Questa nuova edizione del Manuale tiene conto delle più recenti novità legislative che hanno interessato la materia del Diritto commerciale, tra le quali vanno segnalate le nuove disposizioni sulla s.r.l. PMI (d.l. 50/2017), la riforma delle imprese sociali e del terzo settore (d.lgs. 112/2017 e 117/2017), la nuova disciplina delle società forensi (l. 124/2017), l'avvio della riforma delle procedure concorsuali (l. delega 155/2017), l'attuazione delle Direttive MiFID2 (d.lgs. 129/2017) e PSD2 (d.lgs. 218/2017).
"Riferiscono persone vicine al Presidente Giorgio Napolitano che egli, negli anni del suo mandato, cercava suggerimenti e informazioni sull'estensione dei suoi poteri e sui modi corretti del loro esercizio leggendo frequentemente la voce 'presidente della Repubblica' scritta per 'L'enciclopedia del diritto' da Livio Paladin. È questa una notizia che riesce utile per aprezzare la riproposizione in edizione riveduta e corretta del 'Diritto costituzionale' di Livio Paladin, che Ludovico Mazzarolli e Dimitri Girotto si sono assunti generosamente il compito di curare." (Dalla prefazione di Sergio Bartole)
Con una esposizione chiara, arricchita da consistenti riferimenti bibliografici, sono trattate l'attualità e le ragioni dello studio del diritto canonico, le differenze con gli altri diritti religiosi e con i diritti statali. Dopo i riferimenti storici, ampio spazio è dedicato al sistema delle fonti, alle persone fisiche e giuridiche, al governo della Chiesa universale e particolare, al matrimonio canonico, al diritto patrimoniale, al diritto penale, al processo, alle cause di canonizzazione. Le "Lezioni di diritto canonico" affrontano infine la disciplina delle relazioni tra la Chiesa e gli Stati, con riferimenti anche al diritto dello Stato della Città del Vaticano. Il volume si rivolge innanzitutto agli studenti universitari, ma può essere utile anche a studiosi e operatori del diritto interessati ad avere una conoscenza generale del diritto canonico.
Il manuale "Fondamenti di diritto della previdenza sociale" si propone di offrire una trattazione chiara e per quanto possibile completa del diritto della previdenza sociale, con un'attenzione non solo ai temi più tradizionali della materia (il sistema pensionistico) ma anche ai più recenti sviluppi in tema di misure assistenziali, ammortizzatori sociali e Welfare in generale. Il volume si presenta aggiornato ai più recenti e significativi interventi normativi, oltre che al dibattito dottrinale, con puntuali e ricche indicazioni bibliografiche che continuano a essere di grande utilità per la ricerca in quanto segnano, in qualche modo, la storia della letteratura del diritto della previdenza sociale.
La monografia scientifica "La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo" individua e ricostruisce le problematiche che scaturiscono dall'osservazione delle modalità procreative realizzate con metodiche non naturali, le quali possono spingersi fino a determinare un conflitto tra la verità storica e la verità biologica in tema di filiazione e attribuzione dello status. L'indagine giuridica, eseguita percorrendo criticamente l'itinerario indicato dalla più recente giurisprudenza e confrontando alcune esperienze normative straniere, è stata avviata dall'autrice soffermandosi inizialmente sulla genesi del fenomeno della procreazione medicalmente assistita, fino ad approdare alla sua più recente evoluzione (l'illegittimità del divieto di fecondazione assistita eterologa, nonché la possibilità di concepimento "post mortem"), per poi esaminare e approfondire la tematica della maternità surrogata e del parto anonimo. Nell'analisi delle nuove forme di genitorialità, per bilanciare le situazioni giuridiche coinvolte, l'autrice utilizza il criterio assiologico del "prevalente e superiore interesse del minore" relazionandolo alla responsabilità genitoriale. L'applicabilità di questo interesse diventa più complessa e dimostra le sue potenzialità in ipotesi come la stepchild adoption, lo scambio di embrioni, l'ammissibilità del certificato di nascita conseguito all'estero con forme di surrogazione materna, la posizione del figlio alla conoscenza delle proprie origini in caso di parto anonimo.
