Questo volume, muovendo dall'esperienza didattica dei due Autori, propone un approccio innovativo, non limitandosi a offrire una sintesi dei tradizionali argomenti della manualistica, bensì ripensando radicalmente oggetto e metodo della trattazione. Particolare attenzione è dedicata all'introduzione del fenomeno giuridico, alla sua distinzione rispetto agli altri fenomeni sociali e all'accurata definizione dei concetti. Indirizzandosi a studenti che si trovano ad approfondire anche altre discipline sociali, gli Autori hanno privilegiato un approccio storico-comparato, contestualizzando gli istituti nella loro evoluzione e soffermandosi in modo particolare sulla trasformazione subìta dal diritto pubblico nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale, specie di fronte alle sfide della internazionalizzazione e della globalizzazione.
L'aggiornamento di quest'anno dà conto degli eventi politici, che l'edizione precedente descriveva sino alle dimissioni del Governo Draghi. Quindi si descrivono gli esiti delle elezioni del 2022 e della formazione del nuovo Governo. Si è deciso di mantenere, un po' semplificandola, la narrazione delle elezioni, della formazione dei Governi e delle loro dimissioni a partire dagli anni '90, perché crediamo utile agli studenti, che quelle vicende non hanno vissuto né, probabilmente, conoscono attraverso altri canali, capire attraverso quali tortuosi passaggi il sistema istituzionale è giunto all'assetto attuale. Siamo convinti che qualche pillola di storia costituzionale recente sia indispensabile per studiare la "forma di governo" italiana. Si è introdotta anche una breve spiegazione della c.d. autonomia differenziata, dato che di essa sarà inevitabile sentire molto parlare, essendo diventato argomento "divisivo" ma rientrante nel programma di governo. Inoltre si è proceduto alla costante opera di aggiornamento dei dati, correzione dei refusi e semplificazione della scrittura delle pagine la cui rilettura ha fatto avvertire eccessi di complessità e di inutile pesantezza. Quanto al sito, le innovazioni preannunciate nelle edizioni precedenti sono ormai consolidate: il sito ospita una sezione che può essere autonomamente gestita dai docenti che adottano il manuale e che possono usarla per offrire ai propri studenti dispense, registrazioni di lezioni, esercizi, simulazioni di esami, materiali, ecc.; sono rese disponibili in un canale You Tube una serie di introduzioni metodologiche che aiutano gli studenti a meglio capire come studiare, offrendo loro una chiave di lettura del tema che stanno per affrontare. È un esperimento che sembra dare buoni frutti e incontrare l'approvazione di molti studenti: va a sommarsi agli altri "servizi" che il sito offre da sempre ai suoi utenti, cioè agli studenti. Altre importanti innovazioni sono in corso di realizzazione: l'intento è di portare una grande innovazione nelle metodologie dello studio della materia.
"Tecnologia digitale e innovazione per umanisti" è un libro che, con linguaggio accessibile, descrive le tecnologie alla base della rivoluzione digitale, quali il cloud, l'intelligenza artificiale, la cybersecurity e le blockchain. Gli autori si sono posti l'obiettivo di avvicinare un lettore non tecnico, o uno studente di corsi universitari di facoltà non tecniche, a queste tecnologie, consentendogli di comprenderne il funzionamento e di anticiparne l'evoluzione. Il volume può essere impiegato anche come compendio da professionisti che devono effettuare scelte sull'impiego delle tecnologie all'interno di aziende, pubbliche amministrazioni, regolatori di settore, organismi di standardizzazione e certificazione.
L'avvenuta adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese ha costituito una sorta di "rivoluzione copernicana" dei principi generali di redazione del bilancio. Fino all'adozione degli IAS/IFRS tali principi generali, con riferimento alle imprese di matrice nazionale, si informavano esclusivamente a criteri basati sul principio cardine della "prudenza amministrativa", al fine di evitare possibili annacquamenti di capitale ed eventuali distribuzioni di utili fittizi, in tal senso recependo un tipo di impostazione retaggio del "vecchio" sistema normativo del 1942 se non dell'ancora più antico codice di commercio del 1882. L'introduzione dei principi contabili internazionali ha determinato radicali cambiamenti, in primo luogo nelle finalità del bilancio. Il "framework" dei principi IAS/IFRS, infatti, assegna al bilancio un fine completamente diverso rispetto all'obiettivo ad esso attribuito dalla normativa domestica. Ai sensi dell'art. 2423 c.c. il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Dal punto di vista dei principi IAS/IFRS il bilancio deve fornire informazioni finanziarie, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico.
