Il campo dei media è stato studiato in prevalenza dal punto di vista sociale, culturale e politico, più raramente si sono considerati i suoi aspetti economici. Ma le dimensioni e le funzioni delle imprese che operano nel campo dei media hanno ormai raggiunto una rilevanza tale da imporre una maggior attenzione anche a questi aspetti. Il libro offre alcuni strumenti essenziali per capire e valutare la rilevanza dell'economia nel complesso mondo dei media mettendo in evidenza alcuni caratteri generali e analizzando alcuni settori specifici. I caratteri generali sono trattati nei primi quattro capitoli del libro, che inizia con la definizione dell'ambito occupato dai media e del loro ruolo all'interno dell'industria della comunicazione che comprende anche le telecomunicazioni e l'informatica. Poi si prosegue con l'analisi dei fattori che distinguono l'economia dei media da quella degli altri settori economici e con quella dei maggiori trend che hanno caratterizzato su scala internazionale le imprese e i mercati di riferimento. Il terzo capitolo riguarda le forme dei mercati dei media e le loro caratteristiche attuali e l'ultimo capitolo affronta il tema della pubblicità che oggi è la principale fonte di finanziamento di questo sistema. La seconda parte del libro entra nel merito di settori più specifici, dall'industria della stampa quotidiana all'editoria libraria, dal cinema alla televisione e ai nuovi media digitali
Lo smart power è la combinazione dell'hard power della coercizione con il soft power della persuasione e dell'attrazione: il dittatore nordcoreano Kim Jong-II guardava i film hollywoodiani, ma questo non ha avuto effetti di rilievo sul programma nucleare della Corea del Nord. E il soft power dell'attrazione non è riuscito certo a dissuadere il governo talebano dal sostenere al-Qaeda negli anni Novanta. È stato necessario impiegare l'hard power militare nel 2001 per porre fine a quella situazione, anche se il modo migliore di promuovere la democrazia e i diritti umani non è certo imbracciando il fucile. Nessuno ha ancora detto l'ultima parola sul controverso concetto di potere, ma dal momento che non possiamo evitare di parlarne è necessario pensare a una prospettiva più ampia nelle visioni strategiche, che tenga conto di profonde trasformazioni in atto. Come il fatto che il contesto globale sia investito dalla nuova rivoluzione informatica, che sta cambiando la natura stessa del potere favorendone la diffusione. Gli Stati resteranno sempre gli attori dominanti sulla scena mondiale, ma troveranno questo ciberspazio sempre più affollato e difficile da controllare. Anche questo è smart power
La caratteristica saliente della lotta di classe alla nostra epoca è questa: la classe di quelli che possiamo definire genericamente i vincitori sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. Dagli anni Ottanta, la lotta che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio destino ha ceduto il posto a una lotta condotta dall'alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati in qualche misura erosi nel trentennio precedente. Questo è il mondo del lavoro nel XXI secolo, così è cambiata la fisionomia delle classi sociali, queste sono le norme e le leggi volute dalla classe dominante per rafforzare la propria posizione e difendere i propri interessi. L'armatura ideologica che sta dietro queste politiche è quella del neoliberalismo, teoria generale che ha dato un grande contributo alla finanziarizzazione del mondo e che ha avuto una presa tale da restare praticamente immutata nonostante le clamorose smentite cui la realtà l'ha esposta. La competitività che tale teoria invoca e i costi che la competitività impone ai lavoratori costituiscono una delle forme assunte dalla lotta di classe ai giorni nostri. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: aumento delle disuguaglianze, marcata redistribuzione del reddito dal basso verso l'alto, politiche di austerità che minano alla base il modello sociale europeo
La notte del 10 settembre 1983, sul confine di Ventimiglia, un carico mortale di 41 bidoni di diossina - arrivati da Seveso - passa da un senatore italiano a un trafficante marsigliese, ex paracadutista. Pochi mesi dopo inizia una frenetica caccia in tutta Europa: dove erano finite le scorie dell'Icmesa? Quel giallo internazionale segna l'inizio della storia - che dura da trent'anni - dei traffici europei dei rifiuti. Il mondo dei trafficanti è fatto d'insospettabili uomini di affari. Come Giorgio Comerio, un esperto di mine marine che voleva affondare nei fondali le scorie radioattive. O come i manager di una società finanziaria svizzera che mandavano in giro vere e proprie circolari riservate alle aziende chimiche europee, annunciando la possibilità di far sparire i rifiuti tossici nei paesi africani. Hanno il volto di un semplice travet di La Spezia, il signor Franco, che passa le ore ad annotare su un'agendina nera codici indecifrabili e nomi che contano. Tutti loro s'incontrano, si scambiano favori, stringono accordi, si dividono i mercati. Andrea Palladino racconta come funziona questo sistema dove contano le agende piene di nomi e le contabilità in nero delle tangenti, attraverso le rivelazioni inedite di trafficanti di rifiuti e di collaboratori che vivono ancora oggi sotto copertura
