Il volume costituisce una guida essenziale e completa sull'utilità della psicologia nell'indagine sui delitti. Vengono, infatti, illustrati le tecniche investigative, i metodi di interrogatorio e intervista, le indagini documentali e foniche e lo studio della scena del crimine, impreziositi dall'esperienza dell'autore, che, nel corso della sua pluriennale carriera, ha trattato casi di omicidi, false autoaccuse, sequestri di persona e molto altro ancora.
L'opera è un commento sistematico delle innovazioni contenute nel d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 che ha concluso l'iter della riforma sulla filiazione, dando attuazione ai principi sanciti nella legge delega n. 219/2012. L'indice sommario evidenzia la complessità e le novità formali e sostanziali introdotte in materia. Tra le prime, grande portata simbolica ha la revisione sistematica del codice civile attraverso la creazione di un unico capo dedicato alla filiazione e la soppressione in tutta la legislazione vigente delle qualifiche figli "legittimi" e "naturali" in un'ottica di unificazione a tutto tondo dello status dei figli. Tra le modifiche di carattere sostanziale, oltre all'introduzione del concetto di responsabilità genitoriale e all'attuazione dei diritti del figlio nei procedimenti di separazione e divorzio, compaiono le nuove regole di accertamento della filiazione e in particolare dei nuovi termini di prescrizione delle azioni, nonché la modifica della disciplina delle successioni e delle donazioni, con l'eliminazione dell'istituto della commutazione e il riconoscimento degli stessi diritti di successione legittima e necessaria a tutti i parenti a prescindere dallo stato coniugale del capostipite. Inoltre, vi è l'esplicito riconoscimento del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni con la previsione del ricorso al giudice in caso di impedimento.
Il volume nasce da un intenso lavoro interdisciplinare fra diverse Società Scientifiche: si tratta di un documento che rappresenta lo stato dell'arte di una materia dibattuta ogni giorno di fronte l'Autorità Giudiziaria, affrontando argomenti come la memoria ed i fattori che influiscono su di essa, la suggestionabilità, gli esiti psicopatologici che possono derivare da un trauma, il ruolo del consulente tecnico ed i metodi di accertamento. In questo volume gli articoli delle Linee Guida Nazionali-L'Ascolto del minore testimone vengono commentati da avvocati, psicologi, psicoterapeuti, medici legali, neurologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili; in tal modo si fornisce ad esperti, magistrati ed avvocati una guida affidabile riguardo i fondamenti scientifici cui occorre attenersi nel giudicare fattispecie in cui il minore è vittima e/o testimone.
L'introduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, a mio avviso, per essere compiutamente analizzati, devono essere necessariamente contestualizzati. La globalizzazione della vita giuridica (e la sua rilevanza transnazionale di relazioni economiche) non poteva rimanere al di fuori "del portone di bronzo" e non interessare anche il più piccolo Stato del mondo: la Città del Vaticano che "da enclave dell'Italia tende progressivamente a divenire enclave dell'Unione europea, con conseguenti inevitabili contatti tra ordinamento vaticano ed ordinamento europeo". Sul piano della tecnica normativa, l'intervento legislativo si fonda su una pluralità di fonti che nel quadro della tradizione giuridico-canonica della Chiesa - quale fonte principale del diritto vaticano - tiene conto delle norme stabilite dalle Convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana. Nel complesso, le innovazioni realizzate con modifiche al Codice penale vaticano (Zanardelli), tendono ad allinearsi al diritto internazionale ma, in diverse circostanze, svelano specialità funzionali del diritto vaticano che determinano l'esigenza di esaminare le nuove categorie dello Stato Città del Vaticano/Santa Sede, alla luce di imprescindibili modelli interordinamentali.
Il volume conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita ad ogni nuova edizione con un'attenzione rivolta alle novità legislative più recenti. Articolato del codice e delle norme fondamentali aggiornato al 31 gennaio 2014, comprensivo delle modifiche apportate da: - D.l. 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe); - D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (filiazione); - L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014); - D.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (destinazione Italia); - L. 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del D.L. n. 91/2013 (rilancio beni culturali); - L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013 (occupazione); - L. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013 (decreto del fare); - L. 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013).
