Il periodo tra il XV e il XVIII secolo vede la nascita e il consolidamento degli stati moderni: monarchie ambiziose espandono il proprio dominio sul continente, eserciti sempre più numerosi combattono guerre feroci, si rafforzano gli apparati statali necessari a controllare il territorio e a riscuotere le tasse, la società cerca di trovare un equilibrio tra i privilegi della nobiltà e le ambizioni delle classi mercantili e urbane in ascesa. Lo storico Perry Anderson si immerge in questo periodo fecondo e convulso ed esamina le origini e l'organizzazione sociale e politica degli stati assoluti che si affermarono in Europa occidentale. Ripercorre le traiettorie di Spagna, Francia, Inghilterra e Svezia e il caso particolare dell'Italia - unico paese a non aver sviluppato una forma di governo assolutistico --spiegando le ragioni politiche ed economiche di questa diversità. Parallelamente Anderson volge lo sguardo all'Europa orientale: passa in rassegna le monarchie di Russia, Prussia, Austria e Polonia e delinea quanto siano state influenzate o abbiano differito dal modello occidentale, specialmente nei rapporti con la nobiltà e nel diffuso asservimento della massa dei contadini. Per comprendere meglio la specificità dell'assolutismo europeo, Anderson lo confronta prima con l'Impero ottomano nei Balcani, caratterizzato da un forte apparato burocratico e dall'assenza della proprietà fondiaria e di una classe nobiliare, poi con il feudalesimo in Giappone, che presenta una serie di curiose analogie con gli sviluppi delle nazioni occidentali. Lo stato assoluto è un testo fondamentale, un classico della storia comparata che attraversa continenti, guerre, dinastie e rivoluzioni, trascinando il lettore nei secoli tumultuosi che hanno portato alla nascita del mondo per come lo conosciamo.
Il progetto sociale e politico dell'Unione europea è in crisi: il rallentamento della crescita, la recessione e la stagnazione dei salari negli ultimi anni hanno colpito duramente i paesi membri. Le difficoltà economiche hanno inasprito le tensioni sociali portando alla ribalta sentimenti e tendenze apertamente nazionaliste e antieuropeiste, delle quali il voto per la Brexit e la crisi dei migranti sono le espressioni più dirompenti. Per Joseph E. Stiglitz l'eccessiva ¬fiducia in un neoliberismo aggressivo e in mercati non regolamentati ha privilegiato un'industria finanziaria spericolata e ha portato a un aumento della disuguaglianza tra i cittadini. Se si vuole recuperare l'identità originale del progetto europeo e preservare i valori fondanti dell'Unione è necessario ripensare radicalmente le politiche economiche e la loro applicazione. In Riscrivere l'economia europea Stiglitz avanza le sue proposte di riforme possibili e ormai necessarie: spostare la politica monetaria della Banca centrale europea dal contenimento dell'inflazione alla priorità all'occupazione; dare spazio ad attività finanziarie che arricchiscano gli stati anziché inseguire guadagni immediati; regolamentare in modo efficiente la concorrenza tra le imprese e la proprietà intellettuale; intervenire sul mercato del lavoro e sulle norme previdenziali per istituire un sistema di protezione sociale a livello europeo che garantisca istruzione, alloggi e stipendi adeguati per tutti. Con "Riscrivere l'economia europea" Stiglitz traccia il solco da seguire per strappare l'Unione dallo stallo economico e sociale in cui versa e fare in modo che i valori fondanti del progetto europeo possano rifiorire, garantendo un futuro migliore ai cittadini e trasformando questo complesso organismo in una forza finalmente protagonista del mondo globalizzato.
Da sempre l’umanità ha desiderato la pace, da sempre l’ha considerata lo stato ideale cui aspirare: filosofi e poeti ne hanno cantato le lodi, sovrani e imperatori si sono vantati di aver trasformato le proprie terre in regni prosperi e pacifici. Eppure, se osserviamo la nostra storia, la realtà è stata assai diversa: la violenza ci ha accompagnati fin dal sorgere delle prime civiltà e tutti gli imperi del passato, da Roma alla Cina, hanno combattuto per gran parte della loro esistenza. Nel corso dei secoli ogni società umana, dal più piccolo villaggio al più grande stato nazionale, ha dovuto decidere come considerare i propri vicini: se alleati, potenziali nemici o avversari dichiarati.
Jonathan Holslag ripercorre in un unico, monumentale volume tre millenni di storia, dall’Età del Ferro ai nostri giorni, narrando la nascita delle prime città stato, la trasformazione di piccole entità politiche in grandi potenze, l’ascesa e la caduta degli imperi dal Mediterraneo al Medio Oriente, dal subcontinente indiano all’Asia orientale. Con il respiro delle grandi narrazioni epiche, Holslag rivela la complessa rete di elementi che da sempre hanno influenzato le relazioni internazionali: la posizione geografica, le tratte commerciali, il controllo amministrativo e militare dei territori, la propaganda e l’uso politico della religione, oltre alle arti della diplomazia e della guerra, delle tregue e dei tradimenti.
