Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova legge sulle fonti del diritto dello SCV, n. LXXI, promulgata il 1° ottobre 2008 da Benedetto XVI: una riforma nel segno della continuità che sostituisce la precedente legge del 1929 e definisce l'architettura istituzionale del sistema giuridico vaticano in cui, accanto alle norme emanate dalle autorità dello Stato, trova applicazione diretta il diritto canonico, che è anzi il primo criterio interpretativo dell'intero ordinamento. La presente ricerca prende in considerazione il complessivo sistema delle fonti del diritto oggettivo applicabile, alla luce della riforma operata da Benedetto XVI con la promulgazione della legge n. LXXI del 2008, nell'ambito di un processo di adeguamento sistematico dell'ordinamento giuridico vaticano, cominciato qualche anno prima con l'emanazione della nuova legge fondamentale dello SCV del 26 novembre 2000. Il libro ha quindi l'utilità pratica di presentare in termini aggiornati la definizione di un sistema giuridico assolutamente peculiare, in cui concorrono fonti emanate direttamente dal legislatore vaticano e fonti eteronome che, per volontà sovrana, trovano applicazione nello SCV pur provenendo da altri ordinamenti giuridici.
In modo innovativo, attraverso la comparazione fra la Chiesa Latina e quella Orientale Cattolica, obiettivo di questo studio è quello di analizzare da un punto di vista giuridico e pastorale l'iter di preparazione al Matrimonio nella sua interezza.
Tra i meriti del Codice del 1983 è l’aver consegnato agli operatori del diritto l’importante novità contenuta nel can. 1536, § 2 in merito al valore probativo delle dichiarazioni delle parti e alla possibilità di attribuire loro la forza di prova piena; non si è trattato del frutto isolato di una stagione legislativa, ma del venire a compimento di fermenti e istanze già presenti da decenni in dottrina e nella Giurisprudenza Rotale. Lo studio delle sentenze relative ad alcuni capi di nullità ha messo in luce la ricezione, non sempre piena, di questa novità sino alla Dignitas Connubii, di cui sono stati studiati anche gli schemi preparatori. Al termine del cammino, la novità appare mancata, cioè depotenziata, nel concreto della prassi forense canonica, ma non svanita, restando aperte nuove e proficue vie di utilizzo di essa.
Andrea Ripa
è sacerdote della Diocesi di Rimini. Laureato in Lettere classiche con indirizzo archeologico, già membro della Missione Archeologica Italiana a Cirene, ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 2006 al 2008 è stato docente di Diritto matrimoniale presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” (Rimini), dove dal 2008 insegna Introduzione al Diritto canonico.
Il presente manuale raccoglie tutte le lezioni ed alcuni articoli di studio realizzati dall’autore nell’intento di contribuire all’apprendimento del diritto Musulmano. Lo studio vuole presentare il programma del corso sulla cultura islamica nella sua evoluzione storica, geografica, culturale, sociale, politica, economica e, soprattutto, giuridica. Mette in luce come le varie scuole musulmane non considerano l’Islam soltanto come una religione, ma come un sistema giuridico applicabile in ogni aspetto della vita di un musulmano. Rileva altresì il notevole sviluppo della giurisprudenza islamica (fiqh) avvenuto negli ultimi quattordici secoli, circa, con la conseguente nascita di varie scuole giuridiche islamiche dalle differenti interpretazioni sull’applicazione della Sharia.
Certamente in forma sintetica e manualistica, tocca tutti gli aspetti giuridici: la nascita della Comunità Islamica (Ummah Islamiyya), la sharia e il fiqh; le qualificazioni del diritto islamico; le cinque categorie di azioni umane; le fonti rivelate e non rivelate, secondarie e scolastiche; il diritto delle persone; il diritto penale; il diritto penale islamico nelle legislazioni contemporanee; la shura e la democrazia; il regime giuridico delle minoranze non islamiche.
Marcellus Okenwa Udugbor
ha conseguito il dottorato in Diritto Civile alla Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano. È docente di “Diritto Musulmano nei Paesi Islamici” e di “Storia ed Istituzioni dei Paesi Africani” presso la Facoltà di Diritto Civile della stessa Università. È membro della “African Law Association” dell’Università di Bayreuth, Germania. Tra le sue pubblicazioni: “The Influence of the International Conventions and Recommendations in the Labour Legislation of African States; Roma, 1990; Introduzione allo Studio del Diritto degli Stati Africani, Stampa Offset, PUL, Roma, 2001, nonché numerosi articoli sui diritti umani nei paesi Africani e sul diritto Islamico pubblicati su varie riviste.
