognizione nei suoi aspetti generali. – II. Il rito ordinario di cognizione. La fase introduttiva. – III. La fase di istruzione. – Sezione prima: L’istruzione in senso ampio. – Sezione seconda: La comparizione e la trattazione. – Sezione terza: L’intervento dei terzi. – Sezione quarta: La rimessione della causa al collegio o in decisione. – Sezione quinta: Le cause riservate alla decisione collegiale e il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. – IV. L’istruzione in senso stretto o istruzione probatoria. – Sezione prima: La prova in generale. – Sezione seconda: I procedimenti istruttori di integrazione. – Sezione terza: Assunzione dei mezzi di prova. – Sezione quarta: Le prove precostituite o documenti e l’esibizione. – Sezione quinta: Le prove costituende e il rendimento dei conti. – V. La fase di decisione. – VI. Le vicende anormali del processo. – VII. Il processo davanti al giudice di pace. – VIII. Le impugnazioni. – Sezione prima: Le impugnazioni in generale. – Sezione seconda: L’appello. – Sezione terza: Il ricorso per cassazione e il giudizio di rinvio. – Sezione quarta: La revocazione. – Sezione quinta: L’opposizione di terzo.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – Parte Prima: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione forzata nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione forzata. – Sezione prima: L’espropriazione forzata in generale. – Sezione seconda: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sezione terza: L’espropriazione presso terzi. – Sezione quarta: L’espropriazione immobiliare. – Sezione quinta: L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario. – IV. L’esecuzione diretta o in forma specifica. – V. Le opposizioni nel processo esecutivo. – VI. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – Parte Seconda: I procedimenti speciali. – VII. I procedimenti speciali in generale. – VIII. I procedimenti speciali sommari. – Sezione prima: Il procedimento ingiuntivo. – Sezione seconda: Il procedimento per convalida di licenza o sfratto. – IX. I procedimenti cautelari e possessori. – Sezione prima: Le disposizioni comuni ai procedimenti cautelari. – Sezione seconda: I sequestri. – Sezione terza: Le denunce di nuova opera e di danno temuto. I procedimenti possessori. – Sezione quarta: I procedimenti di istruzione preventiva. – Sezione quinta: I provvedimenti d’urgenza. – X. Il procedimento sommario di cognizione. – XI. I procedimenti in camera di consiglio. – XII. I procedimenti speciali a cognizione piena. – Sezione prima: I procedimenti in materia di stato e capacità delle persone. – Sezione seconda: Il giudizio di divisione. – XIII. Il processo del lavoro e il processo locatizio. – Sezione prima: Generalità sul processo del lavoro. – Sezione seconda: Il processo del lavoro. – Sezione terza: Il processo locatizio. – XIV. La semplificazione e riduzione dei riti speciali. – Parte Terza: L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. – XV. L’arbitrato. – XVI. La mediazione e la negoziazione assistita.