L'analisi dei tratti rivelatori della lesività dell'atto amministrativo riflette un bisogno di tutela, individuale e collettiva, poiché proprio l'identificazione dell'atto lesivo contribuisce a preservare, dalle conseguenze del potere, il bene giuridico alterato dall'atto stesso. La tipizzazione dell'effetto lesivo, pertanto, è volta ad agevolare la reazione dell'ordinamento rispetto al disvalore inveratosi, la stessa atteggiandosi a precipitato di un rapporto amministrazione/cittadino ispirato all'idea di protezione della sfera giuridica del destinatario, quindi, dei suoi beni e delle sue pretese. Il perseguimento di detta aspirazione, però, non è reso agevole da un ordinamento che, nell'astenersi dal definire l'atto amministrativo, non prevede quale atto sia lesivo, rendendo, così, sempre più atipica la scelta amministrativa limitativa, la quale, in quanto priva di un chiaro dato normativo, opera nell'incertezza e nella mutevolezza della prassi. Del resto, l'uso confuso dei termini atto e provvedimento non solo non risolve quanto, invero, acuisce i dubbi e le aporie, rendendo incerto il perimetro dell'oppugnabilità e vulnerando, quindi, il diritto di difesa. L'ordinamento, infatti, non esclude che l'atto lesivo possa non coincidere con il provvedimento, rendendo così la lesività un tratto possibile non solo dell'atto finale, quanto, altresì, dell'atto endoprocedimentale. Di qui, una condizione di generale incertezza, che mal si concilia con una ordinata idea del diritto fondata sul paradigma norma-potere-effetto, laddove la lesività si rivela un posterius, a sua volta, conseguenza di un agire non solo antigiuridico, posta la sua contrarietà alla norma, quanto ingiusto, se per ingiustizia si intende la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Tuttavia, ciò non può né deve indurre a dequotare l'apporto dell'interprete, in quanto si è consapevoli del salvifico ausilio che l'ermeneuta deve assicurare all'applicazione della norma, nel segno, però, di una volontà che solo il legislatore può e deve esprimere onde scongiurare le conseguenze dell'arbitrio. La conoscibilità dell'atto impugnabile risponde, così, ad un'esigenza di certezza, che si fonda proprio sulla conoscibilità del disvalore e sulla prevedibilità delle conseguenze, in seno ad un ordinamento che, se privo di razionalità giuridica, favorendo perplessità ed incertezze, nega giustizia. La tutela diventa, così, corollario del potere, in ragione di una conseguenza lesiva che, determinando la reazione dell'ordinamento, conferisce al destinatario dell'effetto giuridico la pretesa alla salvaguardia della situazione lesa, contrapponendo alla lesività la protezione della sfera soggettiva, alla negazione del valore la sua affermazione. La lesività, pertanto, postulando la contraddittorietà al diritto dell'effetto che la genera, diventa fonte di reazione dell'ordinamento. Sicché, indagare la lesività nei suoi tratti ontologici rende vieppiù attuale l'esigenza di tutelare il diritto nel processo, in un'epoca, come quella in atto, nella quale "il processo non ci appare più in funzione del diritto, ma il diritto in funzione del processo".