Non vi siete distratti né addormentati sui banchi. Siete giovani, volenterosi e avete finito di studiare più o meno nei tempi giusti. Il problema però è che nonostante master, corsi di specializzazione e tripli salti mortali non avete ancora un lavoro retribuito il giusto, per guadagnare di più dovete lavorare in nero e se siete fortunati vi rinnovano il contratto a progetto facendovi stare a casa solo un mese, quanto basta per non avere troppi diritti. Oppure, se lavorate in un negozio come commesse vi assumono come "associate in partecipazione" anziché come dipendenti subordinate e così vi pagano meno. O, peggio ancora, il vostro lavoro diventa quello di cercare lavoro, un'attività con cui non ci si annoia mai. Sono alcune delle storie che trovate in queste pagine: non sono solo i "soliti noti" - artisti, giornalisti, ricercatori ma anche categorie insospettabili come medici, avvocati, architetti. Eleonora Voltolina spiega capitolo dopo capitolo perché nessuna categoria è immune e racconta come sia possibile che in Italia milioni di persone non riescano a mantenersi con quel che guadagnano e perché il periodo di formazione in tutte le professioni si stia dilatando a dismisura e aumentino i contratti "di collaborazione autonoma", cocopro e partite iva, che nascondono normale lavoro dipendente. Pagina dopo pagina, troviamo dati e racconti di vita vissuta di chi è stato - o è ancora - precario, ma soprattutto sfruttato
Spesso nel corso della storia del pensiero occidentale la filosofia politica ha dovuto misurarsi con transizioni, più o meno epocali, che essa stessa ha contribuito a interpretare concettualmente e a governare sul piano pratico. Ogni mutamento sfida le costellazioni teoriche consolidate e reclama processi di ripensamento e rivisitazione, che fanno della filosofia un campo di esplorazione in continuo movimento. Il volume offre al lettore una sintetica mappatura delle diverse teorie che hanno contribuito in modo originale al comune processo di inquadramento e lettura delle complesse e ambigue dinamiche che connotano l'attualità. In particolare l'attenzione è rivolta al tema del passaggio dalla forma-Stato di tipo nazional-territoriale a nuovi modelli di regolazione e organizzazione tuttora in divenire: si tratta di trovare forme alternative di organizzazione statale che possano restituire funzionalità e capacità organizzativa a una rinnovata forma-Stato? oppure si rende necessario promuovere un modello di integrazione sopra lo Stato, in cui la collaborazione tra apparati statali possa sopperire alla loro crescente incapacità di regolazione e controllo? o non si dovrebbe piuttosto considerare chiusa la parentesi statale, per immaginare modalità inedite di organizzazione della società, la quale si dimostra sempre più capace di funzionare senza lo Stato
Il libro è diviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo sono illustrati il fenomeno della vaghezza e i suoi rompicapo e sono formulate quattro domande centrali per capire la natura e la logica della vaghezza. Le risposte che le teorie della vaghezza danno a queste quattro domande consentono di esprimere un giudizio sulla loro adeguatezza. Nel capitoli successivi vengono esaminate in maniera essenziale le teorie della vaghezza più importanti in base a una griglia concettuale che consente di suddividerle in tre grandi famiglie. La griglia elaborata è un utile strumento per individuare le comunanze e le differenze tra le teorie in modo da avere una visione sinottica del dibattito sulla vaghezza
È stato Marx a dare alla parola 'radicale' il significato che ora si presenta a noi in tutta la sua potente attualità. Nel 1843 scrive: "Essere radicale significa cogliere le cose dalla radice. Ma la radice per gli uomini è l'uomo stesso". Ecco, dunque, uno sguardo di cui abbiamo oggi davvero bisogno. Per incredibile che possa apparire, viviamo una fase nella quale, nonostante l'immenso patrimonio di conoscenze di cui disponiamo, stiamo soffocando sotto la coltre di un occultamento totalitario della nostra umana radice. Qual è il nostro fine, la nostra possibile felicità sulla terra, la nostra responsabilità verso le altre creature che la popolano, la natura, le generazioni che verranno? Tutti gli ideali di umano progresso e incivilimento che dall'Illuminismo in poi si sono susseguiti come orizzonti del nostro avvenire sono oggi ridotti a questa vacua teleologia dell"andare avanti' e sempre sullo stesso sentiero. 'Radicale' significa affondare lo sguardo in profondità, nei meccanismi costitutivi dei processi materiali. È questo rinnovato e rivoluzionario sapere, questo sguardo a tutto campo sul vivente, che sta rivelando e non cessa ancora di scoprire i beni comuni dai quali dipendono la nostra vita e il benessere di tutti
