Nuovi scenari si spalancano aperti dalle primavere arabe, dallo "shale gas", dall'accordo fra Asia e America del Sud. Mentre l'Europa si perde nella sua stagnazione più che nella sua depressione, la Russia appare sempre più isolata, la Cina potente e aggressiva, gli antipodi più lontani. La vecchia convergenza di crescita che ha garantito lavoro, commercio, stili di vita è finita: la faglia fra i continenti si allarga, con il disimpegno degli USA dalle aree transatlantiche a favore di quelle transpacifiche. Nella nuova geostrategia mondiale, la sfida decisiva resta pur sempre l'approvvigionamento energetico, ma lo sviluppo dello "shale, oil and gas" lima l'interesse usa per il Golfo e apre pericolosi vuoti di potere. Per questo, mentre le rivolte arabe mettono in crisi l'assetto europeo, soltanto l'integrazione della Russia può por rimedio al caos. E della Russia ha bisogno economicamente e diplomaticamente soprattutto l'Italia, che avanza verso il baratro pagando un dazio eccessivo a un asse nord-teutonico.
Il cattolicesimo latinoamericano arriva all'indomani del primo conflitto mondiale fortemente frammentato, isolato, prigioniero dei singoli destini nazionali e privo di qualsiasi coscienza unitaria: una versione indebolita del cattolicesimo coloniale. L'America Latina è ancora alla periferia delle preoccupazioni della Santa Sede, dominata in quegli anni dai problemi emergenti del contesto europeo. La nuova attenzione vaticana verso il Sudamerica conosce un nuovo interesse dopo la seconda guerra mondiale ed è parte di quel più generale disegno pacelliano che guarda al Sud del mondo. Nel giro di trent'anni il cattolicesimo sudamericano passa dall'essere una "marginalità disprezzata" alla "dignità di continente del futuro e di speranza delle Chiese cristiane". La Conferenza dei vescovi latinoamericani di Rio de Janeiro del 1955 e la nascita del CELAM segnano l'inizio del Resurgimiento católico, e sono all'origine di quel rinnovamento e di quel nuovo protagonismo che le Chiese sudamericane eserciteranno sulla Chiesa mondiale, all'indomani del Concilio Vaticano II. Sono anni che segnano l'inizio di una nuova tappa della storia del cattolicesimo nel nuovo mondo, in cui riscopre le sue responsabilità, l'esigenza interiore di differenziarsi dai modelli imitativi ecclesiastici europei, ma soprattutto la centralità della questione sociale e l'urgenza della missione, con particolare attenzione agli indigeni, ai contadini e agli emarginati delle grandi periferie urbane.
Un libro che vanifica ogni possibile negazionismo. Henry Morgenthau, ebreo americano di origine tedesca, ambasciatore degli Stati Uniti a Costantinopoli dal 1913 al 1916, appena tornato in patria scrive e pubblica la sua testimonianza diretta del genocidio subito dagli armeni in Turchia. C’è l’oscuro incombere della guerra, delle devastazioni, delle stragi e il presagio di quanto accadrà trent’anni dopo. Lo sterminio degli armeni era solo una «prova generale» dei campi di concentramento nazisti.