"In questo libro ci si occupa di teoria economica. Il suo scopo è quello di consentire a un lettore inizialmente digiuno della materia di farsi un'idea dei meccanismi e delle logiche di questa disciplina. Il tentativo condotto in queste pagine è quello di realizzare, dal punto di vista espositivo, un difficile equilibrio tra semplicità e rigore. In poco più di duecentocinquanta pagine è impossibile far conto in modo esauriente della ricchezza e della complessità della scienza economica. Tuttavia è possibile fornire, a chi si accontenta, un'introduzione, semplificata ma sufficientemente precisa, ai temi che la disciplina studia e ai metodi con cui li affronta." (dal capitolo 1)
La prima parte del volume offre al lettore argomentazioni e riflessioni sui problemi etici e giuridici suscitati dallo sviluppo sempre più accelerato della scienza e delle tecnologie. I grandi progetti, che riguardano i geni e il genoma, la vita artificiale, l'eugenia e la clonazione, la procreatica, sono la realizzazione dell'odierna "utopia biotecnologica" che vede referenti principali gli scienziati, le industrie, lo Stato e i media. In essa si trovano i nuovi poteri, le nuove fonti di profitto del terzo millennio. Ma come qualsiasi potere ripropone all'uomo di oggi il problema antico della salvaguardia della propria identità, dignità, libertà e della uguaglianza formale di sé con gli altri uomini. La questione, allora, dell'opportunità e dei limiti di un intervento del diritto occupa un posto primario nel dibattito contenuto nel volume, che tiene altresì conto delle scelte e dell'esperienze legislative e giurisprudenziali non solo del nostro Paese, ma anche di quelle europee e nordamericane. La seconda parte svolge le problematiche ingenerate dal rapporto di cura tra medico-paziente con particolare attenzione alle c.d. scelte di fine vita, alle cure palliative, all'accanimento clinico, alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Accanto al dibattito culturale sulla vita come bene disponibile, viene ricostruito il percorso giurisprudenziale sviluppatosi in questi decenni in merito alla rilevanza del consenso informato del paziente nell'ambito del trattamento sanitario, fino a giungere alla L. n. 219/2017 sul Consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.
"È con piacere che presentiamo ai colleghi - che ci onorano con la loro stima, la loro fiducia e i loro preziosi suggerimenti - e agli studenti, una sesta edizione della 'Tradizione giuridica occidentale' considerevolmente rinnovata rispetto alla precedente, pubblicata nel 2014. Alcune parti del Manuale sono state semplicemente aggiornate, ma altre sono state riscritte. Fra queste, ricordiamo il paragrafo sul 'dialogo fra corti' nel primo capitolo, le pagine sulle codificazioni germaniche nel secondo capitolo che escono riequilibrate dagli interventi effettuati, e la sezione sull'amministrazione della giustizia in Inghilterra la cui riscrittura tiene conto del consolidamento delle grandi riforme che si sono susseguite a cavallo fra il secondo e il terzo millennio. Ci piace tuttavia sottolineare come le modifiche più importanti riguardino il quinto capitolo. Caterina Mugelli ha riscritto la sezione dedicata all''incontro' con il diritto cinese, e le siamo sinceramente grati per aver voluto dare alla luce una nuova versione di tale sezione terminandola pochi giorni prima di dare alla luce Giovanni. Deborah Scolart, che ringraziamo con particolare calore per avere accettato di entrare a far parte della squadra del Manuale riscrivendo la sezione sui Paesi islamici. Come di consueto, infine, abbiamo rivisto le appendici dei materiali: alcuni documenti, rivelatisi di non grande utilità didattica, sono stati espunti, ma qua e là ne sono stati aggiunti di nuovi, che contiamo possano suscitare interesse. In parti colare, sono state aggiunte nell'appendice del terzo capitolo importanti sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti, alcune recentissime altre di considerevole valore storico." (dalla premessa alla VI edizione)