Uscita originariamente in due volumi quest'opera di Paolo Prodi ricostruisce la vicenda di Gabriele Paleotti - dagli anni di formazione fino alla promozione a vescovo di Bologna annunciata da Pio V nel concistoro del 30 gennaio 1566 - e analizza la complessità della vita della chiesa nella seconda metà del Cinquecento. Facendo perno proprio sulla figura del cardinale bolognese, che aveva preso parte all'ultima fase del concilio di Trento e che, in parallelo con Carlo Borromeo a Milano, intendeva applicare i decreti tridentini, vengono messi in luce le difficoltà e gli impedimenti che la struttura sempre più accentrata della chiesa romana poneva alla realizzazione della riforma nelle chiese locali. Non mancano aspetti meno noti come la vicinanza del cardinale a esponenti dell'ambiente accademico bolognese e del mondo intellettuale e artistico che saranno basilari per l'elaborazione di una riflessione sulla natura, sulla storia sacra e sulle arti figurative. Perché ripubblicare a distanza di tanti anni una biografia dedicata a Paleotti che è stata pensata prima del concilio Vaticano II, e prima della cosiddetta globalizzazione? Ebbene, questa nuova edizione vuole significare non un mero omaggio a un grande storico scomparso di recente, ma l'occasione per la riscoperta di un vero classico della storiografia italiana. Perché, sebbene le traiettorie religiose, politiche e culturali della Penisola e i percorsi della ricerca internazionale siano sensibilmente mutati rispetto agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso (ma potrebbe essere diversamente?), le pagine del Paleotti non appaiono affatto invecchiate e possono ancora stimolare numerose domande sul cammino moderno della Chiesa latina. (dall'Introduzione di Vincenzo Lavenia)
Matteo Ricci è una delle personalità occidentali più note in Cina. Arrivato nel 1582, vi rimase per quasi trent'anni svolgendovi un ruolo decisivo nella diffusione non solo del cristianesimo ma anche della cultura e della scienza europea. Avvalendosi delle fonti sia occidentali sia cinesi, Po-chia Hsia racconta la vicenda di questo leggendario gesuita, seguendolo dall'infanzia nella nativa Macerata agli anni della formazione nella Roma dei papi, dal soggiorno nell'India portoghese fino all'approdo in Cina, dove grazie alle sue conoscenze di cartografia, matematica e astronomia, e al prestigio acquisito, fu ricevuto alla corte imperiale dei Ming e fu il primo occidentale a poter entrare nella Città Proibita.
«Una brillante sintesi dei meccanismi attraverso cui la chiesa cattolica esercitava il suo potere sui fedeli» Nuccio Ordine Per quanto gli indici romani dei libri proibiti del Cinquecento registrino un numero esiguo di autori e di opere letterarie, gli interventi sulla letteratura di svago furono molto ampi. Pareva ai censori che gran parte delle opere dei più diversi generi - dalla novellistica, al romanzo cavalleresco, al poema biblico, alla satira - fosse caratterizzata da anticlericalismo, o lascivia e oscenità, o commistione tra sacro e profano, tra pagano e cristiano. Il libro ricostruisce i meccanismi che portarono alla distruzione di un vastissimo patrimonio culturale, alla manipolazione di opere attraverso l'espurgazione, a profonde trasformazioni di interi generi letterari, ma anche alla prassi sempre più diffusa tra gli autori dell'autocensura. Se lo scopo di quest'azione repressiva era la moralizzazione dei fedeli, non vi è dubbio che, unita alla rimozione della Sacra Scrittura e dei libri di contenuto biblico in volgare, alla liturgia e alla recita delle preghiere in latino, essa consentì alla Chiesa di esercitare più facilmente il suo potere sulle menti e sulle coscienze riducendo i fedeli allo stato di «minorenni perpetui».
Giacomo Lercaro, il Cardinale per molti che assistettero alle vicende che lo videro come protagonista, è stato arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968. Arrivò nella diocesi petroniana dopo una lunga esperienza genovese e un breve mandato episcopale a Ravenna. Incarnò per circa un decennio l'energico ruolo di difensore del cattolicesimo locale in un contesto che aveva visto a Bologna e in genere nella regione emiliano-romagnola l'affermazione postbellica dei partiti di massa legati al pensiero e alla tradizione politica social-comunista. Fu uno scontro dai caratteri talvolta estremi. Ne derivò l'immagine di un vescovo portatore di una forte progettualità pastorale, soprattutto liturgica, e nel medesimo tempo di una ferrea volontà di resistenza anche ideo- logica contro le istituzioni e le figure del percepito antagonista. La sua partecipazione eccezionale al concilio Vaticano II ne confermò la caratura straordinaria, mentre la pur breve stagione postconciliare da lui vissuta come vescovo attenuò significativamente i tratti dello scontro ideologico degli anni Cinquanta, facendo di Lercaro, da ultimo, il "profetaµ di una pace internazionale che la fase più dura della guerra in Vietnam rese peraltro sostanzialmente utopistica.
