Le donne hanno sempre svolto un ruolo cruciale nelle religioni di tutto il mondo. Oggi i profondi cambiamenti in corso e l'attenzione rivolta alle disuguaglianze di genere riportano sempre più i temi femminili nell'agenda pubblica, nonché le tensioni e gli intrecci che caratterizzano il rapporto tra religione e questioni di genere. In particolare globalizzazione e immigrazione hanno causato un incremento della diversità di fedi. Questo libro si snoda tra riflessioni teoriche e indagini empiriche dedicate al ruolo delle donne nelle principali religioni presenti nel nostro paese: cattolicesimo, islam, chiesa ortodossa, protestantesimo, ebraismo, buddismo e induismo. Addentrandosi nella vita delle protagoniste - dalla preparazione del cibo all'organizzazione delle feste, dalla gestione della famiglia alla partecipazione ai riti - il volume coglie non solo le spinte innovative ma anche le tensioni, le resistenze, le ambiguità che emergono dagli studi sul campo. A partire dal caso italiano, le ricerche offrono una riflessione articolata su tematiche globali e fortemente attuali.
Società intelligente o stupidità di massa? Che forma prenderà il mondo che ci aspetta? Davanti a noi una scelta di civiltà. Dopo la pandemia, la guerra in Europa. I due ultimi shock globali dovrebbero convincerci che la stagione della globalizzazione sta definitivamente tramontando. Siamo ormai oltre la modernità liquida, costretti ad affrontare gli esiti di un virus che non si lascia debellare e allo stesso tempo spinti a ripensare il futuro, nel quadro del paradigma tecnico-scientifico e del delicato processo di costruzione di un nuovo ordine mondiale. L'epoca nuova - quella della supersocietà - è caratterizzata da una vita individuale e collettiva sempre più dipendente dalla tecnologia, dall'intreccio inestricabile tra azione umana ed ecosistema, e dal rapporto sempre più stretto tra soggettività - nelle sue componenti anche psichiche e biologiche - e organizzazione sociale. E domani? Dove ci condurranno sostenibilità e digitalizzazione, i due grandi protagonisti della nostra quotidianità? Verso un mondo distopico, centralizzato e burocratizzato, o verso la società dell'intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l'elemento cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia?
Dagli allevamenti intensivi alla sperimentazione sugli animali, all'antropizzazione degli habitat e alla distruzione degli ambienti naturali, si solleva una questione etica che oggi dobbiamo affrontare. Per Nussbaum considerare gli animali «automi senza una visione soggettiva del mondo», come si è ritenuto a lungo, è un vero e proprio peccato originale filosofico. Gli enormi progressi scientifici degli ultimi 30 anni ci rivelano infatti che tutti i vertebrati avvertono dolore, provano emozioni, hanno comportamenti non solo genetici ma anche appresi e forme di percezione che nemmeno gli umani hanno. Una volta riconosciuta la non facile demarcazione tra uomini e animali, difficilmente possiamo accettare di rimanere ancorati all'etica classica, che viene qui ripercorsa nei suoi vari sviluppi sino a giungere ad una proposta originale, basata sul capabilities approach, in grado anche di fornire diversi esempi pratici che la sua adozione comporta.
La giovinezza è un'età piena di incertezze, ma anche di speranze e desideri di protagonismo. Questo è ancor più vero oggi, in un'epoca attraversata da profonde trasformazioni. In un sistema costellato di nuovi rischi e nuove opportunità, caratterizzato da eventi imprevisti - la pandemia, il conflitto Russia-Ucraina -, i giovani stanno costruendo il proprio percorso di vita. L'edizione 2023 del Rapporto dell'Istituto Toniolo indaga come essi vivano e interpretino i cambiamenti in atto e quali ricadute questi abbiano non solo sulle condizioni oggettive ma anche su preferenze, obiettivi e significati del loro essere e agire nella società e nel mondo del lavoro. Il volume affronta il modo di apprendere e la formazione di nuove competenze; l'idea di lavoro e di realizzazione professionale; l'idea di famiglia e la propensione ad avere figli; l'impegno sociale e l'organizzazione dal basso dei movimenti di cambiamento, in particolare sul tema dell'ambiente; la fiducia verso le istituzioni e le aspettative sul nuovo governo. I dati rilevano le specificità interne del contesto italiano, in un continuo confronto con le realtà di altri paesi europei.
