Una ricognizione delle tecniche di protezione dei diritti proprie della normativa antidiscriminatoria di fonte eurounitaria, centrata specificamente sulla tutela giudiziale e sulle questioni di più diffuso interesse per gli operatori del diritto. Il volume affrontata, nella prima parte, i temi delle fonti e delle loro relazioni, della nozione di discriminazione diretta e indiretta, delle deroghe e delle cause di giustificazione, del peculiare regime dell'onere della prova, degli strumenti rimediali. Nella seconda parte si occupa delle fattispecie di applicazione del diritto antidiscriminatorio rivelatesi di maggior interesse pratico nell'ordinamento italiano, in uno schema articolato intorno alle fasi del rapporto di lavoro (accesso, trattamento economico e normativo del lavoratore, risoluzione del rapporto) ed nell'ambito delle prestazioni di assistenza sociale. La trattazione è arricchita da una raccolta di decisioni, alcune inedite, esemplificative dello schema argomentativo proprio del diritto antidiscriminatorio in diverse situazioni di fatto.
Il volume si caratterizza per un'impostazione didattica che dà ampio spazio al percorso argomentativo. Uno degli elementi distintivi della trattazione è che gli istituti del libro I del codice non precedono più l'illustrazione della cognizione ma la puntellano nel suo svolgimento. La presente edizione dell'opera tiene conto di tutte di tutti gli interventi modificativi che il legislatore ha voluto apportare al processo civile e risulta arricchita della materia dell'esecuzione forzata, assente nelle precedenti.
La nuova edizione dell'opera nasce essenzialmente dalla necessità di dare conto delle novità recate, anche in materia di successioni, dalla riforma della disciplina della "filiazione" realizzata con il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154. Il fine perseguito da tale riforma ha comportato altresì la riscrittura o la modifica, più o meno significativa, di numerose disposizioni di diritto successorio, strettamente legate all'assetto dei rapporti familiari scelto dal legislatore. La riforma ha inciso in modo particolare sulla disciplina dedicata ai legittimari e alla successione per legge; ma ha riguardato altresì, esemplificando, le norme dettate dal codice in tema di rappresentazione, amministrazione di beni di eredi nascituri, prescrizione del diritto di accettare l'eredità, revocazione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per sopravvenienza dei figli, collazione. Le sezioni del testo che trattano degli istituti oggetto dell'intervento riformatore sono state quindi modificate, in alcuni casi riscritte, in altri soppresse. Va segnalata la nuova disciplina di diritto internazionale privato delle successioni, contenuta nel Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, che ha introdotto anche il cd. certificato successorio europeo e di cui si è cercato di offrire un quadro di insieme nell'ultima parte del volume.
Aggiornato con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con la riforma delle misure cautelari e con lo Schema del Regolamento di attuazione della Banca dati nazionale del DNA Il volume analizza, con taglio concreto e linguaggio chiaro e immediato, tutti i profili istituzionali del diritto penale (parte generale e parte speciale). Gli autori offrono al lettore un quadro aggiornato: alla modifica del reato di "Scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416 ter c.p.); alla l. 28 aprile 2014 n. 67 "Disposizioni in materia di delega al governo in materia di pene detentive; non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" e al d.lgs n. 28 del 16 marzo 2015 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto"; all'introduzione del reato di "Antiriciclaggio" (art. 648 ter1 c.p.); ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza sino ai primi mesi del 2015 (SS.UU. 2 febbraio 2015, n. 4880 in materia di confisca e prevenzione). Schemi riepilogativi e una selezione di domande e risposte commentate (come realmente proposte in sede di esame) completano il volume fornendo al lettore l'opportunità di un'efficace autoverifica).
Tra gli argomenti trattati: Le regole sull'interpretazione nell'ordinamento italiano - Linguaggio e comunicazione - Disposizioni e norme - Il problema ermeneutico - Interpretazione autentica e canoni interpretativi - Il celeste impero - Evoluzioni giuridiche nell'Europa continentale - L'ordinamento inglese - Norme e sistemi - Principi e regole - Posizioni giuridiche soggettive - Interpretazione e norma civile - Il rasoio di Occam e le sentenze di San Martino - Interpretazione e norma amministrativa - Interpretazione e norma penale - Interpretazione e norma costituzionale - Influenza interpretativa della norma di derivazione internazionale o sopranazionale sulla norma interna - Diritto e ordinamento giuridico - Essenza del pensiero giuridico.