Quel 24 luglio 1923 fu il giorno in cui scoppiò la pace? Sì e no. La pace è una condizione temporanea, non un'entità permanente: è instabile. Un trattato di pace annuncia, da un punto di vista normativo, la fine delle ostilità fra gli Stati, ma non la fine delle violenze o dei risentimenti. Quel giorno terminò il decennio della Grande Guerra, ma ciò che subentrò fu un ordine internazionale precario e pur sempre caratterizzato dalla violenza. A Losanna si disinnescarono alcuni conflitti, ma si innescarono nuove ostilità. Marx aveva ragione: noi tutti creiamo la nostra storia, ma non nella maniera in cui crediamo di farlo. Il 24 luglio 1923 venne firmato a Losanna l'ultimo trattato che poneva fine alle ostilità della Grande Guerra. Jay Winter racconta ciò che accadde quel giorno e come milioni di civili si trasformarono in ostaggi, scambiati per il raggiungimento della pace: la maggioranza dei cittadini greco-ortodossi della Turchia perdette il diritto di cittadinanza e di soggiorno in quello Stato, lo stesso accadde alla maggior parte dei cittadini musulmani della Grecia. Di fatto venne introdotta nel diritto internazionale una definizione di cittadinanza basata sulla religione. Il secondo prezzo della pace fu pagato dal popolo armeno al quale non venne riconosciuta una patria nelle terre da cui era stato espulso. E così il 24 luglio 1923 la pace venne prima della giustizia e aprì la strada alle forze che porteranno nel 1939 alla guerra globale.
La giovinezza è un'età piena di incertezze, ma anche di speranze e desideri di protagonismo. Questo è ancor più vero oggi, in un'epoca attraversata da profonde trasformazioni. In un sistema costellato di nuovi rischi e nuove opportunità, caratterizzato da eventi imprevisti - la pandemia, il conflitto Russia-Ucraina -, i giovani stanno costruendo il proprio percorso di vita. L'edizione 2023 del Rapporto dell'Istituto Toniolo indaga come essi vivano e interpretino i cambiamenti in atto e quali ricadute questi abbiano non solo sulle condizioni oggettive ma anche su preferenze, obiettivi e significati del loro essere e agire nella società e nel mondo del lavoro. Il volume affronta il modo di apprendere e la formazione di nuove competenze; l'idea di lavoro e di realizzazione professionale; l'idea di famiglia e la propensione ad avere figli; l'impegno sociale e l'organizzazione dal basso dei movimenti di cambiamento, in particolare sul tema dell'ambiente; la fiducia verso le istituzioni e le aspettative sul nuovo governo. I dati rilevano le specificità interne del contesto italiano, in un continuo confronto con le realtà di altri paesi europei.
Disuguaglianza profonda e in accelerazione; polarizzazione politica senza precedenti; discorso pubblico al vetriolo; un tessuto sociale sfilacciato; narcisismo pubblico e privato, oggi gli americani sembrano concordare solo su una cosa: questo è il momento peggiore della loro storia. Ma non è così, nell'età dell'oro della fine del 1800, l'America era fortemente individualista, ineguale, polarizzata e profondamente frammentata, proprio come lo è oggi. È stato all'inizio del ventesimo secolo che l'America è diventata - lentamente, in modo irregolare, ma costante - più egualitaria, più cooperativa, più generosa; una società in ripresa, più focalizzata sulle responsabilità reciproche e meno sull'interesse personale. Fino agli anni '60, quando queste tendenze si sono invertite, lasciando il paese nel caos odierno. In un'ampia panoramica di oltre un secolo di storia, attingendo alla sua inimitabile combinazione di analisi statistica e narrazione, Robert Putnam osserva una notevole confluenza di tendenze che ci hanno portato da una società dell'«io» a una società del «noi» e poi di nuovo indietro. Trae lezioni ispiratrici per il nostro tempo da un'era precedente, quando un gruppo di riformatori modificò la rotta, mettendo il paese sulla strada giusta per diventare una società ancora una volta basata sulla comunità.
