Ad accomunare le persone che incontriamo in questo libro sonol'etica del bene comune, la giustizia, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà, la libertà di coscienza, l'obiettivo di una politica rinnovata al servizio delle persone e della comunità. Sono personalità innovatrici, a tratti eroiche o rivoluzionarie come don Tonino Bello, don Puglisi e Oscar Romero; sono compagni di strada di Pierluigi Di Piazza che, come lui, si sono battuti appassionatamente per costruire una Chiesa povera e socialmente impegnata. Sono uomini e donne noti ma anche persone comuni come gli immigrati del Centro Balducci e persone estranee alla Chiesa come Margherita Hack e il Dalai Lama. Da uomo, prete e animatore culturale, Di Piazza intreccia le loro e la sua storia intorno ai temi più controversi dell'essere oggi cristiani e a quelli che uniscono le donne e gli uomini di buona volontà.
Prima di diventare la bestia nera della civiltà moderna, la censura è stata un'istituzione di Antico Regime destinata a disciplinare l'accesso degli scrittori alla stampa. Meccanismo di regolazione della trasmissione delle idee e della cultura, la censura è stata prerogativa della sovranità e, come tale, è stata un potere conteso. Tracciarne le vicende significa dunque descrivere la storia politica d'Italia sotto il profilo del rapporto tra sovranità e uso della parola. Vittorio Frajese traccia la toria della censura del nostro Paese dall'introduzione della stampa all'età liberale (1469-1898): la costruzione dell'Indice dei libri proibiti, il passaggio dalla censura di inquisizione a quella settecentesca di civile polizia fino alla censura di polizia politica ottocentesca e ai problemi posti dalla libertà di stampa alla Chiesa e al nuovo Stato liberale.
Nutrirsi è un'esperienza universale, ma non mangiamo le stesse cose, nello stesso modo, negli stessi luoghi. Osservando attentamente un pasto, potremmo spiegare tutto, o quasi, di una certa popolazione. Questo libro nasce così, per raccontare la storia e le geografie degli italiani partendo dal modo in cui mangiano, dalle usanze dei nobili nella seconda metà dell'Ottocento fino alle ipotesi sui decenni a venire. È realizzato intorno ad alcuni pranzi realmente avvenuti, ricostruiti attraverso fonti storiche di varia natura; usa la storia, ma anche la letteratura, l'arte, i media e le testimonianze orali per spiegare cosa c'è dietro (e dentro) quei piatti.
Dove sono finite le appartenenze politiche? Non pochi sostengono che l'attenuarsi del contrasto tra opposte identità collettive è il segno di un passaggio della politica dall'infatuazione ideologica a una conquistata dimensione pragmatica. Ma le ragioni della contrapposizione Sinistra-Destra sono ancora tutte lì, sul tappeto "globale", potenziate e ingigantite dall'unificazione dello spazio planetario. Quel che più sorprende è che l'appannamento della Sinistra si manifesti proprio nel momento in cui esplode lo scandalo della diseguaglianza. È difficile sottrarsi alla sensazione che questo indifferenziato convergere di programmi e proposte della politica, questa rinuncia a dividersi sulle questioni di fondo derivi da una non dichiarata né dichiarabile impotenza, da un'obiettiva assenza di risposte alle questioni vitali del nostro vivere in comune.
A circa quattro anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la nuova edizione di questa guida al diritto dell'Unione europea espone in modo sintetico la parte generale della materia, dando conto dei più rilevanti sviluppi della normativa, della giurisprudenza e della prassi. Novità di rilievo derivano dall'adesione della Croazia, dalle sentenze della corte di giustizia (in relazione soprattutto agli effetti della Carta dei diritti fondamentali), nonché dalla recente legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
La necessità di una "cittadinanza digitale" che tuteli il nostro accesso alla rete e il nostro "corpo elettronico". Le inedite e variegate forme di aggregazione e azione politica nate online, che hanno riempito le strade di tutto il mondo, da Seattle a piazza Tahrir. La pervasività delle reti sociali che ha attribuito una dimensione nuova al rapporto tra democrazia e diritti. Il bisogno di una tutela un tempo impensabile, il diritto all'oblio e alla cancellazione dei dati personali. Sono solo alcune delle nuove realtà e dei problemi inesplorati che hanno origine ogni giorno dal rapporto di due miliardi di persone con la rete. Come affrontarli in termini di diritti e democrazia? Il mondo del web può avere regole sebbene mobile, sconfinato e in continuo mutamento? Deve trovare una sua "costituzione"?