This study analyses the discipline concerning the minister of confirmation in the two traditions of the Catholic Church, examining the sources, opinions of theologians and canonists. Spiritus Sancti munera, crowns the efforts of the Holy See to provide faculty to priests, which Vatican Council II underlines in its liturgical reforms and in the decree OE. The formation of the canons respected and renewed the two traditions, while the commentary highlights their differences. The conclusions propose ways of improving the discipline in order to provide for a more efficacious ministry of this sacrament.
Attraverso la consultazione di numerose sentenze rotali e l’approfondimento della dottrina canonica più recente, l’autore è riuscito a ricostruire fedelmente il rapporto dialettico tra giudice e perito. La ricerca è stata collocata nell’ottica dell’antropologia personalista tracciata dal recente Magistero Pontificio. L’applicazione pratica delle nozioni di antropologia cristiana sul tema del matrimonio, con il supporto delle scienze umane, unite alla riflessione giurisprudenziale, ha portato ad una comprensione più chiara del problema dei disturbi dell’orientamento sessuale.
Jan Słowiński
sacerdote dell’Arcidiocesi di Poznań (Polonia), compiuti gli studi istituzionali filosofico-teologici presso la Pontificia Università Lateranense, ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la stessa Università. Attualmente è iscritto allo “Studio Rotale” ed è cappellano del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano. La presente opera tende ad esporre una base oggettiva di conoscenze utili per la comprensione del fenomeno del diritto" di cittadinanza romano e latino e delle sue diverse sfumature e status, nei diversi periodi storici dell'esperienza giuridica romana. Un argomento complesso e utile per la ricerca e l'approfondimento delle basi dell'ordinamento giuridico romano e dei suoi intrinsechi meccanismi di regolazione. "
La Chiesa ha sempre avuto l’esigenza di contenere entro ragionevoli limiti i costi del processo di nullità matrimoniale per i compensi dovuti agli avvocati e di scongiurare gli abusi in questo ambito, pur riconoscendo all’avvocato privato una remunerazione congrua e rispettosa della sua dignità professionale. Per ottenere tale risultato la strada può soltanto passare da un canto attraverso la piena operatività degli avvocati d’ufficio e dei patroni stabili e dall’altro attraverso avvocati onesti ed onorari giusti, anche alla luce del tariffario civile.
Graziano Mioli
si è laureato nel 1991 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, dal 1995 è avvocato nel foro civile di Bologna e avvocato nel foro canonico del Tribunale Flaminio. Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense nel 2001. É avvocato rotale dal 2004 e avvocato cassazionista dal 2008.
L'opera si propone di chiarire la natura giuridica della Radio Vaticana alla luce sia dell'ordinamento canonico, sia dell'ordinamento italiano.
Il libro descrive, il sistema complessivo della giustizia amministrativa cogliendone l’evoluzione alla luce delle più recenti innovazioni legislative e pronunce giurisprudenziali. All’analisi degli istituti si accompagna la riflessione circa la loro coerenza con i valori costituzionali di effettività di tutela giurisdizionale del cittadino e di giustizia nell’amministrazione. La prima parte del volume ricostruisce le origini storiche del sistema italiano e illustra i principi costituzionali che riguardano la giustizia amministrativa. La seconda parte analizza l’insieme delle garanzie giurisdizionali del cittadino nei confronti della p.a. e le diverse modalità di tutela dinanzi al giudice ordinario e amministrativo. La terza parte tratta la giurisdizione ordinaria nei confronti della p.a. e la giurisdizione del giudice amministrativo con particolare attenzione ai nuovi ambiti della giurisdizione esclusiva. Segue l’illustrazione del processo amministrativo, le azioni, i principi generali, le parti, il giudizio di primo grado, la decisione, l’appello e gli altri rimedi, il giudicato e l’esecuzione della sentenza.
Cinthia Pinotti
sino al 1987 ha svolto la libera professione forense nel campo del diritto civile, commerciale e amministrativo; dal 1988 è magistrato della Corte dei conti; dal 2007 insegna diritto amministrativo I e II, presso la Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Ha insegnato diritto commerciale comunitario dal 1996 al 2003 presso la Facoltà di economia dell’Università della Tuscia di Viterbo. Ha scritto una monografia sugli Aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza (Cedam, 2000) e numerosi saggi ed articoli di diritto amministrativo, commerciale, comunitario. È condirettore scientifico della rivista di diritto comunitario “Foro Europa” e della omonima collana di monografie edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Il testo raccoglie gli Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare. Necessità comportamentale e necessità naturale.