Il manuale, suddiviso in tre volumi, offre una trattazione completa del diritto processuale civile, elaborata sia alla luce della recente riforma della giustizia civile sia dell'esperienza del processo civile telematico. L'opera nasce dall'esigenza, non soltanto didattica, di offrire al lettore una ricostruzione sistematica della materia. È il sistema, infatti, che consente di ordinare e analizzare la legislazione. Dalla comprensione dello stesso non può prescindere né il giurista che voglia interpretare il significato dei testi normativi né il legislatore che voglia modificarli.
1+1=2, che cosa c'è di più semplice? Si tratta della prima formula che tutti incontriamo a scuola, ma anche del primo paradosso della mente: quanto fa una pera più una mela? A che cosa è uguale? In una carrellata fantastica, tra gli antichi sistemi numerici e la logica della computer science, Barrow ci accompagna in una lezione di matematica, tra molti interrogativi e tante risposte, fino a riportarci all'apparente, irragionevole efficacia di questa «formula». Scoperta o invenzione? Rimane l'evidenza per cui modelli così semplici, come l'aritmetica, sono tanto ricchi e potenti da svelare la struttura dell'universo. Una struttura che, in un'ultima analisi, si fonda su 1+1 = 2.
Costituente, deputato, ministro, sette volte presidente del Consiglio, senatore a vita, Giulio Andreotti (1919-2013) ha attraversato tutta la storia dell'Italia repubblicana, nonostante accuse, scandali, processi. La sua straordinaria longevità politica ne ha fatto il simbolo non solo della Democrazia cristiana ma della stessa «Repubblica dei partiti» che ha retto per un cinquantennio il nostro Paese. Questo volume, partendo dalle carte del suo archivio personale, prova a storicizzarne la figura, ricostruendone la formazione nella Fuci con le iniziali simpatie «radicali», il rapporto con Alcide De Gasperi dalla Resistenza alla presidenza del Consiglio, l'adesione alla Dc e la lotta tra le sue correnti, l'azione da ministro (alle Finanze, alla Difesa, all'Industria), le relazioni con il Vaticano e le amministrazioni americane, sino alla contestazione del '68. Sostenitore di una Dc unita e perno del sistema politico, garante della collocazione occidentale ed europeista dell'Italia, Andreotti ha saputo ancorare l'opinione pubblica moderata al suo partito, sancendo, anche durante la «strategia della tensione», la sua imprescindibilità come rappresentante di una parte importante del Paese.
Che fine ha fatto quella sinistra che un tempo si poneva a fianco delle classi popolari? Anche al di là del caso italiano, uno sguardo allo stato delle socialdemocrazie e delle forze politiche che sulla carta si presentano come tali aiuta a comprendere il quadro attuale. E a ipotizzare alcune possibili soluzioni.
Quest'opera in due volumi, risultato di una ricerca scientifica pluriennale condotta da un gruppo di studiose e di studiosi del tema, presenta per la prima volta il quadro nazionale dell'applicazione della legislazione razzista e antisemita del 1938 nell'università italiana. L'«arianizzazione» degli atenei si realizza a partire dalla fine degli anni Trenta nel contesto del già esistente processo di fascistizzazione dell'università italiana e si sviluppa poi negli anni successivi del regime e della guerra mondiale producendo conseguenze immediate, di medio e lungo termine sull'intera istituzione. Questa trasformazione delle università italiane in istituzioni razziste e antisemite viene qui indagata, per quanto lo consentano le fonti disponibili, in tutte le sue diverse fasi e aspetti (censimento, espulsioni, sostituzioni, provvedimenti contro gli studenti, materie razziste e politica della razza, reintegro parziale e incompleto ed epurazione dei razzisti nel dopoguerra). Il primo volume dell'opera raccoglie i contributi sulle realtà universitarie di Trieste, Venezia e Padova, Torino (Università e Politecnico), Genova, Firenze, Pisa (con un lavoro specifico dedicato agli studenti pisani) e Siena, Perugia (l'Ateneo e l'Università per Stranieri), Cagliari e Sassari, Palermo, Messina e Catania.
In questo testo ormai classico, pubblicato per la prima volta nel 1981, Habermas analizza l'ipotesi che la razionalità non sia esclusivamente di tipo funzionalistico, finalizzata cioè a uno scopo e tale da ridurre gli individui a strumenti, ma possa essere di tipo discorsivo, ovvero più emancipativa, e scaturire dal dialogo tra soggetti non isolati nel mondo sociale. Come il linguaggio non è solo un insieme di termini ma anche discorso rivolto a qualcuno con cui ci si deve intendere (e che in quell'intesa si realizza), così la legittimazione delle istituzioni politiche dipende in gran parte dalla «razionalità comunicativa», in grado di favorire la formazione di una volontà collettiva e di promuovere la partecipazione democratica da parte di individui non asserviti. Un'opera tuttora centrale nella produzione dell'autore, che viene qui riproposta in un'edizione rivista e arricchita della nuova presentazione di Alessandro Ferrara e di un testo inedito scritto per l'occasione dallo stesso Habermas.
