Il manuale offre un panorama esaustivo dei principali istituti dell'ordinamento italiano, utile anche oltre i corsi di laurea giuridici. Di essi si illustrano la storia e l'evoluzione, il funzionamento e i rapporti reciproci, senza tralasciare di collocare ogni istituto nel quadro dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale. I fatti più recenti come l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il rilancio del dibattito sulle riforme costituzionali, la legge sull'autonomia differenziata, le elezioni europee del 2024, i contesti di guerra in Ucraina e in Medio Oriente, vengono inclusi nella trattazione per essere analizzati nelle loro implicazioni sul sistema politico e istituzionale. Il testo si avvale di un ricco apparato di esempi e figure cui si affiancano gli esercizi e altri materiali per la preparazione dell'esame disponibili in formato digitale su Pandoracampus.
Pur essendo connaturata all'essere umano e da sempre presente nella storia dell'umanità, solo recentemente la disabilità è diventata materia di studio scientifico e argomento di dibattito in riferimento a questioni di diritto, benessere delle comunità, sostenibilità degli sviluppi possibili. Il manuale affronta il vasto "pianeta delle disabilità" secondo un approccio innovativo, particolarmente attento alle dimensioni della psicologia positiva. L'obiettivo è quello di pervenire a una nuova visione della disabilità che, andando oltre le categorizzazioni e la stigmatizzazione, promuova lo sviluppo di programmi incentrati sull'inclusione, sulla valorizzazione delle persone e sulle life skills.
Il manuale presenta un quadro completo e aggiornato delle diverse difficoltà di apprendimento riscontrabili in ambito scolastico, relativi a lettura e scrittura, all’area del calcolo, all’attenzione. Nell’esaminare tali disturbi secondo una prospettiva neuropsicologica e cognitiva, gli autori, fra i maggiori esperti della materia, danno conto in modo chiaro ed esaustivo dei diversi modelli interpretativi così come delle novità intervenute negli ultimi anni in ambito diagnostico e riabilitativo.
Questo manuale fornisce un quadro completo della psicologia dello sviluppo. Dopo una descrizione delle principali teorie dello sviluppo - da quelle classiche a quelle più recenti - sono presentati i metodi di indagine più comunemente utilizzati per studiare lo sviluppo e sono trattati i diversi domini in cui l'individuo concretamente si sviluppa: fisico, motorio, percettivo e cognitivo. Sono poi illustrati i processi di acquisizione del linguaggio e del comportamento comunicativo, lo sviluppo sociale, affettivo, emotivo e morale. Questa nuova edizione contiene numerosi aggiornamenti relativi a temi che hanno acquisito rilevanza nella ricerca recente.
Questo manuale offre un panorama completo della psicologia di comunità, intesa come disciplina scientifica con importanti implicazioni operative, ma anche come prospettiva analitica applicabile a molti ambiti professionali, oltre che alla vita in generale. La presente edizione, riveduta e aggiornata tenendo conto in particolare delle nuove esigenze didattiche, è corredata da utili strumenti per facilitare lo studio, tra cui la definizione di obiettivi di apprendimento, e propone inoltre riflessioni e casi per lo sviluppo delle competenze trasversali. Prefazione di Perkins Douglas Demaree.
Il manuale, suddiviso in tre volumi, offre una trattazione completa del diritto processuale civile, elaborata sia alla luce della recente riforma della giustizia civile sia dell'esperienza del processo civile telematico. L'opera nasce dall'esigenza, non soltanto didattica, di offrire al lettore una ricostruzione sistematica della materia. È il sistema, infatti, che consente di ordinare e analizzare la legislazione. Dalla comprensione dello stesso non può prescindere né il giurista che voglia interpretare il significato dei testi normativi né il legislatore che voglia modificarli.
Il volume fornisce un quadro ragionato, approfondito ma nello stesso tempo sintetico, del sistema di contabilità e bilancio degli enti locali. Ogni istituto è trattato in una logica di sistema. In tal modo, la descrizione delle singole regole acquista il senso dell'unità. All'illustrazione delle fasi di programmazione, gestione (anche attraverso le società partecipate) e rendicontazione delle entrate e delle spese e del connesso sistema dei controlli interni, si affianca l'esame dei singoli tributi locali e l'indicazione delle strategie e degli strumenti per migliorare l'efficacia dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali. Molti esempi e concreti suggerimenti operativi arricchiscono la trattazione che contiene numerosi richiami alla giurisprudenza e alle deliberazioni della Corte dei conti in sede di controllo. I lettori saranno così in grado di conoscere le modalità di governo e gestione della res publica che richiedono capacità di programmazione e controllo degli organi di governo e capacità di attuazione dei programmi da parte della macchina amministrativa.
Questo libro intende fornire agli studenti gli strumenti concettuali necessari per affrontare con rigore di metodo e con spirito critico la complessa e dinamica realtà delle aziende. Il testo costruito intorno alle seguenti idee di fondo: l'unitarietà dei fenomeni aziendali, che devono essere osservati nei loro molteplici aspetti (di gestione, di organizzazione, di rilevazione), ma sempre in un'ottica integrata; la centralità delle persone, membri di istituti, e la ricerca dell'economicità attraverso il contemperamento degli interessi di tutti i portatori di attese; l'estensione dell'analisi a tutte le classi di istituti (non solo le imprese, ma anche le famiglie, lo Stato, gli istituti nonprofit); il progresso economico come mezzo per il progresso civile.
Dall'inizio della repubblica i partiti sono al centro della vita politica italiana. Alcuni sono tramontati, altri si sono trasformati, altri sono appena sorti. Come orientarsi? Solo un'analisi dettagliata dei programmi, delle alleanze, del dibattito interno, dell'elettorato, degli iscritti e dirigenti di ciascuna formazione consente di avere una visione documentata delle vicende della politica italiana. Nel libro viene ricostruito il percorso di tutti i partiti italiani dagli anni quaranta a oggi, dai partiti storici, grandi come la Democrazia cristiana o minuscoli come il Partito repubblicano, ai partiti nuovi come Forza Italia e Lega, o nuovissimi come il Movimento 5 stelle. Di ciascuno viene presentato un ritratto che ne mette in luce le caratteristiche organizzative e ideologiche, i conflitti interni e i rapporti con la società, con le istituzioni e con le altre formazioni politiche.
Il libro offre gli strumenti più aggiornati per uno studio efficace delle politiche pubbliche nel nostro paese. Nella loro analisi empiricamente fondata, e sulla base di specifici riferimenti teorico-interpretativi, gli autori - tutti qualificati esperti della materia - illustrano le caratteristiche e la portata del policy change (in termini di cambiamenti dei processi e della performance) avvenuto nei 25 anni della cosiddetta «seconda repubblica».
Il libro ripercorre le vicende politiche dell'area che va dal Marocco all'Iran, una regione strategica per la presenza del petrolio e lacerata da molteplici conflitti. Sono tracciati due secoli di storia: dalla spedizione napoleonica in Egitto e dalle riforme dell'impero ottomano fino alla caduta del califfato, dall'espansione coloniale ai processi di decolonizzazione, alle svolte della rivoluzione iraniana e alla crisi irachena; dal conflitto arabo-israeliano fino agli avvenimenti più recenti, segnati dalle primavere arabe, dall'emergere dell'ISIS e dal fallito golpe turco.
Il volume offre un quadro sistematico del diritto amministrativo, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. La sesta edizione è aggiornata alle principali novità normative intervenute, tra le quali, in particolare, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. n. 201/2022).