È diffusa l'opinione che Dio sia già sceso almeno una volta sulla terra per venirci a cercare, accettando per questo, lui, re del cielo, di giacere bambino in una grotta. Spetta a noi adesso andare a cercarlo. Ed è così che l'uomo da sempre costruisce templi per incontrare Dio. Dov'è Dio? Dalla più remota antichità e dai recessi più profondi dell'inconscio, il suo silenzio ci ha parlato in infiniti modi. Lo abbiamo colto nei misteri della natura e nelle meraviglie dell'arte tutte le volte che, al di là dei limiti del visibile e del comprensibile, abbiamo visto una luce e sentito vibrare il suono della sua potenza. Prendendo le mosse dalla ricerca di un divino immaginato e sperato, questo libro approda alle immagini concrete di come Dio si sia proposto nelle opere dell'uomo, in quelle forme architettoniche spesso perdute, malintese e dimenticate del santuario, del tempio, della sinagoga, della cattedrale, della moschea. Un percorso drammatico e intenso verso i luoghi dell'eterno a misura d'uomo.
Una ricostruzione storica di insieme del tempo in cui le chiese cristiane sono passate dall'ostilità al dialogo e dalla separazione a forme di comunione. Una storia dell'ecumenismo inteso come movimento squisitamente novecentesco di genesi europea e di portata globale: una storia di personalità e gruppi, generazioni e assemblee, rapporti e programmi, teologie e azioni, nel desiderio di unità. Primo di tre volumi, questo tomo ripercorre le radici di lungo periodo e ricostruisce gli snodi storici, teologici e politici che hanno segnato l'avvio di un vero e proprio movimento che percorre il secolo XIX e arriva nel cuore del Novecento. Saggi di: Paul Avis, Bernard Barlow, Gerhard Besier, Franz Xaver Bischof, Martin Browne, Mark D. Chapman, Silvia Cristofori, Gary Dorrien, Michel Fédou, Luca Ferracci, étienne Fouilloux, Martin Friedrich, Frédéric Gugelot, André Haquin, Benedikt Kranemann, Mathijs Lamberigts, Dietz Lange, Martin Cyprian Lenz, Marie Levant, Adalberto Mainardi, Vasilios N. Makrides, Sandra Mazzolini, Alberto Melloni, Paul Metzlaff, Arie L. Molendijk, Peter Nockles, Laura Pettinaroli, Jeremy Pilch, Kenneth R. Ross, Sarah Scholl, Juan Sepúlveda, Brian Stanley, Stylianos Tsompanidis, John Zizioulas.
Gli studi sul contributo che la Chiesa ha dato alla diffusione dell'italiano sono numerosi; non sono molte, tuttavia, le indagini sull'uso che dell'italiano è stato fatto dagli inizi del Novecento a oggi. Nonostante alcune ricerche importanti sulla traduzione della liturgia dopo il Concilio Vaticano II, sulla diffusione dell'italiano nel mondo attraverso la religione o sulla lingua dei pontefici, sono rimasti estranei all'attenzione degli storici della lingua sia le vie seguite dalla Chiesa nel XX secolo e nei primi anni del XXI per tenere viva la comunicazione con credenti e non credenti, sia il contributo che le recenti innovazioni hanno dato alla lingua italiana. L'idea del volume nasce, dunque, dall'intenzione di avviare nuove ricerche e riflessioni sui tanti modi in cui la Chiesa cattolica è riuscita a mantenere vivo il suo ruolo di messaggera dell'italiano.
Prima del libro di Arsenio Frugoni scritto nel 1954, quasi tutto quello che era stato detto di Arnaldo da Brescia - che non ha lasciato alcuno scritto - era sbagliato. La grande novità di questo libro, un riconosciuto capolavoro, è nel metodo. Frugoni si oppone agli sforzi filologico-combinatori degli storici precedenti che si erano affannati a mescolare le poche fonti, parziali e lacunose, aggiungendo riempitivi per fare di Arnaldo un personaggio a tutto tondo. Esamina invece le fonti separatamente, ciascuna per sé, perché ogni fonte è innanzi tutto testimone di se stessa. Lette le varie voci «in controluce», diventano importanti le reticenze e persino i silenzi. Cadono sicurezze e credute verità, ma Arnaldo è finalmente liberato dalle contraffazioni delle aggiunte posteriori. In questa nuova edizione - arricchita anche dall'Introduzione di Jean-Claude Maire Vigueur - tutti i passi in latino sono stati tradotti, nell'intento di raggiungere una cerchia più ampia di lettori.