Storia politica del mondo non è solo l’affascinante racconto della lunga strada che ha condotto l’umanità fino al presente: è il testo essenziale per chiunque voglia capire a fondo l’origine dei conflitti tra i popoli che tuttora insanguinano la nostra convivenza sul pianeta. Un’opera che rivoluziona la nostra prospettiva sul passato e sul presente; una storia che nessuno oggi dovrebbe ignorare
Jonathan Holslag è professore di Politica internazionale all’Université libre di Bruxelles e al Nato Defense College di Roma. Tra le sue opere ricordiamo Trapped Giant: China’s Military Rise (2011) e The Silk Road Trap: How China’s Trade Ambitions Challenge Europe (2019).
In un paese democratico l'indipendenza e la libertà di espressione dovrebbero essere le qualità portanti dei giornali e di tutti i media. La realtà è però un'altra: sono le forza politiche ed economiche a decidere quali notizie dovranno raggiungere il pubblico, e in che modo. Noam Chomsky e Edward S. Herman svelano come, grazie alla manipolazione delle notizie, l'opinione pubblica viene spinta a sostenere determinati interessi e punti di vista. "La fabbrica del consenso" offre un'analisi precisa su quanto siano veramente strumentalizzati i media e fornisce la chiave per interpretarne i messaggi.
Un secolo e mezzo prima che Occupy riempisse le strade e le piazze del mondo, la città moderna era già fucina di idee rivoluzionarie, e fu dallo spazio urbano che soffiarono i primi venti del cambiamento sociale e politico. Da sempre le città sono teatri che mettono in scena il pensiero utopico, ma anche centri di accumulazione capitalistica, e quindi spazi di conflitto contro quei pochi che, controllando l'accesso alle risorse comuni, determinano la qualità della vita di molti. L'urbanizzazione ha giocato un ruolo primario nell'assorbimento del surplus di capitale, alimentando processi di "distruzione creatrice" che hanno sottratto alle masse il diritto di costruire e ricostruire le proprie città. Questo conflitto latente è esploso periodicamente in grandi rivolte popolari, come nella Comune di Parigi del 1871, a seguito della riconfigurazione urbanistica voluta da Napoleone III e realizzata da Haussmann, quando i cittadini espropriati si sollevarono per imporre il governo rivoluzionario sulla capitale. O come nel 1968, con i grandi movimenti sociali urbani che agitarono Chicago e Berlino, Praga e Città del Messico, o ancora, nell'estate 2011, con i riots che hanno bruciato le periferie di Londra e con l'ondata di indignazione contro il potere finanziario che ha scosso America ed Europa. "Città ribelli" ripercorre la storia delle città come centri propulsori della lotta di classe e dei movimenti di riappropriazione dei diritti collettivi.
Per la scienza sociale è la madre di tutte le domande: perché ci sono paesi che diventano ricchi e paesi che restano poveri? Per quale ragione nel mondo convivono prosperità e indigenza? Alcuni si soffermano sul clima e sulla geografia. Ma il caso del Botswana, che cresce a ritmi vertiginosi mentre paesi africani vicini, come Zimbabwe, Congo e Sierra Leone, subiscono miserie e violenze, smentisce questa interpretazione. Altri chiamano in causa la cultura. Ma allora come si spiegano le enormi differenze tra il Nord e il Sud della Corea? E che dire di Nogales, Arizona, che ha un reddito prò capite tre volte più alto di Nogales, Sonora, città gemella messicana? Le origini di prosperità e povertà risiedono nelle istituzioni politiche ed economiche che le nazioni si danno. Ce lo dimostrano Daron Acemoglu e James A. Robinson, accompagnandoci in un emozionante viaggio nella storia universale, di civiltà in civiltà, di rivoluzione in rivoluzione. Dall'Impero romano alla Venezia medievale, dagli inca e i maya, distrutti dal colonialismo spagnolo, al devastante impatto della tratta degli schiavi sull'Africa tribale, dalla Cina assolutista delle dinastie Ming e Qing al nuovo assolutismo di Mao Zedong, dall'Impero ottomano alle autocrazie mediorientali, le élite dominanti preferiscono difendere i propri privilegi ed estrarre risorse dalla società che avviare un percorso di benessere per tutti.
Ti svegli una mattina e ti trovi in un mondo in cui tutti la pensano come te. Tutti hanno le tue stesse idee politiche, le tue convinzioni religiose, i tuoi gusti culinari. Nessuna discussione con chi la pensa diversamente. Benvenuto nell'era della personalizzazione. Nel dicembre 2009 Google ha cominciato ad alterare i risultati delle ricerche a seconda delle abitudini dei suoi utenti. La corsa a raccogliere la maggior quantità possibile di dati personali su cui customizzare la nostra esperienza online è diventata una guerra che i giganti di internet - Google, Facebook, Apple e Microsoft - stanno combattendo senza tregua. Dietro le quinte, una schiera sempre più folta di società di raccolta dati sta mappando le nostre informazioni personali, dalle preferenze politiche al paio di scarpe che abbiamo adocchiato online, per venderle agli inserzionisti. Il risultato: ognuno vive la propria vita in un mondo fatto a misura di marketing che finisce per diventare costrittivo, ciò che Eli Pariser chiama la "bolla dei filtri". Un'isola di sole notizie gradevoli, attinenti ai nostri interessi e conformi alle nostre convinzioni, che lascia sempre meno spazio a punti di vista diversi e a incontri inaspettati, limita la scoperta di fonti di creatività e innovazione, e restringe il libero scambio delle idee. Un'invisibile e inquietante rivoluzione che distorce il nostro modo di apprendere, conoscere e informarci, fino a stravolgere la formazione dell'opinione pubblica e il funzionamento della democrazia.
