Il problema del potere riproduce le dispense del corso di "Scienza della politica" che Norberto Bobbio tenne nell'Università di Torino nel 1966. Un nuovo (e pionieristico) campo di indagine per il filosofo del diritto, che tuttavia rappresenta per certi versi un approdo quasi naturale nel suo itinerario: non solo per gli studi sui teorici dell'elitismo che egli aveva avviato già dalla fine degli anni Cinquanta, ma anche per gli esiti della sua teoria giuridica, giunta a mettere in discussione la chiusura del sistema kelseniano e a guardare, oltre la Norma fondamentale, verso il territorio in cui il diritto incontra il potere. Da questo momento in poi Bobbio ripeterà numerose volte la fortunata formula secondo la quale «diritto e potere sono due facce della stessa medaglia», sintetizzando efficacemente la convinzione che ispirerà tutta la sua successiva riflessione giuridica e politica: lo studio del diritto non può non implicare la riflessione sul potere, e viceversa.
Il volume monografico La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso si propone di ricostruire i caratteri e i profili problematici delle restrizioni adottate a livello statale allo scopo di limitare, o addirittura vietare, i partiti a orientamento religioso, contribuendo agli studi che esplorano le dinamiche giuridiche legate al pluralismo culturale e religioso non soltanto sul piano dei diritti fondamentali, ma altresì nella prospettiva del sistema politico e dell’assetto istituzionale.
Attraverso un’analisi comparativa su scala globale, La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso indaga la funzione della disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso in rapporto alla forma di Stato, quest’ultima considerata a partire da alcuni profili rilevanti in relazione al tema trattato (e cioè il grado e la solidità della democrazia, l’assetto dei rapporti tra Stato e confessioni religiose e l’intensità del pluralismo etnico, culturale e religioso).
Il presente volume ospita, [...], contributi volti ad affrontare da diverse angolature alcune delle questioni più dibattute che interrogano oggi la convivenza religiosa e il pluralismo in Europa e nel mondo. Essi vengono distinti secondo due direttrici fondamentali: in una prima parte sono analizzati casi esemplari tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dalla ricca esperienza della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, mentre una seconda parte si confronta con problematiche aperte o di “frontiera”, secondo un approccio sia spaziale che temporale. (tratto dalla Premessa del volume)
Nel suo "Trattato di diritto ecclesiastico italiano" Pietro Agostino D'Avack afferma che "il problema dei rapporti tra ordine spirituale religioso e ordine temporale politico e delle relazioni conseguenti dello Stato con le confessioni religiose in genere e con la Chiesa cattolica in specie ha sempre costituito una di quelle questioni fondamentali nella storia e nella vita dell'umanità, che più sono state e continuano a essere considerate, analizzate e dibattute nella teologia, nella filosofia, nella sociologia, nella storia e nel diritto". V'è addirittura chi ritiene che forse la materia dei rapporti tra Stato e confessioni religiose "è stata la questione politica culminante nella storia dei popoli fino al punto in cui questa fu dominata dalla questione sociale". In effetti per secoli potere temporale e potere spirituale si sono combattuti nel reciproco tentativo di prevalere l'uno sull'altro o comunque allo scopo di affermare la rispettiva autonomia di fronte alle ingerenze altrui, sino a dar vita a vere e proprie guerre nei momenti di maggiore tensione.
Questo volume si rivolge non solo agli studenti universitari delle Facoltà di Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere il funzionamento delle "Istituzioni economiche internazionali", i problemi da queste affrontati e le riforme poste in essere o proposte per renderle quanto più possibile in grado di affrontare le sfide dalla globalizzazione. Il processo di integrazione dell'economia e della finanza internazionale di questi anni e la crisi globale con cui ci stiamo confrontando hanno inciso fortemente sulla realtà nella quale queste organizzazioni si trovano ad operare rendendola notevolmente diversa da quella specifica del momento della loro istituzione. Ci si chiede, perciò, all'interno e all'esterno delle stesse istituzioni se esse possano considerarsi in grado di rispondere alla attuale domanda di beni pubblici globali (come la stabilità finanziaria internazionale) che proviene dalla collettività o se, a questo fine, esse debbano procedere ulteriormente nel processo di adeguamento della loro struttura e della loro governance.