Negli ultimi decenni del Novecento, quel secolo che è apparso il più secolarizzato della storia, in cui si è giunti a teorizzare la scomparsa delle religioni, in alcune regioni del mondo le fedi sono state di nuovo proiettate sullo spazio pubblico. Accompagnandosi talvolta alla rinascita delle passioni nazionaliste, altre volte alla protesta degli esclusi, ai conflitti o al ridisegnarsi delle identità. Nella condizione umana si sta imponendo la necessità di convivere, come ha messo in luce recentemente Andrea Riccardi. Una convivenza con troppe differenze, su orizzonti ampi quali quelli della globalizzazione, può indurre i fenomeni preoccupanti che sono sotto i nostri occhi: individualismi irresponsabili, tribalismi difensivi, nuovi fondamentalismi. Donne e uomini spaesati hanno paura del presente e del futuro; chiedono alle religioni di proteggere la loro paura, magari ergendo muri di diffidenza. Nei fondamentalismi vi è sempre una semplificazione che affascina i giovani, i disperati, la gente spaesata per la quale questo mondo è troppo complesso, inospitale. E i fondamentalismi hanno il marchio dell'odio, se non della lotta al diverso religiosamente o etnicamente. (Prefazione di Marco Impagliazzo)
Metz Yeghérn, il "Grande Male": così gli armeni ricordano il loro olocausto, con una parola che vuol dire, insieme, male fisico e anche morale, ciò che addolora, tortura, uccide. "Il genocidio degli armeni, il primo del secolo, è avvenuto ottant'anni fa in Turchia con lo scopo di 'liberarla' della presenza armena. Se si esclude la piccola comunità di Costantinopoli, l'obiettivo fu raggiunto. Il genocidio del 1915 è perciò anche la prima 'pulizia etnica' di un secolo che chiude il millennio con altre 'pulizie' orrende. Nessuna di queste - incluso l'olocausto del popolo ebraico voluto da Hitler - è dovuta a motivazioni religiose. Viceversa, la cultura che sostiene i massacratori è essenzialmente secolare: si elimina e si uccide in nome di poteri, dominii e superiorità tutte terrestri, avide di terra e di beni, bisognose di cancellare la vita e la storia delle vittime. Commemorare l'ottantesimo del genocidio degli armeni non è quindi solo far memoria del passato a ridosso di drammi attuali e vicini, ma anche chiedersi perché e come il nostro secolo sia segnato da questi tragici eventi. Così facendo sappiamo di operare non solo perché venga resa giustizia a un popolo, ma anche perché altri lo facciano, abbandonando il lato oscuro della modernità".
"Accadono a Roma cose incredibili". E l'inizio dell'ultima pagina del diario che un ebreo romano, ufficiale delle Regie Forze Armate, scrive all'alba del 16 ottobre 1943, poco prima di essere catturato e avviato al campo di sterminio di Auschwitz. "Cose incredibili", infatti: nel giro di pochi anni le leggi razziali, e poi le deportazioni, sconvolgono e distruggono la vita della più antica comunità ebraica italiana. Gli ebrei della capitale vivono la discriminazione razziale con incredulità e amarezza, ignari tuttavia della tragedia che si va preparando. Protagonisti delle storie raccontate in questo libro sono, all'epoca, ragazzi, poco più che adolescenti. Sono sopravvissuti a volte per caso, a volte perché la solidarietà e l'amicizia dei loro concittadini - spesso dei religiosi - sono stati più forti della paura delle rappresaglie, I loro ricordi, che pacatamente intrecciano insieme eventi drammatici e piccole vicende della vita quotidiana, testimonianze dai campi di sterminio e vivaci ritratti del popolo del Portico d'Ottavia, sono consegnati ai giovani di oggi perché non si perda la memoria del più grave crimine contro l'umanità di cui deve rispondere il nostro secolo.
"Lo studio di Paolo Gheda apre uno squarcio inusuale su un tema controverso, quello dei cristiani nella guerra civile in Irlanda del Nord, raramente frequentato dalla storiografia. In esso si dà conto dell'evoluzione dei rapporti tra le diverse Chiese che, su posizioni diverse, hanno dovuto affrontare l'epoca dei 'troubles'. Dalla trattazione emerge con chiarezza che lo sguardo delle gerarchie cristiane è stato principalmente rivolto ai problemi della popolazione sconvolta da una contesa annata che ne ha fortemente condizionato l'esistenza. Ma anche come, innanzitutto, l'intervento delle Chiese sia stato indirizzato verso una ricomposizione di divisioni settarie che erano degenerate in un clima di odio razziale che rischiava di diventare endemico. La 'politica' delle confessioni cristiane è stata quella di lavorare, superando anche numerose difficoltà interne, per una riconciliazione dà fondarsi sulla base della giustizia sociale e della comprensione delle motivazioni dell'altro. Il lavoro di Gheda non indulge in schematizzazioni e, quindi, non nasconde le inevitabili contraddizioni di questo itinerario trentennale. L'autore si è meritoriamente fatto carico di ricostruire alcuni aspetti determinanti di un conflitto in cui religione e politica sono state spesso confuse. Il risultato è un libro interessante, per molti aspetti nuovo, che prende vita dà fonti di diversa natura ed è soprattutto alieno da semplificazioni." (dalla prefazione di Luca Riccardi)