Dall'elaborazione di questo pensiero è possibile rintracciare i tratti di una filosofia politica che assume il "metodo della libertà" e lo declina nei temi del costituzionalismo, del governo della legge, della sovranità limitata: l'idea di governo come dominio della legge e non degli uomini. Strumenti che possiamo mettere in relazione con i concetti classici della Dottrina sociale della Chiesa, quali la dignità umana, la libertà integrale, individuale ed indivisibile, la conseguente responsabilità della persona e l'ineludibile limitatezza della sua costituzione fisica e morale. Dunque, una filosofia politica che si presenta come una teoria delle istituzioni sociali proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e con la sua moderna Dottrina sociale.
Discutere di Gaudium et spes, a cinquant’anni dalla sua promulgazione, significa riconoscere che la Costituzione conciliare è un paradigma pastorale di metodo per un dialogo tra la chiesa e il mondo che resta sempre “da fare”. Il paradigma offre l’indice di questo dialogo, ma il suo valore non sta nella ripetizione dei contenuti che, assunti a mo’ di affermazioni dottrinali, vanno ripetuti sempre e dovunque (altrimenti, da questo punto di vista Gaudium et spes è inevitabilmente datata), bensì nell’apertura a un lavoro che resta sempre da fare nelle differenti epoche storiche che la chiesa è chiamata a vivere.
Il presente volume raccoglie gli atti del grande convegno internazionale sugli archivi dei Padri Conciliari, tenutosi a Roma dal 3 al 5 ottobre 2012. Promosso dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, in collaborazione con il "Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II" della Pontificia Università Lateranense, il convegno ha voluto rilanciare la ricerca storica sul concilio a cinquant'anni dall'apertura dei lavori del Vaticano II (1962- 2012), ponendo interrogativi ed aprendo, di conseguenza, nuove piste di ricerca: come i padri conciliari hanno vissuto il concilio? Quale la loro esperienza personale dell'evento? Ed in che misura questa esperienza conciliare ha condizionato il loro modo di concepire la Chiesa ed il loro modo di essere vescovo? Il presente volume ricostruisce gli itinerari di diversi attori del concilio, provenienti dai vari continenti, ed offre validi contributi per reperire il materiale archivistico disponibile (appunti, diari, corrispondenze, lettere pastorali, ecc.).
"Nel Convegno, celebrato tra il 22 e 24 settembre 2014, ci siamo domandati quale potesse essere un argomento di interesse comune, pur nella estrema diversità storica e geografica delle Chiese rappresentate dalle istituzioni accademiche associate alla PUL: dai paesi dell'Est europeo alle Americhe, dal Nord Europa all'Isola di Guam, da Roma a Gerusalemme. È sembrato che un tale servizio alla comunione e alla circolazione del sapere teologico, potesse essere - questa volta - quello di una rivisitazione dell'evento e del significato teologico del Concilio Vaticano II. La domanda non certo impertinente è stata la seguente: è stato davvero recepito il Vaticano II nel suo insegnamento "reale"? E il nostro modo di fare teologia, lo ha assunto come effettiva bussola di orientamento? Quali prospettive lasciate aperte dal Vaticano II potranno essere raccolte per il nostro modo di fare teologia? Ed ecco allora il tema del Convegno del 2014: Il Concilio Vaticano II a cinquant'anni. Questioni aperte e prospettive." (dall'Introduzione di Mons. Nicola Ciola, Decano della Facoltà)
Il Concilio Vaticano II ha rappresentato una tappa significativa nella storia della Chiesa e rappresenta tuttora, a quasi cinquant'anni dalla sua conclusione, un punto di riferimento non solo nel campo della proposta magisteriale, ma anche nel campo dell'investigazione teologica. La Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum è da ritenersi fra i documenti centrali del Concilio. Il presente lavoro intende da una parte evidenziare un aspetto della ricca tematica della rivelazione, riguardante la sua fase trasmissiva legata alla vicenda ecclesiale nel suo storico snodarsi; dall'altra parte intende mettere a fuoco la novità del Vaticano II rispetto a precedenti impostazioni teologiche, che limitavano il problema della trasmissione della rivelazione all'indagine circa l'uguaglianza o la disuguaglianza contenutistica delle "fonti" della rivelazione, la Tradizione e la Scrittura. Il presente volume offre, in una prima parte, un bilancio dei rapporti fra Tradizione e Scrittura così come si sono andati configurando nella storia del pensiero teologico fino al Vaticano I. Una seconda parte ricostruisce analiticamente l'ampio e travagliato dibattito su questo tema all'interno dell'iter conciliare del Vaticano II. E una terza parte colloca il tema dei rapporti fra Tradizione e Scrittura nel più ampio orizzonte del cammino della Parola di Dio nel tempo della Chiesa.
