Viviamo in un mondo sempre più difficile da decodificare. Non è l'effetto di un semplice cambiamento, ma di un vero e proprio processo di metamorfosi. La caduta del Muro di Berlino, gli attentati dell'11 settembre, il catastrofico mutamento climatico in tutto il mondo, il disastro del reattore di Fukushima, fino alle crisi della finanza e alle minacce alla libertà create dalla sorveglianza totalitaria nell'era della comunicazione digitale: sono eventi globali che hanno mandato all'aria quelle che finora sono state le certezze, le costanti antropologiche della nostra vita e della nostra concezione del vivere comune.
Noi siamo il nostro profilo Facebook? Le intelligenze artificiali sono tecnologie o soggetti sociali? Com'è possibile che il bitcoin abbia creato una crisi in Kazakistan? Come ha fatto un chatbot su Twitter ad aver imparato frasi razziste, violente e antisemite senza bisogno di programmazione? La società del XXI secolo è il prodotto di un panorama sociale che vede interconnessi persone (e le loro relazioni), dati (nella forma di informazioni e algoritmi) e tecnologie (dispositivi e servizi sempre nuovi). Le scienze sociali, da un punto di vista teorico e metodologico, ci aiutano ad analizzare questi fenomeni e a immaginare risposte.
Non esistono guadagni senza perdite, e il sogno di una felicità per il guadagno, depurata del dispiacere per la perdita, è altrettanto vano della proverbiale speranza di un pranzo gratis. I guadagni e le perdite connessi a ognuno dei vari sistemi di convivenza umana vanno accuratamente conteggiati, per tentare di pareggiarli il più felicemente possibile. Ma non è mai esistito, e mai esisterà, un bilancio dove ci sia la voce dell''avere', ma non quella del 'dare'. La gioia della vita civile si ottiene solo insieme alla sofferenza, la soddisfazione va sottobraccio al disagio e l'obbedienza alla ribellione. La civiltà, quest'ordine artificiale imposto sul disordine naturale dell'umanità, è un baratto, un compromesso sempre rimesso in questione e volta a volta rinegoziato. "Il disagio della postmodernità" è uno dei libri fondamentali di Bauman. Una lettura imprescindibile per chiunque voglia capire il suo tempo in tutte le sue implicazioni e le sue contraddizioni.
Abbiamo bisogno di un femminismo che dia la priorità alle vite delle persone. Davvero la massima realizzazione per le donne è quella di arrivare a occupare posti di potere nelle gerarchie delle grandi aziende capitaliste? È quel che ci dice il femminismo liberale, che aspira a rompere il soffitto di cristallo, mentre non si preoccupa affatto delle esigenze della stragrande maggioranza delle donne. Esigenze come la lotta contro lo sfruttamento sul lavoro e i diritti sindacali; il riconoscimento della loro fondamentale funzione di cura dei figli, caricata sulle donne in favore della massimizzazione dei profitti; il diritto alla salute e a un ambiente non inquinato; la lotta contro ogni forma di razzismo e guerra. Oggi che il sistema di valori liberisti è in crisi e stiamo vivendo una nuova ondata femminista internazionale, abbiamo lo spazio per creare un altro femminismo: anticapitalista, antirazzista ed ecosocialista. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser sono state tra le principali organizzatrici dello sciopero internazionale delle donne negli Stati Uniti.
Le grandi distopie immaginate da Orwell o da Huxley esprimevano la propria visione degli orrori del mondo solido-moderno abitato da produttori e soldati irreggimentati e ossessionati dall'ordine. Essi credevano nei sarti su misura, cioè nella possibilità di confezionare un futuro su ordinazione. Temevano gli errori di misurazione, i tagli scadenti o la corruzione dei sarti, ma non pensavano certo che le sartorie potessero fallire e scomparire. Le distopie del presente rappresentano un mondo in cui i sarti non ci sono più, in cui ci si crea da sé il proprio futuro che nessuno controlla, né vuole o sa controllare. In un mondo come questo non può che crescere lo scoramento e il disfattismo, l'incapacità di agire e la sensazione di essere condannati a soccombere. Eppure, secondo Bauman, questa è soltanto la descrizione di quello che stiamo vivendo. Non è vero che è «sempre la stessa storia»: il futuro non si deduce dal presente, il futuro non è un destino. Ancora una volta Zygmunt Bauman illumina, legge, interpreta e traduce ogni piega del tempo che viviamo.
Chiara Volpato analizza i processi psicologici e sociali che, nelle società occidentali, sorreggono il potere maschile, si oppongono al cambiamento e limitano l'apporto delle donne alla creatività sociale. Esamina i meccanismi di costruzione della presunta superiorità maschile e quelli che perpetuano la subordinazione femminile nel lavoro, nella politica, nei mass media. Il libro è una edizione riccamente ampliata e aggiornata rispetto alla prima pubblicazione di quasi dieci anni fa. Il divario di genere in questi anni, a livello internazionale e nazionale, non è cambiato in modo sostanziale. I progressi sono lenti; persistono troppe discriminazioni e, soprattutto, persiste una cultura ancora per molti aspetti patriarcale. Abbiamo assistito al movimento Me Too, che ha cambiato il panorama delle relazioni tra uomini e donne in molti paesi. Subito dopo, però, l'epidemia di Covid-19 ha pesantemente penalizzato le donne, incidendo sui tassi lavorativi e sulle relazioni familiari. Ma proprio l'esperienza della pandemia ci suggerisce una riflessione: che sia arrivato il momento di capovolgere gli schemi culturali tradizionali e riconoscere che la capacità di cura - tratto stereotipicamente attribuito alle donne - valga più dei principali tratti stereotipici maschili (la forza e il potere)?
