Lo stalking è un fenomeno molto diffuso che, purtroppo, nel nostro paese ha avuto un percorso esteso e travagliato prima di essere riconosciuto come reato. La progressiva diffusione e la cronaca hanno permesso l'elaborazione e lo studio dello stalking, fenomeno riconducibile a forme di intrusioni relazionali ripetute ed assillanti, tramite molestie psicologiche e fisiche. Nel corso degli ultimi ventenni questo fenomeno ha raggiunto un'estensione dilagante: gli studi accademici, l'attenzione da parte dei media, la quantità di casi che vengono discussi nelle aule di tribunale, le ricerche criminologiche, hanno messo in risalto che non si tratta di un crimine che coinvolge solo determinate persone o gente dello spettacolo, come si potrebbe ingenuamente pensare, bensì interessa la gente comune. Spesso il motivo scatenante è l'instabilità sentimentale e la rottura del rapporto. Lo stalking pare configurarsi come una specie di lacuna tra le condotte ed i comportamenti tradizionali in declino, come per esempio il matrimonio e i valori storicamente più recenti, come per esempio l'indipendenza femminile. Scopo dell'opera è un'osservazione a 360° del fenomeno: osservando la casistica, riflettendo su come viene visto lo stalking sia all'interno delle aule di tribunali che all'interno di studi professionali, quali quelli di psicologi e medici, e come viene "trattato" durante un'indagine psichiatrico forense.
Il testo è stato concepito quale opera didattica rivolta agli allievi del primo anno delle Facoltà universitarie ove si insegna l'Economia aziendale. La nuova edizione è stata ampliata previa introduzione di nuove tematiche quali la gestione straordinaria e la crisi d'azienda, l'impresa familiare e l'azienda pubblica. Si è poi provveduto ad una diversa articolazione in capitoli e paragrafi per rendere più organica la presentazione, semplificando, così la lettura. Ampio spazio è dedicato agli strumenti per favorire l'apprendimento: sono state introdotte verifiche strutturate e altri strumenti per l'auto-valutazione degli allievi, soprattutto per consentire una verifica autonoma della preparazione in prossimità dell'esame. Il volume è infine corredato di un glossario, strumento utile per chiarire i termini tipici del gergo specialistico economico-aziendale. Concepito prevalentemente per gli allievi privi di un lessico appropriato, supporta la lettura dell'intero testo.
Aggiornato alle recenti manovre finanziarie del 2011 e al progetto di riforma del mercato del lavoro del 2012, il volume nasce dai corsi di lezioni di diritto del pubblico impiego tenuti dall'autore presso la Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Bari e presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nonché dalla sistemazione del materiale giurisprudenziale raccolto per l'Osservatorio sul lavoro pubblico della rivista Giustizia civile. Per facilitare lo studio e la consultazione con finalità professionali, l'esposizione ripercorre l'impianto del testo unico e l'analisi della disciplina è condotta con continuo riferimento agli orientamenti della giurisprudenza sugli istituti del rapporto di pubblico impiego "privatizzato". Non mancano, per gli eventuali approfondimenti, le citazioni di dottrina, specialmente riguardo agli istituti non ancora compiutamente sistemati dalla giurisprudenza. Pur essendo destinato allo studio universitario, per il taglio non puramente teorico, i costanti richiami agli indirizzi giurisprudenziali e l'indicazione delle più recenti novità legislative (alcune ancora in sede di approvazione parlamentare), il volume costituisce un ausilio per gli studiosi del settore e per le attività professionali e di servizio dei magistrati, degli avvocati amministrativisti e laburisti e dei dipendenti pubblici, soprattutto quelli addetti agli uffici per la gestione del contenzioso lavoro.
Dopo la seconda edizione, imposta dalla necessità di aggiornare il testo alla l. 69/2009, la terza arriva inseguendo inserzioni e ricuciture di ogni genere, nel sempre più arduo tentativo di mantenere un carattere chiaro e sistematico alla trattazione della materia. L'intento si scontra infatti con il proliferare della legislazione in ambito processualcivilistico, divenuta oramai affannosa, frammentaria e disorganica, e con il progressivo affievolimento dell'azione razionalizzatrice tradizionalmente operata dalla Suprema Corte. Ciononostante il volume cerca di conservare il caratteristico rigore espositivo, esaltando la dimensione diacronica della vicenda processuale e ricostruendo ove possibile le tappe del procedimento, sì da proporsi ancora una volta come chiaro e agevole strumento di studio della materia.