«L'avvio di una legislatura che, per alcuni, si preannuncia "costituente" avrebbe forse consigliato di rinviare una nuova edizione del manuale. Tuttavia, le numerose e significative novità intervenute sia sul piano costituzionale che legislativo e giurisprudenziale nei quasi tre anni trascorsi dalla precedente edizione ci hanno spinto a dare alle stampe questo nuovo testo. Si tratta di novità che attengono sia alla forma di governo che alla forma di Stato. Sotto il primo profilo vanno ricordate soprattutto le modifiche che hanno riguardato il numero dei parlamentari e la parificazione dell'elettorato attivo per Camera e Senato. Modifiche che sono appena divenute operative e che già hanno prodotto i loro effetti sul terreno dei regolamenti parlamentari. Modifiche che sono intervenute in un quadro generale, sempre in ordine alla forma di governo, caratterizzato da sviluppi singolari: dalla formazione del Governo Draghi, alla vicenda relativa alla rielezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, alla conclusione anticipata della legislatura. Tutto ciò mentre risulta ulteriormente accentuata l'atrofizzazione della legge parlamentare. Sotto il secondo profilo, quello della forma di Stato, al di là degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali (specie della giurisprudenza costituzionale) in tema di diritti di libertà, va sottolineata la ripresa del dibattito sull'assetto dell'autonomia regionale. Più in particolare, accantonata la prospettiva di rimettere mano al testo del Titolo V della seconda parte della Costituzione, così come riformato nel 2001, sta prendendo corpo l'ipotesi dare attuazione del regionalismo differenziato, previsto dall'art. 116, co. 3, Cost. Tale ipotesi fa oggi parte ufficialmente del programma dell'attuale Governo ma ha suscitato e suscita numerose perplessità in ordine alla sua compatibilità col disegno costituzionale complessivo nonché all'impatto che questo istituto è in grado di produrre sull'impianto generale del nostro regionalismo. Quelli segnalati non sono che alcuni dei profili presi in considerazione per rendere il testo il più possibile aggiornato e avvertito degli sviluppi che si registrano nel nostro contesto politico-istituzionale. Nel concludere il nostro lavoro vogliamo render noto che per questa nuova edizione ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione del Prof. Giovanni Tarli Barbieri che vogliamo ringraziare così come ringraziamo il gruppo di giovani che si è fatto carico del compito di raccogliere e ordinare il necessario materiale documentario e composto dai dottorandi di ricerca Giovanni Aversente, Jacopo Mazzuri e Leonardo Alberto Pesci, dall'assegnista di ricerca Edoardo Caterina e dal ricercatore a tempo determinato Matteo Giannelli.»
Dopo l’edizione del 2021 sono state emanate le seguenti norme: l'incremento dell'obbligo di informazione (d.lgs. n. 104 del 2022); congedo di paternità e permessi per chi accudisce un disabile (d.lgs. n. 104 del 2022); una norma relativa al periodo di prova (art. 7 d.lgs. n. 104 del 2022); cumulo di impieghi (art. 8 d.lgs. n. 104 del 2022); la procedimentalizzazione dell'ob-bligo di sicurezza prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 è stata modificata (d.l. n. 146 del 2021 conv. legge n. 215 del 2021); parità di genere (legge n. 162 del 2021); procedura preventiva per il licenziamento collettivo per evitare le delocalizzazioni (legge n. 234 del 2021 art. 1, c. 224 e ss.); i contratti collettivi possono prevedere la giustificazione del termine (d.l. n. 73 del 2021 conv. legge n. 106 del 2021); la disciplina del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021). Ovviamente la Corte costituzionale e la Cassazione hanno pronunziato sentenze importanti.
Se può non stupire che la tortura sia tuttora perpetrata come abuso, sorprende invece constatare che nell'ultimo ventennio si sia riaperto - in particolare in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001 - il dibattito giuridico e politico riguardo ad una sua ipotetica legalizzazione anche nel contesto dello Stato di diritto. A fronte di un orizzonte normativo chiaro, perché il dibattito si riapre? Perché, dunque, la tortura "ritorna in vita"? è possibile considerarne anche solo in ipotesi la legalizzazione? Per rispondere a tali interrogativi si rende necessaria un'analisi della struttura della tortura al di là delle diverse finalità per cui possa essere praticata, e nel suo rapporto con i presupposti essenziali della giuridicità. Tale compito è svolto nel presente volume attraverso alcuni percorsi nel diritto (a livello internazionale, storico-giuridico e del diritto penale) considerati in chiave giusfilosofica, e sviluppando un'analisi fenomenologico-strutturale della tortura, secondo il metodo dell'ontofenomenologia giuridica di Sergio Cotta. Sul piano interpretativo è illustrato il significato della tortura in relazione all'uomo e al diritto in quanto attività umana, mostrando come la tortura sia strutturalmente diretta contro l'esser se stesso della vittima, ovvero contro l'identità vitale e personale della stessa e le sue potenzialità. Contestualmente, la tortura si rivela un attacco contro la coesistenza sociale, poiché contraddice i caratteri fondamentali del diritto, in particolare regolarità, universalità, simmetria e reciprocabilità, che tutelano l'uguaglianza e la parità ontologica. Infine, il volume mostra come il divieto di tortura quale "assoluto giuridico" eserciti una funzione vitale per il diritto e per la sua sopravvivenza.