INDICE
Premessa. – I. Secolarizzazione e religione nella società contemporanea. – II. Le obiezioni di coscienza. – III. Profili giuridici dell’ecumenismo cristiano. – IV. Struttura e funzione del dialogo interreligioso. – V. Processi di globalizzazione e dinamiche religiose
L'opera svolge un'indagine sul grado di tutela ed efficacia dei modelli giuridici che, a livello nazionale e regionale, disciplinano la possibilità di disporre di uno spazio per la preghiera e il culto. L'analisi prende le mosse dalla constatazione dell'incremento, nella realtà sociale, della richiesta di luoghi e strutture religiosamente qualificati, che per le loro caratteristiche urbanistiche e strutturali non sono immediatamente inquadrabili nella tradizionale categoria dell'edilizia di culto. Ciò provoca, naturalmente, la risposta dell'ordinamento, che nel processo di apertura a un interesse collettivo talvolta riesce, talaltra fatica a soddisfare con gli strumenti giuridici oggi disponibili tale ordine di richieste. Le soluzioni già ampiamente collaudate, come il possibile coinvolgimento di sempre nuove realtà confessionali nelle intese e in altri istituti giuridici, ma anche le nuove esperienze, come gli spazi multi fede, mostrano al riguardo evidenti criticità, che finiscono per impedire, o almeno per non favorire il pieno esercizio del diritto al culto, tanto individuale quanto collettivo. La rilevanza pubblica del problema sollecita a riclassificare la categoria dell'edilizia di culto, affinché non si finisca per includere e disciplinare ordinariamente secondo standard urbanistici impropri, per eccesso o per difetto, anche quelle realtà di rilevanza confessionale che, proprio per la loro caratteristiche all'interno dello spazio pubblico, incidono in modo inedito sul quadro urbanistico.
Il manuale di diritto della sicurezza sociale rappresenta l'evoluzione di quello pubblicato la prima volta nel 1965 e che vede ora la sua terza edizione da quando è stato inserito nella collana Scuola di giurisprudenza diretta dal prof. Enrico Gabrielli. La terza edizione è stata curata anche dal prof. Michel Martone che mi è vicino per tante ragioni e che già ha dato notevoli contributi allo studio del diritto del lavoro. Resta che il manuale continua a caratterizzarsi per la sua funzione di opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, in quanto, da un lato, tiene conto della costante evoluzione della legislazione e della giurisprudenza e, d'altro lato, propone una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione fornendo quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale continua ad essere arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Anche la copertina di questa terza edizione riproduce un dipinto rappresentante le tre età dell'uomo. Quel dipinto è stato scelto non solo perché molto suggestivo, ma anche perché, a ben vedere, esprime il senso del nostro sistema di previdenza sociale. Sistema, infatti, che coinvolge non solo chi, raggiunta oramai una certa età, gode di una pensione, ma anche chi, da adulto, concorre con il suo lavoro al finanziamento di quella pensione e, se non altro per questo, ha diritto a vedersi garantita analoga tutela per quando sarà vecchio. Chi lavora, però, ha anche interesse a che quella tutela sia ancora prevista per i suoi figli quando, a loro volta, lavoreranno. È questo il senso di quella solidarietà anche intergenerazionale che è la cifra determinante di un sistema di tutela previdenziale e assistenziale ispirato alla realizzazione dei principi accolti nella nostra Costituzione.
Il sentimento religioso dà vita ad una particolare esperienza dell'uomo di natura spirituale basata sulla fede o sulla comune credenza in un determinato patrimonio di valori dogmatici e dottrinali. Al di là delle sue specifiche estrinsecazioni personali, che possono assumere forma individuale o collettiva, la religiosità umana esprime una speciale "percezione" dell'Essere Supremo e delle realtà soprannaturali, e si proietta in maniera "pluridimensionale" sull'intera esistenza della persona umana, permeandone con la sua "forza vitale" (potenzialmente) ogni dinamica o vicenda temporale. Prova significativa della proteiforme manifestazione e "pervasività" dello spirito religioso è offerta dall'universo giuridico, nel quale le prime ed iniziali manifestazioni formali e materiali del diritto presentavano connotazioni di natura essenzialmente religiosa, ed erano circondate da un alone di "sacralità" che conferiva loro una rituale "solennità", insieme ad una particolare "autorità". Tanto che gli originari sistemi di relazione fra Stato e istituzioni religiose si basavano propriamente - sia pure con tonalità diverse - su una caratteristica fusione o sovrapposizione fra elemento civile e momento religioso, fra norma giuridica e precetto religioso, fra autorità politiche e soggetti confessionali. Il ruolo centrale riconosciuto alla «religione» nel quadro dell'evoluzione complessiva della civiltà umana sembra essere venuto meno nel momento in cui i principi del Cristianesimo - i quali hanno definitivamente distinto, sul piano istituzionale, fra «politica» e «religione», e, dunque, fra sfera temporale e dimensione spirituale - sono giunti ad un particolare punto di maturazione storica. Tale fenomeno sembra essersi verificato esattamente quando il pensiero cristiano si è in parte riversato in alcuni singolari movimenti di pensiero, di carattere umanistico, che hanno attraversato il cuore della storia europea dal Rinascimento in poi. L'affermazione di queste correnti ideali, le quali, insieme all'apporto di altri diversi fattori, hanno sostanzialmente contribuito alla formazione del "codice genetico" della civiltà "occidentale", è stata parallelamente accompagnata dal tentativo culturale di separare l'esperienza religiosa dalla vita dell'uomo. Tuttavia, nonostante il diffuso radicamento "intellettuale" di questa tendenza laicista, l'obiettivo di emarginare lo spirito religioso dal tessuto sociale non è stato completamente raggiunto. Anzi, ad un certo punto della sua parabola evolutiva, l'orientamento culturale teso a "marginalizzare" il fenomeno religioso dal punto di vista sociale è entrato in crisi per diverse ragioni, fra le quali principalmente quella di non sono essere stato in grado di offrire all'uomo dei solidi supporti assiologici di carattere "alternativo": ossia dei consistenti "criteri ultimi" di riferimento, capaci di sostituire validamente, nella comune "ricerca di senso" della vita e del mondo, gli ideali e i valori assoluti dello spirito espressi in modo rilevante dal patrimonio di fede delle diverse credenze religiose.
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant’anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che – come detto – la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.