Questo volume si apre con un saggio del grande fisico italiano Carlo Rovelli che, con una chiarezza esemplare, spiega il concetto di certezza nella scienza (e nella vita). Un altro luminare della ricerca italiana, Alessandro Rossi, descrive le ultime acquisizioni delle neuroscienze che danno finalmente una risposta scientificamente fondata alla classica domanda della filosofia: chi siamo? Sulle acquisizioni delle neuroscienze anche un contributo di Sossio Giametta, mentre il concetto di scienza in generale è oggetto del lungo saggio di Edordo Boncinelli.
Il cuore del volume è però un grande “iceberg” dedicato all'atteggiamento antiscientifico che ormai caratterizza gran parte delle persone che si definiscono “di sinistra”, pregiudizialmente sospettose per tutto ciò che sa di 'manipolazione' e altrettanto pregiudizialmente inclini ad accogliere come salvifico tutto ciò che è 'naturale', 'alternativo', soprattutto non 'occidentale': dall'omeopatia al rifiuto dei vaccini, dalla sperimentazione animale alla moda del biologico. Silvia Bencivelli, Telmo Pievani, Antonio Pascale, Silvio Garattini tracciano un quadro desolante.
Eppure Carlo Bernardini ricorda che c'è stato un periodo, nel secondo dopoguerra, in cui la politica in generale e la sinistra in particolare avevano colto il potere progressista della scienza, per poi rassegnarsi invece a una via di declino. Dalla quale sarebbe ancora possibile uscire, cambiando però decisamente rotta e investendo in ricerca, come suggerito da Pietro Greco. In questo progressiva deriva della sinistra verso un atteggiamento antiscientifico una non piccola colpa ce l'hanno alcune filosofie molto in voga nel Novecento che hanno ridotto la realtà a mera interpretazione, come spiega Carlo Augusto Viano.
In chiusura del volume un lungo e articolato saggio dell'economista Wolfgang Streeck sulle contraddizioni del capitalismo.
Lo stato della Chiesa mette in questione lo Stato della Chiesa, unicum nel panorama mondiale a farsi al contempo magistero di fede e soggetto statuale, dunque geopolitico. Da sempre indipendente e imperiale, secondo la storica veste costantiniana, eurocentrica e clericale, la Chiesa di Roma sembra oggi colta in affanno di fronte alla pervasiva corruzione nelle sue istituzioni e alla divaricazione culturale e ideologica che ne disorienta i principi e la geografia. Dinanzi al pontificato di Francesco, primo papa della storia a respingere il millenario schema costantiniano-eurocentrico, irrompe una partita geopolitica decisiva: l'uscita della Chiesa dall'Occidente rischia di scivolare nella liquidazione del Vaticano come entità statuale.
Il numero 3/18 di Limes, intitolato La Francia mondiale (qui il sommario), è dedicato a un paese che troppo spesso pensiamo di conoscere a fondo. “Cugini francesi” è infatti espressione abusata e fuorviante.
La Francia, cerniera tra mondo latino e anglosassone, è tra le realtà più stereotipate ma forse meno conosciute in Italia. Tale visione ingannevole ci impedisce di cogliere aspetti fondamentali di un paese chiave, la cui interazione con la Germania orienta ancora oggi il cammino dell’Europa.
Le analisi proposte da questo numero di Limes tentano di andare oltre la comoda e rassicurante visione di una Francia a noi sostanzialmente affine, indagando gli aspetti culturali, economici, strategici e storici alla base della specificità nazionale francese e dell’orientamento geopolitico della nazione transalpina.
La Francia mondiale sarà disponibile in edicola e libreria da giovedì 12 aprile, mentre la versione online sarà già disponibile per gli abbonati qualche giorno prima
Il numero verrà presentato all’Ispi di Milano e al Mercato Centrale di Roma.
Introduce il numero l’editoriale, Giove all’Eliseo.