Tutte le confessioni religiose implicano un dentro e fuori culturale che non di rado diventa «o dentro o fuori». La pubblicazione delle lettere emanate dalle cancellerie di sultani e di papi del tempo di crociate e ?ih?d, mostra ampiamente e in modo «scandaloso» che i capi religiosi promuovono e incitano alla guerra con le stesse parole. Nel mentre del furore bellico, «eretici» e obiettori di coscienza, come peacemakers, si distanziano dalle politiche guerriere dei capi religiosi e prendono la strada dell'inclusione e del servizio umanitario, in palese alternativa all'inestinguibile pratica dell'inimicizia e della guerra. A Roma ancora oggi è visibile un mosaico (ca. 1210), opera unica in tutta la storia dell'arte, che mostra Cristo pantocratore che libera prigionieri cristiani e musulmani vittime di «guerre sante». Nel 2021, mentre ancora in modo blasfemo pretesti religiosi cercano appigli per alimentare esclusione e razzismo, Papa Francesco insieme al Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahmad al-Tayyib e al Grande Ayatollah sciita Sayyid 'Al? al-Husayn? al-S?st?n?, offrono motivi di speranza impegnandosi «On Human fraternity for world peace and living together». Il volume offre spazi per una riflessione odierna, collocandosi con una propria originalità nel campo del dialogo della vita: collaborazione e gesti concreti di tolleranza, giustizia e pace.
"Con un approccio originale al tema del popolarismo, Lino Prenna risale alle radici filosofiche e teologiche che ne hanno segnato il percorso, quale declinazione storica del cattolicesimo democratico. Ma in questo bel libro c'è anche il tentativo, altrettanto ambizioso, di indicare una ipotesi di attualizzazione (il «nuovo popolarismo», appunto) su cui è prevedibile che si apra una qualche discussione. Il professor Prenna ci offre poi un'ulteriore suggestione, quella di intrecciare il discorso con il pensiero di papa Francesco, un Papa apparentemente non politico, perché non mostra alcun interesse ai partiti, mentre lo è profondamente nella sostanza del suo insegnamento, perché aiuta la politica e i politici a vedere ciò che da soli non riescono a fare. I cattolici democratici, popolari o neopopolari, sono sollecitati da queste pagine a trasformare in progetto politico il suo magistero sociale: un magistero declinato in modo comprensibile e convincente anche per i non credenti e, soprattutto, per chi fa politica, spesso vivendo il proprio tempo nel più assoluto smarrimento culturale." (dalla Prefazione di Pierluigi Castagnetti)
Subito dopo la morte in croce di Gesù di Nazareth, i suoi seguaci iniziarono a essere perseguitati. Fino al IV secolo il cristianesimo rimase una religione a rischio di estinzione, esposta non solo agli attacchi di intellettuali romani e greci, ma anche alla brutale persecuzione delle autorità: Pietro e Paolo sarebbero stati giustiziati a Roma, e l'imperatore Nerone avrebbe usato i cristiani come torce viventi per illuminare i suoi giardini. Altri cristiani furono condannati a finire sbranati dai leoni nel circo o altrettanto crudelmente puniti per la loro fede. Il volume spiega le ragioni di questa antica fase di persecuzione, illustra martiri e apostati, persecutori e perseguitati, e offre un panorama di un mondo di fede che oggi ancora, dopo duemila anni, è parte costituiva dell'immagine di sé della Chiesa.
A lungo si è parlato di congiura del silenzio in merito alla morte di Giordano Bruno, a causa della scarsità di documenti relativi al suo rogo, nonché del dominio quasi esclusivo di una testimonianza, la più controversa di tutte: una lettera di Kaspar Schoppe a Konrad Rittershausen, pubblicata per la prima volta nel 1621 in un pamphlet dal titolo «Machiavellizatio», inserito in seguito nell'«Index librorum prohibitorum».Tuttavia, a partire dalla fine del XIX secolo - dopo l'affaire Campo de' Fiori - e fino agli anni più recenti, sono stati pubblicati ulteriori documenti sulla morte del Nolano, di cui il volume intende offrire una ricognizione. L'analisi di tali fonti consente di ricostruire quanto avvenne dopo la condanna del filosofo da parte del Tribunale dell'Inquisizione e dimostra che l'eco della morte di Bruno fu certamente più ampia di quel che si crede.