«Volevo scriverti già da qualche giorno per comunicarti una notizia che mi riguarda. Io mi sono risoluto a prendere moglie. Sposerò una buona e brava ragazza piemontese, che conosco già da qualche anno, della quale ho invigilato gli studi per la laurea (è laureata in lettere), e che mi aveva sempre ispirato una grandissima stima per la finezza d'animo e per la serietà di carattere». La figura di Croce ha dominato la cultura italiana per l'intera prima metà del Novecento. Autore di oltre settanta volumi, ha dato un contributo incalcolabile come organizzatore di cultura, anche attraverso le riviste e le collane editoriali. Generazioni di critici letterari, storici e filosofi sono stati influenzati dalla sua opera. Non meno ragguardevole è stata la sua attività politica: attento in gioventù al socialismo e a Marx, fu poi su posizioni neutraliste allo scoppio della Grande Guerra e infine antifascista. Questo primo volume ne ricostruisce la biografia dalla tragica perdita dei genitori nel terremoto di Casamicciola del 1883 ai viaggi, alle amicizie e agli amori, alle abitudini domestiche, alle mille discussioni e polemiche con i protagonisti della cultura del tempo, per arrestarsi al 1918: la fine della Prima guerra mondiale, uno spartiacque non solo nella vita del Paese ma anche in quella del grande studioso.
Nella «Collana Storica della Banca d'Italia» i materiali originali, i dati e le interpretazioni critiche per una storia economica dell'Italia moderna. In Italia, più che in altri paesi, la banca centrale ha giocato un ruolo importante nel creare condizioni per la crescita dell'economia reale. Questo primo volume sulla storia della Banca d'Italia ne traccia le lontane origini dalla fondazione nel 1893 e ne percorre l'evoluzione lungo il successivo cinquantennio fino all'8 settembre 1943. La progressiva trasformazione di un istituto di emissione ottocentesco in una moderna banca centrale emerge dall'esame delle politiche monetarie, della gestione delle crisi bancarie, dell'attività di vigilanza, dei rapporti con i governi e con le banche centrali straniere, ma anche da aspetti meno noti che hanno caratterizzato la vita dell'Istituto: i mutamenti istituzionali e dell'assetto organizzativo, il ruolo nell'economia di guerra, le filiali nelle colonie, i rapporti con il Partito Nazionale Fascista, le leggi antiebraiche. Non manca un'attenzione alle persone: governatori, direttori generali e funzionari, ministri del tesoro, banchieri centrali di altri paesi. Il quadro che emerge è quello di un percorso fatto di accelerazioni e battute d'arresto, di momenti virtuosi e opachi, di protagonismo e di emarginazione, che conduce alla formazione di un'istituzione attrezzata per affrontare le sfide del secondo dopoguerra.
Il manuale, che tiene conto della ormai quarta edizione americana, è stato suddiviso in due volumi. Nel primo sono stati accorpati i capitoli d'impianto sulle aree (proprietà, contratto e responsabilità) esaminate. Insieme alla parte dedicata ai rudimenti dell'analisi economica, questi capitoli forniscono una sorta di introduzione breve e complementare per corsi di diritto privato, o altri corsi di base.
"Letteratura italiana" si propone come un'opera per gli studenti, che si accostano per la prima volta alla nostra storia letteraria; per gli insegnanti, che sono in cerca di aggiornamenti per la loro attività didattica; per i lettori, che consultandola possono trovarvi notizie precise sui grandi classici della nostra produzione letteraria e sui loro autori. Il taglio e l'esposizione non danno nulla per scontato e provvedono a una corretta storicizzazione delle correnti letterarie, delle poetiche, dei generi, degli autori e delle opere, con un giusto dosaggio delle informazioni e dei giudizi critici, formulati sempre con un linguaggio semplice. Nel primo volume sono trattati, fra gli altri, Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto, Tasso e Galileo; nel secondo, Foscolo, Leopardi, Manzoni, e il Novecento di Pirandello, Ungaretti, Montale, Calvino e Pasolini. Infine, l'opera contiene autori come Busi, Baricco, Saviano e Wu Ming.