Torna dopo un biennio denso di mutamenti la nuova edizione del Manuale, che raccoglie le principali e più recenti novità legislative e giurisprudenziali degne di rilievo, in particolare, le nuove disposizioni in materia di condominio e filiazione - inserendole nell'ormai consolidato impianto istituzionale lineare ed organico, improntato alla massima chiarezza espositiva, in sintonia con l'intento didattico sotteso alla trattazione. Da segnalare anche la riorganizzazione per argomenti della bibliografia consigliata, che si propone di offrire utili spunti di approfondimento anche per i professionisti.
L'esperienza di quasi trent'anni di applicazione del can. 1095 del Codice di diritto canonico mostra che è un canone di difficile interpretazione e che non di rado viene applicato in modo non conforme con le linee indicate dalla Giurisprudenza della Rota Romana e dal Magistero Pontificio. Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno offerto ai giudici in numerose occasioni dei criteri che aiutino a realizzare che "la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani" (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2009). Alla luce di tali considerazioni, questo volume pretende riflettere - con un approccio interdisciplinare - sulla struttura e sulla formulazione del canone 1095 circa l'incapacità per dare il consenso matrimoniale, dedicando i primi contributi all'esame degli antecedenti storici e dei fondamenti dottrinali e magisteriali della questione, per poi entrare nell'analisi del testo legale vigente e della sua applicazione giurisprudenziale, anche con delle proposte concrete de iure condendo.
Il volume si propone di svolgere un'analisi comparativa ed esaustiva delle discipline giuridiche che, nel nostro ordinamento, regolano gli effetti civili dei matrimoni celebrati in forma religiosa dagli appartenenti alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. L'attenzione è posta in modo particolare alla regolamentazione "concordata" tra lo Stato e le confessioni religiose per mezzo delle intese previste dall'art. 8.3 della Costituzione, alcune delle quali, pur essendo già state stipulate, non sono ancora vigenti nel nostro ordinamento in quanto sprovviste dello strumento legislativo di approvazione. Con riguardo alle confessioni che non hanno ancora stipulato tali intese, e che pertanto sono ancora disciplinate dalla legislazione del 1929-1930 sui "culti ammessi", l'Autore dedica alcune specifiche considerazioni al matrimonio islamico. In ultimo, in parallelo a una visione incentrata per lo più sugli effetti civili del negozio matrimoniale, due capitoli sono dedicati ai matrimoni c.d. "interconfessionali", concernenti le sole confessioni - cattolica, valdese e battista - che abbiano ritenuto di redigere documenti comuni in tale materia. Il volume è corredato da un'appendice normativa che raccoglie tutte le disposizioni di legge concernenti il matrimonio delle confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Sommario: I processi giurisdizionali. Disposizioni generali; I processi giurisdizionali. Processo ordinario di cognizione; I processi giurisdizionali. Processi speciali di cognizione; I processi giurisdizionali. Processi esecutivi e cautelari; Processi e procedimenti alternativi.
Il testo affronta, con rigore e aggiornamento normativo, giurisprudenziale e dottrinale, tutti i profili sostanziali e processuali delle tre funzioni basilari della Corte dei conti: giudizio di responsabilità, contenzioso pensionistico, attività di controllo. Un accurato formulario (assai apprezzato da avvocati, magistrati e concorsisti) sui principali atti innanzi alla magistratura contabile, un aggiornato capitolo di giurisprudenza ed una completa appendice normativa, fanno di questa terza edizione del volume non solo una monografia di valenza scientifica, ma anche un solido strumento di studio e di lavoro per ogni operatore giuridico che voglia approfondire, con rapidità ed affidabilità, i fondamentali istituti, sostanziali e processuali, dell'attività istituzionale della Corte dei Conti, nonché un valido ausilio per i tanti studiosi che intendono intraprendere la complessa preparazione per sostenere il concorso per l'accesso presso la Magistratura contabile.