Nell'autunno del 1920, a Modigliana, nell'Appennino romagnolo, un'inedita coalizione di sindacalisti rivoluzionari, ex combattenti e repubblicani, guidata dal segretario della Camera del Lavoro Luigi Fabbrini, conquista tutti i seggi del consiglio comunale. La Camera aderisce all'Unione Italiana del Lavoro, sindacato nato nel 1918 col proposito di coniugare la rappresentanza di classe con i valori nazionali dell'interventismo. Fabbrini, mosso dall'idea di costruire un sistema cooperativo capace di contrastare la disoccupazione, amministra il Comune durante mesi difficilissimi, battendosi contro proprietari terrieri, avversari politici, burocrati romani, e infine contro le camicie nere. La sua tormentata vicenda resta originale e pressoché unica: estraneo alle sirene bolsceviche, eppure schierato dalla parte delle classi popolari; nazionalista, ma dichiaratamente democratico; autonomista e federalista, mai tentato dallo statalismo collettivista, insegue l'illusione di poter assicurare alla sua comunità una peculiare via territoriale autodeterminata nel caos del primo dopoguerra. Previsione sbagliata: la «normalizzazione» fascista non risparmierà Modigliana.
Sette piccoli capolavori da non mancare Sette luoghi da non perdere Sette personaggi dimenticati Sette date da tenere in memoria Sette perdite dolorose che hanno amputato la capitale d'Italia. «Roma, non basta una vita», come si sa, ma proprio per questo offre ancora l'ebbrezza di scovare curiosità sconosciute. Per uscire dagli itinerari consueti e provare il gusto della scoperta, il piacere dell'insolito o dell'ignoto, l'autore ci svela tanti piccoli e reconditi angoli della città: percorsi inediti per passeggiate curiose che ci possiamo regalare in qualche giornata romana. Dall'ultima e mirabile fontana di Gian Lorenzo Bernini, ignorata da tutti, al chiusino stradale sull'Aventino, dove ci si può calare nell'abitazione privata dell'imperatore Traiano, ancora totalmente affrescata; da una chiesa di Borromini, rimasta incompiuta, che custodisce una copia della Sindone e ora è un albergo di lusso ai piedi del Gianicolo, al Grand hotel di via Veneto dove nella sala da ballo fanno capolino, dipinti in grandezza naturale, 78 personaggi del bel mondo degli anni Venti.
Una call for action: che lo vogliamo o no saremo tutti chiamati ad affrontare la sfida dei cambiamenti climatici Le temperature in aumento, provocate dalle emissioni di gas serra, sono principalmente causate dall'attività umana. Purtroppo, la concentrazione di questi gas nell'atmosfera ha raggiunto livelli critici e ulteriori incrementi potrebbero avere effetti potenzialmente catastrofici. La conseguenza diretta è che dobbiamo ridurre, di molto e in poco tempo, il flusso di emissioni nell'atmosfera. E non basterà arrivare a emissioni «zero», perché alcuni processi continueranno ad emettere gas serra e dovranno essere compensati da emissioni «negative»; l'obiettivo diventa dunque quello di raggiungere emissioni «net zero»: una sfida enorme, ma ineludibile. Come raggiungere un traguardo tanto ambizioso?
Quest'opera in due volumi, risultato di una ricerca scientifica pluriennale condotta da un gruppo di studiose e di studiosi del tema, presenta per la prima volta il quadro nazionale dell'applicazione della legislazione razzista e antisemita del 1938 nell'università italiana. L'«arianizzazione» degli atenei si realizza a partire dalla fine degli anni Trenta nel contesto del già esistente processo di fascistizzazione dell'università italiana e si sviluppa poi negli anni successivi del regime e della guerra mondiale producendo conseguenze immediate, di medio e lungo termine sull'intera istituzione. Questa trasformazione delle università italiane in istituzioni razziste e antisemite viene qui indagata, per quanto lo consentano le fonti disponibili, in tutte le sue diverse fasi e aspetti (censimento, espulsioni, sostituzioni, provvedimenti contro gli studenti, materie razziste e politica della razza, reintegro parziale e incompleto ed epurazione dei razzisti nel dopoguerra). Il primo volume dell'opera raccoglie i contributi sulle realtà universitarie di Trieste, Venezia e Padova, Torino (Università e Politecnico), Genova, Firenze, Pisa (con un lavoro specifico dedicato agli studenti pisani) e Siena, Perugia (l'Ateneo e l'Università per Stranieri), Cagliari e Sassari, Palermo, Messina e Catania.
Il nostro sguardo sulla tecnologia è spesso miope, anzi, strabico. Si focalizza solo sulla novità tecnologica e dimentica l'altra metà della questione: gli esseri umani e il loro modo di utilizzare la tecnologia. Le nuove tecnologie pervadono le nostre abitudini, le relazioni personali e il modo di vivere. Siamo ormai abituati a sentirci dare del tu dai colossi del web e dagli assistenti virtuali, e a ricevere baci e abbracci nei messaggi anche da persone che non conosciamo. Se qualcuno vicino a noi guarda lo smartphone, siamo indotti a fare lo stesso di lì a qualche secondo. Ricorriamo a video e tutorial in rete per fare quasi ogni cosa, per aggiustare una tapparella, accendere il barbecue o fare il pane in casa. Partendo da situazioni concrete e da abitudini spesso inconsapevoli, l'autore ci aiuta a comprendere meglio il nostro rapporto con la tecnologia, tra vizi e virtù.
