"Quando un innovatore ha l'idea di un nuovo prodotto, ne produce delle copie da mettere in vendita: quelle copie dell'idea sono di sua proprietà esattamente come i suoi calzini e decide lui quante venderne e a che prezzo. La vendita riguarda sempre e solamente le copie: le copie di un'idea si possono vendere, non l'idea stessa. In assenza di monopolio intellettuale, una volta che io abbia venduto volontariamente una copia della mia idea ad altri - per esempio una copia di questo libro - costoro diventano i proprietari di quella copia mentre io serbo la mia idea insieme a tutte le altre copie che ho stampato ma non ancora venduto. Effettuata questa vendita, gli acquirenti possono fare ciò che pare loro più appropriato con le copie della mia idea, nello stesso modo in cui possono fare ciò che pare loro con il tritaghiaccio che avevano comprato ieri da qualcun altro. Senza proprietà intellettuale, in particolare, gli acquirenti di questo libro potrebbero dedicare del tempo e delle risorse per farne delle nuove copie al fine di rivenderle: se ne cambiassero il titolo oppure il nome degli autori o se si lanciassero in qualche inganno fraudolento, si tratterebbe di plagio, non di violazione della proprietà intellettuale; ma se cambiassero la copertina, o perfino se modificassero il testo, inserendo un chiaro riferimento agli autori originali - non verrebbe violato alcun diritto di proprietà." È la tesi controcorrente e provocatoria di Michele Boldrin e David K. Levine.
Nel 1992-93, sotto la spinta degli avvenimenti, Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine della Repubblica dei partiti, nata con la Costituzione del 1948, degenerata e affondata nella paralisi e nella corruzione. Un potere che sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e cade in modo drammatico, tra arresti, cappi sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi. Un crollo senza paragoni nelle democrazie occidentali che nei decenni successivi trova due narrazioni contrapposte. La prima recita: c'era un sistema che ben governava, un colpo di Stato architettato da forze oscure tramite le inchieste dei pm lo ha ferito a morte... La seconda replica: c'era un regime corrotto, arriva un pool di giudici buoni con un pm venuto dalle campagne a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni dall'inizio di Mani Pulite, è possibile finalmente uscire dalle aule di tribunale e provare per la prima volta a scrivere la storia politica di quella classe dirigente e della sua rovina. Ripercorrere le scelte dei protagonisti dell'epoca: Graxi, Andreotti, Forlani, Gossiga, Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da Antonio Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le trasmissioni, i film, la satira, le canzoni che accompagnarono la rivolta. Gli eroi, i barbari, i suicidi, i gattopardi. Per capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia stata accompagnata da un vero cambiamento politico, istituzionale, morale. E perché abbia lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi.
Quanto costa la scuola italiana? È vero che nel nostro paese ci sono "troppi insegnanti" come si sente dire ormai da qualche tempo? È vero che gli alunni italiani sono così "somari" se raffrontati ai coetanei europei? La maggior voce di spesa dell'istruzione italiana è costituita dagli stipendi degli insegnanti, per contenerla si potrebbe ridurne il numero. Ma quanti sono? Vanno conteggiati solo i cosiddetti "docenti in servizio"? Solo i professori di ruolo o anche i supplenti? E, nel secondo caso, quali supplenti, soltanto quelli in servizio per tutto l'anno o anche quelli temporanei? E i precari? E di quali graduatorie: quelle a esaurimento o anche quelle d'istituto? Salvo Intravaia comincia da esempi come questi per raccontare nel dettaglio la scuola italiana, con numeri, tabelle e dati alla mano, e scrive un'inchiesta a tutto campo su un mondo che coinvolge almeno 15 milioni di persone, fra genitori, docenti, alunni, dirigenti scolastici, segretari e bidelli. Un universo caotico, contraddittorio ma ricco di possibili risorse per rilanciare un sistema che adesso fa acqua un po' da tutte le parti.
"Legalità e illegalità non sono concetti astratti: sono presenti e si mostrano nelle configurazioni e nei movimenti di qualsiasi assetto sociale e nella storia di ogni persona. Si distinguono o si confondono, riguardano gli altri o se stessi, in ogni caso costituiscono un elemento fondamentale di ogni vita collettiva e individuale. Non potrebbe essere pensata esistenza alcuna senza legalità, ma sarebbe del tutto illusorio, e probabilmente inopportuno, immaginarla totalmente esente da qualsiasi forma d'illegalità. Affrontare il tema dell'illegalità/legalità da un punto di vista pedagogico-sociale significa porre un'attenzione particolare a quelle dimensioni educative informali, diffuse, quotidiane che con la legalità e l'illegalità si incontrano ripetutamente, generando contraddizioni, criticità e conflitti. Significa, innanzitutto, constatare in quale misura, accanto all'educazione ufficiale alla legalità (praticata e/o auspicata), vi sia un'educazione all'illegalità provvista anch'essa di valori, obiettivi, didattiche formali e informali, e persino di educatrici ed educatori attivamente e proficuamente impegnati sul campo".
