Il "Codice civile" a cura di Pietro Rescigno - alla sua ottava edizione, commentata con la dottrina e annotata con la giurisprudenza - si arricchisce nei commenti e nei contenuti. Con il consueto stile sintetico, scevro da riferimenti a questioni di carattere esclusivamente teorico e definitorio ma di forte valenza pratica, e con il confronto continuo tra le opinioni della dottrina, vengono commentati tutti gli articoli del codice civile, comprese le disposizioni sulla legge in generale. L'opera, come l'edizione precedente, ora arricchita di oltre 400 pagine, si ripartisce in due volumi così confermandone l'agevole consultazione; in più offre al lettore un aggiornato e sistematico commento delle norme del codice, condotto alla luce delle novità legislative. Il volume è aggiornato ai decreti legislativi 27 gennaio 2010, n. 27 e n. 39, in tema di diritti di alcuni azionisti di società quotate e di revisori dei conti. Il testo degli articoli del codice civile modificati dai due decreti è riportato nell'addendum, preceduto da un commento d'autore che contestualizza le novità.
Il volume offre un'illustrazione organica e completa della materia, riflettendo lo "stato attuale" del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui gruppi di imprese. Particolare attenzione è dedicata sia ai contenuti della disciplina sulla "Direzione e coordinamento di società", anche alla luce dei profili di diritto internazionale privato, sia al sistema di Governance e, più in generale, al diritto di organizzazione di una società e impresa di gruppo (società lucrative, società cooperative ed enti non profit). L'ultima parte approfondisce il ruolo significativo dell'autonomia privata nella disciplina dell'"attività di direzione e coordinamento".
La nuova edizione, aggiornata al Trattato di Lisbona e alle ultimissime novità giurisprudenziali, si segnala rispetto alle precedenti per gli approfondimenti che l'autore dedica allo studio della natura: dell'Unione europea; del Consiglio europeo; delle nuove tipologie di procedure decisionali; della Carta dei diritti fondamentali.
L'opera si colloca nella prospettiva del diritto quale oggetto della giustizia, secondo cui il diritto canonico o ecclesiale è ciò che è giusto nella Chiesa di Cristo, comprendendo sia gli aspetti essenziali e permanenti contenuti nello stesso disegno fondazionale di Cristo (diritto divino) sia quelli provenienti dalla dinamica storica di determinazione dei rapporti di giustizia intraecclesiale (diritto umano). Nel testo si sono privilegiate le questioni di fondo e i capisaldi della disciplina, cercando di mostrarne i fondamenti e i problemi attuali. Per questo motivo è stato scelto il nome di ''corso fondamentale sul diritto nella Chiesa''. Il manuale copre le materie principali del Codex iuris canonici del 1983 (con brevi riferimenti anche al Codex canonum ecclesiarum orientalium del 1990, nei punti più caratteristici della disciplina orientale). Si è adottato un metodo sistematico, non esegetico, evitando di considerare il Codice come un testo scientifico-didattico.
Sommario Parte Prima: INTRODUZIONE Il diritto e la giustizia nella Chiesa - Il diritto canonico nella storia - La configurazione del diritto nella Chiesa. Parte Seconda: I SOGGETTI ECCLESIALI DI DIRITTO La persona umana nella Chiesa - La Chiesa come istituzione: a) Aspetti generali. b) La dimensione universale della Chiesa. C) Le dimensioni particolari della Chiesa. Le realtà associative nella Chiesa.