Questa nuova edizione di Diritto Processuale Civile vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera oltre quarant’anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo Corso di diritto processuale civile, preceduta – negli anni fra il 1971 e il 1974 – da un’edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata Appunti per gli studenti.
Fin dall’inizio l’obiettivo del suo Autore è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi – ad uso soprattutto degli studenti – quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall’infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31.
Il Manuale offre una visione sintetica e, al contempo, esaustiva ed aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative. Rispettose della sistematica del codice civile, nel quale gli Autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, le "Istituzioni" si avvalgono di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo
Questa quarta edizione del Manuale di diritto commerciale esce a distanza di due anni dalla precedente. La principale novità è rappresentata dalla rielaborazione e dall’ampliamento della Sezione dedicata al Diritto del sistema finanziario, che risulta così oggi offrire al lettore un quadro completo, e sia pur sintetico, dell’intera materia del diritto bancario, assicurativo e del mercato mobiliare nelle sue linee generali.
La Sezione dedicata alla Crisi d’impresa mantiene l’esposizione della materia parallelamente alla luce della (ancora vigente) Legge fallimentare e del (futuro) Codice della crisi; di quest’ultimo è al momento disposta l’entrata in vigore nel settembre 2021, ma pende un processo di ulteriore rielaborazione normativa di alcune sue parti (pur a valle del decreto correttivo già emanato nell’autunno 2020, e di cui evidentemente in questa edizione si è tenuto conto), che rende al momento incerto non solo il contenuto disciplinare definitivo, ma anche il tempo effettivo in cui esso verrà a sostituire l’attuale Legge fallimentare.
In questo biennio, colpito dalla tragedia della pandemia, sono state emanate poi diverse disposizioni aventi carattere emergenziale, che hanno investito importanti istituti del diritto dell’impresa e delle società (basta pensare alla sterilizzazione delle perdite prodottesi per effetto delle restrizioni imposte dalla diffusione del virus). Di tali disposizioni, per quanto rilevanti, si è scelto di non tenere conto nella trattazione, stante la natura provvisoria delle stesse e dunque la loro estraneità alla funzione di illustrazione dei fondamenti della materia, propria dell’Opera.
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<tr><td align="right">Date:</td><td>Thursday, February 17, 2022 at 1:08:20 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212003">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212003</a></td></tr> </table>
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<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>4</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>21.0673</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>335088</td><td bgcolor='#eeeeec'><a href='http://www.php.net/function.mysqli-error' target='_new'>mysqli_error</a>
( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\used_book\classes\db\Database.singleton2.php' bgcolor='#eeeeec'>...\Database.singleton2.php<b>:</b>264</td></tr>
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<tr><th colspan=2>Database Error</th></tr>
<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>libreriacoletti</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Thursday, February 17, 2022 at 1:08:20 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212003">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889212003</a></td></tr> </table>
La seconda edizione del Manuale è aggiornata alle modifiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza introdotte dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1023. Il diritto della crisi e dell'insolvenza disciplina una fase della vita economica e imprenditoriale del debitore e ne regolamenta la pianificazione, la gestione e l'esito, nella ricerca di un equilibrio tra le esigenze dei creditori, dei terzi, della collettività e dello stesso debitore. Il Manuale descrive il diritto della crisi e dell'insolvenza , partendo dalla identificazione della funzione dello stesso e poi esaminando, in modo organico, gli istituti, i percorsi, gli strumenti ed i procedimenti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dalle leggi speciali .
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: gli sconvolgimenti provocati dalla pandemia da Covid19 nella produzione normativa, nella finanza pubblica e nella limitazione delle libertà individuali; le vicende della transizione dal Governo Conte I al Governo Conte Il; alle novità preannunciate dalle misure per la semplificazione amministrativa.
La V edizione è stata aggiornata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020 n.1, di modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari; con la legge costituzionale 18 ottobre 21 n. 1, di modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica; con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di ambiente.
E' stata poi rivista completamente la parte sull'organizzazione giudiziaria, al fine di attribuirle maggiore completezza ed analiticità.
Il manuale "Diritto della sicurezza sociale" oltre all'esposizione dei principi generali del sistema previdenziale e assistenziale ispirati all'idea della sicurezza sociale e della tendenza alla completa attuazione di quest'ultima, riferisce la disciplina legislativa delle varie forme di tutela previdenziale e la relativa problematica tenendo conto delle soluzioni date dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Il manuale, dunque, tiene conto, da un lato, della tendenza alla universalizzazione della tutela destinata a realizzare, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà (secondo comma dell'art. 3 Cost.), la liberazione dal bisogno anche per chi non è lavoratore al fine di garantire lo sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. D'altro lato, il manuale si caratterizza per essere opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, ma non si limita a rendere conto della disciplina legislativa nella sua costante evoluzione e della giurisprudenza. Ed infatti, propone anche una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione per fornire quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale è arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Edizione interamente riveduta e aggiornata, anche alla luce delle novità del d.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e della legge di Bilancio 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234).
Lo studio della c.d. parte speciale del diritto penale è divenuto sempre più complesso: numerose incriminazioni sono state negli ultimi anni inserite nel codice penale, nuove soluzioni interpretative si sono affermate a livello scientifico e giurisprudenziale, la politica criminale si è imposta reclamando un’attenzione e uno spazio sempre maggiore. In questa situazione, sul piano didattico si affaccia l’alternativa tra un’informazione tendenzialmente completa ma necessariamente sintetica e l’approfondimento di alcuni più rilevanti settori.