La realtà è socialmente costruita e infinitamente manipolabile e la verità è una nozione inutile: questo è stato il pensiero "postmoderno" che ha dominato negli ultimi decenni. Una visione della vita per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni, possibilmente da non prendere troppo sul serio, e un approccio al mondo per cui basta desiderare e siamo in grado di cambiare la nostra vita. Il postmoderno ha pervaso ogni ambito della quotidianità, dalla politica, all'arte, alla letteratura, alla dipendenza dal linguaggio delle fiction e dei reality, così finto da sembrare vero. Maurizio Ferraris critica senza riserve questo modo di pensare e propone di tornare alla realtà dei fatti e delle verità appurabili, che esistono e sono evidenti, inemendabili. In questo "Manifesto del nuovo realismo", che sintetizza gli ultimi venti anni del suo lavoro, indaga su alcuni concetti chiave degli ultimi decenni: emancipazione, autorità, illuminismo, decostruzione, critica, realtà, verità. Ferraris sostiene con forza il ruolo della filosofia per argomentare e difendere il realismo filosofico. "L'umanità deve salvarsi, e occorrono il sapere, la verità e la realtà. Non accettarli, come hanno fatto il postmoderno filosofico e il populismo politico, significa seguire l'alternativa, sempre possibile, che propone il Grande Inquisitore; seguire la via del miracolo, del mistero e dell'autorità"
"Il futuro di cui discuterò in queste pagine non coincide esattamente con il significato che gli attribuiscono psicosociologi, economisti, giornalisti e politici: la dimensione futura che cerco di indagare è di ispirazione psicoanalitica, è l'idea di ciò che auspicabilmente si riuscirà ad essere e fare in un tempo detto futuro. L'autentico desiderio potrà esprimersi ed essere realizzato nella misura in cui si saranno sviluppate le competenze necessarie. Parlerò quindi del progetto di crescita, di cambiamento, di realizzazione di ciò che si avverte come parte più autentica del sé, discuterò della fantasia concernente la propria evoluzione verso la pienezza delle capacità di amare e di farsi amare, di lavorare creativamente ottenendo il legittimo riconoscimento economico come espressione concreta dell'essere riusciti a rendersi socialmente visibili dopo la lunga fase di dipendenza dalla famiglia di origine. Proprio perché il futuro è sinonimo di crescita della parte più autentica di se stessi e promette la prosecuzione verso l'alto del processo di conoscenza delle proprie verità, vederlo appannarsi e sparire nelle nebbie di un contesto sociale, economico e culturale che si schiera contro la sua realizzazione, colpisce al cuore il sistema motivazionale e crea un lutto doloroso: assieme al futuro muore la speranza, l'autenticità, il piacere di vivere per crescere e diventare se stessi"
C'è uno scandalo, in Italia, che fa ancora poco scandalo. Lo scandalo sta nei numeri molto bassi della presenza delle donne nelle stanze decisionali della politica. Sta in quella media del 19 per cento che ci pone al cinquantaquattresimo posto nella classifica mondiale della presenza delle donne nei parlamenti nazionali. E sta nel ritardo particolarmente accentuato rispetto agli altri Paesi europei. L'Italia non è un paese per donne: a dirlo sono i numeri esigui della presenza femminile nelle istituzioni e il sentimento di estraneità molto diffuso rispetto a un territorio ancora monopolizzato dagli uomini. Analizzando i voti e le scelte politiche delle donne, emerge l'immagine di un puzzle complesso abitato da modelli femminili e gerarchie di valori ancora contrapposte anche se, proprio da parte delle donne, sta arrivando comunque un segnale di maggiore disponibilità a mettersi in gioco su un terreno tradizionalmente ostile. Queste pagine mettono insieme il doppio sguardo di una giornalista e di una sociologa che, con dati, tabelle e comparazioni alla mano, raccontano il rapporto controverso delle italiane con la politica, dal tardivo diritto al voto nel 1946 alle ultime amministrative
L'obiettivo di questo manuale è fornire un sapere teorico-pratico integrato per chi voglia operare sulla carta stampata, sul radio-televisivo e sulle diverse piattaforme digitali presenti in Rete. Il libro si sviluppa lungo otto linee didattiche, ciascuna delle quali tiene insieme le acquisizioni della tradizione con le nuove evoluzioni teorico-pratiche del giornalismo: la ridefinizione del concetto di notizia ai tempi dell'informazione in tempo reale; la teoria e la tecnica della scrittura giornalistica, tra cartaceo e on-line; lo studio dei generi del giornalismo; l'organizzazione del lavoro nei principali media e la sua evoluzione segnata dal ruolo crescente delle tecnologie; la crisi delle aziende editoriali e la transizione verso il mercato delle nuove piattaforme digitali, attraverso esempi concreti tratti dalle esperienze di alcune delle più grandi e innovative imprese del mondo, come "New York Times", "Washington Post", Bbc, "Guardian", fino allo studio delle nuove avventure editoriali sulla rete; l'analisi del caso italiano, dell'omologazione e della prevalenza dell'informazione politica che caratterizza i media nostrani; lo studio del foto e video-giornalismo e delle nozioni di grafica essenziali; l'etica del giornalismo e i problemi aperti dalla necessità di tutelare la privacy di fronte alla grande forza di impatto che le moderne tecnologie informative hanno sulla vita delle persone