Il Novecento, un secolo che si apre col trauma originario della Grande Guerra e si chiude con le trasformazioni seguite alla caduta del muro di Berlino. È la periodizzazione di questo volume, che in questa edizione si spinge fino ad analizzare gli ultimi eventi dei nostri giorni, come ad esempio la guerra in Iraq.
Il testo affronta i problemi dell'organizzazione, dell'azione organizzata, delle relazioni tra organizzazioni, con l'obiettivo principale di fornire al lettore strumenti di analisi relativamente semplici, che gli permettano di capire meglio non solo le organizzazioni propriamente dette, ma anche gli aspetti organizzativi degli ambiti più vari della vita sociale. È in questa prospettiva che il volume introduce agli autori, specialmente i classici, e indica i temi importanti presenti in ogni manuale o trattato (organizzazione come sistema, struttura organizzativa, cultura organizzativa, potere, cambiamento) e quelli - come le reti organizzative - di più recente acquisizione.
Vistosamente arretrata rispetto al resto dell'Europa occidentale, nell'arco di poco più di un secolo dall'Unità nazionale l'Italia è riuscita a raggiungere e in alcuni momenti a superare il gruppo delle nazioni leader del continente. Un successo incontestabile, ottenuto nonostante l'incerto e talvolta drammatico percorso della sua politica estera, partita da premesse inadeguate e nell'affannosa e spesso velleitaria ricerca di uno status internazionale di prestigio. La discontinuità delle scelte e dell'impegno, l'improvvisazione e la mancanza di una chiara visione dell'interesse nazionale sono fattori che hanno caratterizzato negativamente il ruolo internazionale del nostro paese dalle origini a oggi. Dopo la ricostruzione politica ed economica seguita al secondo conflitto mondiale, la politica estera italiana ha avuto fasi di equilibrio e di iniziative anche lungimiranti. Ma il quadro odierno non è confortante, con l'Italia che oscilla tra acritico consenso alle politiche della strapotenza americana e un'adesione episodica e priva di progettualità ai problemi dell'integrazione europea. Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace delineano le ragioni storiche di una crisi di identità che impedisce all'Italia di assumere un profilo internazionale di concreto spessore.
Nel XX secolo solo le superpotenze hanno la forza di definire le regole e la prassi del sistema internazionale. Due i protagonisti storici: gli Stati Uniti, con la forza di un capitale finanziario che influenza le relazioni globali; l'Unione Sovietica, promotrice di un'ideologia altrettanto globalizzante. È nello scontro fra modelli di sviluppo, oltre che in quello della potenza militare, che si gioca la vita internazionale del dopoguerra: fra un'idea occidentale diretta al raggiungimento di società compiutamente aperte e pluraliste e le forze che a questo progetto si sono opposte. Il XXI secolo si apre, dal canto suo, su un quadro a tinte decisamente forti; la dominazione americana sul mondo del dopo guerra fredda entra definitivamente in crisi, avanza strisciante la minaccia del terrorismo globale, compaiono nuovi protagonisti sulla scena mondiale, dalla Cina all'India all'America Centrale e Latina, si modificano il ruolo dell'Unione Europea e quello delle Nazioni Unite, che cambiano i loro rapporti con l'alleato americano.
La Gran Bretagna ha interpretato nella storia degli ultimi due secoli un ruolo da protagonista assoluta. Presa spesso a modello, invidiata, temuta, a lungo la maggior potenza mondiale, oggi conosce forti contrasti.Il libro ne ripercorre la storia fino ai giorni nostri in una sintesi che prende in esame i suoi aspetti economici, sociali, politici e culturali.