Non posso emettere verità sul Giappone perché continuo a non capirlo. Ci ho vissuto un anno e mezzo distribuito su sette soggiorni di qualche mese ciascuno, distanti quattro o cinque anni l'uno dall'altro, e continuo a non essere sicuro di avere capito. Né le cose grandi, né i dettagli. Una piccola galassia di incontri, scontri, errori, salvataggi, ipotesi e rivelazioni racconta lo spaesamento di un intellettuale italiano nel paese degli isolani d'Asia. Una persona abituata a capire, a padroneggiare, che invece deve continuamente riconoscere la propria natura di principiante. Ma senza angoscia, perché il Giappone è mite, e perfino quando ti trae in arresto per una specie di reato, ti tratta con rispetto. E il Giappone è stupendo e abbagliante, quando si rivela nella sua grandezza. Fra i personaggi di queste storie ci sono confezioni di caramelle, orsi prudenti, terremoti da tavola e ragazze come si deve, gessetti colorati, dinosauri distruttori e poliziotti pazienti, rifiuti firmati, lo snack Big Katsu e una Lamborghini copiata, fiumi, laghi, vulcani e timbri di giada, Del Piero e Sophia Loren. E a ogni passo si scopre che il non capire è un bene prezioso.
Frutto di un'ampia ricerca, il volume mostra come si stia rafforzando in Italia un nuovo pluralismo religioso, determinato soprattutto dalle minoranze immigrate. La prima parte, i cui capitoli sono suddivisi per aree confessionali (ortodossi, musulmani, evangelici, testimoni di Geova, cattolici, buddhisti, sikh), pone al centro dell'indagine le attività cultuali e aggregative, i modelli organizzativi e educativi, il ruolo dei ministri di culto, così come le iniziative solidali, le forme del protagonismo femminile e l'apporto delle «seconde generazioni». La seconda parte analizza in chiave comparativa il ruolo e le funzioni delle comunità di fede nei processi d'integrazione degli immigrati. Sono infine proposte delle policy per valorizzare le energie positive che derivano dal pluralismo religioso degli immigrati nella trama dei rapporti istituzionali, favorendo un più ampio riconoscimento del suo contributo alla società italiana.
Il 2021 è stato l'anno della progettazione della nuova fase di sviluppo del paese dopo l'impatto inedito e inatteso della pandemia. Il governo italiano ha steso il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che contiene progetti ambiziosi, finanziati soprattutto attraverso le risorse di Next Generation Eu. Il 2022 segna, quindi, l'inizio di una nuova fase. Per dare basi solide al futuro l'Italia deve mettere al centro la valorizzazione del capitale umano delle nuove generazioni, un bene diventato sempre più scarso nel nostro paese. Rafforzare i percorsi formativi e professionali dei giovani: questo l'obiettivo principale, non solo per superare i limiti e gli squilibri passati (nel rapporto quantitativo tra generazioni e nel rapporto tra debito pubblico e ricchezza prodotta) ma anche per cogliere le opportunità di uno sviluppo inclusivo e sostenibile che valorizzi le competenze necessarie per la transizione digitale e verde.
