I Codici annotati sono strutturati per rispondere alle esigenze dei professionisti del diritto e degli aspiranti avvocati, garantiscono la soluzione immediata del caso concreto e offrono un percorso sicuro per la redazione di atti giudiziari e pareri motivati. Si caratterizzano per: l'articolato vigente con note e ampi richiami normativi; la selezione della giurisprudenza indispensabile e più recente organizzata secondo un percorso guidato tra le massime costituzionali, di legittimità e di merito; un'efficace visibilità degli orientamenti conformi e difformi e delle sentenze delle Sezioni Unite; gli indici dettagliati per rendere più agevole la ricerca; la rapida consultazione, facilitata da una grafica orientata all'obiettivo.
La seconda edizione sostanzialmente riscritta è stata arricchita di una terza parte concernente i diversi profili della responsabilità. La parte prima riguarda: la programmazione nel contesto istituzionale e nei raccordi con L'Unione Europea; la programmazione di bilancio; il programma di Governo; la programmazione nell'evoluzione dell'ordinamento in senso federale. La parte seconda concerne: l'attività amministrativa e i parametri del controllo; il principio di legalità e il principio di efficienza; la tipologia dei controlli; il profilo giuridico, economico e aziendalistico del controllo di gestione; la misurazione dell'attività amministrativa e gli indicatori economico-finanziari; i controlli interni; i controlli esterni; il sistema dei controlli italiano e comunitario; la legge costituzionale n. 3 del 2001 e il problema dei controlli. La parte terza si articola in due capitoli: la responsabilità nell'ambito della pubblica amministrazione e la responsabilità amministrativa e contabile. Il primo capitolo riguarda: la responsabilità degli enti pubblici per atti illeciti; gli elementi costitutivi della responsabilità per atto illecito della pubblica amministrazione. Il secondo capitolo concerne: la giurisdizione della Corte dei conti ex art. 103 Cost.; la responsabilità amministrativa: la responsabilità amministrativa negli enti locali; la responsabilità contabile; il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. La figura del Pubblico Ministero.