Un lungo viaggio, al passo con le stagioni: dal fondo della Calabria al triangolo del riso tra Po, Ticino e Sesia, dal distretto della fragola di Policoro alle serre di Albenga. E poi i frutti di bosco che dalle Alpi scendono alle metropoli, la sfida di un profeta con l'aratro nel cuore dell'Appennino, l'avventura del radicchio di Chioggia, il mais ottofile di Roccacontrada e le ciliegie pugliesi, rossi gioielli nel bouquet di un'agricoltura che in vent'anni ha cambiato volto. Dulcis in fundo l'uva da tavola che dialoga con gli internauti e un'irresistibile pomodorina partita da Melfi per conquistare Londra. Con lo sguardo spiazzante di chi, digiuno di ogni sapere specialistico, è curioso di tutto, Giorgio Boatti racconta storie di persone che hanno scelto di ridare vita a cascine e masserie, di mettersi insieme per creare aziende radicate nella tradizione ma capaci di sfide innovative. Un affresco controcorrente in un paese dove, per abitudine, bisogna dire che tutto va male. Un percorso interiore in cui il disegno del paesaggio e della vita si confondono. Rivelano un'Italia con i piedi ben piantati per terra dove è all'opera un futuro che riguarda ognuno di noi.
Oggi la speculazione domina la finanza. La finanza controlla l'economia. L'economia determina le scelte politiche. La politica impatta sulla vita delle persone. Quello che dobbiamo fare è semplicemente ribaltare l'attuale scala di valori e leggere al contrario le frasi precedenti.
"Nel corso delle feste Scire, un gruppo di donne, capeggiate da una di loro, Prassagora, particolarmente dotata di carisma e capace di pilotare un gruppo bene organizzato e proteso all'azione politico-assembleare, ha deciso di partecipare ai lavori dell'assemblea popolare. Naturalmente in quanto donne non potrebbero, perché la democrazia ateniese, come ogni società premoderna, è maschiocentrica. Perciò si travestono da uomini, con barbe, mantelli e sandali adeguati al ruolo." Questo libro ha al centro una commedia di Aristofane il commediografo, irriducibile a schemi preconcetti e a schieramenti partitici. La sua commedia, Le donne all'assemblea, ha di mira un progetto di riforma radicale della società che trova rispondenza con sorprendente puntualità nel nucleo più audace della Repubblica di Platone. Nella commedia, Aristofane ridicolizza l'idea che si possano mettere in comune le ricchezze e le relazioni sessuali; al contrario Platone ne fa l'oggetto di uno dei suoi dialoghi più importanti e influenti. È un conflitto paradigmatico sull'utopia, sulla possibile costruzione dell'uomo nuovo, sulla realizzabilità di un assetto sociale totalmente innovativo, fondato - secondo l'intuizione platonica sulla proprietà collettiva, o meglio sulla negazione della proprietà, e sulla cancellazione dell'istituto familiare con tutto il suo carico di egoismi. Più in generale, su una palingenesi complessiva di cui l''uomo nuovo' è o dovrebbe essere il risultato.
"Che se io potesse a far vendetta da avvelenarli quei birbanti che hanno voluta la guerra io morirei contentissimo": è il brano tratto da una lettera di un fante ventenne, che procurò al suo autore una condanna a due anni di reclusione per "lettera disfattista". Non è che uno dei tanti documenti raccolti da Enzo Forcella e Alberto Monticone, ma ce ne sono di ben più agghiaccianti: condanne alla fucilazione per autolesionismo e per fuga dinanzi al nemico; lunghi anni di carcere per 'propaganda sovversiva, per "disfattismo", per banali espressioni di insofferenza. "Maledetta la guerra, maledetto chi la pensò", "Non voglio morire per la patria", "Caro padre la guerra è ingiusta": non si può capire la tragica realtà dell'Italia della Grande Guerra ignorando le manifestazioni di disfattismo in trincea e l'attività repressiva dei tribunali militari. Una raccolta, questa, che ha dato l'avvio a nuove strade di ricerca e aperto a una corretta e completa memoria nella cultura civile.
La flessibilità produce profonde disuguaglianze e ha costi personali e sociali che non si possono sottacere. Costa prospettive di carriera professionale. Costa percorsi formativi iniziati e interrotti. Costa rapporti familiari instabili. Costa fatica fisica e nervosa per il continuo riadattamento a un nuovo contesto. Ma ancor più costa alla persona, per la sensazione rinnovata ogni giorno che la propria esistenza dipenda da altri. Costa la certezza amara che non è possibile guidare la propria vita come si vorrebbe, o come si pensa d'aver diritto di fare. Costa la comprensione che la libertà è alla prova dei fatti una parola priva di senso.
In quale mondo abitiamo? Un mondo dove gli europei stanno nella metà sbagliata. Mentre in America la Grande Contrazione è finita, in Europa la crisi si prolunga, perché così impongono le politiche nefaste che vanno sotto il nome di austerity. Dobbiamo riscrivere non solo le regole della finanza ma anche rifondare un patto sociale indebolito dall'allargamento delle diseguaglianze. Divincolarsi dal pensiero unico neoliberista è il passaggio obbligato per iniziare a riparare l'enorme disastro sociale che si è prodotto.