"Uno dei tanti meriti che vanno riconosciuti a Michele Viterbo, storico appassionato e operoso meridionalista, è la tenacia con cui ha cercato di spiegare nelle sue feconde ricerche storiografiche, e fuori da ogni retorico preconcetto, quanto fosse abusata, contorta e contraddittoria l'idea di un Sud arretrato e sottosviluppato, un Sud piagnone, col cappello in mano, sempre dedito all'antico esercizio della questua. Per decenni, complice una rappresentazione mediatica interessata e fuorviante, la storia del Mezzogiorno d'Italia ha coinciso con la "questione meridionale", con il perdurante divario Nord-Sud, la sua endemica diversità e arretratezza. Per molto tempo, il Sud è stato raccontato non come un territorio ricco di articolazioni e differenze interne, non come una storia lunga e larga di genti e di borghi che con stenti e fatica seppero vestire la vita nuda di dignità e di virtù, non come un Mezzogiorno caleidoscopico e vitale; bensì come l'immutabile Sud legato al palo delle proprie malefatte, metafora rinsecchita e livida del degrado e del regresso, un male oscuro, la patria lussuriosa e indolente del Gattopardo. Se c'è, quindi, un filo rosso che lega tutta l'attività di ricerca e di studio di Michele Viterbo è proprio da rintracciare nella sua continua consapevolezza che la storia del Sud non è "una storia a sé", ma appartiene in tutto e per tutto all'esperienza storica del nostro paese, dell'Europa e dell'Occidente." (dalla postfazione di Nichi Vendola)
Fino a oggi nessuno storico aveva provato mai a seguire i garibaldini, ad uno ad uno, oltre la soglia dei loro vent'anni: ritrovandone le tracce disperse, quasi pedinandoli nella vita spesso lunga e spesso travagliata che succedette alla loro formidabile giovinezza. È quanto ha voluto e saputo fare Eva Cecchinato.
Sergio Luzzatto, "Corriere della Sera"
La storia di Garibaldi, dei garibaldini trasformisti o sconfitti copre decenni della storia d'Italia, riguarda anche la 'zona grigia' del popolo e il ruolo della chiesa e, tra fascismo e antifascismo, arriva fino a noi, figli ignoranti.
Goffredo Fofi, "Internazionale"
Eva Cecchinato riesce in un'impresa che ha del miracoloso. La scommessa è quella di far convivere monarchici e repubblicani, moderati ed estremisti, conservatori e rivoluzionari: tutti l'un contro l'altro impegnati nell'improbabile assemblarsi di un'Italia unita che cambia volto e connotazione a seconda delle parti che la evocano.
Giorgio Boatti, "Tuttolibri"
Ideali e ambizioni, speranze e delusioni, dignità e tragedia di una nazione controversa.
Alla fine del Novecento, fu annunciata in Italia la 'morte della patria'. Oggi assistiamo alla rinascita del culto della nazione, mentre molti temono tuttora una perdita dell'identità nazionale. Gli italiani, in realtà, non hanno mai avuto una comune idea di nazione, anche se fin dal Risorgimento, per oltre un secolo, il mito di una Grande Italia ha influito sulla loro esistenza. Sono state molte le Italie degli italiani, divisi da ideologie antagoniste, sfociate talvolta in guerra civile.
Con un'analisi rigorosa e avvincente, unica nel suo genere, Emilio Gentile narra la storia del mito nazionale nelle sue varie versioni, durante il moto risorgimentale, lo Stato liberale, la Grande Guerra, il fascismo, la Resistenza e la Repubblica, fino a scoprire le ragioni per le quali, dalla metà del secolo scorso, la nazione è scomparsa dalla vita degli italiani per riapparire nell'Italia d'oggi, con un incerto futuro. Una riflessione storica sul passato, per comprendere il presente.
La festa dei centocinquant'anni di unità cade in un'Italia smarrita, un paese che rinnega se stesso e i propri padri fondatori. Ma perché abbiamo un cattivo rapporto con il movimento nazionale che diede origine allo Stato italiano? E per quale ragione ci sentiamo italiani, ma non cittadini di uno Stato nazionale?
Emilio Gentile ripercorre un secolo e mezzo di storia italiana attraverso la lente del rapporto con il Risorgimento e nel confronto con le voci più autorevoli della storiografia italiana e straniera. Da una riflessione svolta senza retorica, senza condanne e senza apologie, emerge il ritratto realistico di un popolo continuamente oscillante fra euforia e depressione, orgoglio e avvilimento, presunzione di grandezza e complesso di inferiorità. Una comunità rissosa, incapace di accordarsi su cos'è l'Italia e cosa sono gli italiani.
Libertà e benessere sono legati a doppio filo. La libertà è l'insieme di valori e regole, scritte e non, che promuovono l'iniziativa individuale, rendono la società aperta, ricettiva del nuovo e vivace culturalmente, premiano i talenti e spronano ad assumere rischi e investire nel futuro.
Così genera benessere, non solo economico. Il benessere è foriero di maggiore libertà perché accresce il ventaglio delle scelte accessibili alle persone, che sono perciò più disponibili al cambiamento. Maggiore libertà, dunque, per creare più benessere. Maggiore benessere per accrescere la libertà.
Nei saggi che compongono questo volume il cammino dell'economia e della società italiane, dall'Unità a oggi, è ripercorso seguendo il binomio libertà-benessere, per trarne insegnamenti e puntare a nuovi traguardi.
L'Italia è tra le prime dieci economie nel mondo. La conquista del benessere è stata più rapida nelle fasi di maggiore libertà ed esposizione alla concorrenza. Da troppi anni, invece, fatica a progredire. Come rilanciare lo sviluppo? Come superare la crisi che preesisteva alla recessione globale?