In questo libro l'Antigone di Sofocle funge da pretesto per una riflessione critica su alcune implicazioni fondamentali dell'istituzione delle leggi - della loro produzione e della loro esecuzione - all'interno dei regimi democratici, nei quali, almeno in linea di principio, esse non sono autorizzate da nessuna fonte extrasociale. L'esplicitazione della genesi sociale delle leggi fa emergere in termini radicali il problema della loro giustificazione o legittimazione, il cui fondamento è da ricondurre esclusivamente alla responsabilità dei consociati. Il conflitto tra Antigone e Creonte non contrappone la ragione al torto, ma l'unilateralità di due ragioni o di due torti, tra i quali la messinscena tragica dimostra che scegliere non solo è impossibile ma non avrebbe neanche senso. La ricerca difficile d'una mediazione giuridica efficace, che il teatro tragico segnala come esigenza pressante, senza tuttavia indicare i modi e le forme del suo soddisfacimento, si precisa nel corso del libro come l'unica legittimazione dell'ordine costituito adeguata a una società democratica.
"L'opera si propone di commentare le principali figure della parte speciale, anche non codicistica, del diritto penale per offrire in un unico volume un quadro delle più importanti materie sul piano applicativo; cercando di fornire al lettore un'utile analisi con prevalente ispirazione problematica, critica e ricostruttiva. L'impostazione dell'opera esclude cioè un appiattimento dell'esposizione sulle pigre prassi applicative; promuovendo un confronto con la dottrina e la giurisprudenza ordinaria e costituzionale. Nel trattare le fattispecie preminenti, i contributi si preoccupano di sviluppare le premesse e le conclusioni relative ai particolari settori di disciplina, dando conto anche delle ulteriori figure appartenenti alla medesima classe o categoria di reati. In altri termini gli autori, secondo la particolare sensibilità di ognuno, in una prospettiva "antologica", curano di trattare le figure principali di reato inquadrandole in una cornice che mira ad illustrare in maniera significativa il senso complessivo della disciplina settoriale. Anche sotto questo profilo il volume intende dar risalto alle "strutture" della parte speciale; ma con un forte richiamo ai principi generali nella interpretazione delle singole fattispecie. Con ciò volendo evitare l'atteggiamento di chi, dopo aver segnalato con attenzione ed energia il valore dei principi nella parte generale del diritto penale, quasi li dimentica nella trattazione della parte speciale. Talora dando l'impressione di una ritrosia nel trarre le naturali conseguenze di quanto proclamato in via generale; quasi che i significati di parte speciale si imponessero di per sé non richiedendo la massima sensibilità nel raccordarsi con i pilastri della struttura generale del reato. I principi rimarrebbero in definitiva oggetto di vane esercitazioni su fattispecie di un mondo delle pure idee, senza misurarsi con la ostica realtà applicativa dei singoli casi."
Argomenti trattati: Introduzione alle scienze giuridiche. Norme, soggetti e attività; L'obbligazione e il contratto; I contratti dell'impresa; Beni e situazioni giuridiche di appartenenza. Tra diritti reali e new properties; Famiglia e successioni; Le forme di circolazione della ricchezza familiare; Dei contratti del consumatore in generale; La tutela dei diritti; Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica; contrattuale.
Il volume si propone di avviare alla conoscenza ed alla comprensione del diritto della Chiesa cattolica tutti coloro che di esso non hanno una precisa nozione, in particolare gli studenti delle Facoltà giuridiche, che saranno messi in grado di affrontare con maggior consapevolezza lo studio delle parti speciali del diritto canonico e, più in generale, aiutati ad affrontare gli altri settori della scienza giuridica. Si tratta quindi di una ‘Introduzione’ nel senso proprio del termine, che offre un quadro sintetico, ma completo, dei più rilevanti aspetti di questo diritto. Vengono così illustrati l’origine, lo sviluppo storico, la peculiare natura di questo diritto; ci si sofferma sui profili istituzionali propri della Chiesa, con particolare attenzione per i componenti di questa comunità e la loro soggezione al suo diritto; si descrive la struttura di governo della Chiesa, mettendone in luce quegli aspetti che più la differenziano dalle forme di governo delle società civili. Pur mantenendo un rigore scientifico, questa “Introduzione al diritto canonico” adotta uno stile chiaro e di immediata accessibilità ed è sempre attenta a sollecitare l’interesse, la curiosità culturale ed anche i sentimenti del lettore attraverso richiami, nessi e collegamenti con fatti e persone conosciute, episodi storici, osservazioni sociologiche, suggestioni artistiche o letterarie.
Il volume La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori" a cura di Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo analizza, partendo dagli albori del riformismo costituzionale dell'Italia repubblicana tutti gli aspetti della riforma costituzionale."
Il volume di Brian H. Bix, qui offerto nell'edizione italiana, vuole costituire un'introduzione ai maggiori autori ed ai più rilevanti problemi (metodologici e sostanziali) della filosofia del diritto. Il libro è diviso in quattro sezioni: nella prima, essenzialmente metodologica, Bix s'interroga sullo status delle tesi concettuali; nella seconda vengono presentate le teorie di cinque tra i più importanti filosofi del diritto del '900: H.L.A. Hart, Hans Kelsen, John Finnis, Lon L. Fuller e Ronald Dworkin; nella terza sezione vengono esaminati i temi più ricorrenti del pensiero filosofico giuridico: dalla giustizia alla pena, dal diritto soggettivo all'interpretazione giuridica. Infine, nella quarta sezione viene offerta una panoramica sulle maggiori correnti e tendenze giusfilosofiche contemporanee.
"La scienza economico aziendale - riprendendo il concetto espresso dal maestro G. Zappa - è la scienza che studia le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita delle aziende, e cioè la scienza dell'amministrazione economica". L'economia aziendale studia le condizioni da cui derivano differenti livelli di validità organizzativa ed economica dei processi di funzionamento delle aziende. Essa individualizza il ruolo che l'azienda può svolgere in una società a seconda dei modelli economici politici ed istituzionali che questa ha assunto. Inoltre, essa analizza la capacità che l'azienda ha di soddisfare bisogni in condizioni di economicità rispetto a modalità alternative. Mediante la scienza economico aziendale ci si propone dunque di fornire a coloro che governano l'azienda strumenti logici generali, e proposizioni scientifiche, che, pur nella loro astrattezza, sono applicabili a realtà concrete. Naturalmente, non ci si basa solo sulla descrizione degli accadimenti aziendali, ma si ricercano anche le relazioni che si instaurano tra questi, nonché la loro uniformità di manifestazione. Questo libro illustra i fondamenti della sopracitata dottrina ed ha come obbiettivo motivare coloro che si avvicinano al mondo aziendale ad una ricerca più approfondita.
INDICE
Prefazione. – I. La famiglia dal codice civile alla legge di riforma. – II. Il modello costituzionale della famiglia nell’ordinamento italiano. – III. Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?. – IV. Quale famiglia?. – V. Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto. – VI. Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari. – VII. “genitorialità sociali” e principio di solidarietà: riflessioni critiche. – VIII. Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio. – IX. Potestà dei genitori e progetto educativo. – X. La filiazione: problematiche generali. – XI. Maternità assistita e rapporti familiari. – XII. Responsabilità per la procreazione ed effetti del riconoscimento del figlio naturale. – XIII. Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia. – XIV. Famiglia e di.co: una impossibile convivenza.