La fiction televisiva italiana ha dispiegato fin dalle sue origini, negli anni Cinquanta, caratteristiche distintive che hanno costituito il marchio della sua identità e della sua differenza e che rimandano, nella loro stretta relazione con la cultura e la storia nazionale, ad aspetti significativi della società italiana passata e presente. Milly Buonanno, da anni impegnata sul "television drama", mostra come la formazione di questa identità "tipicamente nazionale" è stata spesso il frutto di processi di commistione fra elementi culturali domestici e stranieri, nativi e di importazione, locali e globali. Per questo, il volume ricostruisce la storia e le fasi cruciali dell'evoluzione del dramma televisivo italiano, soprattutto per quel che riguarda l'ultimo ventennio.
Il 2000 segna un'importante cesura nella storia recente dell'università italiana. In quell'anno viene introdotta, infatti, la riforma del "3+2". Nata dalla volontà di adeguare l'organizzazione dell'offerta universitaria al modello prevalente di istruzione superiore europea, strutturato su due livelli principali di studio - laurea triennale (bachelor) e laurea magistrale (master) - la riforma si propone di superare il grave ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi avanzati in termini di capitale umano. E, insieme, di rispondere a una domanda di equità e di mobilità sociale. Aumentare il numero di iscritti e di laureati, rendendo più veloce il conseguimento del titolo di studio, significa - nell'intenzione del legislatore - offrire ai giovani di origine sociale svantaggiata reali opportunità di accesso e di successo all'istruzione superiore, offrendo una preparazione che consenta loro un inserimento rapido e remunerativo nel mercato del lavoro dell'economia della conoscenza. Chi sono e quale profilo hanno i nuovi laureati post-riforma? In che cosa si distinguono dai loro predecessori e dagli attuali diplomati? Che giudizio si può dare del loro percorso lavorativo - per quanto ancora breve - in termini di occupazione e retribuzione? La formazione ricevuta è adeguata alle esigenze del mercato e serve alla modernizzazione del sistema economico italiano?
Annacare/annacarsi è in dialetto siciliano un verbo insidioso, difficilmente traducibile in italiano. Quel che più si avvicina è cullare/cullarsi, ma non è proprio la stessa cosa. L'arte di annacarsi prevede il muoversi il massimo per spostarsi il minimo. Una immagine che descrive bene lo spirito dell'isola e più ancora la disposizione d'animo dei siciliani tessuta di diffidenza. Ogni viaggio in Sicilia, anche quello intrapreso in questo libro, diventa una specie di danza immobile attorno alla geografia e alla filosofia, alla storia, al folklore e alla gastronomia, scoprendo che fra le diverse discipline esistono continui rimandi a una trama inestricabile. "Pur restando immobile, l'Isola si muove. Non è uno di quei posti dove si va a cercare la conferma delle proprie conoscenze. È invece un teatro dove le cose succedono da un momento all'altro. È un susseguirsi di scatti prolungati, pause per rifiatare e ancora fughe in avanti". Come l'Isola, Alajmo procede a zig-zag in un itinerario non lineare, senza vincoli di percorso né di tempo, da un capo all'altro, sulla base di pure suggestioni, guidato dalla bellezza, accompagnato da un lucido pessimismo. Come un atto d'amore che non si nasconde nessuna vergogna dell'oggetto amato: capita di innamorarsi di una canaglia. E anche se lo sai, che puoi farci?
Il denaro nel senso in cui lo intendiamo oggi è un prodotto della modernità. Non è un protagonista di primo piano del Medioevo, né dal punto di vista economico e politico né da quello psicologico ed etico; è meno importante e meno presente di quanto non lo fosse nell'Impero romano, e soprattutto assai meno centrale di quanto non diventerà nei secoli successivi. Dai pulpiti medievali risuona la condanna dell'avarizia come peccato capitale e le parole dei monaci e dei frati elogiano la carità ed esaltano la povertà come ideale incarnato da Cristo. Non l'accumulo, non la ricchezza garantiscono il buon vivere. La salvezza è nel dono e nel sostegno ai deboli. La pecunia è maledetta e sospetta, perché né il denaro né il potere economico sono arrivati a emanciparsi dal sistema globale di valori proprio della religione e della società cristiana. La moneta sonante tornerà a girare con i rifornimenti di metallo prezioso, con lo sviluppo dell'economia cittadina, con la fondazione alla fine del XV secolo di istituti di credito per la sussistenza di molti poveri e con la nascita di una sorta di mercato unico. Sarà una rivoluzione lenta e silenziosa a modificare i pensieri delle donne e degli uomini del Medioevo e della stessa Chiesa, una rivoluzione che ha nome "capitalismo".
