Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale la preoccupazione fondamentale della chiesa cattolica era la lotta contro il comunismo contro il quale erano impegnate tutte le energie. Ma nella chiesa occidentale sempre più forti erano le preoccupazioni per lo scollamento fra chiesa e società moderna. La modernità si presentava come una sfida alla quale la chiesa doveva rispondere con una rinnovata riflessione e in modo nuovo. Il concilio ecumenico Vaticano II doveva dare, per molti vescovi, una risposta adeguata alle sfide del mondo moderno. La costituzione conciliare "Gaudium et spes" costituisce un'espressione riflessa di come il magistero ecclesiastico considerava il rapporto tra chiesa e mondo moderno e rappresenta forse il cuore stesso dell'impegno conciliare, ancor oggi attuale, al rinnovamento della chiesa. Questo volume ricostruisce passo passo il cammino che ha portato alla redazione della costituzione "Gaudium et spes", che l'autore analizza e interpreta cercando di rispondere ad alcuni importanti quesiti: perché si è cominciato a pensare ad un documento sulla chiesa nel mondo contemporaneo? cosa ci si prefiggeva? quali ipotesi si sono confrontate nel corso della sua elaborazione? perché e come si è giunti alla redazione che alla fine è stata accolta?
Il volume raccoglie quanto fu scritto da Braudel per un libro che preparò sul finire della prigionia in Germania, nell'autunno 1944, a partire da un ciclo di lezioni tenuto in campo di concentramento. Sono lezioni sul senso della storia dedicate non a un pubblico di studiosi o studenti, ma di uomini comuni riuniti da una vicenda storica non comune. L'edizione italiana si correda di una introduzione redatta dalla moglie di Braudel, che sulla base di testimonianze e carte inedite ricostruisce le vicende della prigionia dell'autore in Germania.
Dopo aver chiarito le nozioni e le leggi economiche fondamentali, l'autore passa in rassegna la formazione delle prime economie di mercato e la portata localistica della produzione medievale, poi si sofferma sull'economia moderna, allargando l'ambito di studio dall'Occidente all'Oriente, dal Nord al Sud del mondo. Prende poi in considerazione i nuovi mercati, i nuovi produttori, le nuove tecnologie. Lo studio e la comparazione dei vari modelli produttivi succedutisi nella storia può rendere conto delle diseguaglianze e fornire indicazioni utili circa le prospettive future dell'economia.
Ciò che si produce, si risparmia, si investe, si scambia con il resto del mondo può raccontare l'identità di un paese Che posto occupa l'Italia nel mondo d'oggi? Per ricercare una risposta si può guardare alle condizioni dell'economia, che assorbono molta parte delle energie dei popoli, e dalle quali si può anche ricostruire la loro identità. In questo libro, autorevole e brillante, si racconta l'economia italiana a confronto con le grandi potenze mondiali. Lo si fa attraverso i dati, ma anche con riflessioni di carattere storico e politico; tra buone e cattive notizie ne emerge un paese molto avanzato, seppure con forti anomalie che da tempo gli stanno facendo perdere terreno. Ma c'è un filo conduttore tra il presente e il passato, in particolare quel passato in cui si sviluppò un'economia che coniugava il bello con l'utile, l'arte con l'innovazione, l'eleganza con la tecnologia. Ritrovare quel filo potrebbe essere la chiave per tornare protagonisti di un mondo che sembra oggi richiedere proprio ciò che il nostro paese sa fare meglio. Un nuovo Rinascimento italiano è possibile?
Tutt'altro che unitario, l'universo delle mafie è composto da fenomeni disparati: dal grande contenitore delle Camorre a Cosa Nostra, dalla 'Ndrangheta, anche nelle sue articolazioni decentrate nel nostro paese o nel resto del mondo, a gruppi locali come la Stidda e i Cursoti, per giungere a entità autoctone completamente nuove come Mafia capitale. Ma, oltre che alle mafie, il plurale va applicato anche all'antimafia. Esistono un'antimafia istituzionale, un'antimafia sociale e da qualche tempo anche un'"antimafìa inautentica", o fasulla, come quella di personaggi che, pur mantenendo sottobanco un rapporto organico con i sodalizi mafiosi, ufficialmente aderiscono ad associazioni antimafia. Una realtà complessa, che l'autore esplora con grande energia intellettuale, nella convinzione che si possano combattere le mafie solo conoscendone in profondità le diverse dinamiche organizzative.
Nel mondo greco-romano la società era basata su una presenza massiccia di schiavi, che in determinati luoghi poterono raggiungere e forse superare il cinquanta per cento della popolazione. Il volume offre un panorama completo della questione: che cosa significava essere schiavi e come lo si diventava; la funzione e il peso degli schiavi nei diversi settori della vita economica; la loro presenza nell'organizzazione famigliare e cittadina; come si poteva uscire dallo stato di schiavitù; le trasformazioni che la fine dell'impero romano e il primo diffondersi del cristianesimo produssero nel sistema schiavistico antico.
