Il volume prende spunto da due seminari di studi svoltisi uno presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, uno in forma di webinar nel 2020, di cui raccoglie gli atti. L'approccio prescelto è stato quello multidisciplinare, con il coinvolgimento di studiosi di vari settori scientifici sia dell'area giuridica che di quella economica, appartenenti a diversi Atenei italiani e stranieri. Il filo conduttore di entrambi i momenti di studio è stato quello della tutela dell'ambiente in una chiave che tende a esaltare questo valore fondamentale e il bisogno di preservarlo in armonia con l'uomo in tempo di pandemia. Lo studio della tutela dell'ambiente, inoltre, è fondamentale per evitare differenziazioni di condizioni di vita e diseguaglianze. Condotta in termini diversi dall'esclusiva efficacia e efficienza delle misure messe in campo, l'indagine rappresenta un primo momento di riflessione e di approfondimento della tematica prescelta. Pienamente consapevoli che si tratta solo di un punto di partenza di un ragionamento più che mai attuale, intriso di questioni dagli esiti incerti, coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa collettanea hanno tentato di ragionare in modo critico e senza preconcetti sulle ricadute pratiche delle questioni teoriche affrontate. La convergenza di tutti i contributi sulla necessità di tutelare le risorse naturali e il territorio, come elemento vitale della comunità, emersa in quella sede e dal dibattito che ne è scaturito dopo ha dato vita a una rete di rapporti scientifici ed ha rinsaldato il proposito comune di continuare ad analizzare le complesse questioni poste.
Il Codice sistematico offre al lettore uno strumento unico di approfondimento del processo penale: grazie ad un metodo innovativo, i commenti alle previsioni codicistiche aiutano a cogliere l'unitarietà e la complessità del sistema processuale. Ispirato alle esigenze didattiche e di studio degli studenti universitari e degli specializzandi, il Codice si presta a rispondere anche alle richieste di chi affronti la materia per ragioni concorsuali o professionali. La presente edizione è aggiornata ai d. lgs. n. 134 e n. 188 del 2021.
Questo volume costituisce uno degli esiti del progetto di ricerca "Simboli contesi. L'uso dei simboli religiosi al tempo dei populismi e della comunicazione mediatica" (SiNtesi). All'origine della ricerca promossa da SiNtesi sta la consapevolezza che la crescente diversità culturale e religiosa che negli ultimi decenni ha interessato le c.d. società occidentali, inclusa quella italiana, ha prodotto mutamenti significativi sulla visibilità pubblica dei simboli religiosi. Attorno ad essi si sviluppano confronti e tensioni che animano il dibattito pubblico e generano talvolta accesi conflitti e contenziosi giudiziari. Il volume ospita contributi di numerosi giuristi che affrontano il tema sotto diversi angoli prospettici e si compone di due parti: la prima dedicata a "Simboli tradizionali nella società contemporanea", la seconda a "Nuovi simboli, sfide aperte e scenari futuri".
Il Manuale di diritto amministrativo illustra l'evoluzione del diritto amministrativo, collocandolo nel contesto europeo e globale; ne esamina i principi e le regole generali; offre un ampio quadro delle attività amministrative, da quelle di tipo autoritativo ai contratti e ai servizi pubblici; discute le criticità relative alle norme vigenti e alla loro applicazione. Il Manuale è, innanzitutto, rivolto agli studenti universitari ed è perciò dotato di approfondimenti tematici in appositi riquadri. Per la sua impostazione sistematica, per l'attenzione ai problemi di ordine pratico e teorico e per l'attualità della trattazione (aggiornata alla fine del 2021), il Manuale fornisce un supporto anche a quanti desiderano approfondire lo studio del diritto amministrativo in vista dei concorsi pubblici.
Quali sono i problemi etici emergenti nell'ambito delle nuove tecnologie all'inizio e alla fine della vita umana? Quali le regole? Come interpretarle ed applicarle? Il volume cerca di rispondere a questi interrogativi, partendo dall'analisi delle principali teorie etiche in bioetica e dei modelli biogiuridici, per delineare in modo sistematico il quadro concettuale, i principi e le categorie di riferimento indispensabili per comprendere le singole questioni oggi al centro della discussione e le modalità con cui sono regolate. L'ultima parte è dedicata ad un'analisi critica biogiuridica delle norme: la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita; la legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento; la sentenza n. 242 sul suicidio assistito della Corte costituzionale. L'obiettivo del volume è quello di consentire al lettore di acquisire una consapevolezza critica della discussione oggi sui temi centrali della biogiuridica all'inizio e alla fine della vita umana.
Queste lezioni, che riguardano il diritto amministrativo sostanziale, cercano anzitutto di inquadrare la materia in un contesto storico e di comparazione giuridica. Ciò non soltanto nel primo capitolo, dedicato alle origini e agli sviluppi del diritto amministrativo, ma anche nelle diverse parti del lavoro, ove si analizzano i principi, i modelli organizzativi e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'esame degli andamenti storici è essenziale per comprendere tempi e ragioni della nascita e delle trasformazioni del diritto amministrativo: un diritto giovane - nella sua configurazione compiuta ha poco più di due secoli - che ha conosciuto radicali mutamenti, autentiche metamorfosi. La più evidente è la trasformazione da diritto strettamente legato alle esperienze nazionali a diritto che è venuto ad assumere un ruolo determinante nel panorama dell'Unione europea e dell'esperienza giuridica globale. L'attenzione comparativa è indispensabile, poiché, soprattutto dalla metà del Novecento, è divenuta più intensa la circolazione orizzontale di istituti giuridici, che sono passati da un ordinamento all'altro. In particolare, la tradizione di un penetrante sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, propria degli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale, ha molto influito sui Paesi legati al common law, a partire dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti d'America. Viceversa, la tradizione del procedimento amministrativo preliminare al provvedimento - il procedimento che consente al privato di esprimere la propria voce prima che l'amministrazione pubblica decida - è nata in Inghilterra e di lì è trasmigrata gradualmente nelle esperienze eurocontinentali.
«Consci del fatto che il lettore - soprattutto qualora sia uno studente concentrato sul mero superamento dell'esame di Matematica Generale - si sofferma raramente più di qualche minuto sulla Prefazione di un libro, saremo stringati e schematici. Questo è il primo volume di una serie di Esercizi di Matematica Generale. I problemi presenti in questo libro sono tratti - con modifiche ed aggiunte, spesso sostanziali dai compiti di esame di Matematica Generale somministrati nel decennio 2010-2019 agli studenti del Corso di Laurea in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania. Questo volume consta di venti capitoli, ove ciascun capitolo è interamente dedicato ad un compito d'esame. I venti capitoli del libro sono, nell'ordine, così articolati: quindici compiti d'esame, con gli svolgimenti completi e dettagliati; cinque compiti d'esame, senza gli svolgimenti (che sono demandati al lettore) ma con le risposte presentate in Appendice. Questo libro intende fornire agli studenti un ausilio per il superamento dell'esame di Matematica Generale. A tal fine, lo svolgimento degli esercizi è inusualmente pedissequo, per consentire al lettore di cogliere la metodologia di risoluzione senza doversi preoccupare dei calcoli. Inoltre, alcuni esercizi - soprattutto negli ultimi capitoli - costituiscono un'occasione per presentare in un modo alternativo importanti aspetti della teoria...» (Dalla Presentazione)