Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Il volume raccoglie gli atti del convegno finale del progetto di ricerca Erasmus+ TrustEU-Making visible the added value of the Union in the everyday life of citizens, condotto presso il Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università di Firenze. A trent'anni dall'istituzione della cittadinanza europea, il volume si interroga sulle ragioni che ostacolano l'acquisizione, da parte dei cittadini, di informazioni corrette riguardo sia ai meccanismi di funzionamento dell'Unione, sia agli strumenti di partecipazione democratica e civica che essa prevede. Di fronte alla difficoltà di "comunicare l'Europa", il voto per il Parlamento europeo acquista una connotazione essenzialmente nazionale e il diritto dei cittadini di sollecitare proposte di atti dell'Unione o di rivolgersi alle istituzioni sono ben poco noti; è altresì difficile acquisire la capacità di valutare criticamente le affermazioni correnti nel dibattito pubblico, spesso non corrette o superficiali. In questo contesto, gli scritti contenuti nel volume esaminano gli strumenti attraverso i quali, a Trattati invariati, è possibile favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione; allo stesso tempo, alcuni contributi discutono la possibilità di riformare il sistema, anche alla luce di quanto emerso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e del progetto di modifica dei Trattati adottato dal Parlamento europeo nel novembre 2023. L'ultima parte del volume presenta alcune delle esperienze didattiche multidisciplinari dell'Ateneo di Firenze volte a promuovere una conoscenza corretta dell'Unione e a favorire un dibattito informato sulle sue attività.
L'aggiornamento di quest'anno dà conto degli eventi politici che l'edizione precedente descriveva sino alle dimissioni del Governo Draghi. Quindi si descrivono gli esiti delle elezioni del 2022 e della formazione del nuovo Governo. Si è deciso di mantenere, un po' semplificandola, la narrazione delle elezioni, della formazione dei Governi e delle loro dimissioni a partire dagli anni '90, perché crediamo utile agli studenti, che quelle vicende non hanno vissuto né, probabilmente, conoscono attraverso altri canali, capire attraverso quali tortuosi passaggi il sistema istituzionale è giunto all'assetto attuale. Siamo convinti che qualche pillola di storia costituzionale recente sia indispensabile per studiare la 2forma di governo" italiana. Si è introdotta anche una breve spiegazione della c.d. autonomia differenziata, dato che di essa sarà inevitabile sentire molto parlare, essendo diventato argomento "divisivo" ma rientrante nel programma del Governo. Si sono poi illustrate, nel capitolo dedicato all'Amministrazione pubblica, le linee generali del nuovo "codice degli appalti", recentemente entrato in vigore. Inoltre si è proceduto alla costante opera di aggiornamento dei dati, correzione dei refusi e semplificazione della scrittura delle pagine la cui rilettura ha fatto avvertire eccessi di complessità e di inutile pesantezza. Quanto al sito, le innovazioni preannunciate nelle edizioni precedenti sono ormai consolidate: il sito ospita una sezione che può essere autonomamente gestita dai docenti che adottano il manuale e che possono usarla per offrire ai propri studenti dispense, registrazioni di lezioni, esercizi, simulazioni di esami, materiali, ecc.; sono rese disponibili in un canale YouTube una serie di introduzioni metodologiche che aiutano gli studenti a meglio capire come studiare, offrendo loro una chiave di lettura del tema che stanno per affrontare. E' un esperimento che sembra dare buoni frutti e incontrare l'approvazione di molti studenti: va a sommarsi agli altri "servizi" che il sito offre da sempre ai suoi utenti, cioè agli studenti. Altre importanti innovazioni sono in corso di realizzazione.
L'11 agosto 1973 veniva emanata la legge n. 533 di riforma del processo del lavoro. Sono passati cinquant'anni e questo rito ha superato la prova del tempo. In occasione del cinquantenario, la Sezione romana del Centro Studi Domenico Napoletano ha promosso un'opera collettanea per raccogliere l'esperienza maturata nell'applicazione di tale sistema di regole e dedicarle una meditata riflessione, sul piano scientifico, sugli effetti apportati dal rito al contesto giuridico e a quello delle relazioni industriali. L'opera raccoglie - in modo organico e utile per gli operatori, pur mantenendo un taglio scientifico - numerosi saggi sul processo del lavoro privato e pubblico, sui singoli istituti, su ciascun grado, su ciascuna fase. Gli autori sono Docenti universitari in materie giuslavoristiche e processualcivilistiche, Magistrati della Corte di Cassazione e di merito, Avvocati. Il filo conduttore è stato quello di interpretare le norme commentate nella loro attualità attraverso le prassi giudiziarie e l'evoluzione, o adattamento, di quel Diritto del lavoro che nel processo si attua, alla luce dell'ultima riforma c.d. Cartabia del processo civile.
