Perché il diritto positivo è obbligatorio? La risposta convenzionalista a questo interrogativo suggerisce che la forza delle norme giuridiche dipende strettamente dalla convergenza di comportamenti e atteggiamenti degli individui e dall'esistenza di una regola sociale. Questo saggio offre una breve introduzione al dibattito contemporaneo sulla natura convenzionale del diritto, prendendo in considerazione, da un lato, il rapporto tra norme, razionalità strumentale e strategica, e interazione sociale e, dall'altro lato, le condizioni convenzionali che definiscono l'uso corretto del linguaggio orientato alla produzione delle norme giuridiche.
Assistiamo in questi ultimi anni, soprattutto nelle società occidentali, a un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti per complessità, varietà e velocità dell'innovazione, oltre che per quantità e ampiezza di applicazioni. Nel contesto della 'nuova ondata tecnologica' si delinea il passaggio dalla bio-etica alla tecno-etica: dai problemi sollevati nell'ambito della biomedicina, ai quesiti delle nuove tecnologie emergenti. Tale passaggio evidenzia l'esigenza nell'etica della sostituzione del prefisso "bio' con il prefisso 'tecno': si assottiglia sempre più il riferimento alla dimensione del 'bios', nell'interazione convergente della biomedicina con altri ambiti scientifici e tecnologici precedentemente separati, nell'interfaccia umano-artificiale fino agli orizzonti (anticipati o solo immaginati) del post-umano/trans-umano. Il volume affronta sul piano teorico e pratico i principali temi in discussione: dai problemi 'tradizionali' di bioetica di inizio e fine vita, tra cura e sperimentazione, alle questioni 'nuove' che includono le neuroscienze, la genomica, le trasformazioni della medicina, la biometria, fino agli scenari delineati dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, big data, mobile-health, potenziamento, tecnologie convergenti, roboetica. Le teorie e le questioni della tecno-scienza sono in evoluzione: esigono una riflessione etica 'critica' mediante il confronto tra argomentazioni nel contesto pluralistico e un'innovazione nel diritto alla ricerca di percorsi di governance. È questo l'oggetto di discussione nei principali organismi istituzionali internazionali e nazionali di etica e diritto delle tecno-scienze, dove la filosofia del diritto, da astratta elaborazione teorica, diviene protagonista attiva, concreta e propositiva di un cambiamento in corso, nel presente e per il prossimo futuro.
"Questo libro è rivolto a chi lavora nel settore finanziario e a chi aspira a entrarvi. E il frutto di anni di studio ed esperienza nel settore, che ho frequentato ricoprendo diversi ruoli dal gestore, all'analista, al deliberante, al docente in materia creditizia. Il taglio è decisamente operativo, infatti il titolo parla di tecnica e non di teoria del finanziamento di impresa. Ho voluto descrivere il complesso di norme che regolano l'esercizio concreto, quotidiano dell'attività creditizia. Sullo sfondo sono accennate, a volte citate e approfondite, le tradizionali teorie di finanziamento, e mi sono focalizzato su prassi diffuse, consolidate ed efficaci. Il tentativo è quello di coniugare saperi concettualmente condivisi, con i migliori spunti che si possono trarre dalla quotidianità. Ad esempio viene approfondito cos'è la centrale dei rischi e quali sono le informazioni a disposizione degli intermediari, ma si cerca soprattutto di disegnare un percorso di lettura dei dati. Non ci si dilunga sui documenti che compongono il bilancio di esercizio e sulla loro struttura, ma su come è possibile valutarne l'attendibilità. Non si scende nei dettagli dei metodi di consolidamento, ma vengono esaminate le modalità di approccio alle aggregazioni di imprese e al corretto esame del bilancio di gruppo in ottica di valutazione del merito creditizio. Non sono approfondite analiticamente le modalità di costruzione di un piano prospettico, ma si focalizza l'attenzione su come deve interpretarlo chi opera all'interno del sistema finanziario. Si cerca di dedicare spazio e di fornire occasioni di ragionamento sulle variabili finanziarie e sul rendiconto finanziario." (dall'Introduzione). Premessa di Ugo Rigoni.
Il volume trova origine in una precedente opera dei due autori, i "Lineamenti di diritto dell'Unione europea", avviata nel 2008 e destinata a proseguire il suo autonomo percorso, sempre per i tipi della Giappichelli Editore. Se i "Lineamenti" conservano l'originario intento di fornire uno strumento, a fini essenzialmente didattici, per lo studio dei principali profili del sistema giuridico-istituzionale dell'Unione europea (istituzioni, fonti, tutela giurisdizionale dei diritti), il presente e ben più ampio volume ha l'ambizione di rappresentare un'opera manualistica tendenzialmente completa, destinata a consentire una lettura di quei profili anche alla luce delle competenze materiali dell'Unione e delle concrete realizzazioni in cui esse si sono tradotte. Nelle sei Parti in cui essa è suddivisa, vengono infatti illustrati tanto i diversi aspetti in cui si articola l'assetto istituzionale, normativo e giurisdizionale dell'Unione, quanto gli specifici ambiti di attività nei quali le sue istituzioni sono chiamate ad esercitare le loro competenze. La ragione di questa ben più impegnativa impresa risiede essenzialmente nella convinzione che fosse ormai non più procrastinabile il momento di integrare l'offerta editoriale italiana, al pari di quanto avviene da tempo in altri Paesi, con una trattazione tendenzialmente completa, e al tempo stesso condensata all'interno di un unico volume, della dimensione giuridica del processo d'integrazione europea. Scelta, questa, che ha ovviamente costretto gli autori a uno sforzo supplementare per contenere quanto più possibile le dimensioni dell'opera senza tuttavia compromettere la qualità e la completezza della trattazione e la comprensione del senso e della portata delle concrete realizzazioni del processo d'integrazione.