Il libro esplora le dimensioni strutturali della povertà nel nostro paese in un'ottica comparata. La povertà è un fenomeno multidimensionale, prodotto dall'interazione di una pluralità di elementi e non legato soltanto alla mancanza di lavoro. Ne sono corresponsabili, in Italia, la crescente precarietà del mercato del lavoro, i bassi tassi di occupazione femminile, la frammentazione e l'eterogeneità del sistema di protezione sociale, la scarsa e diseguale disponibilità di servizi di conciliazione famiglia-lavoro, le forti differenze territoriali. Un quadro reso ancora più difficile dalle due crisi che hanno caratterizzato i primi vent'anni del secolo, quella finanziaria del 2008 e quella pandemica. In assenza di politiche che agiscano sull'intero complesso di questi fattori, il solo aumento dell'occupazione non è sufficiente ai fini di una riduzione della povertà.
La storia dell'umanità è scandita da movimenti continui di genti e popoli, sospinti da una pluralità di motivazioni e circostanze, e con esiti che vanno dal pieno successo al totale disastro. L'autore racconta quindici vicende di migrazione che riguardano il mondo occidentale, Europa e America. Le storie si succedono secondo il diverso grado di libertà individuale che ha determinato la migrazione: dalla sua assoluta mancanza, propria degli spostamenti forzati - come nell'Unione Sovietica della Seconda guerra mondiale - al caso opposto degli spostamenti liberi, dovuti a decisioni individuali o familiari, come avvenne per la grande migrazione che fra Otto e Novecento portò milioni di persone oltre l'Atlantico verso le Americhe. Muoversi e cambiare dimora, terra, patria è una prerogativa umana, che le circostanze storiche non possono sopprimere.
Siamo entrati in una nuova era del dibattito pubblico caratterizzata da una crescente «disintermediazione» della politica, una proliferazione delle opportunità comunicative e una distribuzione del potere e della visibilità supportate anche dalla diffusione di internet. Il dibattito pubblico è quindi sempre più frutto di una sorta di collage nel quale confluiscono voci e posizioni autorevoli e ufficiali, voci dell'opposizione, voci minoritarie che chiedono rappresentanza, voci di cittadini scoraggiati o indispettiti, voci di troll di professione che cercano di aumentare il volume del rumore. È in questo scenario che vediamo emergere fenomeni come l'inciviltà, la disinformazione e la polarizzazione che sembrano rendere il clima sociale e politico più tossico. Gli autori mostrano, però, come si tratti di «sintomi» della trasformazione del dibattito pubblico e non di «cause» che ne determinano il deterioramento e come il dibattito pubblico sia ancora vivo e abbia un futuro, seppure con tratti profondamente diversi da quelli del passato.
Il libro analizza le tendenze dei fenomeni demografici italiani negli ultimi vent'anni, dall'inizio del millennio, attraverso la Grande Recessione 2007-2013 e fino al tempo del Covid-19. Nell'inquadrare la situazione italiana nel panorama europeo e nel focalizzare l'attenzione sulle diseguaglianze, il rapporto esplora i possibili scenari demografici per il futuro, sottolineando le sfide principali e le opzioni politiche con cui l'Italia è chiamata a cimentarsi nel campo della famiglia, della transizione allo stato adulto, della fecondità, delle migrazioni, della salute, della sopravvivenza, dei divari educativi e delle diseguaglianze tra territori.
Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di letalità, la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l'impatto sociale ed economico ha investito in particolare quella più giovane. Le conseguenze rischiano di essere particolarmente gravi nel nostro paese. Come documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto Giovani, l'Italia presentava già preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell'insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell'atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next Generation Eu. Come hanno vissuto il 2020 i giovani italiani? Com'è cambiata la frequenza in classe e nei corsi universitari? Quale impatto sulle scelte formative? Quali conseguenze sulle prospettive occupazionali e sulle modalità di lavoro? Cosa ne è stato e ne sarà dei loro progetti di vita? Come hanno reimpostato il loro modo di leggere la realtà e quali spazi di reazione e azione positiva individuale e collettiva intravedono? Quali diseguaglianze rischiano di inasprirsi? Obiettivo del volume è contribuire a capire come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande portata che proietta tutti in un mondo diverso. Nella consapevolezza che proprio le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario, tutto ancora da costruire, del post pandemia.