Professare nel battesimo la stessa fede, condividere lo stesso calice, accettare reciprocamente i ministri. Le tre condizioni indispensabili perché le chiese potessero vivere in comunione le une con le altre e in continuità con gli insegnamenti della chiesa universale furono finalmente poste nel documento di convergenza Battesimo, Eucaristia, Ministero (BEM), approvato da Faith and Order il 12 gennaio 1982. Ci erano voluti quasi vent'anni di lavoro e di preparazione perché nella sala conferenze dell'Oasis de los Santos Apóstoles si compisse il "miracolo di Limaµ, un vero e proprio kairos ecumenico: così si mostrò agli occhi dei presenti. La punta più avanzata di una generazione di professionisti nel campo del dialogo ecumenico offriva dunque a tutte le realtà ecclesiali del World Council of Churches la possibilità di dimostrare che il tempo della negoziazione era finito e che il consenso teologico era ormai maturo per differire sul piano ecclesiale il compito di realizzare l'unità. Che fosse convinzione o illusione, di fatto le resistenze, i grippaggi e i ripiegamenti identitari fecero del BEM in poco tempo il frutto maturo di un raccolto mancato. A quasi quarant'anni di distanza questo volume prova a spiegare come un successo così lungamente pianificato da Faith and Order sia potuto arrivare troppo presto, o troppo tardi, ma in ogni caso fuori fase, rispetto al ciclo delle stagioni ecumeniche delle chiese, finendo suo malgrado nella collezione di fossili del movimento ecumenico.
Quando il 13 aprile 1986 Giovanni Paolo II entrò nella sinagoga di Roma la notizia fece il giro del mondo. Non accadeva dai tempi di Pietro che un papa entrasse in sinagoga. Quel gesto, che marcava un eccezionale avvicinamento fra cristiani ed ebrei, era opera di due personaggi a loro volta d'eccezione, papa Wojtyla e il rabbino capo di Roma Elio Toaff. Per Toaff era il coronamento di una vita spesa per intero a servizio dell'ebraismo e degli ebrei. Egli volle allora ricapitolarla in questa memoria, che con un racconto sereno e saggio, ma non indulgente, attraversa il fascismo, la persecuzione, la guerra, la nascita di Israele, il rapporto della società italiana con l'ebraismo, l'antisemitismo ritornante. Arricchito da testi e testimonianze, il ritratto della maggiore e più amata figura dell'ebraismo italiano.
Il tema del pluralismo religioso torna periodicamente ad affacciarsi alla ribalta, e in questo momento storico sembra essere più che mai attuale. Infatti, se è vero che le ideologie totalitarie sono state bandite dalla scena europea è altrettanto vero che nonostante questo ne permangono tracce evidenti, pur se mascherate da nazionalismi culturali, fondamenti etnici, rivendicazioni di tradizioni locali, autonomismi e settorialismi, rifiuti all'integrazione con emigrati stranieri appartenenti ad altre religioni. Quale può essere, in questo contesto, il ruolo delle chiese? Questo libro raccoglie le discussioni di un folto gruppo di studiosi di storia religiosa, diritto e diritto ecclesiastico circa le relazioni tra Stato e confessioni religiose in un sistema democratico contemporaneo. Molti sono i punti di vista esposti, ma emerge la convinzione comune che la collaborazione tra chiese e istituzioni civili, nel rispetto del pluralismo religioso, sia un valido strumento di rafforzamento della democrazia, mentre la presenza di una sola chiesa dominante difficilmente garantirebbe eguaglianza di condizioni a tutti i soggetti.