Migliorare le politiche pubbliche è essenziale per innalzare le condizioni socio-economiche del paese. Si tratta di un'aspirazione non irrealizzabile, a condizione che le politiche vengano fondate sulle evidenze empiriche. In questo volume si considerano 10 ambiti - Istruzione, Salute e sanità, Trasporti, Decisioni politiche e scelte elettorali, Mercato del lavoro, famiglie e welfare, Imprese, Divari territoriali, Differenze di genere, Immigrazione e Ambiente - e si mostrano esempi concreti in cui i risultati scientifici possono informare i decisori pubblici: per migliorare le competenze degli studenti, è meglio investire sulla qualità del corpo docente, oppure sul numero di classi e di professori? Quali infrastrutture di trasporto sono funzionali alla crescita economica? Come riformare il sistema sanitario per assicurare una migliore qualità delle prestazioni senza peggiorare quelle verso le categorie più deboli? I ticket sono una buona idea? E gli incentivi al personale medico? Cosa sappiamo degli effetti delle garanzie pubbliche per l'accesso al credito delle imprese? C'è modo per ripensare la politica a favore del Mezzogiorno, così da innalzarne l'efficacia e scongiurare gli effetti perniciosi? Quali misure sono efficaci per favorire la decarbonizzazione e quali invece la ostacolano? Il ricorso all'evidenza empirica non è più rimandabile. Le misure previste dall'Unione Europea (in particolare quelle relative al Next Generation EU) determineranno nei mesi a venire una disponibilità finanziaria senza precedenti per i decisori pubblici centrali e locali. Spendere bene queste somme potrebbe determinare una svolta decisiva per la traiettoria di crescita del nostro paese, in declino ormai da un quarto di secolo. Contributi di Guglielmo Barone, Mattia Borsati, Vincenzo Carrieri, Emanuele Ciani, Riccardo Crescenzi, Maria De Paola, Edoardo Di Porto, Tommaso Frattini, Mara Giua, Francesco Manaresi, Paolo Naticchioni, Alessandro Palma, Giacomo Pallante, Fabio Pammolli, Marco Percoco, Francesco Principe, Vincenzo Scoppa, Daniela Vuri.
Ripercorrendo l'evoluzione che ha delineato il volto contemporaneo dell'Africa, l'autore presenta i tratti principali e le dinamiche più comuni della politica nel continente. Ne emerge una vicenda che si caratterizza per la forte personalizzazione del potere fin dall'epoca delle indipendenze, per una competizione politica segnata da aspre connotazioni etniche, diffusa corruzione e reiterate violenze, ma anche per l'inaugurazione di graduali processi di democratizzazione già a partire dagli anni Novanta. Questa nuova edizione - interamente aggiornata - fa il punto sulle maggiori trasformazioni avviate nel continente con l'inizio del nuovo millennio: un'inattesa fase di rilancio economico, il ritorno di interesse da parte di potenze internazionali ed emergenti, come pure le nuove sfide emerse nel Sahel e nel Corno d'Africa e l'anomalo andamento della pandemia di Covid-19 in gran parte della regione.
A lungo si è parlato di congiura del silenzio in merito alla morte di Giordano Bruno, a causa della scarsità di documenti relativi al suo rogo, nonché del dominio quasi esclusivo di una testimonianza, la più controversa di tutte: una lettera di Kaspar Schoppe a Konrad Rittershausen, pubblicata per la prima volta nel 1621 in un pamphlet dal titolo «Machiavellizatio», inserito in seguito nell'«Index librorum prohibitorum».Tuttavia, a partire dalla fine del XIX secolo - dopo l'affaire Campo de' Fiori - e fino agli anni più recenti, sono stati pubblicati ulteriori documenti sulla morte del Nolano, di cui il volume intende offrire una ricognizione. L'analisi di tali fonti consente di ricostruire quanto avvenne dopo la condanna del filosofo da parte del Tribunale dell'Inquisizione e dimostra che l'eco della morte di Bruno fu certamente più ampia di quel che si crede.
