A 800 anni dal primo presepe qual è la storia della sua invenzione? Avvincente e suggestivo, il racconto della più grande studiosa del santo di Assisi «Voglio evocare il ricordo di quel Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del cuore i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, e come fu adagiato in una greppia quando fu messo sul fieno tra il bue e l'asino». Con queste parole - secondo il suo primo biografo - Francesco chiede a un fedele amico di Greccio di predisporre quanto serve per realizzare il presepe. Ma dove sono i personaggi principali, la Madonna e il bambino? Perché mai Francesco sceglie di rappresentare il Natale solo attraverso la greppia colma di fieno, fra due animali non nominati dai vangeli canonici? Saper leggere e mettere a confronto le fonti con rigore e sottigliezza, saper decifrare le immagini con acume finissimo: armata degli strumenti in cui eccelleva, Chiara Frugoni si avvicina - e noi con lei - alla figura del santo di Assisi, illuminando la vera posta in gioco del Natale di Greccio, quel potente messaggio di pace che dal 1223 ancora oggi vibra di una mai sopita spiritualità rivoluzionaria.
L'episcopato milanese è una tappa cruciale nella biografia del futuro papa Paolo VI. Sulla base di un'ampia documentazione, Giorgio Del Zanna ricostruisce in queste pagine il progetto pastorale di Montini negli anni in cui Milano, sotto la spinta di una tumultuosa modernizzazione, conosce una profonda trasformazione socioculturale. La metropoli dove tradizione cattolica e civiltà industriale s'intrecciano in modo inedito, pone la sfida dell'"irreligiosità": un problema nuovo, da affrontare in chiave pastorale portando la Chiesa verso persone e realtà lontane, a cominciare dalle fabbriche e dalle tante periferie. Missione e senso religioso, simpatia nei confronti dei contemporanei e ricerca di una nuova coesione spirituale della società, sono gli elementi portanti della proposta montiniana. Consapevole della crisi religiosa europea, Montini guardò anche oltre l'Europa, maturando negli anni del Concilio Vaticano II la convinzione che la Chiesa avrebbe svolto la sua missione solo in un confronto continuo e vitale con le diverse espressioni del mondo contemporaneo.
Le indipetae (da Indias petentes) sono le lettere che i gesuiti europei inviavano al loro Superiore Generale per chiedere di partire per le missioni d'oltremare, le «Indie». Conservate negli archivi della Compagnia di Gesù, sono oltre 24.000, scritte tra il 1560 e il 1960, e sono nello stesso tempo lettere amministrative e spirituali, pubbliche e private. I giovani gesuiti cercavano di convincere il Superiore che Dio li aveva chiamati due volte: prima ad abbandonare il mondo, per entrare nell'ordine, e poi a lasciare le loro città e attraversare l'oceano, per dedicarsi alle missioni nelle terre lontane. A partire da queste lettere Emanuele Colombo compone una storia globale della vocazione, delle suggestioni culturali che l'hanno sorretta, dei sogni e dell'immaginario che l'hanno alimentata. Il libro si conclude nel Novecento quando, dopo quattrocento anni, la consuetudine di scrivere indipetae cominciò a declinare.
Il movimento indipendentista irlandese che ha portato alla nascita dell'Éire ha promosso un'identità nazionale fortemente contraddistinta dall'appartenenza religiosa, più che da altri elementi identitari culturali o politici. In questo volume Tiziano Rimoldi ricostruisce un secolo di rapporti tra Stato e Chiesa in Irlanda, a partire dalla Home Rule del 1914. Una storia indagata a partire dagli snodi politici e giuridici in cui questa caratterizzazione identitaria ha fatto sentire in maniera significativa la sua influenza: la Costituzione dell'Irish Free State del 1922 e il governo del moderato Cosgrave, la Costituzione del 1937, voluta dal repubblicano de Valera, la proclamazione della Repubblica nel 1948, le vicende del secondo dopoguerra, con i referendum che negli ultimi lustri hanno cambiato il volto dell'Irlanda. Il tutto alla luce della legislazione, della giurisprudenza e della prassi di governo nelle materie «miste» (matrimonio, divorzio, istruzione ecc.) e in quelle moralmente «sensibili» (contraccezione, aborto ecc.).