Il manuale fornisce uno strumento essenziale per la comprensione di una realtà articolata e complessa come è quella del Parlamento italiano, i cui meccanismi di funzionamento vengono analizzati nel dettaglio, ma nel più ampio quadro della storia repubblicana e dei rapporti con l'Unione europea, senza perdere mai di vista le vicende politiche e i momenti istituzionali della nostra democrazia. Questa nuova edizione è aggiornata a seguito della riforma costituzionale sulla riduzione del numero di deputati e senatori (legge costituzionale n. 1/2020) e sull'abbassamento della soglia di età per l'elettorato attivo del Senato (legge costituzionale n. 1/2021), cambiamenti da cui discendono molte delle riforme dei regolamenti di Senato e Camera approvate nel 2022 e nel 2023. Organizzato per grandi temi, il volume si presta sia allo studio universitario sia alla preparazione dei concorsi per l'accesso alle carriere parlamentari.
Il movimento indipendentista irlandese che ha portato alla nascita dell'Éire ha promosso un'identità nazionale fortemente contraddistinta dall'appartenenza religiosa, più che da altri elementi identitari culturali o politici. In questo volume Tiziano Rimoldi ricostruisce un secolo di rapporti tra Stato e Chiesa in Irlanda, a partire dalla Home Rule del 1914. Una storia indagata a partire dagli snodi politici e giuridici in cui questa caratterizzazione identitaria ha fatto sentire in maniera significativa la sua influenza: la Costituzione dell'Irish Free State del 1922 e il governo del moderato Cosgrave, la Costituzione del 1937, voluta dal repubblicano de Valera, la proclamazione della Repubblica nel 1948, le vicende del secondo dopoguerra, con i referendum che negli ultimi lustri hanno cambiato il volto dell'Irlanda. Il tutto alla luce della legislazione, della giurisprudenza e della prassi di governo nelle materie «miste» (matrimonio, divorzio, istruzione ecc.) e in quelle moralmente «sensibili» (contraccezione, aborto ecc.).
Lo studio dell'emigrazione, se demandato ad alcune categorie di specialisti (demografi, statistici, etnografi ecc.), può restituire una ricostruzione lacunosa dell'esperienza condivisa da molte generazioni di italiani e oggi, a parti rovesciate, da milioni di immigrati stranieri. Al di là dei dati e dei numeri, dei provvedimenti di legge e delle strutture destinate a interagire con la condizione degli emigranti, ancora troppo sullo sfondo rimangono, sottovalutate o ignorate nella stessa percezione comune, le emozioni, le esperienze, i percorsi di vita di chi si sia trovato a espatriare. A simili lacune possono porre rimedio gli studi basati su fonti epistolari, autobiografiche e diaristiche, per lo più di parte popolare. In questo volume Emilio Franzina, uno dei nostri maggiori esperti di storia dell'emigrazione, ha scelto di dare risalto ai racconti e alle testimonianze di tanti italiani espatriati temporaneamente o in via definitiva, offrendo una rappresentazione fedele e completa del nostro passato migratorio.
Ciò che si produce, si risparmia, si investe, si scambia con il resto del mondo può raccontare l'identità di un paese Che posto occupa l'Italia nel mondo d'oggi? Per ricercare una risposta si può guardare alle condizioni dell'economia, che assorbono molta parte delle energie dei popoli, e dalle quali si può anche ricostruire la loro identità. In questo libro, autorevole e brillante, si racconta l'economia italiana a confronto con le grandi potenze mondiali. Lo si fa attraverso i dati, ma anche con riflessioni di carattere storico e politico; tra buone e cattive notizie ne emerge un paese molto avanzato, seppure con forti anomalie che da tempo gli stanno facendo perdere terreno. Ma c'è un filo conduttore tra il presente e il passato, in particolare quel passato in cui si sviluppò un'economia che coniugava il bello con l'utile, l'arte con l'innovazione, l'eleganza con la tecnologia. Ritrovare quel filo potrebbe essere la chiave per tornare protagonisti di un mondo che sembra oggi richiedere proprio ciò che il nostro paese sa fare meglio. Un nuovo Rinascimento italiano è possibile?