Viviamo un'epoca segnata da una indelebile impronta umana. Il riscaldamento globale, l'alterazione dei normali cicli biogeochimici, la perdita di biodiversità, l'irreversibile trasformazione di habitat e paesaggi impongono sfide completamente nuove. Come sfamare un'umanità in crescita senza impattare ulteriormente sull'ambiente? A quali istituzioni dare il mandato di rispondere a una realtà connessa e interdipendente? Soli in questo mondo abbiamo la responsabilità delle nostre azioni. Possiamo fare dell'Antropocene un'occasione per ripensare al nostro pianeta.
«Ora et labora»: collegando ascetismo e vita attiva, il monachesimo benedettino fondato a Montecassino nel VI secolo ha avuto un impatto duraturo sulla società, l'economia, la politica e la concezione stessa dell'uomo nella civiltà cristiana occidentale. Il volume racconta la storia dei benedettini dal loro leggendario fondatore Benedetto da Norcia e dalla Regola con cui definì la vita religiosa dell'ordine, alle più importanti forme della vita benedettina: dai ricchi monasteri dell'età carolingia al movimento di riforma di Cluny e dei cistercensi, dall'impegno nell'istruzione e nelle missioni alle moderne comunità di preghiera. Con uno sguardo che abbraccia l'intera storia dell'ordine, da Benedetto all'età presente, il volume mette in luce come, pur affrontando ripetutamente nuove sfide, esso sia riuscito a rimanere fedele alle proprie origini.
Nell'ambito della giustizia, non diversamente che in altri settori, avanzano processi di digitalizzazione che promettono di eliminare errori, discrezionalità e incertezze propri della tradizionale decisione affidata ai giudici. Robotizzazione di alcune funzioni, risoluzione dei conflitti su piattaforme elettroniche, algoritmi ed estese possibilità di accesso: la digitalizzazione configura una rivoluzione non solo grafica ma anche antropologica, che rischia tuttavia di far scomparire dalle funzioni di giustizia il patrimonio simbolico che era parte del mondo giuridico. Con un'analisi che è al contempo giuridica e filosofica, il volume cerca di confrontarsi con questo immane cambiamento con occhi privi di pregiudizi, considerando possibili progressi e probabili regressioni della giustizia «predittiva» e degli algoritmi applicati a contratti e ad altri istituti.
«È dunque così che il ciclista incontra il mondo: dall'alto! Corre, corre a folle velocità senza toccare terra con i piedi, essere un ciclista è per lui qualcosa che significa quasi: sono il padrone del mondo» Thomas Bernhard Chi monta in sella a una bicicletta prova sentimenti di appagamento e pienezza: l'affrancamento dai limiti del corpo, l'ebbrezza della velocità e dell'indipendenza, la fuga dalle tristezze della vita. È così per i primi ciclisti, e poi sempre per ogni nuovo bambino che conquista la sua due ruote. «Sentivo di navigare nell'aria», ricordava un grande intellettuale come Ezio Raimondi. Ed è felicità per la donna, per la quale la bicicletta è strumento di emancipazione, così come per l'operaio di «Ladri di biciclette», che grazie alla bici può trovare lavoro. Oggi è anche la felicità della fuga dalla civiltà moderna, il sogno di un mondo lento a misura d'uomo. Poeti, scrittori, filosofi e gente comune hanno testimoniato la loro gratitudine per la bicicletta fonte di felicità: in questo libro, felice a sua volta, Pivato tesse il racconto di un inscalfibile amore collettivo per le due ruote.
