Il Codice civile (con la Costituzione, i Trattati U.E. e le principali norme complementari), giunto alla LI edizione, conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, organizzata in voci ragionate e arricchita con le novità legislative più recenti, che anche quest'anno sono in parte condizionate dal contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19: alla legislazione emergenziale è dedicata un'apposita voce con tutte le norme di maggior rilievo. La nuova edizione 2022 del volume è aggiornata alle seguenti novità: Legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234); Decreto "crisi d'impresa", in tema di proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), nonché di nuove procedure sulla composizione negoziata della crisi (L. 21 ottobre 2021, n. 147, di conversione del D.l. n. 118/2021); Decreto fiscale (L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.l. n. 146/2021); Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.l. n. 152/2021); Legge europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238); Decreti legislativi di attuazione di direttive europee in materia di: poteri delle autorità garanti di concorrenza e mercato (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185); strumenti e processi digitali nel diritto societario (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183); requisiti prudenziali per gli enti creditizi (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182); diritto d'autore e trasmissioni on line (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 181); diritto d'autore nel mercato digitale (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177); pari opportunità (l. 5 novembre 2021, n. 162); fornitura di contenuti o servizi digitali (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173); vendita di beni di consumo (d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170); regole europee sulla vigilanza prudenziale (d.lgs. 5 novembre 2021, n. 201); assorbimento di perdite e ricapitalizzazione degli enti creditizi (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193); distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento (d.lgs. 5 novembre 2021, n. 191); obbligazioni garantite europee (d.lgs. 5 novembre 2021, n. 190); energia da fonti rinnovabili (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199); codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207). Infine, un dettagliato indice analitico e l'indice cronologico delle norme collegate consentono di rintracciare con rapidità gli argomenti e le norme di interesse.
Il manuale di Istituzioni di diritto privato, giunto alla terza edizione, è aggiornato con le ultime novità normative e giurisprudenziali. Grazie all'impianto sistematico che consente allo studente di comprendere i vari istituti e di operare i collegamenti, ad un'esposizione sintetica, ma allo stesso completa, e alla presenza di esempi, il volume conserva la qualità originaria e si conferma uno strumento di fondamentale ausilio per lo studio del diritto privato.
Il volume affronta in modo sistematico il mondo complesso del Terzo Settore, composto da soggetti che assumono forme giuridiche diverse (associazioni, fondazioni, comitati, Onlus, ONG, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.) e operano nei più svariati campi, dall'assistenza, alla sanità, alla cultura e alla ricerca. La riforma del Terzo Settore, avviata nel 2017 con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si avvia al completamento, con la pubblicazione dei decreti attuativi, tra i quali assume fondamentale rilevanza quello di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La disciplina civilistica degli enti del Terzo Settore viene esaminata nel dettaglio, in coordinamento con le normative previgenti in materia di enti non profit; si affrontano, inoltre, temi fiscali e tributari, con l'analisi degli adempimenti tipici degli enti, la cui attività diverge da quella delle imprese, essendo finalizzata a scopi ideali, umanitari e sociali. Sono affrontati, infine, gli aspetti connessi alla trasparenza, fornendo indicazioni per la formazione dei bilanci di esercizio, sociali e di missione.
Questa edizione del Manuale, pensato sia per lo studente universitario, sia per chi, dopo la laurea, prepara concorsi ed esami, è aggiornata alle novità che da giugno 2021 hanno interessato la parte generale del diritto penale. Tra le novità legislative, nel corso dell'ultimo anno merita particolare rilievo la riforma Cartabia (l. n. 134/2021), volta a conferire efficienza al sistema della giustizia penale. Nel suo impianto complessivo si tratta di una legge delega, che contiene peraltro anche disposizioni immediatamente precettive, già in vigore, tra le quali spiccano per importanza quelle attinenti alla prescrizione del reato. Quanto alle deleghe al Governo, la cui attuazione è prevista entro l'autunno 2022, tra gli istituti di diritto sostanziale abbiamo concentrato l'attenzione soprattutto sui criteri di delega relativi all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, alla sospensione del procedimento con messa alla prova, alle pene sostitutive, alla giustizia riparativa e alla pena pecuniaria. Un'importante riforma in gestazione riguarda inoltre la disciplina dell'esecuzione dell'ergastolo e della reclusione nei confronti dei condannati per gravi delitti di criminalità organizzata che non collaborino con la giustizia. Numerose, nell'arco di tempo considerato, sono state le riforme che, avendo per oggetto primario settori più o meno ampi della parte speciale del diritto penale (tra l'altro, delitti contro il patrimonio culturale; frodi e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti; ricettazione e riciclaggio; abuso e sfruttamento sessuale di minori) hanno comunque inciso anche su istituti di parte generale. Tra gli istituti ampiamente interessati da queste riforme: le pene accessorie, la sospensione condizionale della pena, la confisca e la responsabilità da reato dell'ente. Quanto alla giurisprudenza, particolare risalto assumono, oltre a numerose decisioni della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite - alcune pronunce della Corte costituzionale, relative, tra l'altro: agli artt. 4 bis e 41 bis ord. penit., alle R.E.M.S., alle sanzioni amministrative punitive, a recidiva reiterata e bilanciamento delle circostanze, nonché all'abuso d'ufficio.
La nuova edizione delle Successioni, facendo seguito a quella della Famiglia, completa l'aggiornamento del secondo volume del Trattato, nel quale le principali novità legislative e giurisprudenziali in materia sono state organicamente inserite nell'impianto complessivo dell'opera, fondato sui valori della libertà testamentaria e della tutela dei familiari. In particolare, è stata esaminata la disciplina dell'eredità digitale, la quale è frammentariamente prevista dalle nuove disposizioni del codice della privacy. È stato altresì ricostruito il nuovo quadro normativo della successione legittima e della tutela dei legittimari che la legge 20 maggio 2016, n. 76, disciplinando l'unione civile e la convivenza di fatto, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. Non minore attenzione è stata dedicata all'incessante opera giurisprudenziale di riscrittura dei principî del diritto successorio, ad es., in materia di diseredazione, comunione dei crediti ereditari, nullità formali del testamento, invariabilità delle quote di legittima, prova della qualità di erede, institutio ex re certa.