Il volume raccoglie le lezioni in materia di contrattualistica pubblica tenute da magistrati amministrativi, avvocati ed esperti del settore all'interno del ciclo di incontri denominato "Tavole rotonde di diritto amministrativo" previsto tra le attività di approfondimento dell'insegnamento di Diritto amministrativo II presso l'Università Lumsa di Roma nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. I lavori contenuti nel volume danno conto di alcune delicate problematiche in materia di appalti pubblici non sempre risolte dagli interventi nomofilattici delle giurisdizioni superiori nazionali e che hanno dato vita a contrasti giurisprudenziali anche tra giudice interno ed europeo.Il volume tenendo insieme profili teorici e profili pratici, offre l'approfondimento necessario non solo agli studenti, ma anche a studiosi e operatori del settore, per orientarsi nell'attuale contesto di "stabile mutevolezza" della disciplina degli appalti pubblici.
Indice
Premessa IX Luigi Principato
Introduzione 1 Oberdan Tommaso Scozzafava
Diritti reali delle collettività territoriali come predicato della
sovranità popolare 11 Mario Esposito
I profili costituzionali degli usi civici in re aliena
e dei domini collettivi 39 Luigi Principato
1. Epistemologia del sintagma usi civici: per una definizione dei confini di un
istituto poliedrico o di una pluralità di istituti 39
2. Genesi ed evoluzione dell’interesse protetto nella struttura degli usi civici e
dei demani collettivi 53
3. Il fondamento giuridico di usi civici e demani collettivi 58
4. L’epifania dei diritti di godimento collettivo alla prova della circolazione
giuridica 62
5. La compatibilità eurounitaria dei diritti di godimento collettivo 72
Costituzione, gestione ed estinzione degli usi civici 75 Paolo Lazzara
1. Usi civici e legislazione 75
2. Usi civici e vincolo paesaggistico 76
3. I principali contenuti delle leggi regionali in materia di usi civici 77
4. Le competenze amministrative 77
pag.
VI Indice
pag.
L’efficacia del procedimento e del provvedimento
di accertamento dell’esistenza degli usi civici 81 Antonino Masaracchia
1. Premessa 81
2. Gli interessi protetti: l’ambivalente natura economica ed ambientale degli
usi civici 82
3. Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’adozione dell’atto di accertamento dell’esistenza di un uso civico. In particolare, il
modello della legge regionale calabrese 87
4. (Segue) Le leggi regionali del Lazio e del Piemonte 89
5. Il sistema delineato dalla legislazione regionale sarda 91
6. La pretesa efficacia “costitutiva” dell’atto che accerta l’esistenza degli usi
civici 92
7. Possibili letture alternative. A) La scissione soggettiva degli effetti dell’atto
amministrativo che accerta l’esistenza di un uso civico 97
8. (Segue) B) La rilettura in chiave ambientale dell’affermazione della Corte
costituzionale 100
9. La rilevanza dell’interesse pubblico 101
La cognizione dell’esistenza degli usi civici:
trasparenza della Pubblica Amministrazione,
diligenza della parte e ruolo del notaio 107 Massimo Togna
1. Delimitazione del tema 107
2. La diligenza delle parti e del notaio nell’ottica del diritto amministrativo 109
3. Alcune ipotesi di buona prassi per il professionista 113
4. Alcune prospettive di interpretazione adeguatrice 116
Validità ed efficacia degli atti dispositivi
di beni gravati da usi civici 119 Vincenzo Barba
1. Premessa 119
2. La circolazione giuridica dei domini collettivi e delle terre private gravate
da usi civici. L’assenza di responsabilità del notaio 121
3. Dall’invalidità degli atti di trasferimento alla circolazione del vincolo di de-
stinazione 129
Indice VII pag.
Natura e struttura dei diritti di uso civico 135 Domenico Porraro
1. Il quadro normativo di riferimento 135
2. La natura reale dei diritti di uso civico 139
3. Usi civici in re aliena e principio di tipicità 140
4. Usi civici in re aliena: prescrizione, decadenza e circolazione 143
5. Il demanio civico quale vincolo reale di destinazione 147
Gli usi civici nella legge reg. Calabria n. 18/2007:
spunti di riflessione 151 Stanislao De Santis
1. La legge della Regione Calabria nel quadro della legislazione statale 151
2. Precedenti normativi e giurisprudenziali 153
3. Principi ispiratori della normativa regionale 154
4. La disciplina transitoria 157
5. Ulteriori interventi normativi 160
Gli usi civici: il punto di vista del Notaio 163 Armanda Ilaria Miceli
1. Premessa 163
2. La normativa in tema di usi civici 164
3. Uso civico ed attività notarile 165
3.1. Le fonti di cognizione degli usi civici 165
3.2. Il regolamento di esecuzione della legge n. 1766 del 1927 166
4. Lo statuto dei beni gravati da uso civico 167 4.1. Gli usi civici in re aliena 167 4.2. I domini collettivi 168 4.3. L’atto negoziale concluso in violazione delle norme in tema di usi civici 169 4.4. Usi civici ed urbanistica 170
5. L’estinzione degli usi civici 171
Il tema del volume è Il problema delle persone giuridiche in diritto romano.