A partire dall’impegno del cardinale Giacomo Lercaro e di Giuseppe Dossetti di attuare le proposte del Vaticano II in ordine alla necessità che anche laici e laiche potessero studiare teologia, il libro ripercorre – con il prezioso contributo di Giampiero Forcesi e Fabrizio Mandreoli – le vicende degli Istituti di Scienze Religiose tra disposizioni, normative, nuovi clericalismi e istanze di autonomia del laicato. Una vicenda complessa e contraddittoria di grandi attese, ripiegamenti di conservazione e ostilità contro i laici, proposte culturali innovative, occasioni in parte mancate di avere in Italia laici teologicamente pensanti e capaci di autonomia e discernimento. Il libro presenta anche la storia esemplare dell’Istituto di Scienze Religiose della piccola diocesi, tra le montagne del Matese, di Alife-Caiazzo dove svolse per vent’anni - grazie alla volontà del vescovo Angelo Campagna - un decisivo ruolo di promozione culturale fino alla sua dolorosa e definitiva chiusura. Come esempio di una attività culturale di rilievo nazionale, realizzata nella provincia meridionale, il libro presenta alcune relazioni inedite tenute negli anni presso l’Istituto da Arturo Paoli, Luigi Pignatiello, Bartolomeo Sorge.
Con una prefazione di Nunzio Galantino, vescovo e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, una postfazione di Emilio Salvatore e una preziosa testimonianza del vescovo di Alife-Caiazzo Valentino Di Cerbo negli anni ’80 direttore dell’Ufficio Scuola del vicariato di Roma e membro del Comitato per il riconoscimento degli Istituti di Scienze Religiose.
Il presente studio di carattere ecclesiologico-sistematico vuole elaborare linee che, partendo dall’idea dell’Eucaristia come «cuore» della realtà ecclesiale, conducano e approdino, grazie all’approfondimento e all’ermeneutica dei dati conciliari, a un possibile modello “eucaristico” di Chiesa. Si inquadra l’ecclesiologia eucaristica, che rappresenta uno dei possibili approcci allo studio della realtà ecclesiale – approccio non esclusivo né escludente – all’interno dell’ecclesiologia di comunione così come è andata a delinearsi a partire dal Sinodo dei Vescovi del 1985, perché è il modello spesso indicato come proprio del Vaticano II. Punto di partenza è lo studio di quel legame indissolubile ed osmotico che intercorre tra Eucaristia e Chiesa e che trova espressione nel noto adagio: «la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa». L’Autore guarda alla liturgia nel suo tratto costitutivamente ecclesiogenetico e, dopo aver osservato la “natura” eucaristica della Chiesa, nell’orizzonte della sacramentalità, inizia a pensare “eucaristicamente” anche le sue strutture. Il modello eucaristico di Chiesa riconosce la centralità e l’importanza del sinodo nel suo legame interiore con la sinassi eucaristica. L’Eucaristia, evento sinodale per eccellenza, si rivela essere il modello più adeguato della figura sinodale di Chiesa.
Il Concilio Vaticano II ci ha riportato alla grande Tradizione della trasmissione del Vangelo, affidata - nella Chiesa nascente e nella storia della santità umile e nasconsta - in primo luogo alla testimonianza, allo stile, al racconto. Oggi, a cinquant'anni dal Concilio, ci sono ipotesi e prassi diverse rispetto a quelle che privilegiano la fede e restano radicate nel Vangelo: c'è chi si affida al ritorno del sacro o alla funzione sociale della Chiesa; c'è tanto attivismo spesso privo di pensiero; c'è una ricerca di presenza e di consenso molto diversa dalle logiche evangeliche del seme e del lievito. La memoria del Concilio - arricchita dall'esperienza di un Sinodo diocesano che ne ha riproposto e attualizzato messaggi e stili - permette di continuare a pensare con semplicità che invece il Vangelo lo trasmettiamo anzitutto con la vita e con ciò che lo Spirito ci ispira nelle "piccole vie" della vita di ogni giorno. Tale è la materia di questo libro: i giorni concreti della vita, guardati e sentiti nella loro incidenza, nella loro forza, nella loro gioia, nel loro dolore anche. Con la sola preoccupazione di mantenere vivo il filo (e la domanda) su che cosa abbia rappresentato il Concilio nell'esistenza cristiana, su quello che soprattutto può e deve essere per il futuro che ci attende. Nella gioia di sintonie inaspettate con le parole, i gesti e gli stili del nuovo Vescovo di Roma Francesco, potendo con lui "sognare" una Chiesa povera e per i poveri.
Cosa accade nell’incontro con le vecchie e nuove povertà? Il racconto di esperienze concrete (e 'replicabili' anche in altri contesti) delinea percorsi possibili di condivisione, con un significativo intreccio di intelligenza e amore. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II e nel decennio dedicato dai vescovi italiani all’educare, si testimonia inoltre la valenza formativa di rapporti con i poveri che mettono al centro la relazione, delineando il volto di una Chiesa che fa proprie «gioie e dolori». La documentazione di criteri per l’ascolto e l’accoglienza e la scrittura di Patti educativi e sociali esemplifica quindi le possibili reti che rendono la città degli uomini più attenta e più fraterna.