In questo volume l'autore ci aiuta a comprendere le ragioni per cui, nel momento che vede l'Europa muovere a grandi passi verso l'unificazione economica e politica, lo stesso non accade, ancora, sotto il profilo della unificazione giuridica. Le due antiche tradizioni coesistenti nello spazio giuridico europeo, la britannica "common law" e la "civil law" dei continentali, non si lasciano, infatti, facilmente tradurre ad unità.
La sua storia è un susseguirsi di popoli e stirpi che arrivano, prendono il potere e sono a loro volta scacciati: sumeri, assiri, aramei, persiani, greci, parti e sasanidi. Nella prima parte il volume ricapitola le vicende turbolente di questo 'giardino nel deserto' dalla prima documentazione risalente al terzo millennio a.C.; nella seconda parte vengono esposti i trattati generali di questa che con l'Egitto fu la maggiore civiltà dell'Oriente antico: dall'economia alla società, dalle conoscenze scientifiche alla lingua, alla scrittura e alla letteratura, dall'arte all'architettura e alla religione.
Sotto il regno di Enrico VIII (1491-1547) l'Inghilterra conobbe profondi mutamenti sia nell'organizzazione statale sia in quella della Chiesa, che egli rese indipendente dal papa istituendola in Chiesa anglicana. Il volume esamina il mezzo secolo del regno di Enrico VIII dalla prospettiva della trasformazione che introdusse nel paese e dell'importanza che questa ebbe nel porre le basi dello stato moderno. L'autore descrive inoltre le condizioni dell'Inghiletrra in cui Enrico VIII si trovò a operare, l'azione del Cardinale Wolsey nei primi decenni di vita del re; poi esamina l'articolazione e il funzionamento dell'amministrazione statale, il ruolo del Parlamento, il supporto teorico che Enrico trovò al distacco dalla Chiesa romana.
La liberalizzazione del commercio è dannosa; la globalizzazione aumenta la povertà dei paesi in via di sviluppo; le multinazionali spingono per l'abbandono delle misure di tutela dei lavoratori e dell'ambiente; la concorrenza dei paesi in via di sviluppo è una minaccia per i paesi industrializzati; la globalizzazione è ingovernabile e mette in pericolo la sovranità nazionale. Si possono discutere queste affermazioni perentorie senza pregiudiziali ideologiche? È quello che cerca di fare questo libro per aiutare il lettore a orientarsi in un dibattito acceso, ma spesso confuso. Particolare attenzione è dedicata agli effetti della globalizzazione sullo sviluppo nelle "periferie" del mondo.
Giuliana Mazzoni, sulla base della sua esperienza di ricercatrice e della sua collaborazione con le istituzioni giudiziarie negli USA e in Italia, ci spiega come si può anche "mentire" non sapendo di mentire. La nostra memoria non è mai una fotografia esatta di quanto è accaduto, ma una ricostruzione che può essere influenzata e distorta dalle nostre conoscenze, dal contesto, dal desiderio di compiacere chi ci interroga, dal modo con cui sono poste le domande, dall'autorevolezza di chi le fa, per non parlare dei metodi coercitivi talvolta usati dalla polizia. Tra ricerche sulla memoria, casi giudiziari ed esempi di come altri paesi hanno regolamentato l'assunzione di una testimonianza il volume offre numerosi spunti di riflessione.
Nell'acceso dibattito sulle trasformazioni del sistema politico italiano, si è spesso polemizzato, fra maggioranza e opposizione, intorno all'abuso di decreti-legge, deleghe legislative, regolamenti di delegificazione. Il volume ripercorre le trasformazioni verificatesi nell'ultimo decennio relative agli atti normativi del Governo. Particolare attenzione è posta sui regolamenti: fonti del diritto 'secondarie', in quanto subordinate alla legge. Parte del libro è dedicata anche alle riforme Bassanini che hanno comportato un massiccio spostamento della disciplina delle pubbliche amministrazioni dalla fonte legislativa a quella regolamentare, con un ampio impiego della delegificazione.
A partire dai secoli quarto e quinto si verificò, negli immensi spazi compresi fra l'Asia e l'Europa, un vasto processo di spostamenti a catena di popolazioni eterogenee che, dopo un vario e lungo peregrinare, finirono per stabilirsi in sedi diverse da quelle d'origine, trasformando in profondità gli assetti del mondo allora noto, in concomitanza con il collasso dell'impero romano d'occidente. L'epoca delle grandi migrazioni dei popoli o, come si usa dire adottando il punto di vista dei romani, delle invasioni barbariche ha sempre esercitato una fortissima suggestione ed èattualmente oggetto di una particolare attenzione storiografica. Il profilo di Azzara ripercorre le complesse vicende che portarono alla sostituzione dell'impero d'occidente con una pluralità di regni barbarici assai eterogenei e di disuguale durata, fino agh estremi fenomeni migratori che investirono lo spazio europeo nei secoli decimo e undicesimo. La sua esposizione non solo fa il punto sulle singole questioni, ma indica le ulteriori linee di sviluppo dell'indagine storica su avvenimenti alla radice della nostra civiltà.
Tra gli ordinamenti vigenti, quello della Chiesa cattolica è quello legato in maniera più forte al passato - un passato in questo caso monumentale -. Questo manuale è stato pensato come un'organica sintesi della storia del diritto canonico dalle origini a oggi, nel segno di una rinnovata percezione dei complessi legami tra l'evoluzione delle fonti e il più vasto quadro della storia della società, della cultura giuridica e delle correnti di contestazione o di riforma eccelesiastica.
Questo manuale intende offrire una visione generale del ruolo del diritto nella comunità internazionale odierna. Il volume è strutturato in modo da consentire una lettura a diversi livelli. Il primo permette di avere un'informazione completa sugli argomenti trattati, il secondo consente l'approfondimento giurisprudenziale della materia. Infine, un sito web offre ulteriori elementi di approfondimento, come i principali riferimenti bibliografici sui temi trattati, nonché i testi dei documenti più rilevanti cui si fa menzione nel testo.
Alcuni sostengono che l'individualismo abbia reso gli uomini egoisti e quindi non più capaci di solidarietà. Altri, al contrario, ritengono che l'individualismo è il vero presupposto per una solidarietà vera e per un legame sociale profondo. Le forme storiche e sociali di solidarietà, quelle sedimentate in sindacati ed associazioni, sembrano tuttavia soffrire di una inesorabile crisi. Ma è crisi contingente, sostiene Zoll, perché legata ad un determinato modo di intenderla. La sfida di oggi è quella di costruire una solidarietà con l'altro da sé, al di là dei confini del gruppo e della propria comunità.
Questa antologia presenta i testi di alcune delle personalità più significative della storia delle dottrine politiche. Di ognuno dei trentasei autori presenti sono antologizzate almeno una quindicina di pagine, allo scopo di fornire non solo un'idea della sua argomentazione, ma anche di fare emergere le principali linee teoriche e dottrinali di sviluppo del pensiero politico occidentale dalle sue origini alla prima metà del XX secolo. Per facilitare la lettura e la comprensione, ciascuno dei testi è accompagnato da un sintetico schema esplicativo, che riassume l'articolazione concettuale delle pagine presentate.