La crisi della democrazia è assieme alla sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e delle élites politiche democratiche sotto gli occhi di tutti. Le società stanno diventando sempre più diseguali, insicure e conflittuali. Oggi, non soltanto manca l'autorevolezza e l'efficacia dei detentori del potere politico, ma anche delle élites economiche e sociali. Diventa sempre più chiaro che se il mondo cattolico non vuole perdere uno stile di vita di tipo democratico e partecipativo, occorre procedere alla nascita di nuovi movimenti sociali, alla riforma dei partiti e delle molteplici istituzioni sociali, non esclusi i sindacati, che popolano il tessuto civile. Il presente saggio sostiene che senza un rinnovato ethos della responsabilità sociale non potrà esserci una significativa e duratura ripresa economica, come anche non potrà esserci il rilancio dell'ideale di una democrazia sociale e partecipativa.
Il pensiero democratico e le forme politico - istituzionali della democrazia nascono in un tempo e in contesti che non esistono più. Le moderne democrazie sono chiamate a confrontarsi teoricamente con tale distanza e a riorganizzarsi per rispondere al cambiamento. Con una certezza: non è più possibile impostare l'ordine sociale relegando le scelte culturali, etiche religiose alla vita privata dei cittadini. Al contrario serve dare alla democrazia sostanza dialogica e relazionale, informandola dai valori positivi del bene comune, dalla solidarietà e dalla pace. A questo processo la fondazione Gravissimum Educationis ciontribuisce con lo studio "La Democrazia, un urgenza educativa", come iniziativa internazionale strutturata in due fasi: preliminarmente, ripensare la democrazia in contesti pluriculturali plurireligiosi; in prospettiva, avviare percorsi formativi in grado di trasformare le classi demografiche. Il libro raccoglie le riflessioni sviluppate nella prima fase del progetto e, come un faro, illuminano questo percorso all'inizio del suo dipanarsi, laddove l'approfondimento delle diverse dimensioni teoriche pur non esaurendosi già consente di guardare più lontano.
Il volume raccoglie i contri­buti apparsi sull’inserto de L’Osservatore Romano dedi­cato all’Europa in vista del­le elezioni di maggio 2019. È stato realizzato con la col­laborazione di Dario Antiseri, professore ordinario emerito di Metodologia delle scienze sociali (Luiss), Enzo Di Nuo­scio, professore ordinario di Filosofia della scienza (Uni­versità del Molise), Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politi­che (Università del Molise) e Dario Velo, professore ordi­nario di economia (Universi­tà di Pavia). L’Introduzione di Fausta Speranza, curatrice dell’intera serie dello “Speciale Europa” apparsa ogni domenica sul quotidiano, regala un focus sull’obiettivo della rubrica “Europa Ieri Oggi Domani”: «Spalancare il cielo sull’Europa, ritrovare i tesori del passato, affacciarsi da protagonisti sul futuro» (pag. 7) riproponendo alcuni dei principali contributi intellettuali e statisti presenti alla base del progetto comunitario europeo. La postfazione è a firma di Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano e approfondisce il significato delle riflessioni presenti da cui «emerge con evidenza la radice cristiana dei valori principali – pace e solidarietà – che hanno sostenuto l’impegno di tenere in unità i popoli europei rispettandone le diversità» (pag. 142). Completa il volume una appendice contenente i discorsi dei pontefici Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco indirizzati ai membri del Parlamento Europeo.
Una raccolta di saggi che affrontano il tema delle radici cristiane d'Europa. Cristianesimo ed Europa sono legati da una storia bimillenaria che rappresenta il nostro presente, il nostro passato e il nostro futuro. La fede è alla base dell'identità dell'Europa Cristiana e papa Francesco sin dall'inizio del suo pontificato ha posto il suo sguardo sul concetto di persona e di dignità alla luce delle politiche odierne incentrate sulla "cultura dello scarto".
Il volume raccoglie i discorsi di Papa Francesco sull'Europa. Sono presenti: il discorso al Parlamento Europeo (Strasburgo, Francia, 25 novembre 2014), il discorso al Consiglio d'Europa (Strasburgo, Francia, 25 novembre 2014), il disorso pronunciato in occasione del Conferimento del Premio Carlo Magno /Sala Regia, Vaticano, 6 maggio 2016), il discorso rivolto ai Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea in occasione del 60° Anniversario della firma dei Trattati di Roma (Sala Regia, Vaticano, 24 marzo 2017), le parole rivolte ai partecipanti alla Conferenza "(Re)thinking Europe" (Aula del Sinodo, Vaticano, 28 ottobre 2017). La presentazione è a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.
