Il nostro paese ha conosciuto fasi alterne di prosperità e di declino: dopo i successi del Novecento, da anni sembra arenato nelle secche di una lunga stagnazione, che non trova paragoni nel resto dell'Occidente. Come è stato possibile passare da una realtà economica tra le più floride all'attuale declino? Alla luce delle più aggiornate ricerche sul reddito e sulla disuguaglianza, sul divario Nord-Sud e sulla performance delle imprese, il libro mostra come l'origine dei successi e dei fallimenti italiani sia da ricercarsi nell'assetto politico e istituzionale del paese, nelle sue classi dirigenti e nel modo in cui esse hanno inciso, nel bene o nel male, sulle condizioni profonde della crescita.
Il nuovo assetto delle relazioni industriali sta facendo crescere la rilevanza strategica della contrattazione aziendale. Il luogo di lavoro diventa sempre più l'ambito privilegiato della nuova rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dunque il banco di prova per una trasformazione del sindacato, già sottoposto a crescenti pressioni nel corso degli ultimi decenni. Protagonista di questa nuova fase di sviluppo delle relazioni industriali è il delegato aziendale, verso cui cresceranno le pressioni e le aspettative. Per valutare gli effetti di questa trasformazione della rappresentanza del lavoro è importante monitorare ciò che sta alla base dell'esperienza sindacale: il bisogno dei lavoratori di ottenere tutela economica e rappresentanza sociale da un lato, e dall'altro lato la capacità di rispondere in modo efficace alle aspettative di quanti aderiscono al sindacato e garantiscono dunque la sua forza organizzativa. Il volume racconta gli esiti di un viaggio esplorativo tra quasi 3000 delegati della Cisl lombarda, nell'ipotesi che essi costituiscano l'asse portante del radicamento sindacale nei luoghi di lavoro e nello stesso tempo la risorsa centrale per gestire la contrattazione decentrata. presentazione di Paola Gilardoni.
Con l'avvento dei social media è scomparso il solco che divideva mondo reale e mondo virtuale, consentendoci di identificarli abbastanza nettamente. Oggi quello che troviamo on line è un mondo post-verità, al cui interno le notizie deliberatamente false o distorte sono usate per orientare anche in maniera significativa le decisioni individuali, soprattutto in relazione allo scontro politico e alle scelte elettorali. Fake news è solo un nuovo modo per definire i processi di disinformazione che da sempre sono presenti nella sfera pubblica? Diversamente, quali sono i meccanismi tecnologici e psicosociali che hanno permesso la nascita e la diffusione di questo fenomeno? Dove nascono le fake news? E come possiamo difenderci?
La migrazione è un evento critico, che si ripercuote sulle reti di parentela e in particolare sulle relazioni tra familiari di generazioni diverse. Nelle famiglie migranti i rapporti intergenerazionali assumono aspetti distintivi: i progetti migratori si prefiggono di cambiare le condizioni socio-economiche delle famiglie; la migrazione può portare alla creazione di famiglie transnazionali, con genitori o figli che rimangono nel paese di provenienza; i valori e le abitudini del luogo di origine possono scontrarsi con quelli del paese di arrivo. In questo volume, studiosi europei di riferimento indagano il tema della solidarietà familiare (chi aiuta chi, chi interagisce con chi, con quale modalità?) e colmano alcune lacune della letteratura internazionale. Nel libro si descrivono i processi sottesi agli scambi di aiuto nelle famiglie migranti; si integrano approcci teorici tipici degli studi delle relazioni intergenerazionali con altri propri delle ricerche sull'immigrazione; si applica una prospettiva multidimensionale - sul piano sostanziale, metodologico e disciplinare - a un ventaglio di gruppi di immigrati, contesti e tipi di scambio.
Incontriamo, nella storia d'Italia, una lunga serie di sovrani di ogni genere - papi, re, duchi - grazie ai quali la penisola è stata costellata di regge e residenze prestigiose. Grandi architetti come Juvarra, Vanvitelli e Piermarini, affiancati da letterati e da artisti, hanno contribuito a trasporre sul piano della progettazione, dell'estetica, della decorazione le esigenze politiche e di autocelebrazione dei loro committenti. Sfilano così i Palazzi Vaticani e il Quirinale, ì Palazzi Reali di Torino, Genova, Milano, Firenze, Napoli e Venezia, le regge di Caserta, Colorno e Venaria, la villa reale di Monza. E insieme a questi sontuosi edifici incontriamo anche gli uomini che li vollero e che li fecero realizzare come teatro del proprio potere. Il viaggio non s'arresta con la caduta della monarchia, ma giunge al nostro presente: molte di tali regge e residenze, infatti, continuano a parlarci delle nostre identità.
Silenzio, repressione, censura hanno a lungo circondato la sfera sessuale. Il pudore ne ha difeso i confini ma è stato investito dalle trasformazioni della società contemporanea. Alla spinta modernizzatrice, che porta a comportamenti più liberi, risponde una controffensiva moralistica che prende a bersaglio ogni strumento della "corruzione dei costumi": l'educazione sessuale, le cattive letture, il cinema (e il pericoloso buio dei cinematografi), la nuova moda femminile, lo sport che rivela i corpi. La storia del Novecento è tutta in questa lotta fra una progressiva liberazione dei costumi e una resistenza intransigente e bigotta al cambiamento. Sul finire del secolo poi i nuovi mezzi di comunicazione faranno trionfare non un nuovo senso del pudore, ma la più sfacciata indecenza. Ma questa è un'altra storia.