Il 14 maggio 1999, Antonio Puri Purini viene chiamato dal Quirinale per affiancare Carlo Azeglio Ciampi, appena eletto presidente della Repubblica Italiana, nel ruolo di consigliere diplomatico. Comincia così la sua esperienza accanto alla personalità politica che più di ogni altra, negli ultimi decenni, ha saputo infondere passione, serietà e concretezza al servizio del Paese. Il presidente, salito in carica con i governi di centrosinistra di D'Alema e Amato, si trova ben presto ad affrontare eventi che sconvolgono gli equilibri mondiali. L'attentato alle Torri gemelle, l'intervento armato in Afghanistan, la guerra preventiva in Iraq irrompono con prepotenza nell'agenda della politica estera italiana, che, sotto la guida del governo Berlusconi, tornato al potere nel maggio 2001, devia bruscamente dal suo solco naturale. La rottura di un codice comportamentale collaudato, il riposizionamento forzato e incomprensibile nei rapporti con i partner europei, le intemperanze senza precedenti delle componenti leghiste minano seriamente la credibilità del nostro Paese. Nei giorni drammatici dello scoppio del conflitto iracheno, l'Italia sta per essere trascinata in una guerra unilaterale, al di fuori del mandato delle Nazioni Unite. La fermezza del presidente riesce, però, ad ancorare il ruolo italiano a una cornice multilaterale.
“Etica, democrazia, giustizia. Speranza. Fraternità. legalità.” Hanno ancora senso la coerenza e la lealtà in politica? Oppure si esaurisce tutto in uno squallido gioco di potere personale? Cos'è la legalità? Esiste ancora la Legge? Guidati da Don Virginio Colmegna e Maria Grazia Guida, un gruppo di politici e uomini di cultura ha cercato di rispondere a queste domande, proponendo un nuovo modo di fare e nominare la politica. Promuovere la coesione sociale, educare alla Solidarietà, recuperare l'importanza etica della sua funzione: sono queste le parole che servono alla nuova politica.
Per giustificare la propria politica estera, gli Stati Uniti hanno ripetutamente rivendicato un presunto diritto di agire contro gli "stati falliti" del globo, senza rendersi conto di condividerne drammaticamente alcune caratteristiche. Gli stati falliti sono infatti i paesi incapaci o poco propensi a "proteggere i propri cittadini dalla violenza e dalla distruzione" e che si pongono "al di là del diritto nazionale e internazionale". Anche se mettono in pratica alcune funzioni della democrazia, soffrono di un "deficit democratico" che priva le istituzioni del loro potere sostanziale e che mette in serio pericolo i propri cittadini e il resto del mondo: proprio come l'America.
La casa delle sorelle Portoghesi in via della Chiesa Nuova a Roma è stato uno dei cenacoli più straordinari dell’Italia del dopoguerra: la cosiddetta Comunità del porcellino. Tra gli anni quaranta e cinquanta i massimi rappresentanti del cattolicesimo politico italiano trovarono qui una calorosa accoglienza: si poteva essere ospitati in modo permanente, fermarsi per i pasti o semplicemente stare insieme e discutere. C’erano Giuseppe Dossetti, vicesegretario della Dc; Giuseppe Lazzati, futuro rettore dell’Università Cattolica; Giorgio La Pira, futuro sindaco di Firenze; Amintore Fanfani, già ministro, e Gianni Baget Bozzo. Telemaco Portoghesi Tuzi, nipote delle sorelle Portoghesi, e sua figlia Grazia rievocano quegli anni straordinari in cui la Comunità del Porcellino fece la Costituzione, condividendo rigore e passione e fecondando gli articoli di idee e valori tutt’oggi imprescindibili.
È un paese che si ripete, un paese che si morde la coda, un paese senza tempo. L’Italia sembra sempre uguale. scandali sui giornali, trame oscure, crisi economiche. Calamità ambientali, disastri morali, corruzione. Sì, in Italia il tempo sembra essersi fermato. Le lotte intestine della politica, i temi – la tv, la magistratura, l’informazione a rischio –, i protagonisti: sempre gli stessi. In un innovativo modo di fare storia attraverso la cronaca – attraverso vent’anni di pezzi usciti su la Repubblica, ognuno frammento dell’interminabile crisi italiana – Concita De Gregorio coglie questo aspetto del paese. C’è stata una Prima repubblica e poi una Seconda. Ci sono stati molti governi. Si è parlato quasi ogni giorno di riforme. Ma niente da fare, è tutto uguale. Questo è un paese senza tempo.