Cosa vuol dire uguaglianza di opportunità? Quando ne parliamo pensiamo di riferirci tutti alla stessa cosa, ma non è così. Questo libro cerca di chiarirne il significato, esaminando tre interpretazioni e mostrandoci implicazioni e conseguenze sulle persone: l'uguaglianza di opportunità di partecipazione al mercato, che vede nell'istruzione il mezzo principale per assicurarla; l'uguaglianza di opportunità come compensazione delle disuguaglianze dovute alle circostanze; l'uguaglianza di opportunità come uguaglianza di capacità. Elena Granaglia illustra le differenze tra queste concezioni, che hanno ricadute significativamente diverse sulle politiche sociali ed economiche da adottare, ed esprime la sua preferenza per la terza, quella elaborata da Amartya Sen e Martha Nussbaum.
Costanza Rizzacasa d'Orsogna ci porta al cuore del dibattito sulla cancel culture che infuria nella società non solo americana ma ormai anche europea. Parole come 'appropriazione culturale', 'supremazia bianca', 'mascolinità tossica', usate spesso a sproposito, popolano le conversazioni quotidiane. Sullo sfondo, negli Stati Uniti, una polarizzazione politica e del pensiero che per gli esperti ha raggiunto un punto di non ritorno, e il modello parentale ed educativo del safetyism: la sicurezza emotiva come valore sacro. La retorica di sinistra che da anni infuria dentro e fuori i campus, eliminando tutto ciò che può apparire politicamente scorretto, alimenta il bigottismo di destra, in un circolo vizioso in cui perdono tutti. Le guerre culturali dilaniano la scuola dell'obbligo, con il numero dei libri banditi o contestati che sfonda ogni mese nuovi record. Se mettere i libri al bando non è nulla di nuovo nelle scuole americane, diverse oggi sono le tattiche, e fortissima la politicizzazione. Da Mark Twain a Philip Roth, da Hemingway a Toni Morrison, da Salinger a Margaret Atwood, "Scorrettissimi" ci racconta questo terremoto culturale, ne ricostruisce la genesi e le ragioni all'interno del contesto storico e politico americano in cui è nato.
L'attuale configurazione globale delle società ha portato a trasformazioni sociali inattese. Ormai tramontate le società nazionali, si sono create nuove linee di frattura: inclusi/esclusi, cosmopoliti/locali, concentrati/estesi. Si è formata così una nuova triade sociale da analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo. In questo libro viene misurata con dati sia nazionali che disaggregati localmente, tra Nord, Centro e Sud, tra regioni, province e città. Il quadro proposto raffigura l'Italia tra il 2008 e il 2020, ma ha una proiezione europea e mondiale. Ciò che scopriamo è che in Italia l'élite è diminuita in quantità e qualità, la neoplebe è cresciuta fino a rappresentare la maggioranza della popolazione, mentre la classe creativa è in costante aumento e potrebbe rappresentare la nuova classe dirigente, per ora senza potere. Dati che ci interrogano su questioni attualissime: quale mondo ci troveremo a gestire così polarizzato tra poche grandi concentrazioni metropolitane e immense aree di sfruttamento estensivo? Quali conseguenze sociali e politiche avranno le dinamiche tra una élite in storico declino, una massa priva di sapere e dei saperi senza potere?
Lo smart working nasconde molte insidie per il lavoratore. Senza una precisa individuazione dei tempi di lavoro, come si conteggeranno e retribuiranno? Come si tuteleranno diritti alla salute e alla sicurezza? Non si rischia di compromettere la possibilità dei lavoratori di essere comunità?
Per trovare lavoro ci vuole una buona rete di conoscenze; per costruire un'automobile ci vuole una buona rete di fornitori; le imprese per innovare dovrebbero mettersi in rete; i migranti che si integrano bene dispongono di buone reti familiari: il termine rete si usa ormai nei contesti più disparati. Nelle scienze sociali, poi, si è affermato un vero e proprio paradigma, secondo cui non solo le persone ma anche le organizzazioni non possono essere comprese appieno se non prendendo in considerazione le relazioni che intrattengono con varie porzioni dell'ambiente con il quale interagiscono. Questo libro è uno strumento utile per chi voglia conoscere un campo sempre più nevralgico per la comprensione della nostra economia e della nostra società.
È nel Mediterraneo che va diluita la modernità inconsapevole, troppo presa dalla corsa allo sviluppo. È qui che possono stemperarsi i dilemmi della globalizzazione. Occorre restituire al Sud l'antica dignità di soggetto del pensiero, interrompere una lunga sequenza in cui esso è stato pensato da altri. D'altra parte il pensiero meridiano «esiste in forme disperse e talvolta malate e bisogna imparare a cercarlo: lo si può trovare nei nostri sud interiori, in una follia, in un silenzio, in una sosta, in una preghiera di ringraziamento, nell'inettitudine dei vecchi e dei bambini, in una fraternità che sa schivare complicità e omertà, in un'economia che non abbia ripudiato i legami sociali. Lo si può trovare nei sentimenti dove vivono più patrie, dove alla semplicità del sì e del no si sostituiscono i molti veli della verità».