Uno dei maggiori esperti del settore racconta l'innovazione e la tradizione nelle fasi di progettazione, produzione e promozione del libro, sia cartaceo che e-book. Un'introduzione aggiornata all'universo librario attuale, alle professioni culturali dentro e fuori le case editrici e alle modalità nuove di lettura, in presenza e in digitale, con l'analisi di numerosi casi esemplari, dai Gialli Mondadori a Harry Potter, da Calvino a Eco, da Gomorra a Elena Ferrante, dal self publishing alle piattaforme social. Un viaggio dentro la mediazione editoriale per capire l'attuale società attraverso questo prodotto culturale che, pur in continua mutazione, resta in equilibrio tra materialità e immaterialità, artigianato e industria.
I sedici anni dell'episcopato bolognese di Giacomo Lercaro, dal 1952 al 1968, lo ascrivono a pieno titolo fra i protagonisti della storia del cattolicesimo del Novecento, oltre che per la sua attività pastorale, per il posto che ricoprì durante il concilio Vaticano II. Sotto tale profilo, la vita e gli scritti del cardinale offrono allo studioso un interessante oggetto di indagine. Questa singolare chiave di volta di un periodo storico complesso, in equilibrio tra movimento liturgico ed ecclesiologia eucaristica, tra istanze di conservazione e di riforma, rivela di aver giocato un ruolo che è ancora, per molti tratti, da esplorare, soprattutto nello snodo cruciale del passaggio dal pontificato di Pio XII a quello di Giovanni XXIII, che lo consacra davvero, per parafrasare Bernardo di Chiaravalle, come figura "ante e retro oculata" della vita della chiesa. Il volume raccoglie i contributi alla giornata di studi sulla persona e sulla memoria di Lercaro promosso in occasione del 40° anniversario della sua morte, su invito del cardinale Matteo Zuppi e con la Fondazione per le scienze religiose di Bologna e la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna.
Principale strumento di tutela dei diritti di cittadinanza in risposta a rischi e bisogni individuali e collettivi, lo Stato sociale è da anni al centro di un dibattito che tende a ignorarne la storia. È appunto la storia che intende raccontare questo volume che per la prima volta riunisce in una narrazione complessiva l'evoluzione nel corso del Novecento dello Stato sociale visto nei suoi tre pilastri: la previdenza, la sanità e l'assistenza. Con un approccio che combina i processi politici e istituzionali, come anche sociali, economici e culturali, le autrici rintracciano le radici del welfare italiano nell'età liberale, ne seguono la parabola attraverso il ventennio fascista e l'età repubblicana, e ne enucleano gli elementi fondanti, offrendo un importante contributo di conoscenza su un aspetto costitutivo della società italiana contemporanea.
All'interno del grande bacino mediterraneo, le religioni antiche viaggiano. Viaggiano gli dèi nei racconti mitologici, e viaggiano i culti sulla scia dei profeti, dei migranti, dei deportati, dei rifugiati, di quanti vanno in cerca di fortuna. Le religioni antiche sono una rete di relazioni: vengono trapiantate, si mescolano; gli dèi passano da una cultura all'altra. Attraversando il mondo mesopotamico, egizio, fenicio, giudaico, greco e romano, il volume racconta una quindicina di questi viaggi che mettono in gioco aspetti fondamentali delle religioni antiche: il nome degli dèi, la loro immagine, la loro traduzione, le strategie rituali, il ruolo dei testi, lo statuto delle donne o degli stranieri, l'immaginario mitico, l'atteggiamento nei confronti della morte e dell'aldilà, il radicamento di un santuario, il rapporto con il potere.
Mai come oggi, nella crisi che ha colpito il mondo intero, le istituzioni nazionali e internazionali risultano necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica, sociale e politica. Eppure esse ci sono apparse più volte inadeguate, se non addirittura responsabili di quanto è accaduto. Perché? Una diffidenza che non nasce ora, ma è l'esito ultimo di un'interpretazione repressiva delle istituzioni, che ha trovato il suo culmine nella loro contrapposizione ai movimenti. Contro di essa una lettura nettamente diversa, originale e provocatoria, che valorizza il processo istituente come prassi innovativa, e che ci costringe a ripensare radicalmente la relazione costitutiva dell'istituzione con la politica e la vita.