Il caso delle relazioni tra la Santa Sede e l’Ungheria si rivela emblematico, perché malgrado le vicissitudini nella Storia e le variazioni dei regimi politici, Santa Sede e Ungheria – eccetto il periodo sovietico – affermarono sempre la loro comune volontà di cooperare per il bene comune, ciascuna nella sfera di propria competenza, in un clima di fiducia, stima e fattiva collaborazione. Dopo la fine dell'impero Austro-Ungarico, Santa Sede e Ungheria decisero di mantenere e sviluppare le loro relazioni in un contesto decisamente nuovo. Sin dal 1920 e fino al 1945, quando il Nunzio apostolico fu espulso, scopriamo l'intensa attività della Chiesa cattolica e in particolare quella della Santa Sede e dei suoi Rappresentanti, non soltanto al servizio della vita interna della Chiesa e delle sue comunità, ma anche in favore dell'intera società ungherese, in particolare durante la Seconda guerra mondiale, grazie ad una coraggiosa e proficua "diplomazia umanitaria". Questo volume porta delle conoscenze nuove, grazie ad una approfondita ricerca archivistica, e apre inedite prospettive di ricerche, tanto immenso si rivela il campo delle relazioni diplomatiche.
Questo saggio è lo sviluppo di un precedente volume, rivisto ed ampliato, intitolato "Riappropriarsi della democrazia". Con riferimento all'attualità si sottolinea l'importanza di reagire all'individualismo libertario imperante che smantella lo Stato di diritto ed erode, con il bene comune inclusivo di tutti, la solidarietà, la destinazione universale dei beni e l'ecologia integrale. Occorre proporre ed educare ad un più autentico concetto di libertà. La libertà non è solo spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da accrescere la libertà altrui. Essendosi riscontrato un crescente interesse per l'insegnamento morale e sociale dei pontefici, anche per quanto riguarda la riabilitazione della politica, si è pensato di far cosa utile allegando all'Antologia di brani, tratti dai molteplici pronunciamenti di san Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Francesco.
Il presente volume contiene la Nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica del 24 novembre 2002. Il documento è rivolto, in particolar modo, ai politici cattolici e a tutti i fedeli laici chiamati alla partecipazione della vita pubblica e politica nelle società democratiche. Sebbene molte questioni sino cambiate nell'arco degli anni trascorsi dalla pubblicazione della Nota, nondimeno le esigenze che scaturiscono dalla fede cattolica e che riguardano l'ambito della vita civile, non sono diminuite e i principi morali, che devono guidare le scelte particolari dei cattolici nelle vita politica, rimangono di grande attualità. Il testo della Nota è preceduto da un'introduzione a firma dell'attuale Prefetto della Congregazione, il Cardinale Gerhard Müller, che mette in rilievo l'attualità e l'importanza del documento. Seguono alcuni commenti preparati da esperti: il cardinale Joachim Meisner si concentra su "Significato ed attualità del documento"; il cardinale Giacomo Biffi si sofferma sul tema "Cultura cattolica per un vero umanesimo". Gli altri contributi mettono in rilievo i temi principali della Nota dottrinale: "La responsabilità del politico cattolico" a cura di Rino Fisichella; "La persona pilastro dell'impegno dei cattolici in politica" a cura di Réal Tremblay; "Laicità e pluralismo" a cura di Angel Rodríguez Luño.
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso del Convegno internazionale dal titolo "Institutions, society and markets: towards a new international bilance", organizzato dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontefice" e tenutosi il 4 e 5 maggio 2012 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha affrontato un tema particolarmente discusso dalla dottrina sociale della Chiesa, vale a dire i rapporti tra stato, società ed economia. Gli scritti qui raccolti mostrano come, per comprendere l'odierna crisi socio-economica, sia necessario allontanarsi da una visione strettamente economica e affrontare così il problema collocandosi nel contesto più ampio dei rapporti tra istituzioni, società ed economia. Il lavoro si inserisce nella collana "Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice" ed è rivolto a tutti gli imprenditori e i dirigenti cristiani, ma anche alle famiglie e agli studenti delle facoltà economiche.