Non è vero che l'arte contemporanea non richieda più alcuna competenza tecnica e che si fondi sul principio provocatorio del ready-made. Al contrario, "mai come oggi non soltanto a un artista, ma a chiunque svolga un'attività inventiva, è concesso, anzi decisamente richiesto, di slittare tra competenze diverse: si dà forma a un pensiero con il continuo sovrapporsi di fattori. Il contraltare a questa libertà, tuttavia, è che si disponga di competenze varie e che si agisca in maniera precisa, progettata, realizzando le ipotesi di lavoro più varie con abilità specifiche". Anche per fare una crepa nel pavimento, un sole finto che abbronza davvero, una scatola nera nella quale il nostro corpo si disperde come nel vuoto (per citare tre opere gigantesche presentate alla Tate Modem di Londra, nell'ordine, di Doris Salcedo, Olafur Eliasson, Miroslaw Balka) occorre avere una coscienza e una dimestichezza dei propri mezzi che non è possibile improvvisare. Le nuove tecniche sembrano però avere almeno un aspetto in comune, quello del bricolage, che mette insieme materie e approcci differenti e che non mira alla durevolezza dell'opera. In ciò si rispecchia un'epoca in cui declina l'idea di storia come insieme sensato e in cui tendiamo a percepire il tempo come un flusso elastico, dominato dal frammento e dal caso. A partire da questi presupposti, Angela Vettese riflette su come sono cambiati i materiali e i linguaggi dell'arte contemporanea.
Ai tempi in cui Roma è città aperta e alla mercé dei tedeschi, tra le mura e i vicoli della città si consuma una guerra di fuggiaschi e nascondigli. È una guerra nascosta e cruenta che porta i civili in prima linea: cittadini, uomini e donne di chiesa, Pio XII in persona. Né potrebbe essere diversamente visto che Roma, di fatto e per comune sentire, non è più la capitale dell'effimero regime fascista della Repubblica sociale ma in tutto e per tutto la città del papa. E come lui non combatte l'occupazione ma nemmeno cede; resiste, si impegna a sopravvivere, aiuta i ricercati a nascondersi. Gli occupanti tedeschi lo avvertono e impongono il regime duro. In una Roma assediata dove le croci uncinate sostano sotto le finestre del papa, i nazisti catturano quasi duemila ebrei; muoiono nei campi di concentramento, alle Fosse Ardeatine. All'incirca diecimila, invece, sopravvivono nascondendosi in case private, nei conventi e nelle parrocchie, negli ospedali, nelle istituzioni e nei territori della Santa Sede. Taluni di quelli che sono venuti in aiuto ai perseguitati sono stati riconosciuti come 'giusti'. Di molti si è persa ogni traccia. Lungo queste pagine Andrea Riccardi richiama dall'oblio la storia di uomini e donne comuni che, quando il male ha bussato alle loro porte, hanno mostrato un grande coraggio, hanno condotto una vita fuori dell'ordinario e sono poi tornati, semplicemente, a quella di ogni giorno.
"Pubblicista illuminato" e uomo d'affari, negli anni che precedono il 1848 Cavour raggiunge i livelli più elevati della sua attività di scrittore liberale e ottiene, al tempo stesso, risultati di grandissimo rilievo come pioniere dell'agricoltura moderna a Leri. Nel 1848-1849 si batte contro il rischio di uno sviluppo radicale della rivoluzione democratica in Italia. Ma la direzione del "Risorgimento", l'ingresso nel nuovo Parlamento subalpino e l'occasione di sperimentare in concreto le sue estese competenze finanziarie ne accrescono sempre più l'autorità. Tra i maggiori fautori delle leggi Siccardi, entra al governo come ministro dell'Agricoltura e commercio e poi delle Finanze, realizzando riforme doganali che pongono il Piemonte all'avanguardia del liberismo economico nel continente. Con il "connubio" nasce quel nuovo partito liberale alla cui testa lo statista ascende, nel novembre 1852, alla guida del governo. L'energica politica di riforme attuata dal suo ministero provoca crescenti resistenze conservatrici, che sembrano preludere alla cessazione dell'esperimento liberale. Alla fine del 1854 lo scontro fra la corona e il movimento liberale è ormai alle porte.
Con questo volume conclusivo la grande ricostruzione di Rosario Romeo giunge alla fase culminante della vita e dell'opera politica di Cavour. Messo in crisi dalla guerra di Crimea il sistema di alleanze uscito dal congresso di Vienna, la diplomazia cavouriana si inserì nel varco così prodottosi, dapprima sulla scia della politica revisionista di Napoleone III e poi aprendosi un proprio autonomo spazio di manovra. In tal modo fu resa possibile la nascita del nuovo Stato italiano, sostanzialmente imposta al mondo della conservazione europea e alle stesse grandi potenze occidentali. Tutto ciò sullo sfondo di un serrato confronto del liberalismo cavouriano con la democrazia mazziniana e garibaldina, rimasto di esito incerto sino all'autunno 1860. Il nuovo regno non fu solo una costruzione politico-territoriale più vasta ma anche l'avvio a un generale processo di modernizzazione di tutta la vita della società italiana, via via diventato più celere nei decenni successivi. Tuttavia, nel riesame del proprio passato e della propria identità nazionale al quale si è dedicata l'Italia del secondo dopoguerra è stata anche coinvolta l'opera e la personalità del conte di Cavour. Alle indiscriminate esaltazioni di un tempo si sono talora sostituite demolizioni facili e incontrollate. A centocinquant'anni dall'Unità italiana vi è ormai spazio per una considerazione più distaccata, come quella alla quale Rosario Romeo ha voluto giungere in quest'opera.