Sollecitato dalle domande di Jacopo Guerriero, Cesare Cavalleri, uno dei maggiori intellettuali cattolici, parla di sé, delle sue preferenze culturali, della sua adesione all'Opus Dei (con un ricordo appassionato del suo fondatore, san Josemaria Escrivà), degli autori letti e incontrati in cinquant'anni di attività. Montale, Buzzati, Quasimodo, Flaiano, Raboni e molti altri compongono una galleria di personaggi che rispecchiano una stagione culturale che spiega il nostro imminente futuro. I nove documenti inclusi esemplificano lo stile del Cavalleri critico.
"La Repubblica grigia" intende studiare la moralità nella Ricostruzione italiana (dal 1943-45 al 1953-55 e, in qualche caso, al 1958) attraverso l'impegno per l'educazione alla democrazia svolto dai cattolici in forme diverse. Si ricostruiscono, dunque, le iniziative di educazione popolare, di educazione dei tecnici, di educazione sociale, di educazione dei poveri, attraverso l'opera di personaggi con ruoli diversi, da Gonella a Colonnetti, da Moro a Nosengo, da La Pira e Lazzari a don Milani. Una storia che è anche un esempio di disciplinamento sociale. Il "grigio" indica un sentimento democratico umile e sereno, non retorico, in cui i diritti si intrecciano ai doveri, allo spirito di servizio. Il volume esplora un passaggio storico cruciale per la storia d'Italia: dalla Resistenza agli anni Cinquanta, la charitas cristiana si misurò, per la prima volta (almeno su scala di massa), con la scelta per la democrazia, innervando percorsi educativi e formativi differenti, ma tutti rivolti agli uomini e alle donne di ogni classe sociale. Non mancarono opportunismi e clientelismi: vi fu tuttavia, in modo preminente, una grande passione educativa democratica e sociale.
C'è una regolarità della guerra, intesa come "assenza di limiti circa l'uso dei mezzi atti a distruggere o asservire il nemico"? Un interrogativo che guida Gianfranco Miglio - in questo testo dove emerge la sua lezione di maestro del realismo politico - nella ricostruzione delle forme in cui la guerra è stata pensata e praticata: da quella civile allo scontro tra nazioni e Stati. Conflitti che, dopo il tempo della distruzione, hanno messo capo a nuove forme di vita politica. Una prospettiva, nota Cacciari nel suo saggio, che sembra essere venuta meno dopo la fine della "guerra fredda": la globalizzazione, le migrazioni e il terrorismo di matrice religiosa aprono un orizzonte ove la guerra appare "senza fine" perché sono assenti soggetti in grado di trarre da essa una sintesi politica, un modo di convivenza segnato dalla pace.
Gli snodi principali dell'evoluzione dello spazio post-sovietico negli ultimi venticinque anni, nei contributi di undici esperti: dalla politica di difesa delle minoranze russofone a quella della gestione delle risorse idriche e dei combustibili, dal significato dei conflitti locali all'importanza dell'economia sommersa e della corruzione. Ogni saggio affronta anche la questione dell'eredità storica: i secoli passati sotto il potere zarista e poi, ancor più, i settant'anni di potere sovietico non sono passati senza lasciare una profonda traccia. Anche il problema dei confini delle comunità etniche e politiche di appartenenza è oggetto di scontro e funge da giustificazione della guerra. Confini sfumati e incerti, ma rivendicati da Stati impegnati fra loro in conflitti tanto bellici quanto ideologici. Questo volume intende fornire almeno una mappa con la quale orientarsi, che è poi ciò che si richiede a qualsiasi buon atlante geopolitico.
Una ricostruzione della storia della scuola (e dell'università) italiana: dalla legge Casati alla riforma Gentile, dalla Carta della Scuola fascista al dibattito nella Costituente, dalla stagione del centro-sinistra ai Decreti delegati, dalla scuola dell'autonomia alle speranze (e alle incognite) della "buona scuola". Una riflessione sul cammino di una istituzione caratterizzata dalla prolungata assenza di un progetto riformatore che consideri, come è avvenuto solo in qualche tratto della vicenda politica nazionale, il diritto allo studio come un atto costituzionale che si compie ogni giorno, una costruzione della cittadinanza come cultura, una parte essenziale di una sfera pubblica comune. "Forse scuola, università e ricerca sono anche l'anima di appartenenza non solo mia, ma anche di quanti ho formato e, soprattutto, di quanti ho visto, ogni giorno, salvare la scuola come atto costituzionale colto e competente, fieri di farlo senza essere del tutto riconosciuti".