"La Provvidenza mi ha permesso di partecipare a tutte le sessioni dell'assemblea. Sono profondamente convinto che il Vaticano II ha dotato la Chiesa della nostra epoca del linguaggio autentico dello Spirito Santo, che dobbiamo seguire, incarnandolo nella vita sia comunitaria sia individuale, secondo la vocazione di ciascuno e il 'grado del dono' ricevuto. Questo riguarda ogni cristiano, ogni religioso, ogni prete, ogni vescovo e per conseguenza il vescovo di Roma, successore di Pietro. Ne ero convinto il 16 ottobre 1978. Mi sono affidato allo Spirito Santo che si è rivolto alla Chiesa e al mondo attuale anche oggi e cerco, secondo le mie forze, di professare e di realizzare ciò che credo." (Giovanni Paolo II)
Il volume, pubblicato in occasione del 50° anniversario della morte di Giovanni XXIII (3 giugno 1963) e dell'elezione di Paolo VI (21 giugno 1963), riprende molte relazioni presentate in occasione di un grande convegno internazionale tenuto al Laterano nell'ottobre 2002 e si arricchisce di nuovi importanti contributi.
Autore
Nicola Ciola. Professore Ordinario di Cristologia e Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Uni¬versità Lateranense. È Membro della Pontifi¬cia Accademia di Teologia e Socio dell’Acca¬demia Fulgina di Lettere Scienze e Arti. Con la Pontificia Università Lateranense ha pubblicato: Paradosso e mistero in Henri de Lu¬bac (1980); Studio bibliografico sulla cristologia in Italia (1984); Il dibattito ecclesiologico in Italia. Uno studio bibliografico (1986); La Dei Verbum trent’anni dopo. Miscellanea in onore di Padre Umberto Betti (PUL-Piemme, 1995); Spirito, eschaton e storia (Mursia-Pul, 1998). È anche autore dei seguenti volumi: Intro¬duzione alla cristologia, Queriniana, Brescia (1986, ²1991); Gesù Cristo nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, EDB, Bologna (1988, 42008) in collabora¬zione con M. Bordoni; La crisi del teocentri¬smo trinitario nel Novecento Teologico, Deho¬niane, Roma (1993); Credo la vita nel mon¬do che verrà, San Paolo, Cinisello Balsamo (1995); Teologia trinitaria. Storia – metodo – prospettive, EDB, ²2000; Cristologia e Tri¬nità, Borla, Roma (²2010); Gesù Cristo Figlio di Dio. I. Vicenda storica e sviluppi della tradi¬zione ecclesiale, Borla, Roma (2012).
Commento
Il presente volume intende riflettere sull’im¬pulso che alcuni documenti del Concilio Va¬ticano II hanno dato al rinnovamento della teologia contemporanea. Si divide in due par¬ti. Nella prima vengono presentati alcuni sag¬gi che ruotano attorno a tre poli: Cristo, l’uo¬mo e la chiesa. Essi rappresentano il centro di tutto l’insegnamento del Vaticano II. È stata proprio la natura della celebrazione del Con¬cilio (dimensione pastorale) insieme alla novità del suo insegnamento, ad operare un ripensa¬mento profondo delle prospettive dottrinali. La presente riflessione non poteva però, non tenere conto del più recente dibattito intor¬no all’ermeneutica del Vaticano II. L’interesse per l’interpretazione del Vaticano II è presente prevalentemente nella seconda parte di que¬sto lavoro dove si trovano contributi a più mani, quasi dei piccoli segmenti di storia del rinnovamento del metodo teologico, ricostru¬ibili tendendo conto, questa volta, sì, anche della ricezione dell’evento conciliare. Si tratta del risultato di interessi di studio dell’autore e di giovani studiosi che hanno indagato sulle fonti, per comprendere la genesi e gli sviluppi di alcuni testi: in particolare l’Optatam totius, la Dei Verbum (attraverso il sodalizio Florit- Betti), la Gaudium et Spes. Da tutto l’insie¬me del materiale offerto in questo volume, si evince come l’evento conciliare sia stato dav¬vero l’epicentro del rinnovamento del metodo teologico della teologia contemporanea.
A 50 anni dall'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II, la questione dell'ermeneutica conciliare suscita ancora un profondo dibattito fra gli storici e i teologi.
Il presente saggio risponde all'appello del Santo Padre Benedetto XVI (discorso alla Curia Roma, 22 dicembre 2005),riguardante la necessità di una adeguata comprensione del Concilio Ecumenico Vaticana II, secondo un'ermeneutica della riforma nella continuità, offrendo una guida alla lettura dei testi conciliari relativi al rapporto tra la Chiesa e l'arte, con particolare riferimento al cap. VII della
Constítuzione Sacrosantum Concilíum.
L'intenzione è stata quella di ritornare alla fonte conciliare per riscoprire con oggettività, quello che è stato realmente proposto in relazione all'annuncio del Vangelo all'uomo contemporaneo attraverso la via pulchritudinis.