Nel giro di tre secoli, una piccola setta periferica riesce a diffondere e imporre il proprio messaggio, la propria legge, all'interno dell'impero romano. È questa la vicenda, stupefacente e improbabile, della prima diffusione del cristianesimo, che questo volume ricapitola con chiarezza. Dopo aver tratteggiato il contesto religioso in cui sorse, cioè il giudaismo tardo e i vari paganesimi vigenti nel territorio dell'impero romano, il volume descrive l'azione di Gesù e degli apostoli e l'intensa opera di proselitismo che questi iniziarono, la progressiva fissazione della dottrina, l'organizzazione delle comunità, le persecuzioni di cui l'autore mette in luce in particolare l'importanza nel dar forma a un'idea di Chiesa come Chiesa di martiri e dunque a una particolare idea di santità a partire dalla quale si svilupperà un'imponente letteratura agiografica.
Il volume è qui presentato in una edizione aggiornata alle più recenti acquisizioni delle neuroscienze cognitive e affettive. I vari argomenti della neuropsicologia sono trattati seguendo una impostazione teorica e metodologica intermedia tra gli approcci più tradizionali, basati sulla localizzazione anatomica delle lesioni responsabili del deficit cognitivo, e gli approcci «ultra-cognitivi», che privilegiano i meccanismi sottostanti le funzioni prescindendo dalle basi neurobiologiche.
Automazione, intelligenza artificiale e robotica stanno rimodellando le nostre vite a ritmi travolgenti. Con quali effetti? Quando la tecnologia consentirà a una marea di talenti di rovesciarsi direttamente sui buoni, stabili, posti di lavoro che sono stati alla base della prosperità delle classi medie nei paesi ricchi, permettendo a persone in diverse parti del mondo di essere compresenti in modo virtuale in uno stesso ufficio, la vita di milioni di lavoratori qualificati ne verrà sconvolta, molto più di quanto è accaduto sia con l'industrializzazione sia con la globalizzazione. È la rivoluzione della globotica. Quali misure adotteranno persone e governi per far fronte a tale cambiamento economico e culturale? Come si può evitare che le basi stesse della prosperità ne siano minate? Di quali strategie di adattamento possiamo disporre? Una risposta possibile ci viene dalle abilità indispensabili che nessuna macchina può duplicare: creatività e pensiero indipendente.
Cosa sappiamo degli esperti che collegano i vertici politici con le amministrazioni? Da dove provengono, qual è la loro formazione, come è avvenuto il loro ingresso nella professione, quali incarichi hanno svolto al termine del loro mandato e come questa «parentesi» ha influito sulla successiva carriera? Questo volume, che fa parte di un'ampia ricerca consistente in una rilevazione completa dei nominativi dei capi di gabinetto e degli uffici legislativi dei ministeri dall'Unità d'Italia al 2014 (corredata da una serie di 40 interviste in video di un'ora e mezzo l'una ad altrettanti protagonisti), propone una serie scelta di biografie di soggetti che hanno operato tra il 1861 e il 1970 e che hanno ricoperto per almeno due volte o per un minimo di tre anni uno dei due incarichi. Nel ricostruirne i percorsi si è prestata particolare attenzione anche alla rete di collegamenti nell'amministrazione e fuori di essa, alle competenze, agli scritti che i biografati hanno prodotto in merito alla loro attività. Il fine è quello di aprire finalmente una pagina nuova sull'esperienza dei gabinetti ministeriali nel corso della storia d'Italia. Una ricognizione completa e articolata, rappresentativa di un universo variegato, che vuole concorrere alla conoscenza della storia di alcune amministrazioni ancora poco studiate e in generale di quella dei governi.