La globalizzazione da un lato, e la crisi della rappresentanza dall'altro, sembrano oggi insidiare la presa e la tenuta della democrazia all'interno delle società contemporanee, al punto che si parla sempre più spesso dell'avanzata di oligarchie vecchie e nuove. Il libro affronta alcuni interrogativi di fondo che riguardano la tenuta stessa degli attuali regimi democratici. Un sistema globale come quello emerso nell'ultimo ventennio lascia spazi e quali alla democrazia rappresentativa? E fino a che punto si può porre argine al prevalere delle oligarchie?
Trump, la Brexit, i risultati delle elezioni in molti paesi europei, la Turchia di Erdogan, l’India di Modi...: prendono forza a livello globale tendenze che paiono sancire il divorzio fra la democrazia e i principi liberali che l’hanno innervata, soprattutto in Occidente. Eppure viviamo in un mondo che non vede affatto, come si crede, un peggioramento socio-economico o un aumento delle diseguaglianze. Il libro ragiona su questa crisi, mettendone in luce in primo luogo le diverse cause, dalle trasformazioni demografiche all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di rango globale dell’Occidente, per poi interrogarsi sulle debolezze della democrazia liberale che, forte in fasi di crescita, si dimostra inadeguata in fasi di ristagno e risorse calanti. Particolare attenzione è riservata al caso italiano, che ha anticipato questa crisi mondiale della democrazia liberale, e a ciò che sarebbe ragionevole fare per costruire un futuro migliore.
Punto a capo. L'economia mondiale scrive una nuova pagina. La posta in gioco è molto alta. Che ruolo avranno l'Europa e l'Italia nel capitolo che sta per cominciare? Dopo l'epoca d'oro della globalizzazione durata fino alla crisi economico-finanziaria del 2008-2009, il futuro dell'economia del mondo è oggi incerto, segnato da disuguaglianze crescenti e soprattutto dal mutare degli equilibri globali, con l'ascesa dell'Asia del Pacifico e con le nuove sfide poste dalla Cina. Lo shock pandemico ha ulteriormente accentuato difficoltà e disordine. L'Europa, grazie alla storica svolta in risposta alla crisi, potrebbe avere un ruolo fondamentale per il futuro dell'economia mondiale. Anche l'Italia ha davanti a sé una grande opportunità di riforme e investimenti, se solo saprà utilizzare al meglio le ingenti risorse dell'Europa. Quali dunque i nuovi scenari? Quale ruolo avrà l'America di Biden? In queste pagine una guida per orientarsi negli eventi che caratterizzano il quadro economico internazionale.
Partendo dall'avvento della stampa di massa nel tardo Ottocento e approdando alla rivoluzione del Web 2.0 dei nostri giorni, il volume - qui presentato in una nuova edizione aggiornata - esamina il ruolo dei mezzi di comunicazione all'interno della società contemporanea. Sono illustrati i diversi fattori che definiscono la funzione di uno specifico medium in un dato momento storico: il contesto politico, culturale ed economico, l'interazione fra innovazione tecnologica e trasformazioni sociali, i rapporti fra i mezzi di comunicazione e le entità statali nelle loro diverse forme, l'interscambio fra i diversi media.
Le nanotecnologie, insieme alle biotecnologie, alle neuroscienze e all'informatica, promettono di cambiare non solo il nostro mondo, ma anche noi stessi. Le possibili ricadute, suggestive e vertiginose, hanno a che fare con l'elettronica molecolare e i computer quantistici, le celle solari superefficienti e i biosensori. E non sembra lontano il giorno dei nano-farmaci e del nano-dosaggio, né quello in cui ci saranno iniettati nano-robot capaci di "riparare" le cellule difettose o sostituirle una per una. Eppure l'idea che lo sviluppo tecnoscientifico stia imprimendo un'accelerazione al cambiamento sociale è illusoria: la società non è in ritardo e la tecnoscienza non è in anticipo perché evolvono insieme. Viviamo già - come illustrato nel libro - in una società nanotecnologica, quel che appare un ipotetico futuro diventa il nostro febbrile presente.
Federico Neresini insegna Scienza, tecnologia e società nell'Università di Padova. Per il Mulino ha curato, con M. Bucchi, l'edizione 2010 dell'"Annuario scienza e società".
Uno dei maggiori esperti del settore racconta l'innovazione e la tradizione nelle fasi di progettazione, produzione e promozione del libro, sia cartaceo che e-book. Un'introduzione aggiornata all'universo librario attuale, alle professioni culturali dentro e fuori le case editrici e alle modalità nuove di lettura, in presenza e in digitale, con l'analisi di numerosi casi esemplari, dai Gialli Mondadori a Harry Potter, da Calvino a Eco, da Gomorra a Elena Ferrante, dal self publishing alle piattaforme social. Un viaggio dentro la mediazione editoriale per capire l'attuale società attraverso questo prodotto culturale che, pur in continua mutazione, resta in equilibrio tra materialità e immaterialità, artigianato e industria.