Il volume comprende, oltre ai principali argomenti dell'economia internazionale tradizionale, una specifica parte sugli investimenti diretti esteri e sulle imprese multinazionali; tutto è presentato in modo accessibile, senza venir meno al rigore dell'analisi economica. La prima parte fornisce un quadro generale dell'organizzazione e delle funzioni delle principali istituzioni dell'economia globale; introduce poi l'analisi della bilancia dei pagamenti e dei tassi di cambio. La seconda parte è dedicata in maniera tradizionale alla teoria e alla politica del commercio internazionale, con particolare attenzione ai diversi strumenti della politica commerciale. La terza parte esamina le tematiche di base dell'economia monetaria internazionale e le connesse problematiche di policy. Infine la parte quarta ha per oggetto il tema degli investimenti diretti esteri e delle imprese multinazionali, come argomento centrale nell'attuale mondo di convenienze incrociate e di relazioni globali. Il manuale consente una flessibilità nell'utilizzo e, seppure rivolgendosi a un pubblico plurale, propone un metodo di apprendimento delle tematiche internazionalistiche riferito ad uno studente neofita che sia interessato alla struttura logica degli argomenti.
Questo volume vuole essere una ricostruzione delle molteplici problematiche sia etiche che giuridiche suscitate dalla procreazione medicalmente assistita. Una vicenda questa che suscita un ampio dibattito culturale, in quanto rimette in discussione le relazioni che sono alla base dei rapporti tra i sessi nelle famiglie e sul modo di intendere la paternità, la maternità e la filiazione. La diversità di soluzioni offerte dall'utilizzo della PMA impone pertanto che le singole problematiche vengano approfondite, tenendo ben presenti le conseguenze che ogni soluzione procreativa implica sia eticamente che giuridicamente. Da tale indagine emerge anche la naturale propensione da parte dell'autore verso alcune soluzioni che tengano conto soprattutto della presenza di una società pluralista, ove appare inopportuno arroccarsi su scelte etiche dogmatiche, qualunque sia la loro provenienza. Scelte, di contro, che non debbono discostarsi da una ragione il più possibile artificiale, cioè dall'esperienza giuridica, dalla coerenza interna propria dell'ordinamento, dal rispetto della giurisprudenza comunitaria (CEDI), nella ben precisa consapevolezza che il legislatore, più di chiunque altro, non può dimenticare che il diritto ha già dovuto vivere, e quotidianamente vive, la sua funzione di arbitro all'interno dei conflitti familiari e dei diritti ed obblighi frequentemente in contrasto, tracciando principi di civiltà e dignità umana.
Il volume, giunto a questa terza edizione ampiamente riveduta, esamina, in maniera organica ed analitica, le tutele previste dall'ordinamento a vantaggio dei lavoratori nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto, distacco e trasferimento d'azienda. L'opera tiene conto delle modifiche legislative operate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99). Il testo, destinato agli studenti per l'esposizione chiara e scorrevole, può costituire un utile strumento anche per gli operatori per l'articolato approfondimento delle questioni interpretative poste dalle norme applicabili, realizzato attraverso ampi riferimenti all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Introduzione. – I. I mercanti nel tempio: economia, diritto e religione (A. Fuccillo). – II. I fondamenti religiosi dell’economia nell’Islam. – (M. d’Arienzo). – III. Contratti bancari e fattore religioso (F. Sorvillo). – IV. Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico (R. Santoro). – V. L’“orientamento” della carità verso fini di solidarietà sociale. L’esperienza della Caritas (C. Ciotola). – VI. Strumenti e modalità finanziarie della Chiesa di Scientology in Italia (G. Carobene).
Quando ha inizio la vita? È lecito il ricorso all'ingegneria genetica? Come risolvere i problemi di sterilità? Intorno a questi interrogativi si anima un delicato confronto tra differenti concezioni della vita, della persona umana e del ruolo da riservare alla scienza. Fra i protagonisti di questo dibattito figurano anche le religioni che in nome dei principi e dei valori su cui si fondano definiscono i confini di legittimità dell'intervento dell'uomo sulla natura. Ebraismo, cristianesimo e islam concordano nell'affermare che la vita è un dono di Dio sottratto all'arbitrio dell'essere umano. Tuttavia, mentre comune è il principio, diverso è il modo in cui esso viene interpretato e applicato all'interno delle rispettive tradizioni giuridiche religiose. Questo volume intende esaminare le affinità e le differenze esistenti tra il diritto ebraico, canonico e islamico intorno alla vita che nasce per capire meglio il "punto di vista" delle "religioni del Libro", offrendo al contempo spunti di riflessione anche alla "bioetica laica".
Introduzione. – I. Biodiritto: approssimazione al concetto. – II. Fragilità e giustizia. – III. Biodiritto e fragilità iniziale. – IV. Biodiritto e fragilità finale. – Conclusione. – Appendice: Biodiritto e obiezione di coscienza. – Bibliografia.