Il 1622 è l'anno di fondazione della congregazione De Propaganda Fide, incaricata dal papa di dirigere le iniziative che miravano a diffondere le idee e la dottrina dei cattolici tra chi professava fedi differenti, dentro e fuori d'Europa. La storia dell'idea e della prassi di missione precede però quella data e si sviluppa in seguito grazie anche al contributo di tutte le confessioni cristiane. Claudio Ferlan dispiega davanti agli occhi di chi legge una storia globale della diffusione della cristianità che, complici le scoperte geografiche e il conseguente allargamento dei confini del possibile, attraversa le Americhe, l'Asia, l'Oceania, l'Africa. La decolonizzazione decretò la fine della missione? Non lo fece, ma stabilì un cambio di paradigma, il cui termine di compimento possiamo verosimilmente fissare negli anni del Concilio Vaticano II (1962-1965) e dell'emergere di un più diffuso sentimento ecumenico.
In occasione del centenario dell'arrivo a Bologna (1922) e del settantesimo della morte, l'Archivio arcivescovile di Bologna si fa promotore di un volume sulla figura del cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) e sul suo operato, considerata anche la non comune lunghezza del suo episcopato felsineo e il periodo storico ricco di implicazioni in cui ebbe a vivere. I saggi qui presentati si avvalgono per la prima volta di documentazione in larga parte inedita, conservata soprattutto nello stesso Archivio arcivescovile. Tracciando un ricco ritratto del cardinale, mostrano la complessità del suo inserirsi nella chiesa e nella società italiana e dischiudono ulteriori possibilità di approfondimento e ricerca.
La celebrazione del quinto centenario della nascita di papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, ha costituito l'occasione per riunire in questo volume alcune ricerche che hanno ricostruito la straordinaria ricchezza di istituti di istruzione superiore nello Stato della Chiesa nel corso dell'età moderna: undici università, sei delle quali insediate nell'attuale territorio della regione marchigiana, un primato rimasto ineguagliato fino al XX secolo. Al centro delle ricerche che compongono il volume vi è lo Studio di Fermo, rifondato da Sisto V (1585), che, declassato dopo due secoli a liceo, ha continuato a esercitare nella città e nel territorio circostante un'influenza culturale che ha consentito a Fermo di ristabilire, in anni recenti, i contatti con gli studi universitari e ottenere dall'Unesco l'importante riconoscimento di «Città dell'apprendimento».
Giacomo Lercaro, il Cardinale per molti che assistettero alle vicende che lo videro come protagonista, è stato arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968. Arrivò nella diocesi petroniana dopo una lunga esperienza genovese e un breve mandato episcopale a Ravenna. Incarnò per circa un decennio l'energico ruolo di difensore del cattolicesimo locale in un contesto che aveva visto a Bologna e in genere nella regione emiliano-romagnola l'affermazione postbellica dei partiti di massa legati al pensiero e alla tradizione politica social-comunista. Fu uno scontro dai caratteri talvolta estremi. Ne derivò l'immagine di un vescovo portatore di una forte progettualità pastorale, soprattutto liturgica, e nel medesimo tempo di una ferrea volontà di resistenza anche ideo- logica contro le istituzioni e le figure del percepito antagonista. La sua partecipazione eccezionale al concilio Vaticano II ne confermò la caratura straordinaria, mentre la pur breve stagione postconciliare da lui vissuta come vescovo attenuò significativamente i tratti dello scontro ideologico degli anni Cinquanta, facendo di Lercaro, da ultimo, il "profetaµ di una pace internazionale che la fase più dura della guerra in Vietnam rese peraltro sostanzialmente utopistica.
