La storia della Chiesa porta con sé una particolarità che spesso diventa una sfida per quanti si dedicano alla ricerca o all'insegnamento della Storia: la natura stessa della Chiesa non si può ridurre alla sua parte visibile, alle sue istituzioni, ai suoi riti, alle sue vicende, perché il suo essere e la sua missione nel mondo sono di natura divina. Questo Lessico è stato concepito come un agevole strumento di consultazione, che non intende sostituire le enciclopedie, ma offre, grazie alla generosa collaborazione di una ottantina di autori, di varie nazionalità, l'opportunità di ottenere informazioni sicure non soltanto su grandi temi, ma anche su termini tecnici poco noti. I cultori della Storia potranno reperire in quest'opera notizie sulla Chiesa - eventi, elementi teologici, istituzioni, funzioni, uffici, riti, liturgia, tematiche fondamentali, forme della vita cristiana - con una proposta bibliografica di base e in varie lingue.
Nel tentativo di ricomporre la storica divisione tra Diritto e Liturgia e rendere la partecipazione ecclesiale al Mistero di Cristo anche personalmente efficace, l’autore si propone di dare nuovo slancio al Diritto liturgico con un cambiamento di prospettiva che trova nella Liturgia la logica (teologia), nel Diritto canonico il metodo e nell’actio l’oggetto. Il superamento dei tentativi finora risultati inefficaci porta a considerare il Diritto liturgico, in senso personalista, come un “fenomeno”e non come il sottoinsieme di una distinta “disciplina”.
Oggi si parla molto di diritti. Anche la Chiesa, soprattutto dal Concilio Vaticano II in poi, ne parla, sia di quelli umani in generale che di quelli dei cristiani in particolare: diritti da rispettare fuori della Chiesa, ma anche dentro.
Nel rapporto, non sempre facile, tra semplici fedeli ed Autorità ecclesiastica (vescovi e superiori religiosi), interviene la disciplina canonica che contiene molte norme a tutela dei diritti dei cristiani. Questo libro cerca di illustrarle, descrivendo in particolare il procedimento che si svolge davanti al Tribunale romano della Segnatura apostolica (chiamato "processo contenzioso amministrativo") e che decide del ricorso presentato da un fedele contro la decisione di di un superiore ecclesiastico.
Un testo per tutti quelli che vogliono conoscere un aspetto poco noto della vita della Chiesa.
Proponiamo un manuale di Logica formale concepito all’interno del più ampio progetto di Filosofia formale. Ciò significa non solo attenzione alla disciplina della logica, sviluppatasi in senso rigoroso (formalizzato) a partire dalla fine del XIX secolo, ma alla lunga tradizione speculativa occidentale sia continentale che analitica la quale, nel XXI sec. può convergere “costruttivamente”, rispetto a questi due rami, in un percorso unitario che abbiamo appena cominciato a scrivere. Seguendo una terminologia che ormai è diffusa nel mondo accademico internazionale, chiamiamo Filosofia Formale (Ontologia Formale, Epistemologia Formale, Etica Formale) questo programma di ricerca in campo speculativo.
GIANFRANCO BASTI (1954)
È professore ordinario di Filosofia della natura e della scienza presso la Pontificia Università Lateranense. È membro associato della Pontifica Accademia di S. Tommaso, membro della APA-American Philosophical Association, dello IEEE-Institute for Electric and Electronic Engineering, Computer and Neural Network Society, e della AAAS-American Society for the Advancement of Science, Editrice della prestigiosa rivista Science. Dal 1997 è direttore e co-fondatore del progetto IRAFS-International Research Area on Foundations of the Sciences e dal 2003 coordinatore del progetto STOQ-Science, Theology and the Ontological Quest presso la PUL. È autore di oltre 120 pubblicazioni in campo filosofico e scientifico.
FRANCESCO PANIZZOLI (1982)
È assistente del professor G. Basti presso la cattedra di Filosofia della natura e della scienza della Pontificia Università Lateranense. Ha pubblicato il libro Ontologia della partecipazione. Verso una formalizzazione della metafisica di Tommaso d’Aquino (2014) e diversi articoli di filosofia della scienza e ontologia formale.
Con gli altri ordinamenti, quello canonico condivide la tensione veritativa del processo: la decisione giusta è quella conforme al vero. La valenza soteriologica connessa alle decisioni sullo stato delle persone fa sì che esse, seppur esecutive, non diventino mai cosa giudicata. La nova causae propositio è il mezzo straordinario di impugnazione che rende rivedibili queste decisioni se ci sono nuovi e gravi elementi da addurre. Recenti modifiche (MIDI e facoltà speciali) hanno inciso su questo istituto, modificando competenza e requisiti di procedibilità.
La tesi principale attorno alla quale si articola il libro è che nel pensiero moderno il discorso su Dio non è semplicemente un "tema", ma si costituisce come un "problema", in relazione all'assunto cartesiano del "problema della conoscenza" come pregiudiziale. Sotto tale aspetto la filosofia kantiana e quella hegeliana si presentano come due diverse soluzioni rispetto al "problema di Dio". Kant ha il merito di cogliere l'aporia di fondo che caratterizza le "dimostrazioni razionalistiche" dell'esistenza di Dio e Hegel quello di ripristinare la teologia filosofica eliminando la separazione moderna tra il "pensiero" e l'"essere", ossia il presupposto ch'è comune al razionalismo (nonché all'empirismo) e allo stesso Kant.
Il volume propone una lettura dell'unum argumentum dal punto di vista dell'intentio theologica, la quale vuole portare la ragione umana alla certezza che il Dio trinitario è l'unico Dio presente nella realtà. Non disgiunto dagli argomenti sviluppati nel Monologion, bensì in qualità di sintesi di questi, l'unum argumentum arriva ad affermare, attraverso il termine "maius", che il Dio creduto mediante la fede è lo stesso Dio che la ragione naturale conosce. Il percorso speculativo di Anselmo si presenta così quale armonioso incontro tra filosofia e teologia, in grado di condurre il credente alla coerenza tra le ragioni dell'intelletto e le ragioni del cuore, tra la vita contemplativa e la vita attiva.
The aim of this work is to provide a general introduction to the law of contracts in some common law African countries. It tries to give a general idea of the law of contracts as seen in Botswana, Ghana, Kenya and Nigeria. It follows the line of history in order to explain how the contemporary law of contracts in these countries came to be received, deveLoped, interpreted and applied in concrete court cases. It is written to supply the needed fundamentals of contract laws in the contemporary African customary laws, that is, laws, rules, regulations, statutes, legislations handed down by these common law African countries. It invites university students interested in the law of contracts in African common law countries; lawyers and students of law who need to understand African legal systems, and those of them who deal with African customary laws in general; business people, government officials and all those whose work regularly involves contract and the laws guiding it; general readers who recognize the need for knowledge acquisition regarding contract laws in common law African countries, who have never done any course on law to lay their hands on this work.
Biografia
Ejim Chukwuma Romanus
holds a doctorate in Utruisque Iuris under Facultas Institutum Utriusque Iuris of the Pontificia Universitas Lateranensis. He presently works in the same university as a tutor and research professor on the development of African Culture – Research Area of Department of African Human and Social Sciences, as well as Facultas Institutum Utriusque Iuris.