Molte questioni aperte che interessano la nostra società e ci fanno preoccupare per il futuro ruotano intorno a un problema fondamentale: capire chi sia davvero esperto in un determinato ambito e, di conseguenza, decidere di chi possiamo fidarci. È inevitabile che ognuno di noi debba riporre la propria fiducia in altri individui quando si tratta di questioni quali il riscaldamento globale e la tutela dell'ambiente, le terapie mediche a cui sottoporsi, la sicurezza informatica e l'istruzione dei propri figli. Ma come dovremmo scegliere le persone a cui affidarci? E cosa dobbiamo fare quando il parere dell'esperto si discosta dalla nostra opinione? Il libro si propone di rispondere a queste domande offrendo una chiave di lettura originale e innovativa dell'attuale dibattito sulle nozioni di esperto e di autorità nella filosofia della conoscenza e nella filosofia morale di matrice analitica.
Il libro indaga i diversi usi del vocabolo exodos, a partire dalla letteratura greca antica fino alla letteratura cristiana dei primi secoli, attraverso un percorso unitario e sistematico. Sono tre le domande principali che costituiscono il filo conduttore della riflessione: perché la partenza degli israeliti dall'Egitto viene chiamata exodos? la storia di tale sostantivo nella letteratura di lingua greca può spiegare questa scelta terminologica? fino a che punto tale scelta ha influenzato la ricezione dell'idea dell'esodo? Nella ricerca storica, filologica e biblica questa tematica non era stata finora affrontata in maniera sistematica ed esaustiva. Utilizzando un approccio lessicale, filologico e storico, il volume intende colmare una lacuna importante nella conoscenza di un termine che ha segnato la nostra storia sin dall'antichità.
Venezia, che conserva ancor oggi un'evidente impronta bizantina, nacque bizantina nel VI secolo e tale rimase nell'alto Medioevo almeno fino al IX secolo. Poi il legame con Costantinopoli si fece via via più lento, ma all'interno di questo si scrisse la vocazione commerciale di Venezia. L'autore traccia la storia del rapporto millenario che nel corso del Medioevo ha unito la città lagunare all'impero bizantino fino alla caduta di questo, nel 1453. Dalla fondazione di Venezia sotto la pressione dell'espansione longobarda alla dipendenza da Bisanzio, all'indipendenza entro la sfera dell'impero all'aperta ostilità che condusse Venezia a partecipare, nella quarta crociata, alla conquista di Costantinopoli.
Caro Salvatore caro Ferruccio Due credenti nella ragione, testimoni d’eccezione dei grandi cambiamenti economici e politici degli ultimi decenni, impegnati in una riflessione fra personale e civile sui travagli del paese, sulle loro cause remote e recenti, sui modi per uscirne. Un dialogo per conoscere e capire, parlando di temi che vanno dal possibile declino dell’economia italiana al rapporto con l’Europa, madre o matrigna, dal concetto di austerità nelle pubbliche finanze agli antichi difetti italiani nel diritto, nell’istruzione, nella concorrenza, nella finanza, dallo sviluppo sostenibile agli elementi di forza che l’economia italiana comunque conserva, dalle convulsioni del nostro sistema politico al circolo vizioso dell’informazione. Modesti nella normalità, eccezionali nell’emergenza: l’Italia si salverà ma la strada ricca di futuro apparterrà a cittadini consapevoli, non a moltitudini vocianti.
Questo libro ricostruisce i rapporti fra la sinistra italiana e gli ebrei, dal 1892, quando nacque il Partito socialista, alla crisi della cosiddetta prima Repubblica. I protagonisti sono le donne e gli uomini che, in nome del socialismo di matrice marxista, aderirono ad alcune delle più importanti organizzazioni di massa del Novecento. E gli interrogativi a cui l'autrice cerca di rispondere sono i seguenti: chi sono stati e chi sono gli ebrei per i socialisti? Sono oppressi, e quindi insieme a tutti gli sfruttati del mondo partecipano alla lotta per l'avvento di una nuova civiltà, oppure ostacolano la realizzazione del socialismo? Accanto alla storia dei partiti, nella trattazione hanno ampio spazio gli intellettuali che vissero a stretto contatto con la politica. Da questo punto di vista, la rappresentazione dell'antisemitismo, del sionismo e del conflitto arabo-israeliano, negli scritti degli storici, dei filosofi e dei sociologi, ma anche nel cinema, nei romanzi e nella produzione della cultura di massa, aiuta ad approfondire la ragione delle scelte politiche. Nell'arco di un secolo, a delinearsi è una storia di relativa sottovalutazione della questione ebraica.