La storia europea più recente ha visto attuarsi processi di secessione, con il crollo dei sistemi politici socialisti e la nascita (non sempre pacifica) di nuove entità politiche. Diverse aree dell'Europa occidentale - dalla Catalogna alla Scozia, dalle Fiandre al Veneto - sono toccate oggi da rivendicazioni che mettono in discussione i confini nazionali, ponendo la questione, cruciale, di chi (e come) possa definirli. Nicola Iannello e Carlo Lottieri illustrano le tesi liberali e libertarie in tema di diritto di secessione e nazione volontaria, evidenziando come si possa uscire dall'età delle sovranità assolutistiche e dei nazionalismi autoritari solo grazie a un radicale ripensamento delle categorie filosofico-politiche fondamentali. Per i due autori, è giunto il momento di comprendere che, in una società libera, le istituzioni sono legittime solo se godono realmente del consenso dei singoli che esse s'incaricano di servire. Oltre ai due saggi di Iannello e Lottieri, il volume propone una parte antologica, con testi di Thomas Jefferson, Ernest Renan, Ludwig von Mises, Robert McGee, Murray N. Rothbard e Hans-Hermann Hoppe.
Gli aspetti essenziali, le complessità e le prospettive educative del libro, della lettura e della letteratura giovanile, affrontati in un'ottica psico-pedagogica e in continuo riferimento alla realtà dei mass media. Il volume propone un articolato e organico itinerario critico e informativo, ricco di suggestioni e di motivi di riflessione per lo studioso come per l'educatore. Una trattazione ampia e rigorosa, una sintesi che evidenzia prospettive e scenari dell'educazione alla lettura e del rapporto tra infanzia e mass media, legge criticamente generi e linguaggi narrativi, propone una rivisitazione pedagogica dei grandi classici e delinea i nodi fondamentali della letteratura giovanile dal dopoguerra a oggi, considerando anche l'attuale produzione editoriale destinata ai ragazzi. Uno strumento di riflessione e di puntuale e aggiornata informazione per insegnanti, studenti dei corsi di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione primaria (nonché di tutti i corsi di laurea a indirizzo umanistico), bibliotecari, scrittori, illustratori, genitori più avvertiti.
Nel mondo contemporaneo la pubblicità è ormai onnipresente. Ha imposto una sorta di dittatura, agevolata dall'affermarsi dell'iconic turn e delle nuove tecnologie, e occupato uno spazio sempre più significativo, a tratti ingombrante, nell'attuale panorama comunicativo. Emerge l'urgenza di una rinnovata riflessione sull'etica pubblicitaria attorno a tre aspetti, tra loro strettamente intrecciati. Il primo riguarda il senso della pubblicità in relazione alla sua evoluzione storica; il secondo concerne, più specificamente, i codici deontologici e l'approccio normativo; il terzo aspetto, più squisitamente etico, si interroga sul senso della pubblicità alla luce dell'epifania delle nuove tecnologie e del rinnovato iconismo elettronico. Numerose le proposte che emergono dai più recenti studi sulle conseguenze dell'attuale overdose pubblicitaria: dalla visione catastrofista, che dichiara la morte dell'advertising, ai movimenti contro-pubblicitari, fino a un possibile (e radicale) nuovo paradigma, basato sul rispetto del proprio interlocutore e sul rifiuto di inganni e ambiguità.
Il videogioco è ormai un media a tutti gli effetti, sia per le sue enormi dimensioni economiche sia per il compiuto sviluppo dei suoi linguaggi. Questo volume ne ricostruisce la storia, l'evoluzione dei generi, le relazioni con il cinema e gli altri media tradizionali; una specifica attenzione viene dedicata all'ampia gamma di teorie e dibattiti che ne hanno accompagnato lo sviluppo, dalle discussioni semiotiche a quelle sociologiche e pedagogiche. Un libro chiaro, completo, aggiornatissimo: uno strumento essenziale per comprendere il presente e il futuro del più recente tra gli strumenti di narrazione.
Il testo fa continuo riferimento al quadro teorico presentato nel volume Lingue altre 1. Conoscerle e coltivarle, arricchendolo con aspetti pratici spendibili nell'attività didattica. Prendendo avvio dalla considerazione su quale pedagogia e didattica siano più adeguate all'insegnamento delle lingue "altre", il volume si concentra su una definizione articolata di glottodidattica, completata, sul fronte della pratica, dalla presentazione delle glottotecniche e delle glottotecnologie di ieri e di oggi. Il libro si chiude con un invito al lettore e allo studente universitario ad approfondire nuovi nuclei tematici di studio e ricerca, che danno vita a una visione multidimensionale dell'insegnamento/apprendimento delle lingue altre, adeguata ad una società sempre più multietnica e multiculturale.
Questo libro dà voce ad alcune donne (da Anna Maria Canopi alle educatrici della Casa Famiglia di S. Omobono, da Barbara Manfredini a Paola Ricci Sindoni) le cui narrazioni permettono di toccare molti nodi cruciali della condizione femminile: il rapporto della donna con se stessa e con il proprio corpo, il rapporto tra famiglia e lavoro, maternità e carriera, il mondo della politica e le professioni ritenute inconsuete fino a poco tempo fa per le donne, ma anche la volontà di far emergere i tratti originali della propria femminilità nella cultura, nella fede e nella propria interiorità.