Nella sesta edizione sono inseriti i rimedi che il nostro sistema offre a garanzia della Costituzione repubblicana in un quadro di rimedi più ampio offerto dal diritto sovranazionale a tutela di norme "sostanzialmente costituzionali". Il focus dell'attenzione resta limitato prevalentemente alla giustizia dell'Unione europea e della Convenzione sovranazionale dei diritti dell'uomo. Le considerazioni sui modi di accesso e di funzionamento delle giurisdizioni sovranazionali non mancano ma risultano ancora incidentali e frammentarie; mentre il corso conserva una sua aspirazione alla completezza solo per la giustizia costituzionale italiana. Sono stati invece messi a fuoco, con intenzioni di maggior approfondimento, i rapporti (in entrata ed in uscita) fra la giustizia costituzionale italiana e quella sovranazionale. Resta la distinzione fra corpo normale e corpo piccolo nella grafica del lavoro, che ne sottolinea la varia destinazione: agli studenti, agli operatori giuridici, agli studiosi. Al termine è inserita una bibliografia generale, cui si richiamano le citazioni effettuate, in via estremamente sintetica, nel corso della trattazione. Al termine di ogni capitolo è inserita una bibliografia particolare che comprende opere non dedicate specificamente alla giustizia costituzionale, peraltro, di utile consultazione. Il lavoro è aggiornato a luglio 2012.
Cosa decreta il successo di un criterio di liquidazione del danno non patrimoniale? L'oggettività dei parametri su cui si fonda? La razionalità? Così potrebbe sembrare, ma la storia offre risposte più complesse. Non conta tanto l'oggettività in sé dei parametri su cui si fonda il criterio, quanto piuttosto la loro capacità di oggettivarsi, di divenire condivisi. Il criterio tabellare ha avuto successo non perché il valore del punto sia oggettivamente il valore della salute, ma perché abbiamo iniziato a credere che lo sia. Né si deve attribuire un ruolo eccessivo alla razionalità di un criterio. Un criterio di successo viene sovente elaborato ricorrendo ad una logica consequenziale, ma "vince" la gara con gli altri solo quando inizia ad essere applicato perché percepito come appropriato, senza interrogarsi sulla sua maggiore o minore "razionalità", Cosa trame sul piano applicativo? In chiusura del libro si invita a guardare con disincanto alla distinzione tra danno patrimoniale/non patrimoniale (in sé non oggettiva) e ad evitare, nell'elaborazione dei criteri di liquidazione, fraintendimenti linguistici sui concetti di "oggettività" e "razionalità".
Con una trattazione aggiornata al 31 agosto 2012, il presente Diritto delle imprese. Manuale breve segna una svolta nell'approccio all'insegnamento del Diritto commerciale: l'impresa (come nozione generale) e le imprese (come fattispecie destinatarie di concreti blocchi settoriali della disciplina) vengono poste al centro della riflessione dottrinale e, soprattutto, all'interno del più ampio "contenitore" costituito dal "mercato", la cui regola principe e qualificante è quella della concorrenza. Il binomio impresa-mercato concorrenziale è a fondamento dell'intero impianto concettuale dell'opera. La sistematica del Manuale risulta quindi vicina alla realtà, costituendo una scelta originale e innovativa. Nell'ordine sono trattati i temi della concorrenza, della contrattazione, del finanziamento dell'impresa e dell'analisi dei mercati regolamentati. Accanto alla novità sistematica, il Manuale si propone come novità anche per una cifra stilistica semplice, non autoreferenziale, ma ugualmente di pregio: un'esposizione chiara che utilizza il linguaggio della realtà e dell'economia per consentire al lettore la massima comprensione sia della ratio delle norme, sia dei valori e degli interessi in cui le stesse norme di volta in volta operano.
La XVI Legislatura ha portato a compimento la riforma del processo del lavoro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 della legge 4 novembre, n. 183. Il provvedimento, composto di cinquanta articoli, oltre alle deleghe per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti e la riorganizzazione degli enti soggetti a vigilanza ministeriale, contiene importanti novità in tema di conciliazione ed arbitrato per il settore privato e pubblico e di rilancio dell'istituto della certificazione per la riduzione del contenzioso in materia di lavoro. Senza contare la riforma per le impugnazioni e le decadenze nella disciplina dei licenziamenti. Oltre alla vera e propria rivoluzione nel processo del lavoro (sono stati sostituiti gli articoli 410-412-quater del codice di procedura civile) la legge n. 183/2010 annovera modifiche e integrazioni per i contratti a termine e le collaborazioni coordinate e continuative, per i servizi ispettivi e le attività di vigilanza (con la maxi sanzione per contrastare il lavoro sommerso), nonché per la disciplina previdenziale. Completano il quadro le disposizioni sul mercato del lavoro, sull'apprendistato e, infine, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Questo commentario intende accompagnare il lettore nella conoscenza e nella corretta interpretazione del contenuto e degli ambiti di applicazione delle novità introdotte dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.
Gli argomenti trattati sono i seguenti: definizione di reato; organizzazione causale; criteri d'imputazione; forme di manifestazione; tipologie. La responsabilità ed i suoi limiti. Il soggetto attivo del reato: la capacità d'autore, la descrizione del soggetto attivo, il soggetto passivo del reato, l'estinzione del reato, la pena, l'estinzione della pena, le misure di sicurezza, l'efficacia delle regole.