L'ideologia corrente esorta all'empatia confondendola con l'altruismo o persino con la bontà. È un errore fatale. Attraversando arte, filosofia e psicologia, questo libro smonta la connessione semplicistica e falsa tra morale ed empatia e ne costruisce una, più complessa, tra empatia e umanità. Tutti siamo empatici, ma non tutti siamo buoni. L'empatia, infatti, è necessaria anche ai torturatori, ai sadici, a chi - e il mondo contemporaneo, con i suoi muri e le sue derive securitarie ne fornisce innumerevoli esempi - contrappone il "noi" agli altri. Noi non siamo buoni perché siamo empatici ma possiamo diventare migliori conoscendo l'empatia, la sua forza, le sue strategie, i suoi segreti.
Nel centenario della nascita di Federico Fellini, questo alfabeto dei sogni racconta l'estetica incantata e il linguaggio del regista riminese, inseguendone forme ed espressioni nei film e ritrovandole poi, vive più che mai, nella cultura e nella società d'oggi. Dalla A di Amarcord alla V di Vitelloni, alla Z di Zampanò - passando per la E di Ekberg e la G di Giulietta, la P di Paparazzo e la R di Rex - lasciamoci allora guidare alla scoperta della poetica felliniana e della straordinaria vita dell'artista, affollata di incontri e ricca di onori, eppure segnata dalla solitudine di una perenne ricerca. Nello specchio dell'infanzia e nei labirinti del desiderio, non meno che nella realtà quotidiana di un'Italia in radicale trasformazione, egli fu tra i pochi a saper cogliere il Paese in divenire, regalandoci un immaginario che ormai è diventato struttura del profondo.
La Costituzione dell’Italia repubblicana offre, a livello europeo, una delle più complete protezioni della libertà religiosa, ma l’attuazione legislativa del progetto costituzionale è parziale. L’Italia è conosciuta per il suo modello concordatario, esteso dalla Costituzione anche alle confessioni diverse dalla cattolica, ma non tutti sanno che, per le comunità religiose prive di accordi con lo Stato, l’unica legislazione fruibile risale al 1929. Una normativa così datata e così fuori asse rispetto ai principi costituzionali, per quanto corretta nel tempo dalla Consulta, si è rivelata sempre più inadeguata a soddisfare le crescenti e nuove istanze, sia individuali che collettive, di libertà religiosa. I vari tentativi di approdare a una nuova legge generale sulla libertà religiosa non hanno avuto, a oggi, esito positivo. Restano così in larga misura inevase molte delle domande di libertà che emergono da un contesto religioso e culturale sempre più caratterizzato, anche in Italia, in senso pluralistico. A tali domande prova a rispondere la «Proposta» di legge pubblicata in questo volume, elaborata da Sara Domianello, Alessandro Ferrari, Pierangela Floris e Roberto Mazzola, con il coordinamento di Roberto Zaccaria. La «Proposta» prende in carico più istanze di libertà, individuali e comunitarie, investe diverse tematiche (tra le quali l’assistenza spirituale, l’associazionismo religioso, l’uguale libertà di tutte le confessioni) e scaturisce da un ampio confronto del Gruppo di lavoro con comunità religiose, associazioni non confessionali, giuristi, politici e rappresentanti istituzionali.
Roberto Zaccaria, già professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze, è presidente del Consiglio italiano per i rifugiati. Sara Domianello è professore ordinario di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico nell’Università degli Studi di Messina. Alessandro Ferrari è professore ordinario di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico nell’Università degli Studi dell’Insubria. Pierangela Floris è professore ordinario di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico nell’Università degli Studi di Cagliari. Roberto Mazzola è professore ordinario di Diritto ecclesiastico europeo e di Diritto interculturale nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.