La prima parte – La potenza necessaria – tenta di decostruire il cuore e la struttura del potere di Parigi, provando a toccare gli elementi primi della sua strategia. Si segnalano qui i contributi di Pascal Gauchon (“Non c’è Francia senza grandeur“), Alessandro Aresu (“Sovranismo e macronia: come lo Stato profondo governa la Francia“), Alberto de Sanctis (“La Marina non vince quasi mai ma proietta la potenza francese“) e Olivier Kempf (“Giù le mani dalla force de frappe“).
La seconda parte – Con chi, contro chi (e noi?) – è imperniata sul ruolo francese nello scacchiere mondiale ed europeo, sui movimenti in aree e regioni a Parigi più affini (e non), con uno sguardo anche all’Italia. Qui si sottolineano le analisi di Fabrizio Maronta (“L’Europa sovrana senza Macron“), Pierre-Emmanuel Thomann (“La coppia franco-tedesca è una comoda illusione“), Jean Dufourcq (“L’Africa francese è sempre più stretta“) e Carlo Pelanda (“L’inutilità dello sforzo francese di dominare l’Italia“).
La terza parte – Alla riconquista della Repubblica – è infine dedicata alla condizione in cui si trova oggi uno degli emblemi distintivi della cultura d’Oltralpe: lo Stato. Si richiamano i contributi di Dario Fabbri (“La Sesta Repubblica può attendere“), Francesco Maselli (“Parigi, lo Stato città“), Patrizio Rigobon (“La Catalogna Nord sogna una sua autonomia“) e un’intervista al presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni (“‘La Francia non deve temere l’autonomia della Corsica e nemmeno di altre regioni‘”).
In conclusione la consueta rubrica curata da Edoardo Boria, La storia in carte.
Il numero di Limes 2/18 è dedicato a un paese grande e geopoliticamente cruciale, ma soprattutto ermetico ai più: il Giappone.Dalla struttura amministrativa alla figura dell’imperatore, passando per la politica estera, l’economia, la cultura, le alleanze internazionali e l’apparato militare, Limes si addentra nella realtà giapponese per spiegarne il funzionamento e il forte impatto strategico negli equilibri asiatici (e non solo).All’interno di uno scacchiere ingolfato dall’incontro-scontro tra alcuni dei principali attori geopolitici mondiali, il paese del Sol Levante sembra mostrare i segni di un incalzante ritorno sulla scena, determinante per il futuro dell’intera regione dell’Asia-Pacifico.Limes, rivista italiana di geopolitica, diretta da Lucio Caracciolo, è stata fondata nel 1993 e si è ormai affermata come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa.
Questo numero di Limes si concentra, come suggerisce il titolo, sulla presenza islamica in Europa. Un universo estremamente variegato di cui vengono analizzati casi nazionali e locali specifici, per evidenziarne caratteristiche, risorse e problematicità in una fase di profondo ripensamento del multiculturalismo e dei modelli d'integrazione e convivenza storicamente perseguiti nel Vecchio Continente. Germania, Francia, Inghilterra, Polonia e, ovviamente, Italia sono alcuni dei contesti presi in esame in questa panoramica dell'islam continentale. La prima parte - "Migrazioni, terrorismo, identità: le (non) strategie europee" - si focalizza sui metodi, più o meno vaghi, adottati dai paesi europei per affrontare un insieme di fenomeni complessi, come quelli migratorio e terroristico appunto, e le loro conseguenze strutturali. La seconda parte - "Come (non) conviviamo con i musulmani nelle città europee" - analizza invece nel dettaglio alcuni casi locali, italiani ed europei, per carpire la natura del rapporto tra comunità islamiche e realtà urbane in cui dimorano. Nella terza parte - "Strategie degli Stati musulmani e dei jihadisti" - vi è un capovolgimento di prospettiva, incentrato su alcuni esempi tra i paesi di provenienza delle comunità musulmane del continente europeo e sulle componenti più radicali dell'islam politico.