Che cosa ci rende diversi dagli altri animali, anche da quelli più vicini a noi come i primati? Pur condividendo con essi la socialità e la capacità di comunicare, noi umani ci differenziamo per un linguaggio particolare, quello della parola. Oggi, le straordinarie possibilità di comunicazione aperte dall'era digitale inducono una fuga dalla parola e dalla conversazione; questo è evidente sia nei giovani chiusi in una stanza sotto una pioggia di messaggi sia negli anziani emarginati dalle nuove tecnologie, che si trovano ad affrontare tutti una paradossale solitudine. È tempo di tornare all'unicità dell'uomo e a quella «stringa di parole che la ragione infila nella collana della storia».
Guglielmo Giannini e Umberto Bossi, Achille Lauro e Antonio Di Pietro, le campagne di Almirante per la pena di morte e le esternazioni di Cossiga, la rivolta di Reggio Calabria e gli show televisivi di Berlusconi, i referendum radicali contro il finanziamento pubblico dei partiti e i girotondi capeggiati da Nanni Moretti, per finire - momentaneamente - con Beppe Grillo ossessionato dagli zombie e dal "tutti a casa": che cosa accomuna eventi e personaggi così disparati? In varia misura discendono tutti dal populismo, che in Italia ha avuto radici profonde e, dopo aver conosciuto l'apogeo in epoca fascista, si è continuamente ripresentato nel dopoguerra sotto svariate spoglie. Un libro per capire come quella che era considerata una pericolosa patologia possa diventare una componente connaturata ai dei regimi democratici.
C’è una espressione della spiritualità russa che indica i «folli di Dio»: lo jurodivyj è il portatore di una sapienza che può abitare solo nella «stoltezza» (1 Cor 1,27), che suscita inquietudine e allarme. Il fenomeno dei «folli di Dio» non ha molti emuli nella tradizione occidentale, costruita attorno a paradigmi di santità molto diversi. Il volume raccoglie alcune di queste figure italiane di «folli di Dio», che, conquistati dal Vangelo, hanno imboccato una via di autoriforma.
Dall’Introduzione di Alberto Melloni.
Come è possibile individuare, in una folla di sentenze che appartengono al passato giudiziale, quelle che potrebbero essere utili alla decisione di un caso, qui ed ora? Bisogna staccarne una o più, isolarle dalle altre, e costituirle in veri e propri «precedenti», per far sì che il passato serva all'oggi e che ciò che è stato già deciso segni un orientamento. Il «precedente» costituisce, in linea di principio, un'informazione utilizzabile; può entrare nel motore inferenziale che porta alla decisione, e diventare perciò un ingrediente della «calcolabilità giuridica». Con scritti di Guido Alpa, Franco Anelli, Roberto Bichi, Giovanni Canzio, Alessandra Carleo, Bruno Cavallone, Claudio Consolo, Maria Rosaria Covelli, Pietro Curzio, Massimo De Felice, Andrea Di Porto, Antonio Gambaro, Riccardo Guastini, Natalino Irti, Giovanni Legnini, Carlo Mottura, Filippo Patroni Griffi, Andrea Proto Pisani, Renato Rordorf, Michele Taruffo, Romano Vaccarella.
Il volume ripercorre a grandi tappe la storia della valorizzazione e della remunerazione del lavoro umano, nel lungo periodo che va dall'antichità ai giorni nostri e alla luce delle culture che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo economico globale. A partire dal passaggio da un'economia naturale a un'economia monetaria, remunerazione in denaro e remunerazione in natura si sono fino a oggi variamente combinate, anche a seconda del grado di libertà di erogazione del lavoro. Dall'affascinante sintesi qui proposta emerge come la tensione tra mero compenso dello sforzo erogato e necessità di vita del lavoratore e della sua famiglia è stata fin da subito presente nella pratica e discussa a livello teorico-morale, con importanti implicazioni sulla struttura delle remunerazioni.
Codificate sulla base della Scrittura e divulgate attraverso una pluralità di testi e immagini, le opere di misericordia fornirono a istituzioni e città un riferimento fondamentale nell’individuare bisogni primari e interventi esemplari della carità pubblica. I saggi raccolti in questo volume si interrogano sulla trasformazione delle politiche di misericordia tra medieovo e prima età moderna. Grazie a un approccio multidisciplinare, il volume indaga come la misericordia venne declinata quale virtù politica, tesa a rendere meno feroce la società, mitigando il vivere comune in nome dell’ideale evangelico. La riflessione teologica e la retorica della carità servirono – non senza ambiguità – a catalizzare energie, a elaborare progetti sociali, a rendere riconoscibili e credibili antiche e recenti istituzioni, a sostenere politiche di soccorso e, anche, di controllo e disciplinamento. In nome della medesima carità si poteva infatti sia elargire un aiuto generalizzato, sia attuare un’attenta selezione, basata sull’idea che l’assistenza era un diritto riservato ad alcuni ma precluso a molti, giudicati indesiderati, pericolosi e viziosi.