Questo libro permette di ripercorrere l'ultimo decennio italiano ed europeo, letto sotto il prisma ecclesiale e politico da un osservatore attento e penetrante. La migliore cultura del cattolicesimo politico si innerva in un riformismo di forte impronta liberale, facendo dell'autore, Giorgio Armillei, un testimone instancabile del messaggio della Chiesa conciliare e un protagonista dell'impegno per le riforme istituzionali avviato dalle battaglie referendarie degli anni Novanta. In quest'ottica, l'aggiornamento nella Chiesa va di pari passo con quello nella società e il cambiamento delle regole istituzionali si afferma come la priorità politica da perseguire. Con un formidabile ottimismo dell'intelligenza, l'autore legge nella globalizzazione una chance mondiale da non sprecare nella regressione sovranista e nelle nostalgie stataliste, in cui si incontrano opposti estremismi, errori speculari. Se la linea di frattura destra-sinistra oggi non è più esaustivamente ed esclusivamente rappresentativa del quadro politico in gioco, quale chiave di interpretazione nuova può definire le nostre scelte progressiste e dirci da che parte stare? La risposta di Armillei, con il rilancio della polarità apertura-chiusura, può non essere condivisa da tutti, ma va da tutti ascoltata e discussa come un contributo di grande coerenza e profondità.
Prima del libro di Arsenio Frugoni scritto nel 1954, quasi tutto quello che era stato detto di Arnaldo da Brescia - che non ha lasciato alcuno scritto - era sbagliato. La grande novità di questo libro, un riconosciuto capolavoro, è nel metodo. Frugoni si oppone agli sforzi filologico-combinatori degli storici precedenti che si erano affannati a mescolare le poche fonti, parziali e lacunose, aggiungendo riempitivi per fare di Arnaldo un personaggio a tutto tondo. Esamina invece le fonti separatamente, ciascuna per sé, perché ogni fonte è innanzi tutto testimone di se stessa. Lette le varie voci «in controluce», diventano importanti le reticenze e persino i silenzi. Cadono sicurezze e credute verità, ma Arnaldo è finalmente liberato dalle contraffazioni delle aggiunte posteriori. In questa nuova edizione - arricchita anche dall'Introduzione di Jean-Claude Maire Vigueur - tutti i passi in latino sono stati tradotti, nell'intento di raggiungere una cerchia più ampia di lettori.
Tutte le confessioni religiose implicano un dentro e fuori culturale che non di rado diventa «o dentro o fuori». La pubblicazione delle lettere emanate dalle cancellerie di sultani e di papi del tempo di crociate e ?ih?d, mostra ampiamente e in modo «scandaloso» che i capi religiosi promuovono e incitano alla guerra con le stesse parole. Nel mentre del furore bellico, «eretici» e obiettori di coscienza, come peacemakers, si distanziano dalle politiche guerriere dei capi religiosi e prendono la strada dell'inclusione e del servizio umanitario, in palese alternativa all'inestinguibile pratica dell'inimicizia e della guerra. A Roma ancora oggi è visibile un mosaico (ca. 1210), opera unica in tutta la storia dell'arte, che mostra Cristo pantocratore che libera prigionieri cristiani e musulmani vittime di «guerre sante». Nel 2021, mentre ancora in modo blasfemo pretesti religiosi cercano appigli per alimentare esclusione e razzismo, Papa Francesco insieme al Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahmad al-Tayyib e al Grande Ayatollah sciita Sayyid 'Al? al-Husayn? al-S?st?n?, offrono motivi di speranza impegnandosi «On Human fraternity for world peace and living together». Il volume offre spazi per una riflessione odierna, collocandosi con una propria originalità nel campo del dialogo della vita: collaborazione e gesti concreti di tolleranza, giustizia e pace.
Mangiare e non mangiare, cosa mangiare e cosa non mangiare, sono problemi che accompagnano tutta la storia del cristianesimo (e non solo). Digiuno e astinenza sono pratiche che affrancano lo spirito dagli appetiti corporali e avvicinano a Dio. Papi, cardinali, vescovi, teologi, canonisti hanno dunque scritto, predicato e sentenziato sul mangiare, ma spesso in maniera contraddittoria, perché il concetto stesso di cibo cambia nel tempo e nei luoghi. Astenersi dalla carne, bene: ma l'iguana è carne o pesce? E la vipera? E il cocomero è un cibo, ed è dunque proibito nel digiuno, oppure una bevanda? E il cioccolato? E sarà lecito annusare gli effluvi di una carne che viene cucinata? Nella confusione, i credenti si sono comportati seguendo la necessità, la coscienza, l'appetito. Una storia da meditare, oggi che il comandamento del digiuno e dell'astinenza è vitale più che mai, seppure in una dimensione non più religiosa, nella nostra società.