"La sesta edizione, come le precedenti, descrive in modo sintetico, ma completo, le tre branche in cui è diviso, a nostro parere, il diritto dei conflitti armati: ius ad bellum, ius in bello e disarmo. La prassi è stata aggiornata con l'aggiunta del SOFA Nato e degli accordi bilaterali, che disciplinano le basi degli Stati Uniti in Italia e, soprattutto, con la legge n. 145 del 21 luglio 2016 sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali. Si è tenuto conto dei recenti sviluppi in materia di armi nucleari e dei tentativi di procedere alla loro abolizione in via giurisprudenziale o, in alternativa, mediante la stipulazione di un trattato per la loro messa al bando. Naturalmente le bibliografie sono state aggiornate, essendo il manuale destinato non solo all'insegnamento, ma anche alla consultazione. Nel licenziare il volume, desidero ringraziare Marco Gestri e Marina Mancini per la rilettura, rispettivamente, delle parti interessanti l'Unione Europea e di quelle relative alla repressione dei crimini internazionali." (dalla Prefazione alla sesta edizione)
Le modifiche introdotte in questa quarta edizione riguardano il Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'attribuzione al Tribunale dell'Unione europea delle competenze già del Tribunale della funzione pubblica, che ha cessato di esercitare le proprie funzioni. Altre modifiche riguardano le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, prevedendo norme di dettaglio e (auspicate) semplificazioni. Infine, si è ritenuto opportuno riprodurre in una Appendice, dedicata alla c.d. Brexit, alcuni documenti ritenuti maggiormente rilevanti. Il procedimento di recesso dall'Unione, avviato dal Regno Unito ex art. 50 TUE (norma, cui viene fatto ricorso per la prima volta, introdotta dal Trattato di Lisbona) avrà conseguenze importanti sia sul piano giuridico, politico, economico dell'Unione, sia nel più ampio contesto delle relazioni internazionali dell'Unione e dello Stato non più membro, una volta che il procedimento verrà portato a termine. Le modifiche più recenti, come di consueto, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.
Contributi di Paolo Carnevale, Alfonso Celotto, Carlo Colapietro, Franco Modugno, Francesco Rimoli, Marco Ruotolo, Giovanni Serges, Massimo Siclari.
La ricerca scientifica e le biotecnologie, con le loro scoperte mirate a realizzare quello scopo trascendentale che è l'incremento infinito verso una "salute perfetta", ci informano che il corpo dell'uomo è un bene appetibile e di appropriazione frequente. Ne consegue il dilemma discusso e non risolto se siamo legittimati a fare tutto quello che "possiamo fare" del corpo e come giustificare il fondamento etico e giuridico della disposizione e appropriazione delle sue parti attraverso l'intermediario medico-scientifico. II dibattito corrente su queste tematiche è identificabile nei concetti contrapposti: disponibilità/indisponibilità, mercato/dono, scienza/dignità della persona. II volume, strutturato in tre capitoli, analizza gli atti dispositivi sul corpo umano dopo la morte e da vivente, la ricerca scientifica sull'embrione e sull'uomo e svolge intorno a questi temi una riflessione etica, giuridica (nazionale/europea) e scientifica che consenta al lettore, in una prospettiva interdisciplinare, di valutare le problematiche e la posta in gioco.
Il libro raccoglie ventiquattro saggi di filosofia analitica del diritto positivo articolati in quattro parti. Ad essi si aggiunge un'introduzione nella quale sono delineati due modi complementari di concepire e praticare la filosofia del diritto positivo: (a) come metagiurisprudenza; (b) come laboratorio concettuale (costruzione di concetti). Le Lezioni costituiscono un esempio di filosofia del diritto positivo in entrambi i significati indicati, guardando soprattutto al linguaggio giuridico, alle posizioni giuridiche soggettive e ai diritti, alle norme giuridiche e all'ordinamento, all'interpretazione e all'applicazione.
"Tra le principali novità legislative di cui si è ritenuto di dare conto segnaliamo quelle relative al pegno mobiliare non possessorio e al credito per l'acquisto di immobili residenziali (i c.d. 'nuovi marciani') che hanno contribuito a ridefinire in misura significativa la disciplina del patto commissorio, la nuova legge in materia di responsabilità medica, la nuova disciplina, di matrice europea, dei dati personali. Questa edizione contiene anche alcune aperture significative alla giurisprudenza, a proposito della quale merita di essere di essere richiamata, in particolare, la pronunzia delle SS.UU. sulla riconoscibilità della sentenza straniera recante condanna al pagamento di danni punitivi." (Dalla nota introduttiva alla quarta edizione 2017)